कोरोना महारीका बिचमा पनि देशका बिभिन्न ठाउमा बालिका बलात्कार र हत्याका घटनाहरु भईरहेका छन् । सप्तरीको घटना सेलाउन नपाउदै बझाङकी १२ बर्षिय सम्झना कामीलाई बलात्कार गरी हत्या गरेको घटनाको चर्चा सेलाउन नपाउदै, बाराको सुवर्ण गाउँपालिका–५ ओरैयाकी १२ बर्षिय बालिकालाई बलात्कार गरेको घटना सार्वजनिक भएको छ । जुन घटनामा गाउका मान्छेले अरोपितलाई भगाएर उल्टै बालिकालाई किन आरोप लगाईस भनेर कुटपिट समेत गरेकाछन् । बालिकाको आमा बाबुले समेत बिश्वास गरेनन् । यसरी समाजले नै महिला तथा बालिका बलात्कारका घटनामा ढाकछोप गर्न तम्सीएको देखिन्छ । यस्ता घटनालाई पैसा दिएर मिलाउने प्रबृति देखापरेको छ । बलात्कार राज्य बिरुद्धको जघन्य अपराध मानिन्छ । बलात्कारको अपराधलाई राज्यले गम्भिरतापूर्वक नलिए पछि बलात्कारका घटनालाई समाजमा नै मेलमिलाप गरेको देखिन्छ । जस्ले बलात्कारीहरुले उन्मुक्ति पाउन सक्ने अवस्था रहेको छ ।
बाराको घटनामा ती बालिका साँझ आठ बजेतिर भाइलाई खाना खान बोलाउन घरबाट नजिकै निस्केकि थिईन् । लुकेर बसेका गांउ काका पर्ने २६ बर्षिय शिवपुजन यादवले आएर हातमा समातेर मुखमा सल कोची लालबाबु भन्नेको घरमा लगेर बलात्कार गरेको ती बालिकाले प्रहरी समक्ष बयान दिएकी छिन् । कराएको सुनेर गाउकै कृष्ण यादव आए पछि पनिउल्टै तीनै बालिकालाई कुपिट गरेका थिए । हारगुहार माग्दा बालिकाले उल्टै पिटाई खानुपरेको थियो । ‘पछि कृष्णकै कुरा सुनेर आमाबुवाले पनि मलाई कुटे ।’ घटना भए पछि अभियुक्त शिवपुजन फरार छन् । यो घटना सामसुम पार्न गाउँ समाजमा पैसाको चलखेल भइरहेको छ । डेढ लाख रुपैयाँ लिएर मिल्नू नत्र ठीक हुन्न भन्ने धम्की उल्टै अभियुक्तहरुबाट आएको पीडितहरु बताउछन् । गाउँका पञ्चहरुले पैसा लिएर घटनालाई गुपचुप बस्नु, गाउँको कुरा गाउँमै मिलाउनु पर्छ नभए तिमिहरुलाई गोलीहानी हत्या समेत गरिन्छ भन्ने घम्की दिएकोे पीडितका आफन्तले बताएका छन् ।
महिला तथा बालिका बलात्कारका धेरै जसो घटना नियाल्दा बलात्कार गर्ने ब्यक्तिहरु आफन्त र घरबरीपरी कै भएको देखिन्छ । महिलाहरु घर भित्रै पनि असुरक्षित अवस्थामा छन् । यस्ता घटनाहरु दवाउनका लागि समाजमा आफुलाई प्रतिष्ठीत भन्नेहरुको राजनैतिक आड भरोसा समेत जोडिएको देखिन्छ । सरकारले एशिड आक्रमण कै जस्तो यो घटनालाई गम्भिरता पूर्वक लिएको देखिन्छ । तर कुनै कुनै घटनाले राज्य स्वयंलाई नै लज्जीत बनाएको देखिन्छ । पंचायतकालमा, पोखरामा भएको नमिता सुमिता बलात्कार पछिको हत्या जुन राजनैतिक शक्तिको आडमा भएको थियो । घटनाका पात्रहरु को थिए अझै रहस्यमय बनेको छ । त्यसैगरी निर्मला पन्त बलात्कार पछिको हत्या काण्ड जुन घटनामा दोषि पत्ता लगाउन नसकेर सरकारलाई