यतिबेला विश्वले कोरोना भाईरस (कोभिड–१९) महामारीको सामना गरिरहेको छ । नेपाललाई पनि कोरोना नियन्त्रण गर्न हम्मे–हम्मे परिरहेको छ । सारा राज्यको ध्यान कोरोना नियन्त्रण र संक्रमितको उपचारमा खिचिएको छ । तर, महिलामाथि हुने अपराध भने बढिरहेको छ । बलात्कारजस्तो महिलाविरुद्धको जघन्य अपराधका घटना लकडाउनका बेला पनि बढ्दो छ । देशभरि बन्दाबन्दीको शुरुको २१ दिनमा ८६ वटा बलात्कारका घटना भएको प्रहरीको तथ्याङकले देखाउँछ । महिलाविरुद्ध हुने जघन्य अपराधका सम्बन्धमा कानुनको अपर्याप्त भएर भने बढेको होईन । कतिपय अवस्थामा समाजिक संरक्षण र कानुनको कार्यान्वयन गर्ने निकायका स्वार्थका कारण अपराधिक घटना बढोत्तरी भएको निश्कर्ष निकाल्न सकिन्छ ।

हालसालै यस्तै एउटा घटना सप्तरीमा भएको छ । सप्तरीको डाकनेश्वरी नगरपालिका ७ ललितपुरकी १७ वर्षीया एक किशोरी सामूहिक बलात्कारको शिकार भएकी थिईन् । आफु सामूहिक बलात्कृत भएपछि परिवारले प्रहरी कार्यालयमा उजुरी गर्न जान खोज्दा उनीहरुलाई प्रहरीमा उजुरी गर्नबाट समाजले रोकेको थियो । केही गाउँलेको भेला बसी उनीहरुलाई रोकेपछि ती किशोरी निकै तनावमा परेर आत्महत्यासमेत गरेको प्रहरीले जनाएको छ । गाउँका पञ्चहरू बसेर गरेको निर्णयबाट चित्त नबुझेपछि किशोरीले पीडा सहन नसकी आत्महत्या गरेकी थिईन् । मण्डल समुदायका ८÷१० जनाको छलफलले पीडित र उनकी आमालाई प्रहरी कार्यालय जान रोक लगाउँदै आरोपितहरूबाट रु. ५५ हजार क्षतिपूर्ति भराउने निर्णय गरेका थिए । खबर पाएलगत्तै घटनास्थल पुगेको प्रहरी टोलीले पीडितलाई प्रहरी कार्यालय जान रोक लगाउने र क्षतिपूर्ति भराउने निर्णय सुनाउने पञ्चहरू जयकान्त मण्डल, वासुदेव मण्डल र सत्यनारायण मण्डललाई पक्राउ गरे पनि मुख्य अभियुक्तहरु उम्किएका छन् ।

समाज नै कलंकित हुने यस्तो अपराधिक घटनामा समाजले नै अपराधीलाई संरक्षण गर्नुको पछाडी महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो रहेछ भन्ने प्रतिबिम्बित भएको छ । यहि लकडाउनकै बिचमा पनि रुपन्देहीको देवदह नगरपालिका ११ की बालिका अंगिरा पासी बलात्कृत भईन् । १२ वर्षिय बालिका अंगिरा गरिब र दलित परिवारकी थिइन् । ती बालिका बलात्कृत भएपछि उनलाई कसैले विवाह गर्दैनन् भनेर वडाध्यक्षसहितको त्यो समाजले अभियुक्त कोईली भन्ने विरेन्द्र भरको जिम्मा लगायो । भोलिपल्ट उनको लाश रोहिणी खोलामा फेला प¥यो । प्रहरीले तत्काल जाहेरी लिन आनाकानी गर्दा अभियुक्तहरु फरार भए । यस्ता घटनामा समाज र प्रहरीको संवेदनशिलता देखिदैन । सो घटनामा वडाध्यक्षले अपराधलाई सामसुम पार्न कुरा मिलाउने काम गरेका थिए । वडाध्यक्षजस्तो नजिकको सरकारले अपराधिक घटनामा कानुनी कारवाही गर्नुको साटो नाबालिकालाई विवाहको लागि बलात्कारीको जिम्मा लगाए । वडाध्यक्षले नै अपराधीलाई