सायद पोहोर साल हुनुपर्छ, एक जना गाउँपालिकाको जनप्रतिनिधिले हरियाली धानको फाँट र मकैबारीमा डोजर लगाएर फोटो खिच्दै गाउँले सामु भाषण गर्दै थिए । अनि भन्दै थिए– हाम्रो गाउँमा विकासले नयाँ रुप लियो । हाम्रो विकासप्रेमी फलानो नेतालाई सलाम ! उहाँको अथक प्रयासले आज गाउँमा मोटरबाटो बन्यो त्यसैले हृदयदेखि नै धन्यवाद ! तिनै गाउँले सामु गरेको भाषण र डोजरले जमिन उधिनेका तस्बिरहरु केही मिनेटको अन्तरालमा सामाजिक संजाल फेसबुकमा पोस्ट गरे । यस्ता जनप्रतिनिधिको देश विकासप्रतिको अभिभावकत्व देखेर मेरो मनमा निराश पैदा भो । साथै, मेहनतले लगाएको बालीनालीमा डोजर लगाउँदा पनि चुपचाप बस्ने र नेताको भाषणमा ताली पिट्ने विकासप्रेमी गाउँलेको बानी देखेर दया पनि जाग्यो ।
अचेल विकासको नाममा खनिने अनेकौं नयाँ बाटो होस् वा पुरानो मार्ग नै किन नहोस् । वा उत्खनन्को मामिलामा ढुंगाखानी, गिट्टी–बालुवा निकाल्न गरिने खोला, नदी र चुरे दोहन नै किन नहोस् । त्यसको लागि नत सरकारी तवरबाट कुनै वैज्ञानिक अध्ययन भएको हुन्छ । न कुनै इन्जिनियरिङ्ग तहमा नापजाँच भएको हुन्छ । अझ खुलस्त भन्नुपर्दा भैपरी आउने विध्वंस, अकल्पनीय वातावरण विनाशको साथसाथै प्रकृतिले पार्ने विपत्तिको प्रभाव र महत्वलाई बुझ्न, खोजिनिधी नै गरिएको हुँदैन । तथापि हरियाली वनजंगल, खेतीयोग्य जमिन होस् वा भिरालो डाँडापाखा पहरामा किन नहोस् डोजरले उधिन्न पाए देशको आर्थिक विकासले साँच्चिकै नेपाल देश स्विजरल्याण्ड र सिंगापुर बन्छ भन्ने चेतनाले आम जनप्रतिनिधि, सरोकारवालाको दिमागमा डोजरे छाप राम्रैसंग बसेको छ ।

वर्षेनि भैरहने यस्तो विपत्ति र विनासको जिम्मेवारी कस्को ? जनताको जिउधनको रक्षा गर्ने सार्वभौम राज्यको दायित्व हो कि होइन ? जनप्रतिनिधि जवाफदेही बन्नुपर्छ कि पर्दैन ? जनताद्वारा चुनिएका जनसेवक जनहिततमा भन्दा व्यक्तिगत लाभांशमा लागेर जनतालाई नै किन प्रताडित गर्दैछन् ? यस्तै–यस्तै आक्रोशले भरिएको प्रश्नले समुदायमा जरा गाँडेको छ । तर सिधा राजनीतिक दलका जनप्रतिनिधिसंग सवालजवाफ गर्न सक्ने हिम्मत राखेको देखिदैन ।

जनताले पनि सरकारी जमिन कब्जा गरेर अव्यवस्थित बस्ती बसाउने परिपाटी निकै मौलाएको छ । अथवा जग्गा व्यापारिक सोचले मोटरबाटोसंगै जोडिएको भिरालो जमिन उधिनेर जग्गा प्लटिङ्ग गर्दै घर बनाउने र सहजीकरणको लागि खोला किनारतिर बस्ती बसाउने काम नै किन नहोस् कुनै कसुर बाँकी राखेका छैनन् । ठाउँ ठाउँमा हुने यस्ता डोजरे विकाससंगै जनताले आफू धनी बन्न देखाउने अव्यवस्थित र अव्यवहारिक चटकले गर्दा वर्षायाममा आउने बाढीपहिरोले पुर्याउने बिनासको कारण सर्वसाधारण जनताले अमुल्य जनधनको क्षति व्यहोर्नु परेको छ ।