सधै घोचिरहन्छ । बलात्कार पछि हत्या भएका धेरै जस्तो घटनामा दोष पत्ता लागाउन अफ्ठेरो पर्ने देखिन्छ । निर्मला पन्तको प्रकरणमा अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरीले भयंकर ठूलो गल्ती गरेको देखिन्छ । जुन घटनामा जानेर या नजानेर प्रमाणहरु नष्ट पार्ने काम प्रहरीबाटै भएको देखिन्छ । यसरी अभियुक्तलाई कानुन्को कठघरामा ल्याउन नसक्दा घटनाहरु बढ्दै गएको देखिन्छ । अपराध गर्नेहरुले पैसाको आडमा घटनालाई सामसुम पार्ने र फेरी घटना दोहोरिने अवस्था आएको छ । निर्मला पन्तको बलात्कार पछिको हत्या काण्डमा प्रहरीले अनुसन्धान गरेर एउटा ब्यक्ति अगाडी ल्याएको थियो । तर त्यतिबेला मिडियाले आफै न्यायधिश जस्तै बनेर यो ब्यक्ति अभियुक्त होईन ठूला मान्छेलाई उन्मुक्ति दिन पक्रियो भनेर अनुसन्धानमा बाधा पु¥याउने काम गरियो । जुन घटनामा प्रहरीलाई स्वतन्त्रपूर्वक अनुसन्धान गर्न दिईएन । घटना यति धेरै गिजोलियो कि कस्ले अपराध ग¥यो भनेर प्रहरीलाई अहिले सम्म पत्ता लगाउन हम्मे हम्मे परेको छ । जुन घटनाले राज्यलाई सधै घोचिरहन्छ । अपराधिक घटना अनुसन्धान गर्ने अख्तियार प्राप्त निकाय भनेको प्रहरी नै हो । प्रहरीले अपराधको अनुसन्धान गर्दा, किटानी जाहेरी नपरेको र अभियुक्त किटान नभएको अवस्थामा पहिला शंकास्पद ब्यक्तिहरुमाथी अनुसन्धान शुरु गर्दछ । प्रहरीलाई शंका लाग्नुको आधार र प्रमाणहरु नभइ पक्राउ गर्न पाउदैन । संचार माध्यम र नागरिक तहबाट हेर्दा आफुलाई शंका लागेको वा कुनै हल्लाको भरमा मात्रै यो अभियुत्त हो वा होईन भन्ने सक्ने अवस्था रहदैन । त्यसकारण बिना दवाव स्वतन्त्र ढंगबाट अनुसन्धान गर्ने निकायलाई अनुसन्धान गर्न दिनुपर्ने हुन्छ । यद्दपी अनुसन्धान के कस्तो भईरहेको छ प्रमाणहरु यथेष्ट जुटाईएको छ कि छैन कोहि दोषिले उन्मुक्ति पाएर निर्दोषले सझाय भोगिरहेको छ कि खवरदारी भने गर्नु पर्ने हुन्छ ।
अनुसन्धानमा अवरोेध पु¥याउने, संचार माध्यमबाट घटनाको सत्य तथ्य नै तोडमोड गर्ने आफ्नो च्यानल बिकाउन गिजोल्ने काम गर्न हुदैन । राज्यले गरेको अनुसान्धानमा बाधा पु¥याउन र सम्बेदनशिल घटना जुन घटना सार्वजनिक गरेमा पीडितको भौतिक सुरक्षा खतरामा पर्न सक्छ । राज्यको चौथो अंग सत्य तथ्य निश्पक्ष समाचार सन्देश दिने जिम्मेवारी पाएको संचार जगतले आफ्नो भलोका लागि अण्ठसण्ठ समाचार सम्प्रेषण गर्दा उल्टै पीडितलाई पीडा पुग्ने देखिन्छ । जस्ले अनुसन्धान गर्ने निकायलाई समेत अवरोध पु¥याउने काम गर्छ । ती समाचारले राज्यको क्षमतामा प्रश्न उठ्छ । राज्य प्रतिको बिश्वास घट्छ र पीडितलाई भन्दा पीडकलाई बढी फाईदा पुग्न जान्छ । अहिले देश भर बलात्कारको घटना बढेका र बझङमा १२ बर्षिया बालिकाको