मुलुकमा कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को बिगबिगी बढिरहेको छ । कोरोना महामारीकै कारण आर्थिक गतिबिधी पनि ठप्प जस्तै भएको छ । सरकारको आम्दानीको श्रोत पनि घट्दो अवस्थामा छ । तर सत्तारुढ पार्टी कै नेताहरुलाई अहिले पदको ब्यवस्थापन गर्नका मंत्री बन्नै पर्ने भएको छ । प्रधानमंत्रीलाई समिकरण मिलाउन कै चटारो परेको छ । एकातिर भइरहेका मन्त्रीहरुलाई बिना कारण बिदा दिन नमिल्ने र अर्कोतर्फ थप गर्दा संविधानको प्रतिकूल हुन जाने अवस्था देखिएको छ । संविधानको धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषद्को गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ । जसको उपधार ९ मा भनिएको छ ‘राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदका सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा पच्चीसजना मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद गठन गर्नेछ ।’ प्रधामन्त्री ओली अहिले धर्मसंकटमा पर्नुभएको छ । मन्त्रिपरिषद् ठूलो बनाएर राज्यलाई थप आर्थिक व्ययभार बोकाउने अनि इच्छा हँुदापनि मन्त्रालय फुटाएर नेताहरुको समीकरण मिलाउनुपर्ने बाध्यता रहेको छ । फेरी कोही अमुक व्यक्ति मन्त्री बन्दैमा मुलुक, कायापलट हुने पनि होइन । आफ्नै व्यक्तिगत स्वार्थका लागि केही नेताहरुलाई, कमाउनका लागि मन्त्री, त्यसमा पनि राम्रो मन्त्रालय चाहिएको छ । मन्त्रालय बिस्तार गर्ने कुरामा प्रधानमन्त्री अनिच्छुक हुँदा पनि सामाजिक संजालमा सरकार कै आलोचना भइरहेको छ । यता नेकपा सचिवालय र कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले आ—आफ्ना समूहका केही नेतालाई मन्त्री बनाएर दोषको सबै भारी प्रधानमन्त्रीको थाप्लोमा बोकाउने अवस्था सृजना भएको छ । नेकपामा कहिल्यै अवसर नपाएका क्षमतावान नेता कार्यकर्तालाई मंत्री बनाउन खोजिएको हैन । बिगतमा पनि पटक–पटक मन्त्री भइसकेकाहरु फेरि पनि राम्रो मन्त्रालय खोज्दै हिड्नेलाई ब्यवस्थापन गर्नुपर्ने रे । विगतमा ‘राम्रो काम गर्नुभयो’ भनेर आफ्नै कार्यकर्ताबाट समेत प्रशंसा नपाएकाहरु फेरि पनि राम्रो मन्त्रालय रोज्दै हिंँड्नु के का लागि हो ? जुन मन्त्रालय पाए पनि राम्रो सुधार गर्छु भन्ने आफैप्रतिको विश्वास समेत हराउदै गएको छ ।
दुईतिहाई मत नजिक नेकपाको सरकार गठन भए यता लामो समय पार्टी भित्रै विवादमा रुमलियो । आखिर विवादको समाधान पदीय भागबण्डा नै रहेछ । सरकारमा भाग नपाउन्जेल सरकार कै मात्रै बिरोध गर्ने काम भयो । अझै पनि त्यो श्रृंखला कायमै देखिन्छ । नेता कार्यर्ता सबै छरपष्ट ढंगबाट प्रधानमन्त्रीको मात्रै बिरोध गर्ने अहिले बाहिरी संसारमा केही मथ्थर भए जस्तो त देखिन्छ । तर, अझै पनि प्रधानमन्त्री, दवावको घेरामुक्त भने हुन सक्नु भएको छैन । उहाले मुलुक समृद्ध बनाउने सपना साकार पार्न अझै बाधा पन्छाउनु पर्ने देखिन्छ । विगत १५ महिनादेखि सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा (नेकपा) भित्रको गतिरोधका कारण सरकारले पर्याप्त काम गर्न नपाएको यर्थात हो । अहिले पनि त्यहि अवस्था नदेखिएला भन्न सकिँदैन । प्रधानमन्त्रीको नियमित अधिकारमा समेत पार्टीले अंकुश लगाउन खोजेको देखिन्छ । नेपालमा सायद कुनै पनि पार्टीमा अहिलेसम्म गुण र दोषको आधारमा होइन कि अल्पमत, बहुमतको आधारमा प्रधानमन्त्रीलाई घेराबन्दीमा पारिएको अवस्था थिएन र छैन पनि होला । तर, नेकपाभित्र प्रधानमन्त्रीको अधिकारमाथि हस्तक्षेप बढ्ने गरि सहमति खोज्न थालिएको छ । सरकारले गर्ने संवैधानिक नियुक्तिहरुदेखि लिएर राजदूत र कर्मचारीको बढुवासम्ममा