मानवीय कारणले गर्दा आउने प्राकृतिक विपत्ति विनासले नागरिकलाई उठिबास लगाएर आफ्नै देशभित्र पनि बन्दी शरणार्थीको जस्तै जीवन जिउन बाध्य तुल्याएको छ । जनताको हित गर्नको लागि जनताद्वारा चुनिएका जनप्रतिनिधिको विवेकहिन कदमले तिनै जनताको जिवनमा उठिवास लगाएको छ । वर्षेनि बर्खा लागेसंगै आम सर्बसाधारण जनताले धनजनको क्षति व्यहोर्नु परेको छ । यस्तो अवस्थाको अन्त्यको लागि विलकुलै राज्यको ध्यान गएको देखिदैन । विपत्तिमा राज्यको तर्फबाट नागरिकलाई आर्थिक सहयोग गरी वा बस्ती स्थानान्तरण गरेर जनताको घर आँगनमा खुशी ल्याउनु पर्नेमा उल्टो दुःख पिडामा परेका जन र मृत लासमाथि राजनीति गरेको देखिन्छ । देखावटी मृतआत्माप्रति समबेदना प्रकट गर्दै टिभी रेडियोमा वक्तब्यबाजी गर्नु झुठो आश्वासन दिई दुईचार रुपैयाँ हातमा थमाएर फोटो खिच्ने र सामाजिक संजालमा पोस्ट गरेर लज्जित बनाउनु सिवाय केही गरेको देखिदैन ।
हरेक वर्ष कैयौं विपत्तिका घटना घटिरहे पनि राज्यको तर्फबाट न कुनै पुर्वतयारी र सुरक्षा अपनाएको पाइन्छ । न त जन समुदायमा पुर्वसूचना नै जारी गर्ने कुनै कदम चालिएको नै हुन्छ । प्राविधिले यतिका फड्को मारेपनि तीन तहको सरकारले यस कुरामा खासै चासो दिएको पाइदैन । जनता पनि अनविज्ञ नै रहेको छन् । वर्षेनि भैरहने यस्तो विपत्ति र विनासको जिम्मेवारी कस्को ? जनताको जिउधनको रक्षा गर्ने सार्वभौम राज्यको दायित्व हो कि होइन ? जनप्रतिनिधि जवाफदेही बन्नुपर्छ कि पर्दैन ? जनताद्वारा चुनिएका जनसेवक जनहिततमा भन्दा व्यक्तिगत लाभांशमा लागेर जनतालाई नै किन प्रताडित गर्दैछन् ? यस्तै–यस्तै आक्रोशले भरिएको प्रश्नले समुदायमा जरा गाँडेको छ । तर सिधा राजनीतिक दलका जनप्रतिनिधिसंग सवालजवाफ गर्न सक्ने हिम्मत राखेको देखिदैन ।
एकातिर निर्माण ठेक्कापट्टा गर्ने, नदिजन्य पदार्थ र चुरे दोहन गर्ने, गुण्डागर्दी गर्दै चन्दा आतंक मच्चाउने, अपराधी र डनलाई नै पार्टीको संरक्षकत्व गर्दै नेतृत्व तहमा पुर्याउने र जनप्रतिनिधिमा उभ्याउने राजनैनिक पार्टीको गलत परिपाटीको विकास भएको छ । अर्कोतिर नेताकार्यकर्ताले गर्ने भ्रष्टाचारको कुकृत्यले गर्दा देशमा लोकतान्त्रिक सुशासनको धज्जी उडाएको छ । देशमा खराब ठेकेदार, टोले गुण्डाहरु जनप्रतिनिधि भएकै कारण आम जनताले लोकतान्त्रिक देशमा स्वतन्त्र भएर कुनै जनप्रतिनिधिले गरेको भ्रष्टाचारको विरोध गर्दासमेत डरत्रासमा जिउनु पर्छ । नत कुनै समाजमा हुने खराव प्रवृत्तिको विरुद्धमा बोल्न नै पाइन्छ । आम मानिसले स्वतन्त्र देशभक्त भएर भ्रष्टाचार र खराब प्रवृत्तिको विरुद्धमा आवाज उठाएकै भरमा सत्तासिन र ठुला पार्टीको कार्यकर्ताले अनाहकमा नागरिको हत्या गरेको, हातखुट्टा भाँचेर कैयौंपटक झुटा मुद्दामा फसाइ जेल पुर्याइएका उदाहरण यो देशमा प्रसस्तै छन् ।