बलात्कार पछि हत्या भएको बिषयमा प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले चासो देखाएको छ । गृहमंत्रीलाई बैठकलाई बोलाई अनुसन्धान बारे चासो लिएको छ । गृहमंत्रीले कानुन्को कठघरामा ल्याई कारवाही गर्ने प्रतिबद्धता देखाएका छन् । बलात्कारका दुई तिन वटा घटना नियाल्दा जानेर हो या नजानेर वा डर त्रासमा परेर होस । मेलमिलाप पीडक र पीडितहरु एक आपसमा मेलमिलाप गर्न खोजेको देखिन्छ । सरकारले बलात्कारका घटनामा मुखले मात्रै गम्भिर छु भनेर हुदैन । गृहमंत्री, मत्रालय, अनुसन्धान अधिकारी, सरकारी वकिलको कार्यालय र उनिहरुका गतिबिधी नियाल्न जरुरी छ । सरकारवादी हुने मुद्दाहरुमा किन उदासिनता देखाईन्छ बुझ्न जरुरी छ ।
पीडितहरुले न्याय प्राप्तीका चरणहरुमा भूमिका खेल्ने निकाय र ब्यक्तिहरुको महतवपूर्ण भूमिका रहन्छ । आम नागरिक अधिकारकर्मिहरुले चासो देखाउन जरुरी छ । अहिले प्रतिनिधी सभाका सांसदहरु, संचारकर्मि तथा अधिकारकर्मिहरुले बलात्कार गरेको अभियोगमा फांसीको सजाय दिनु पर्छ भन्ने माग गरेको दखिन्छ । यो माग सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्रै हो । हाम्रो देशले मृत्युदण्डको कानुन् निमार्ण नगर्ने अन्तराष्ट्रिय महासन्धीमा हस्ताक्षर गरेको छ । नेपालको संबिधान २०७२ को मौलिक हक अन्तर्गत धारा १६ को उपधारा (२) मा कसैलाई पनि मृत्युदण्डको सजाय दिने गरी कानून बनाइने छैन भन्ने ब्यवस्था गरेको छ । यदि कानुन्मा मुत्युदण्डको ब्यवस्था भए पनि अपराधसंगै अपराधीको मृत्यु हुन्छ । मृत्युदण्डको ब्यवस्था हुदैमा त्रासले अपराध गर्न छोड्छन् भन्ने हुदैन । बरु कोही निर्दोष ब्यक्ति परेमा के अवस्था हुने हो भन्न सकिदैन । अहिलेको बिद्यमान कानुन्मा कुनै कमि भएकोले बलात्कार बढेको होईन् । बलात्कारीलाई सामाजिक, राजैतिक, संरक्षणका कारण कानुन्को कार्यान्वयनमा कठिनाई देखिएको हो । जस्ले दण्डहिनता मौलाएको अवस्था छ । पहुचवाला ब्यक्तिहरु जो कोहि पनि (नेता, संचारकमि,अधिकारकर्मि समाजका अन्य प्रतिष्ठतहरु) आफन्त पर्दा जोगाउने प्रबृति रहे सम्म यो अपराधलाई नियन्त्रण गरी कानुन्को कठघरामा ल्याउन कठिन छ । आफुलाई नपर्दा सम्म बलात्कारीलाई फासीको सजायको माग गर्ने र आफुलाई पर्दा मेलमिलाप गर्न खोज्ने प्रबृतिको अन्त्य गरिनु पर्छ । बलात्कार जस्तो अपराध नियन्त्रण गर्न सबै सरोकारवाला पक्षको खाचो छ । अपराध पीडितहरुको संरक्षणका लागि कानुन् समेत बनेको अवस्थामा अपराध पीडितहरुको संरक्षण सरकारले गर्नु पर्छ । जबरजस्ती करणीको अपराधमा सझाय बढाउनु पर्छ । न्यायालय, अनुसन्धान गर्ने निकाय सरकारी वकिल, समाज सबै सम्बेदनशि हुन सकेमा अपराधीलाई कानुन्को कठघरामा ल्याउन सकिन्छ ।