पोखरा, २८ असोज– गण्डकी प्रदेश सरकारले ३१ वटा मुद्दा झेलिरहेको छ । गण्डकीका मुख्यन्यायाधिवक्ता राजेन्द्र घिमिरेले बुधबार २०७६/०७७ को वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्दै अघिल्लोवर्ष प्रदेश सरकारले कूल ३८ वटा मुद्दा झेलेकोमा ३१ वटा विचाराधीन रहेको जानकारी दिएका हुन् ।
‘प्रदेश सरकार सर्वोच्च अदातलमा २४, उच्च अदालत पोखरामा ११ बागलुङ इजलासमा २ वटा कास्कीमा एउटा गरि ३८ मुद्दा थिए’, उनले भने, ३१ वटा मुद्दा यो आर्थिक वर्षमा आएका छन् । गतवर्ष ७ वटा मुद्दा फैसला भए ।’ उनका अनुसार सडक निर्माणको विषयमा जग्गा मिचिएको जिकिरसहित मुआब्जा माग्दै प्रदेश सरकारविरुद्ध परेको २ वटा रिट खारेज भएको छ । लेकसाइडको रात्रिकालीन व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने भन्ने मुद्दामा अदालतले निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । अदालतले व्यवसाय पनि चलाउनू र शान्ति–सुरक्षाको व्यवस्था पनि मिलाउनू भन्ने आदेश जारी भएको उनले सुनाए ।
प्रदेश सरकारको लागि सबैभन्दा पेचिलो बनेको मुद्दा चाहिँ स्थानीय निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सेवा सुविधासम्बन्धी बढाएको भन्दै परेको उजुरी नै थियो । मुख्यन्यायाधिवक्ता न्यौपानले सो मुद्दामा संवैधानिक इजालसले फैसला गरेर सोही ऐनको दफा ३ को अनुसूचिको ‘मासिक सुविधा दिने’ कुरालाई बदर गरेको थियो । जनप्रतिनिधिहरुको सेवा–सुविधा नबढाउनू भने पनि प्रदेश सरकारले घुमाउरो बाटो प्रयोग गर्दै जनप्रतिनिधिहरुको सेवा बढाएको छ । प्रदेश सरकारविरुद्ध परेका कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी मुद्दामा प्रदेश सरकारले नै जितेको महान्याधिवक्ता कार्यालले जनायो । अघिल्लो वर्ष गण्डकी प्रदेश सरकारले १५ वटा मुद्दा बोकेको थियो ।मुख्यमहान्यायाधिवक्ता घिमिरले प्रदेश सरकारविरुद्धका धेरै मुद्दाहरु रिट भएको जानकारी दिए ।उनले परेका मद्दाहरुमध्ये धेरैजसो सर्वोच्चमै रहेको जनाउँदै सरकराको प्रतिरक्षाको लागि जान आउन समस्या परेको गुनासो पनि गरे । मुद्दामा सरकारको प्रतिरक्ष ागर्न काठमाडौं जानुपर्ने बाध्यता सुनाउँदै उनले भने,‘ सबै मुद्दाहरु सर्वोच्च अदालतमा भए । त्यहाँ जान–आउन गाह्रो भयो ।’ उनले अन्य प्रदेशहरुले काठमाडौंमा महान्याधिवक्ता कार्यालयको सम्पर्क कार्यालय खोलेको जनाउँदै गण्डकीले पनि त्यसै गर्नुपर्ने आशय व्यक्त गरे ।
महान्याधिवक्ता घिमिरेका अनुसार प्रदेश मातहतका विभिन्न कार्यालयविरुद्ध परेको मुद्दाहरुमा प्रतिरक्षाको लागि महान्याधिवक्ता कार्यालय गुहारिए पनि कागजपत्र नहुँदा समस्या परेको जिकिर गरे । ‘विभिन्न कार्यालयहरुले प्रतिरक्षाको लागि आग्रह गर्छन् तर सबै कागज नआउँदा प्रभावकारी प्रतिरक्षा हनु सकेको छैन’, उनले भने । उनले आवश्यकता अनुसार प्रदेश मातहतका मन्त्रालयहरु तथा प्रदेशसभाका विधायन समितिलगायतलाई लिखित र मौखिक राय सुझाव लिने गरेको जनाउँदै सम्पादित कामबाट असन्तुष्ट हुनुपर्ने कारण नभएको जिकिर गरे । उनले विधेयकहरु बनाउने काममा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको विशेष भूमिका रहेको उल्लेख गरे ।
संघीय प्रणालीमा त्यहाँको प्रहरीले कसरी काम गरिरहेको छ भन्ने हेर्न अमेरिकाको भ्रमण भएको जानकारी दिँदै उनले त्यो भ्रमण फलदायी भएको जिकिर पनि गरे । मुख्यमन्त्रीसहितको अमेरिका भ्रमणपछि आफ्नै संयोजकत्वमा गण्डकी प्रदेशको प्रहरी विधेयक बनेको स्मरण गर्दै प्रदेश प्रहरीको रणनीतिक योजना बन्दै गरेको बताए । उनले संविधानले प्रदेशको मुख्यमहान्याधिवक्ता संघीय सरकारको महान्यायाधिवक्ताको मातहत हुने गरि गरिएको कानूनी व्यवस्था भएको तर प्रदेशको महान्यायाधिवक्ता मुख्यमन्त्रीले नियुक्त गर्ने र काम पनि प्रदेशको लागि काम गर्नुपर्ने हुँदा असजिलो भएको सुनाए । उनले आफू मातहत काम गर्नुपर्ने सरकारी वकिलहरु कामबाट सन्तुष्ट नभएको सुनाउँदै उनीहरुलाई उचित जिम्मेवारी दिनुपर्ने तथा उच्च सरकारी वकिल र सरकारी वकिलको कार्यालयसँग सम्बन्ध बनाउनुपर्ने बताए ।