चार्डपर्वको मौसम सुरु भएको छ । विश्व नै कोरोना महामारीबाट आक्रान्त छ । नेपालमा झनै डर लाग्दो अवस्था सृजना भइरहेको छ । दिनप्रतिदिन कोरोना संक्रमण बढ्दो अवस्थामा छ । यही कोरोना माहामारीबीचमा पनि नेपालीहरुले दशैं जस्तो ठूला चाड मनाउनु परेको छ । परिवारका सदस्यहरु मात्रै भेला भएर भीडभाड नगरी दशैं मनाउन सरकारले आग्रह गरेको छ । सरकारको आग्रहलाई नेपालीहरुले कति साथ दिन्छन् हेर्न बाँकी नै छ । चार्डपर्वको प्रसंग चल्दैगर्दा अहिले बजार अनुगमन पनि तीब्ररुपमा भइरहेको छ । केहीवर्ष पहिला बजार अनुगमन केन्द्रमा मात्रै सीमित थियो । मुलुकले संघीय संरचनालाई आत्मसाथ गरेपछि बजार अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारले पाएको छ । बजारमा हुने कृत्रिम अभाव, कालाबजारी, सिन्डीकेट, कार्टेलिङ, मिसावट, तौलमा कमी, ठगीलगायतका समस्या नियन्त्रण गरी उपभोक्ता अधिकार सुरक्षित राख्नका लागि बजार अनुगमनसँगै सचेतना कार्यक्रम स्थानीय तहबाट हुने भनिएको छ ।
वस्तु र सेवाको उपभोग गर्ने जोकोही व्यक्ति उपभोक्ता हुन । सर्वसाधारण नागरिकदेखि उच्चपदस्थ ब्यक्तिसम्म सबै उपभोक्ता हुन । वस्तु र सेवा वितरण गर्नेहरु सबै सेवा प्रदायक वा व्यापारी हुन । उपभोक्ताको स्वास्थ्य, सुविधा र आर्थिक हित कायम राख्न, उपभोग्य वस्तु वा सेवाको गुणस्तर, परिमाण एवं मूल्यमा हुन सक्ने अनियमितताबाट उपभोक्तालाई संरक्षण प्रदान गर्न, वस्तु वा सेवाको उत्पादन स्थल वा भन्सार बिन्दु, ढुवानी मार्ग, भण्डारण तथा सञ्चय स्थल, थोक तथा खुद्रा बिक्रीस्थल र उपभोग स्थल लगायतका ठाउँहरूमा वस्तु वा सेवा प्रदायक वा बिक्रेताको व्यावसायिक कारोबारको दर्ता, नवीकरण सबै स्थानीय तहबाट हुनेगरेको छ । दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति, मूल्य, गुणस्तर, नापतौल, विज्ञापनलगायतका व्यापारिक क्रियाकलापको नियमन स्थानीय तहले गर्ने गरि, स्थानीय विकास मन्त्रालयले तयार पारेका निर्देशिकामा उल्लेख छ । सो अनुसार अभ्यासको थालनीसमेत नभएको होइन तर चाडपर्वलाई मात्रै लक्षित गरी अनुगमन गरिन्छ । अनुगमनको प्रभावकारिता भने एकदमै न्यून छ । सात सय ५३ वटा स्थानीय तहले बजार अनुगमनसँगै उपभोक्ता सचेतना कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्नुपर्नेछ । बजार अनुगमनको क्रममा मिसावट, गुणस्तरहीन, कम तौलको सामग्री बिक्री गरेको पुष्टि भए तत्काल बन्द गर्न सक्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ  । उद्योगी व्यवसायीले गैरकानुनी क्रियाकलाप गरेको फेलापरे स्थानीय तहले फर्म बन्द गराउन सक्ने अधिकार छ । यति धेरै अधिकार सम्पन्न स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार चिन्न नसकिरहेको अवस्था छ । बजार