संरक्षण दिएका कारण बलात्कारीले बालिकाको समेतको हत्या ग¥यो । वास्तवमा वडाध्यक्षजस्तो व्यक्तिले मतको लोभले बलात्कारजस्तो जघन्य अपराधलाई ढाकछोप गरी मिलाउन खोज्नुले उनको चेतनास्तर निर्धारण गरेको छ । कुन मुद्दा मिलाउने कुन नमिलाउने भन्ने कानुनी ज्ञान हुनुपर्छ । कानुनको अनविज्ञता क्षम्य हुँदैन भन्ने कानुनी सिद्धान्त छ । यो सिद्धान्तले सबैले कानुन बुझेको हुनुपर्छ भन्ने संकेत गर्छ । अझ यो सरकारवादी फौजदारी कसुरमा के गर्नहुन्छ, के गर्न हुँदैन भन्न आधारभूत कुराको ज्ञान सबैलाई हुनुपर्छ । पहिलो कुरा बलात्कार सरकारवादी फौजदारी मुद्दा हो । दोस्रो पीडितलाई बलात्कारीको जिम्मा लगाएर अर्को थप अपराध निम्त्याए । तेस्रो प्रहरीले पनि अनुसन्धानमा तदारुकता देखाएको छैन । अपराध भईसकेपछि प्रहरी, प्रलोभनमा परी बेला बेलामा गर्ने पक्षपातपूर्ण व्यवहारका कारण समाजमा दण्डहिनता मौलाउँदै छ । निर्मला बलात्कार तथा हत्याकाण्डका अभियुक्त अझै पत्ता लगाउन नसक्नु प्रहरी असफलताको उदाहरण हो । यसमा के मनोविज्ञानले काम गरेको देखिन्छ भने पैसाको आडमा गरिब दलित, असहाय पीडितमाथि भएको घटना दबाउन सकिन्छ ।

गरिब दलित परिवारका महिलालाई बलात्कारजस्तो अपराध हुँदा पनि समाज र कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायले समेत ढाकछोप गर्ने गरेको देखिन्छ । महिलाविरद्धको जघन्य अपराधबारे सांसदहरुले नै जथाभावी अभिव्यक्ति दिने गरेको पाईन्छ । सरकारले कानुनको विज्ञको रुपमा सिफारिस गरेको र राष्ट्रपतिद्धारा मनोनित गरिएका राष्ट्रिय सभाका सांसद रामनारायण बिडारीले समेत संसदजस्तो मर्यादित ठाउँमा र संचारमाध्यममा आपत्तिजनक अभिव्यक्ति प्रकट गरेको पाईन्छ । वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहेका सांसद बिडारीले ‘उमेर पुगेका मान्छेहरूले रेप (बलात्कार) ग¥यो भन्यो भने त्यो ९० प्रतिशत होइन भन्ने लाग्छ । १० प्रतिशत हुन सक्ला, सहमतिमा इन्जोय गर्ने अनि कुरा नमिलेपछि मुद्दा लगाइदिने । अहिले त अर्को पनि रमाइलो के भएको छ भने रेप गरेपछि, बिहे गरेपछि वा सम्बन्ध विच्छेद भएपछि सम्पत्ति दिनुपर्छ भन्ने कानुन बनाइदिएको छ…।’ बिडारीले गत शनिबार एउटा टेलिभिजन कार्यक्रममा यस्तो हल्का ढंगबाट अभिव्यक्त दिएपछि सामाजिक सञ्जालमा ‘भाइरल’ भएको थियो । पदमा बसेका जिम्मेवार अझ कानुनसमेत बनाउने व्यक्तिबाट अपराध पीडित महिलाप्रति यस्तो उटपट्याङ अभिव्यक्ति जुन बहसका क्रममा बलात्कारीको पक्षमा बोलिन्छ । कत्ति पनि शोभनिय होईन, अब उनी वकिलजस्तो एकपक्षिय भूमिकामा छैनन् । कानुन व्यावसाय पेशाको मर्यादा र आचारसंहिता मिचेर कार्य गरेका कारण कतिपय अपराध पीडितहरु अझ बढी पीडित बन्नुपरेको अवस्था छ । समाजमा प्रतिष्ठित हुँ भन्नेहरुले नै महिलामाथि भएको जघन्य अपराधमा सहजीकरण (मिलाउने) गर्ने, पैसामा न्याय खरिद गर्ने गरेको देखिन्छ । गरिबी र अभाव झेलिरहेका पीडितहरुलाई केहि पैसा दिएर बयान फेर्न लगाउने गरिन्छ । अनुसन्धान गर्ने निकायले नै अनुसन्धान फितलो बनाउने गरेकाले पीडितलाई न्याय पाउँछु भन्ने कुराको सुनिश्चिता हुँदैन । यस्तो अवस्थामा न्यायपालिकाबाट पनि संवेदनशिल भएर व्यवहारिक न्याय प्रदान नगरिएको देखिन्छ । गरिबी र अभाव झेलिरहेका पीडितहरु न्याय नपाए पनि पैसा त पाइन्छ भनेर चुपचाप बस्ने गर्दा फौजदारी न्याय प्रणाली फितलो हुन गएको छ । वास्तवमा अपराधबाट पीडितहरुलाई राज्य (कानुन् कार्यान्वयन गर्ने निकाय) समाज र सामाजिक व्यक्तिहरुको सयोग रहेको अवस्थामा अभियुक्तबाट क्षतिपूर्ति भराउन सक्ने कानुन छ । साथै, न्याय प्रणाली पनि सरल सहज र शिघ्र हुनु आवश्यक छ ।

अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एसिड आक्रमणबाट पीडित भएका महिलाहरुको एसिडजन्य अपराध नियन्त्रण, पीडितको उपचार, क्षतिपूर्तिलगायतका सवाल सम्बोधन गर्न चासो बढाउनु भएको छ । उहाँको यो चासो प्रशंसायोग्य छ । सरकारले पन्ध्र दिनभित्र यो अध्यादेश ल्याउने कुरा प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक गर्नुभएको छ । यसलाई एसिडजन्य हिंसा पीडित र तिनका परिवारलाई परेको पीडा क्षतिलाई सम्बोधन गर्न मद्दत पुग्नेछ । सिंगो समाजलाई एसिडजन्य हिंसाबाट मुक्त गर्ने सरकारको चासो प्रशंसा गर्न योग्य छ । यौन सम्बन्ध राख्न अस्विकार गरेको कारणबाट आफ्नै प्रेमीबाट एसिड खन्याएका घटनाहरु हाम्रो समाजमा प्रसस्तै छन् । एक पक्षिय प्रेम गरेको र महिलाले अस्वीकार गरेको कारणले एसिड प्रहार गरेका घटना पनि छन् । कानुन निर्मातादेखि कानुनको कार्यान्वयनकर्तामा समेत बलात्कार र यौन दुव्र्यवहार गरेको आरोप लागेका घटना छन् । हाम्रो समाजमा बालिका तथा महिलाहरुलाई जोगाउन निकै नै कठिन भएकोे अवस्था छ । समाज र छिमेकीबाटै महिलाहरु असुरक्षित हुनुपरेको छ । महिलाविरुद्धको अपराधलाई हेर्ने सामाजिक दृष्टिकोण महिला र पुरुषबीच रहेको असमान शक्ति सम्बन्ध आर्थिक, सामाजिक लैङ्गिक विभेको प्रतिफल हो । यद्यपी महिलाविरुद्धको अपराधमा आवाज उठाउनेहरूको संख्या बढ्दै गईरहेको छ । तर पनि विभिन्न स्वार्थ (पद, पैसा, नातेदार)का कारणले महिलाविरुद्धका अपराध (बलात्कार) का मुद्दाहरु ढाकछोप गर्ने र समुदायमा नै मिलाउने गरेको पाईन्छ । कानुन पर्याप्त भएपनि कार्यान्वयन गर्ने पक्ष बिकाउ भएका कारण पीडकहरुको मनोबल बढ्दै गएको हो । कतिपय अवस्थामा समाज र राज्यले पीडकहरूलाई सजाय दिन नसक्दा यस्ता अपराधहरु झन् बढिरहेका छन् । अब राजनैतिक नेतृत्व (प्रधानमन्त्री)को तहबाट महिलाविरुद्धका जघन्य अपराधमा सम्बन्धित निकायलाई कठोर ढंगले कानुनको कार्यान्वयन गर्न निर्देशन हुन जरुरी छ ।