हिजोको पन्चायती व्यव्स्थामा नागरिक स्वतन्त्रता ल्याउन विद्रोह गरेरै सत्तामा पुगेको पार्टीका नेताकार्यकर्ता अचेल पन्चायती व्यवस्थामा भन्दा पनि निरंकुश बन्दै गएको देखिन्छ । अब पनि नागरिकलाई फगत भोटर सम्झिदै गलत राजनीति गरेर सत्ता प्राप्तीको सपना मात्र देख्ने बन्द गर्नुपर्छ । ख्याल गरियोस् सरकार ! जनप्रतिनिधिको व्यव्हारमा परिवर्तन भएन भने आम जनताको धैर्यताको बाँध फुट्न सक्छ । जनप्रतिनिधिको अनैतिक व्यवहारले आम निम्न नागरिकमा कुन्ठा र आक्रोशबाहेक केही देखिदैन ।
दलगत समुहमा रहेर व्यक्तिगत स्वार्थमा रमाउने केही मुठीभरका सन्काहा, देशघाती नेताको बलमिचाइले गर्दा सिङ्गो राष्ट्र र जनतालाई आर्थिक र प्राकृतिक रूपमा नै बिनास गर्दै अन्धकारतिर धकेल्ने प्रयास निरन्तर भैरहेको छ । देशमा गरिब जनताले हरेक दशकमा परिवर्तन ल्याउन गरेको त्याग र बलिदानलाई राजनीतिक पार्टी र तिनका नेताले सत्ता प्राप्ती र आफ्नो स्वार्थ अनुकूल बनाउँदा जुनकुनै परिवर्तन पनि स्थायी हुन सकेको छैन ।

हिजोको दिनमा राजाको राजगद्दी पदच्युद गरिएपछि केही देशद्रोही लेण्ड्प दोर्जे प्रवृत्तिका दलालहरुले ‘देशनै खारेज गर राष्ट्रिय झण्डा बदली गर’ भन्दै सडकमा उफ्रेर सडक तताएको पनि नदेखिएको हैन । आज विस्तृतमा बुझ्दा देशमा परिबर्तन हैन नेपाली नागरिकका बिचमा घृणा र द्वन्दको मन्द बिष भित्राइएको रहेछ ।

यसकै उदाहरण सत्तामा पुगेर गर्ने व्यवहारसंगै आर्थिक वर्षको बजेटलाई लिन सकिन्छ । बजेटको ८०५ रकम जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको तलब भत्ता र बिलासितामा सकेर २०५ रकमले आम जनहितमा सडक, यातायात, बिजुली, कृषि, शिक्षा र स्वास्थमा लगानीमा छुट्टाइएको छ । अब भन्नुहोस् कुन र कस्तो विकासको कल्पनामा डुबेर समृद्धि देश र सुखी नेपाली खोज्ने ? जनताले समृद्ध नेपाल भन्दै आफुलाई सुखी नेपाली भन्दै बोलेका नेताको भाषण सम्झेर अझै कति रमाइलो मान्ने ? विदेशी दातृराष्ट्र, विश्व बैंक र एसियाली बैंक गुहारेर संघीयताले थुपारेको छोटे राजाहरुको सत्ता कहिलेसम्म जोगाउने ? विदेशीले काँध थापुन्जेल संघीयता जोगाएर कतिन्जेल देशलाई वैदेशिक ऋणको आर्थिक भारमा राख्ने ? गरिब जनतालाई झनै ऋणमा डुबाएर अझै गरिबीमा बाँच्न बाध्य बनाउने ? सरकार यो कुन नैतिकताको राजनीतिक व्यवस्था हो ? नेतागण कि जवाफ चाहियो कि परिवर्तनको रथ फेल खायो भनेर हात झिक्नुपर्यो । जनताले राजनीतिक निकास खोज्ने बेला हुनलाग्यो ।
