बिहिबार, कार्तिक ५ २०८३

बिहिबार, कार्तिक ५ २०८३
  • ५ कार्तिक २०८३ , बिहिबार
  • October 22 2026

रकम अभावले मन्दिर निर्माण अलपत्र

रकम अभावले मन्दिर निर्माण अलपत्र

वडाको सहयोग नपाएको उपभोक्ता समितिको आरोप


  • विजय नेपाली
  • कार्तिक ४ २०७७, मंगलबार

पोखरा, ३ कार्तिक– पोखरा महानगरपालिका वडा १ संस्कृत माध्यामिक विद्यालयमा निमार्णाधीन शिव पञ्चाङ्ग मन्दिर बजेट अभावमा अलपत्र परेको छ ।रकम अभाव र वडा कार्यालयको असहयोगका कारण मन्दिर पूरा नभएको उपभोक्ता समितिको गुनासो छ ।
विद्यालयका एक शिक्षकका अनुसार यसअघि वडाध्यक्ष अनुकूलको व्यवस्थापन समिति नहुँदा मन्दिरले वडाबाट सहयोग नपाएको हो । वडाले यसअघि सिफारिस नदिँदा मन्दिर निमार्ण कार्य १ वर्ष देखि ठप्प थियो ।
अनुमानित २ करोड लागतमा बन्न लागेको मन्दिरको उपभोक्ता समिति तथा विद्यालयमा रहेको निर्वतमान विद्यालय व्यवस्थापन समितिबीच राजनीतिक आस्था नमिल्दा त्यसको प्रभाव मन्दिरमा परेको हो । तत्कालीन समयमा गठित समितिले अहिले काम गर्न सकेको छैन । हरेकपटक सिफारिसको लागि जाँदा हामीलाई १५ लाखको समिति हौ भनेर निराश बनाइयो’, मन्दिर निमार्ण समितिका अध्यक्ष एवम् सहयोगदाता गणेश थापाले भने । वडाध्यक्षको भनाइलाई उधृत गर्दै थापाले भने ‘तिमीहरु १५ लाखका समिति हौ,१५ लाख सकिएपछि काम पनि सकिन्छ ।’ वडा नम्बर १ की वडाध्यक्ष सारदा पराजुली तत्कालीन एमालेको तर्फबाट निर्वाचित भएकी हुन् । विकासको लागि निस्वार्थ काम गर्न खोज्दासमेत वडाध्यक्षले नै रोकावट गर्नु दुःखदायी कुरा भएको थापाको भनाई छ । राजनीतिक प्रतिशोधकै कारणले वडाध्यक्षबाट सिफारिस रोकिँदा भारतीय राजदूतावासलगायतका संस्थामा सहयोग लिन जान नपाइएको उनले जिकिर गरे । विद्यालयका प्रधानध्यापक गोविन्द सिग्देलले बजेट अभावकै कारण निमार्ण कार्य ठप्प भएको बताए । ‘अहिले मन्त्रालय जाँदासमेत कोरोनालाई देखाएर बजेट दिदैँनन् । दाताहरुको पनि आम्दानी छैन । पावर लगाउन सकेको भए मन्त्रालयबाट समेत रकम आउनेथियो’, सिग्देलले भने ।

जे लेख्न मन लाग्छ लेख्नुस् : वडा अध्यक्ष

वडा नम्बर १ की वडाध्यक्ष सारदा पराजुलीले चाहिँ आफूले मन्दिरको लागि कुनै पनि सिफारिस नरोकेको जिकिर गरिन् । ‘भन्नेले जेपनि भन्छन् । दूतावासबाट त्यति ठुलो रकम आउने भए किन सिफारिस रोक्ने थिएँ र ? पराजुलीले प्रश्नको उत्तर दिने क्रममा अगाडि भनिन्,‘ तपार्इँले जे छाप्ने हो छाप्नुस्, केही छैन ।’उनले दूतावासबाट पैसा आउने आधिकारिता केही नभएको र ४ करोड रकम आउनको लागि धेरै प्रक्रियाहरु आवश्यक पर्ने जिकिर गरिन् । उता, उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष थापाले भने सहयोग रकमको लागि प्रतिवेदन बनाउँदा इन्जिनियर समेत निः शुल्क ल्याएको बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहस

सम्बन्धित समाचार

-->