पोखरा, २७ असोज– गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मदिरा नियन्त्रणसम्बन्धी कानून अत्यावश्यक बनेको बताएका छन् । उनले गण्डकी प्रदेश सरकारको बर्खे अधिवेशन सकिए पनि आउँदो अधिवेशनमा त्यस्तो कानून ल्याउनुपर्ने बताएका हुन् । प्रदेश सरकारको बर्खे अधिवेशनको अन्त्यमा सोमबार प्रदेशसभामा बोल्दै उनले मदिराले अपराध र बलात्कार बढाएको दृष्टान्त पनि पेश गरे ।
‘प्रहरीले अघिल्लोवर्ष सार्वजनिक गरेको अध्ययनले बलात्कारको पहिलो कारण मदिरा सेवन भन्नेछ,मदिरा नियन्त्रण गर्ने कानून बनाउनु पर्छ कि पर्दैन प्रदेश सरकारले , नेपाल मात्रै एउटा मुलूक हो, जहाँ गए पनि रक्सी खान पाउँछौँ, वियर खान पाउँछौं’, उनले भने,‘ कहीँ न कहीँ अनुगमन हुनुप¥यो ।’ उनले पोखराको पुम्दीमा अघिल्लो वर्ष ११ वर्षीया बालिकामाथि बलात्कार भएको घटना स्मरण गर्दै जघन्य हत्या रोक्नको लागि मदिरा नियन्त्रणको कानून ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । भाषणको विरोध गर्नुभन्दा पनि जीवनमा प्रयोग हुनेखालका कानुन बनाउनेतर्फ ध्यान दिन उनले आग्रह गरेका थिए । उनले बलात्कारीलाई जोगाउन नेताहरुले लागि पर्ने गरेको पनि बताए ।
मुख्यमन्त्री गुरुङले प्रदेशसभाको बर्खे अधिवेशनले विदेशी लगानी भित्र्याउनेदेखि कोभिड–१९ को रोकथाम नियन्त्रणको लागि पनि विशेष भूमिका खेलेको जिकिर गरे । ‘यो अधिवेशनबाट बजेट पास भएको छ र अन्य १४ वटा विधेयक पारित भएका छन्’,उनले भने,‘ यो महत्वपूर्ण उपलब्धि हो ।’
उनले कोभिड–१९ को रोकथाम र नियन्त्रणको लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले गरेका कामहरुको व्याख्या गर्दै ७६ हजारभन्दा बढीको पीसीआर परीक्षण गरिएको जानकारी दिए । उनले कोभिड–१९ बाट प्रभावितहरुको लागि घोषणा गरिएको व्यवसाय जीवन रक्षा कोषको कार्यविधि बनाउन थालिएको र सरोकारवालाहरुसँग छलफल चलिरहेको जानकारी दिए । पीसीआर परीक्षण भनेको कोरोना रोकथामको एउटा कडी मात्रै भएको र त्यसबाट रोग निको नहुने भएकाले सबैको पीसीआर परीक्षण गर्ने प्रमुख प्रतिपक्षीको माग असान्दर्भिक भएको जिकिर पनि उनले गरे । नेपाली कांग्रेसले प्रदेशका ५ लाख नागरिकको पीसीआर परीक्षको माग गर्दै सदनमा संकल्प प्रस्ताव पेश गरेको थियो । तर, बहुमतले त्यसलाई अस्वीकार गरिदियो । सदन सकिँदै गर्दा मुख्यमन्त्री गुरुङले गण्डकीका १२ वटै अस्पतालमा आइसीयू स्थापना गरेर स्वास्थ्यप्रति संवेदनशीलता देखाएको पनि बताए । ‘प्रदेशमा भएका सबै अस्पतालमा आइसीयू राख्ने गण्डकी मात्रै प्रदेश प्र्रदेश हो’, उनले भने,‘ गण्डकीले नै पहिलो संक्रामक रोग अस्पताल स्थापना गरेर पनि उदाहरण पेश गरेको छ ।’ उनले साढे ३४ करोड खर्चेर कोभिडविरुद्धको अभियान चलाएको जानकारी दिए ।
उनले आर्थिक वर्ष २०७५’०७६ मा विकास बजेटको ६५ प्रतिशत, गतवर्ष पनि ६५ प्रतिशतकै वरपर खर्च भएको बताउँदै अब कर्मचारी भएन भन्ने गीत गाएर, संघ सरकारलाई गाली गरेर विकास बजेट खर्च भएन भन्ने छुट नभएको बताए । उनले भौतिक विकास कार्यालयअन्तर्गत जिल्ला–जिल्लामा कार्यालय स्थापना भएकोले खर्च गर्ने क्षमता बढ्ने जिकिर पनि गरे । ‘ धेरै तलमाथि भएन भने यो वर्ष करिब ९० प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य लिइएको छ’, उनले भने, कार्यालय प्रमुखलाई निर्देशन दिइसकिएको छ , अघिल्लो वर्ष भदौसम्म केही पनि खर्च हुँदैनथ्यो,धेरै कामको एकीकृत कार्यविधि बनेकोले धेरै योजनाको डिपीआर बनिसकेको छ ।’ उनका अनुसार प्रदेश सरकारले भदौ मसान्तसम्म चालुतर्फ ३८ करोड ३२ लाख ४७ र पूँजीगततर्फ २३ करोड ९६ लाख ३६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । सडक निर्माण, खानेपानी परियोजनालगायतका परियोजना जारी रहेको बताउँदै उनले एक घर, एक धारा अभियान जारी रहेको बताए । आफ्नो कार्यकालभित्र यो परियोजना सम्पन्न हुने उनले जिकिर गरे । उनले गतवर्ष लकडाउन नभएको भए गण्डकी प्रदेशः उज्यालो प्रदेश सकिने दावी गर्दै यो वर्ष जसरी पनि सो कार्य थप्ने जानकारी थिए ।
महालेखाको प्रतिवेदनबाट धेरै बेरुजु भएको दोस्रो प्रदेश गण्डकी भएको प्रसंग निकाल्दै उनले विकास निर्माणका काममा धेरै पेस्की दिनुुपर्ने भएको त्यस्तो देखिएको बताए । बेरुजु देखिएकोमध्ये ८१ करोड ७० लाख ८४ लाख भौतिक योजना मन्त्रालयले फछ्र्योट गरिसकेको र मुख्यसचिवको नेतृत्वमा गठित बेरुजु रकम पछ्र्यौटमा लागेकोले यो वर्ष सबै रकम फछ्र्यौट हुने उनले बताए । यसअघि गण्डकी प्रदेशसभाको सोमबारको बैठकले गण्डकी प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको थियो । बैठकमा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री लेखबहादुर थापाले विधायन समितिको प्रतिवेदनसहित विधेयक पारित गरियोस् भन्दै गरेको प्रस्तावलाई सभाले सर्वसम्मत पारित गरेको हो ।