अनुगमनका नाउमा चाडपर्वको मुखमा केहीदिन हिँड्ने बजार भाउ बुझ्ने, म्याद नाघेका खाद्यान्न नबेच्न अनुरोध गर्नेबाहेक केही हुन सकेको छैन । अनुगमन आफैलाई जानकारी लिन मात्रै गरिएको हो जस्तो लाग्छ । मूल्यबृद्धि बारे स्थानीय सरकार र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको एउटा मूल्य निधारण गरेको हुन्छ । तर, सो मूल्यमा ब्यापारीले कहिल्यै सामान दिँदैनन् । तरकारी र फलफूलहरुको मूल्य कहिल्यै स्थिर देखिदैन । दिनैपिच्छै मूल्यबृद्धि भएकोभएै हुन्छ । कोरोना भाइरसको महामारी बढेकोले तरकारी र फलफूल तथा खाद्य सामाग्रीको मूल्य आकासिएको छ । अन्य बस्तु तथा सेवाको मूल्य पनि बढेकै छ । स्थानिय सरकारले गरेको अनुगमन प्रभावकारी र नतिजामुखी बनाउन प्रयास गर्नुपर्छ । बजारलाई स्वच्छ र पारदर्शी बनाउन आवश्य परे कठोर कदम पनि चाल्न सक्नुपर्छ ।
कोरोनाको महामारी भन्दा पनि चर्को, अभाव र कालोवजारको महामारी उपभोक्ताले झेल्नु परेको छ। बजारमा सामान हुँदाहँुदै पनि लुकाएर महंगो शुल्कमा बेच्ने प्रवृत्तिछ । यस्तो संकटको परिस्थितिमा तीनै तहका सरकारहरुले प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्र्ने देखिन्छ । मूल्य बढ्छ भने पछि आवश्यकताले है न कि सामान किनेर संग्रह गर्नका लागि उपभोक्ताको तँछाड–मछाड चल्छ । नखाँदा पनि जीवन चल्ले अतिरिक्त बस्तुहरुसमेत उपभोक्ताहरुले धमाधम किन्दा व्यापारीलाई मूल्य बढाएर बेच्ने अवसर प्राप्त हुन्छ । उपभोक्तासँगको सधैँसम्पर्कमा रहने नजिकको सरकार स्थानीय तह यो अवस्थामा सक्रिय रहेर सहुलियत पसलहरु संचालन गर्नु पर्छ । नागरिकहरुलाई सहुलियत पसलमा सामान खरिद गर्न आकर्षित गर्नुपर्छ । खुलेका सहुलियत पसलहरुमा सामान किन्नेहरु खास उपभोक्ता नभएर व्यापारी नै हुने गर्दछन् । बरु, खास उपभोक्ता सामान खरिद गर्न जाँदा सकिएको हुन्छ । यस्तो महामारी र चाडपर्वका बेला खासगरि पनि दुईखाले प्रवृत्ति देखिएको छ । एउटा प्रवृत्ति उपभोक्ताले तत्कालको आवश्यकताभन्दा बढी सामान खरिद गर्ने । जसको कारण बजारमा सामान लुकाउने र कालोबजारी गरी महंगो मूल्यमा बेच्ने मौका ब्यापारीहरुले पाएको देखिन्छ । दोस्रो ब्यापारी स्वयंले नै संवेदनशील परिस्थतिको फाइदा उठाउँदै महंगो मूल्यमा सामान बिक्री गर्ने । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ को दफा ११ मा स्थानीय बजार व्यवस्थापनसहितको काम, कर्तव्य र जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई सुम्पेको छ । मुलुकी देवानी संहिता २०७४ मा कालोबजारी र नाफाखोरकै सन्दभमा लेखिएको छ । ‘कसैले कुनै सम्पत्ति बदनियतपूर्वक प्राप्त गर्नु नहुने, गरेमा फिर्ता गर्नुपर्ने र हेलचेक्र्याइँपूर्वक हुन पुगेको हानि–नोेक्सानीको क्षतिपूर्तिसमेत तिर्नुपर्ने’ व्यवस्था गरेकोे पाइन्छ । उपभोक्ताको हितमा कानून बने पनि कार्यन्वयन पक्ष फितलो छ । व्यापारी र ब्यावसायी कै पक्षमा न्याय प्राप्त भएको महशुसउपभोक्ताले गर्न थालेका छन् ।