नेकपा सचिवालयको हैकम बढ्दो छ । सचिवालयको बहानामा दलभित्र व्यक्तिपिच्छे भागबण्डा खोज्ने काम गरिएको छ । सरकाले अहिलेसम्म गरेका राम्रा कामहरुको बिरोध गर्ने पहिला, नेकपाकै नेता, कार्यकर्ता हुने गर्छन् । पार्टीहरु एकीकरण भएर नेकपा बनिसक्दा पनि अझै पूर्वएमाले र माओवादी चरित्र देखा पर्न छोडेको छैन । अर्कै पार्टीका नेतालाई गाली गलौज गरे झैँ गरि आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीबिरुद्ध जे पायो त्यही लेख्ने र लेखाउने प्रवृत्तिले अझै पनि निरन्तरता पाएकै छ । सरकारले अहिलेसम्म सबै नराम्रा काम मात्रै गरेको छैन राम्रा काम पनि गरेको छ तर पार्टीले त्यो कामलाई क्यास गर्न सकेन । बरु उल्टै प्रधानमन्त्रीले गरेको त हो नि भनेर बिरोध गरिरहने । यसरी एउटै पार्टीका नेता कार्यकर्ता आफ्नै प्रधानमन्त्रीविरुद्ध खनिने र राम्रो कामको समेत जस नदिने हो, भने भोली पार्टीको भबिष्य कस्तो होला ? एक जना प्रधानमंत्री केपी ओलीले मात्रै कति दिन पार्टी बचाईदिनु पर्ने हो, चुनाव जिताई दिनु पर्ने हो । गत प्रतिनिधी सभाको निर्वाचनमा अस्वस्थताको बावजुत पनि प्रधानमन्त्री केपी ओली चुनावको कमाण्ड बनेर प्रचारमा जानुभयो । केपी ओलीको लोकप्रियताले पार्टीले अभूतपूर्व सफलता हाँसिल गरेको कुरा धेरैपटक दोहो¥याउनु पर्ने होइन । यो कुरा आम नेपाली नागरिकलाई थाहा भएको विषय हो । अझै पनि केहीस् नेताहरु, बुझ पचाएझैं गरी केपी ओली केही हैन भनेर माइनस गर्न खोज्छन् । प्रधानमन्त्रीलाई नजरअन्दाज गर्दै उहाँविरुद्ध दुष्प्रचार गर्न लागेका छन् । टुक्रिनेसम्मको अवस्थाबाट गुज्रिएको नेकपालाई प्रधानमन्त्री ओलीको विशिष्ट क्षमताले फुट्न दिएन । नेकपा नफुटोस् भनेरै उहाले ठूलो त्याग देखाउनु भएको छ । सायद, आजसम्म कुनै नेताहरुले देखाउन सकेका छैनन् । आफ्नै बलबुतामा पार्टीलाई यो उचाइमा पु¥याएर जनता माझ लोकप्रिय बनाए पछि पनि उहाले आफु पुनः पार्टी अध्यक्ष नबन्ने कुरा बताउनु भएकोछ ।
‘औंलो दिदा डुँडुलो निल्ने’ भने झैं प्रधानमन्त्रीले पार्टी जोगाउनका लागि सक्रिय राजनीति त्याग गर्नुभयो तर पनि नेताहरुको चित्त अझै बुझ्न सकेको छैन । पार्टी र सचिवालयका नाममा प्रधानमन्त्रीलाई स्वतन्त्रतापूर्वक दैनिक काम कारवाही गर्न बाधा पु¥याइएको अवस्था छ । वास्तवमा प्रधानमन्त्रीले सरकारी वा राजनैतिक नियुक्तिको निर्णय लिँदा पार्टीसँग परामर्श मात्रै गर्ने हो । सरकारले गर्ने नियुक्तिहरु, सरकारसँगको टिमवर्क र कार्यसफलतासँग जोडिएको बिषय हो । यसमापछि अन्यथा केही भएमा जसले नियुक्ति ग¥यो उसैलाई दोष आउने हुन्छ । मंत्री देखि अन्य नियुक्तिहरुको जस अपजस सबै प्रधानमंत्रीले लिनु पर्दा सरकारको कामलाई असहयोग गर्ने र विरोध मात्रै गर्नेहरुलाई प्रधानमन्त्रीले नियुक्ति गर्न दवाव दिनु कतिको जायज हुन्छ ? पार्टीको कार्यकारी अध्यक्षको पूर्ण जिम्मेवारी पाइसके पछि पनि राम्रा होइन, हाम्रालाई मात्रै मन्त्री बनाउन प्रयास गर्नु स्वभाविक मान्न सकिँदैन । सानोभन्दा सानो ठाउँमा आफ्नालाई नियुक्तिको लागि चासो दिनु त्यति सुहाउँने कुरा होईन । कर्मचारीको सरुवा बढुवा लगायत झिनामसिना कुरामा सरोकार राख्ने र सरकारको दैनिक काममा ब्यवधान पु¥याउन खोज्नु ठिक मानिदैन । नेपालले वेस्टमिनिस्टर प्रणाली अवलम्बन गरेको हुदा प्रधानमन्त्री नै कार्यकारी हुने र क्याबिनेट कसरी चलाउने भनेर सानो सानो कुरामा हस्तक्षेप गर्नु राम्रो होइन । प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो लबिङ गर्न चौबिसै घण्टा वार्ता, सहमतिको विषय बनाउन अनि अनिर्णयलाइ दिनचर्या बनाउनु हँुदैन । जुन वार्गेनिङले प्रधानमन्त्रीलाई लक्ष्यमा पुग्न बाधा पु¥याओस् । नेकपाका नेता कार्यकर्ताहरुले प्रधानमन्त्रीलाई असफल बाउने सोच राख्नु भनेको भविष्यमा आफु पनि असफल बन्नु हो । यस्तो सोच राखियो भने प्रधानमन्त्री केपी ओली मात्रै असफल हुने होइन कि नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीहरुको पनि भविष्य अन्धकार हुनेछ । नेकपा नेतृत्वले जन भावना बुझेर विगतमा जे जस्तो भए पनि पटकपटक अवसर पाएर पनि राम्रो गर्न नसकेकाहरुलाई भन्दा अवसर नपाएका, राम्रो गर्ने जोस जागर भएका नेता कार्यकर्ताहरुको व्यवस्थापनमा जोड दिनु पर्छ । जनताको मत फेरी पनि जित्न लोकप्रिय नेता,कार्यकर्ता मौका दिनुपर्छ । चुनाव हारेकाहरुलाई पार्टीमा सक्षम व्यक्तिको कमि भए झैँ गरी दोहो¥याउदा लोकको पनि लाज मान्नुपर्ने हो ।
नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनमा नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको महत्वपूर्ण भूमिका छ । उहाँले कम्युनिष्ट पार्टीलाई यो स्थानसम्म पु¥याउन खेलेको भूमिका र कार्य धेरै प्रशंसा योग्य छ । पछिल्लो पटक पनि उहाले पार्टी फुट्न लागेको अवस्थाबाट जोगाउने भूमिका निर्वाह गर्नुभयो । नेता गौतम अघिल्लोपटक भएको आम निर्वाचनमा बर्दियाबाट प्रतिनिधिसभामा पराजित हुनु भएको थियो । यद्यपि, पार्टी संसद सबैतिर उहको कुशल नेतृत्वको अभाव नखट्किएको भने होइन । संसदमा गौतमको अभाव खट्किएको महसुस गरि सरकारले उहाँलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनित गरेको छ । नेता गौतम गरीमामय राष्ट्रियसभाको सदस्य हुनु हुनुभएको छ । त्यसैगरि उहाँले कुनै महत्वपूर्ण मन्त्रालय पनि सम्हाल्न पाउनु पर्ने अधिकार पनि हो । तर उहाँ मन्त्री बन्नका लागि आफैले बनाएको संविधानले स्पष्ट रुपमा अयोग्य ठहर गरेको छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७८ को उप धारा ४ मा लेखिएको छ तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति त्यस्तो प्रतिनिधि सभाको कार्यकालमा मन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुने छैन भनेर स्पष्ट ब्यवस्था गरेको छ । संविधानतः नेता गौतम सांसद बन्न पाउने अवस्था भए पनि मन्त्री बन्न सक्ने ब्यवस्था छैन । कोही नागरिकले पनि संविधान उलंघन गर्न मिल्दैन । संविधान सबैका लागि लेखिएको हो । नेताहरुका लागि एउटा र आम नागरिकका लागि अर्को, दुईखालको संबैधानिक व्याख्या हुन सक्दैन । मुलुकमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न राज्यको शासन प्रणालीलाई व्यवस्थित , चुस्त बनाउन संविधान र कानूनको निर्माण गरिन्छ । अहिले नेता गौतम मन्त्री बन्न पाउने कि नपाउने भन्ने विषयमा सर्बोच्च अदालतमा परेको उत्प्रेषणको रिटमा ‘कुनै पनि संवैधानिक कार्य नर्गनू÷ नगराउनू ’ भन्ने अन्तरीम आदेश भएकोछ । यो विषयमा थप संवैधानिक ब्याख्या गर्नुपर्ने भएकोले संबैधानिक इजलासले हेर्ने भएको छ । असोज १४ गते भएको बहस पैरवी हेर्दाहेर्दै टुंगिएको छ । फेरि अर्को दिन बहस पैरवी राखिएको छ । सर्वोच्च अदालत संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने र संविधानको संरक्षण गर्ने निकाय पनि हो । जुन व्याख्याले संबिधानमा भएका ब्यवस्थालाई अझ बढी स्पष्ट पार्नेछ र टुङ्गोमा पु¥याउन ेछ । यही कार्यकालमा प्रतिनिधिसभामा पराजितहरु नेताहरु राष्ट्रियसभाको सांसद हुनका लागि योग्य हुने भए पनि मन्त्री बन्नका लागि संविधानले नै अयोग्य ठह¥याएको छ । संविधानमा प्रष्ट व्यवस्था हुँदा हुँदै पनि हेरौं ! सर्वोच्च अदालतले यो विषयमा कस्तो व्याख्या गर्छ त ?