मुलतः यो परिवर्तनकारी राज्यव्यवस्थाले सत्तामा पुगेको नवधनाढ्य मालिकका गतिविधि र विदेशी नियोगका अधिकारीसंगको सम्बन्धलाई नियाल्दा गणतन्त्र र संघीयता आम नेपाली जनताको चाहना र हितमा भन्दा कुनै विदेशीको स्वार्थमा ल्याइएको भनेर बुझ्न कुनै बिज्ञ ज्योतिषी खोज्नु पर्दैन । राज्यको ढुकुटी आफ्ना सन्तानको भविष्य बनाउन प्रयोग गरेर । नागरिकलाई पहिचानको हौवा भिराएर वर्ण क्षेत्र, नाक, जात, धर्म र भूगोलको आधारमा छुट्टयाइएको छ । जनता जनतामा द्वन्द निम्ताउन लागि यस्ता पहिचानको कुरा संविधान जर्बजस्ती लेख्न लगाएर गृहयुद्धको भुमरीमा धकेल्ने प्रयास भएको छ । देशमा द्वन्द निम्त्याएर विदेशी सेनाको रणभुमी बनाउने नियत देखिन्छ ।
हिजोको दिनमा राजाको राजगद्दी पदच्युद गरिएपछि केही देशद्रोही लेण्ड्प दोर्जे प्रवृत्तिका दलालहरुले ‘देशनै खारेज गर राष्ट्रिय झण्डा बदली गर’ भन्दै सडकमा उफ्रेर सडक तताएको पनि नदेखिएको हैन । आज विस्तृतमा बुझ्दा देशमा परिबर्तन हैन नेपाली नागरिकका बिचमा घृणा र द्वन्दको मन्द बिष भित्राइएको रहेछ । जनताको मनोभावना, मत मतान्तर र जनचासो नबुझी सिंगो देशलाई राज्यमा विभाजन गरेर संघीयतासहितको राज्य घोषणा गर्नु, देशलाई धर्मनिरपेक्ष राख्नु नागरिकलाई वर्ण, रुप र जातसंगै भौगोलिक हिसाबले विभाजन गर्नुले पनि यथार्थमा प्रष्ट पारेको छ ।
यो ४६ सालपछिको परिवर्तनले देशमा भएको आर्थिक र नैतिक धरातल नै तहसनहस बनायो । उत्पादनका औद्योगिक कलकारखाना निजीकरणको नाममा सक्यो । क्रान्तिका नाममा बचेको उद्योग बन्द भए, विकास योजना, भौतिक संरचना, मठमन्दिर ध्वस्त पारिए । भाइभाइमा दुश्मनी बढ्दै गयो । युवा पलायनदेखि धर्म परिवर्तन र चर्चको विस्तार वैदेशिक हस्तक्षेप डरलाग्दो किसिमले बढ्यो । ५३ देखि हालसम्मको अध्ययन गरौ, स्थिति कहालीलाग्दो छ । गणतन्त्र, संघीयता नामको परिवर्तनको कारण धर्म परिवर्तन बढेको छ भने रितीरिवाज, सामाजिक सहिष्णुता, नैतिकता, मानवीय धर्म र देशभक्ति सबै हराउँदै गएको छ । राजनीतिकै कारण आम मानिसमा मानवीय धर्म आफ्नो पन हरायो । एउटै परिवारभित्र पक्षविपक्ष भए, बाआमाले छोराछोरी भन्न छाडे । छोराछोरीले बाआमालाई निरंकुश, सामान्ती र सैतान दुश्मन देख्न थाले ।
हुन त यहाँनेर यत्ती बोल्दै र लेख्दै गर्दा मलाई विकास विरोधी, परिवर्तनको बाधक, पुरातनवादी सोच वा यस्तै राजावादी वा कुनै वादको ट्याग भिराइने छ । यद्यपि गहिरिएर बुझ्नुपर्ने मुख्य कुरा के हो भने गलत प्रवृत्तिविरुद्धमा खबरदारी गर्न र जनसमुदायलाई जानकारी दिनु एक असल नागरिकको दायित्व हुन आउँछ । नागरिकलाई देशभक्ति हुन आग्रह गर्न न कुनै पार्टीको वाद बोक्नुपर्छ न तन्त्र बोक्नुपर्छ । मात्र नेपाली भाइचारा सम्बन्धले एकतामा सूत्रबद्ध गर्न सक्नुपर्छ । वाद र तन्त्रको वकालतले नै भाइचाराको सम्बन्धमा दरार उत्पन्न भएको छ । अब देशभक्त सत्य मानवतावादी मानिस बनेर अगाडिको कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ । नागरिकले देशप्रति गर्नुपर्ने कर्तव्यबोध गर्दै खबरदारी मात्र गर्न सके विकासले गति लिदै देशले प्रगतिशील मार्ग लिन सक्छ ।