सेवा र बस्तुको उपभोग गर्नेहरुको संख्या धेरै छ तर आफ्नो हक अधिकारप्रति सचेत र संगठित भएको अवस्था छैन । हाम्रो जस्तो शिक्षा र चेतनाको कमि भएको मुलुक, त्यसमा पनि उपभोक्ताका हक अधिकारबारे जानकारी गराउने सरकारी वा गैरसरकारी निकाय धेरै कम छन् । उपभोक्ताका हक अधिकारबारे कानून पर्याप्त छन् । तर कार्यान्वयन गर्नका लागि कोही पनि अगाडी बढ्न नखोज्ने देखिन्छ । मर्का परेका व्यक्ति स्वयं पनि कानूनी झमेलामा फस्न चाहँदैनन् । उनीहरुलाई हाम्रोजस्तो राष्ट्रको अनुसन्धान र न्याय प्रणालीप्रति विश्वास कम हुँदै गएको महशुस भएको छ ।
उपभोक्ताको अधिकार प्रचलन गराउने सन्दर्भमा सर्वप्रथम ‘उपभोक्ता होसियार हौँ’ भनेर अमेरिकाको सुप्रिमर्कोटका चिफ जस्टीस जोन मार्शलले सन् १८१७ मा एउटा मुद्दामा निर्णय गरेका थिए ।त्यसपश्चात बिक्रेता पनि होसियार हौँ भनी सन् १९३२ मा बेलायतको हाउस अफ लर्डसको निर्णय आयो । उपभोक्ता र बिक्रेता दुवै होसियार हुनुपर्ने सिद्धान्त प्रतिपादन भयो ।
अमेरिकी राष्ट्रपति जोन अफ केनेडीले ‘कस्टमर बिल अफ राइट्स’ भनेर १५ मार्च सन् १९६२ मा तत्कालीन अमेरिकी सिनेटबाट कस्टमर बिल पारित गरेका थिए । पछि विश्वमा उपभोक्ताको अधिकारले मान्यता पायो । विकसित मुलुकले मात्र उपभोक्ता अधिकारको सम्मान गरेको पाइन्छ । विकासशिल र विकासोन्मुख मुलुकले अझै पनि उपभोक्ताको अधिकारलाई बेवास्ता गरेको अवस्था छ । ९ अप्रिल १९८५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघले अनुबन्ध नै पारित गरी सदस्य राष्ट्रलाई कानून बनाउन दवाव दिए पनि कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर छ । नेपाल पनि उपभोक्ता हक हित गर्नेसम्बन्धी अनुबन्धनको पक्ष राष्ट्र भएकोले कानून पर्याप्त बनाए पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो छ । उपभोक्ताको हकहित संरक्षण गर्न न्यायालयसमेत अग्रसर हुनुपर्ने देखिन्छ । राज्यलाई उपभोक्ताको हक हित संरक्षणका लागि न्यायालयले निर्देशन दिए पनि ब्यावसायी बिरद्ध परेको मुद्धाहरुमा न्यायालय त्यति सम्बेदनशिता नअपनाएको देखिन्छ । राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, प्रधान न्यायधिश, सभामुख, न्यायाधिशहरु उच्च पदस्थ कर्मचारी सबै, ओहोदामा रहेकादेखि आम सर्वसाधारण नागरिक पनि उपभोक्त नै हुन् । उपभोक्तको हकहित र अधिकारको संरक्षण स्वार्थरहित ढंगबाट हुनुपर्छ । अराजक बजार नियन्त्रण गर्न कार्यन्वयन गर्नेदेखि लिएर न्यायकर्ता समेत सबैको भूमिका प्रभावकारी हुन जरुरी छ ।