बागलुङ, ६ असोज– लकडाउन र कोरोना संक्रमणका कारण बागलुङ नगरपालिकको न्यायिक समितिमा उजुरी घटेका छन् । न्यायिक समितिले मुद्दाको छिनोफानो गर्छ भनेर ज्ञान नहुँदा पनि क्रमशः मुद्दा आउने क्रम नभएको देखिन्छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा बागलुङमा ९ वटा मात्र मुद्दा थिए । तीमध्ये लेनदेनका ३ वटा, जग्गाको सिमा मिचिएको विषयका ३ वटा, खानलाउन नदिएको १ र सम्बन्ध विच्छेदको १ मुद्दा परेको कानून अधिकृत नरेन्द्रबहादुर केसीले बताए ।
हरेक वर्ष क्रमशः घटेकोले न्यायिक समितिमा आउनुअघि अधिकांस प्रहरीमा पुगेको भेटिएको उनले बताए । ‘छिटो हुन्छ, कारवाही गराइहाल्छु भनेर प्रहरीमा जाने गरेको पाइन्छ, न्यायिक समितिमा आउँदैनन्’ केसीले भने, ‘पीडितहरुले पनि नगरपालिकामा जानुपर्छ भन्ने अझै बुझेका छैनन् ।’ नगरपालिकामा आएका मुद्दालाई अदालतझै दोहोरो बहस र छलफलपछि मात्र टुंगो लगाउने चलन छ । चालु वर्षको दुई महिनामा भने एउटा पनि मुद्दा परेको छैन ।
जिल्लाकै अल्पकालिन महिला सेवा केन्द्रमा पनि मुद्दा घट्दो क्रममा छन् । उजुरी लिएर पीडितहरु कम मात्रामा आउने गरेको केन्द्र प्रमुख रचना आचार्यले बताइन् । वर्ष १९ जनाले सेवा लिएकोमा चालु बर्ष कोही आएका छैनन् । हिंसा खेपेका १० र सम्बन्ध विच्छेदका ४ मुद्दा केन्द्रमा आएका थिए ।
यो क्रम जिल्लाका सबै पालिकामा पनि छ । ‘वर्षेनी न्यायिक समितिमा मुद्दा घटेकोले जनतालाई विश्वास कम भएको स्पष्ट देखिन्छ’ बागलुङ नगरपालिकाका उपप्रमुख सुरेन्द्र खड्काले भने, ‘प्रहरीमा गएर छिटो न्याय पाइन्छ भन्ने विश्वास हटाउन सकिएन ।’ दोहोरो बहसपछि मुद्दा छिनोफानो गर्दा दिर्घकालिन रुपमा समस्या समाधान हुन्छ भन्ने बुझाउन जरुरी रहेको उनको भनाई छ ।
गत चैतदेखि लकडाउन र कोरोना संक्रमणको जोखिम भएपछि मुद्दा आउनै छाडेका हुन् । ढोरपाटन नगरपालिकामा पनि मुद्दा नआएको उपप्रमुख करमती पुनले बताइन् । ‘धेरै पीडितहरु घरमै पीडा लुकाएर बसेका छन्’ उनले भनिन्, ‘यातायात नखुलेको, हिड्दा संक्रमणको जोखिम यस्तै भएर होला कोही पनि आएका छैनन् ।’ उनले लकडाउन खुलेकोले अब मुद्दा बढ्न सक्ने आसा गरिन् । यो क्रम जिल्लाका अधिकांस पालिकामा घट्दो अवस्थामै देखिन्छ ।
हरेक पालिकामा उपप्रमुख र उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति गठन छ । जिल्ला अदालतमा वर्षमा ५ सय बढी मुद्दा दर्ता हुन्छन् । त्यस्तै जिल्ला प्रहरीमा ३ सयबढी मुद्दा पुग्दा समितिमा भने खासै मुद्दा नआएको समितिकै पदाधिकारीहरुले बताए । आएका मुद्दा पनि मिलापत्रमा टुंगिने भएपछि कतिपयले प्रहरी र सोझै अदालत धाउने गरेका छन् । कानूनी रित पु¥याएरै मुद्दा फैसला गर्न सक्ने अधिकार न्यायिक समितिमा हुन्छ ।