पोखरा, ५ कार्तिक– गण्डकी प्रदेश सरकारले फेवातालको सीमाङ्कन गर्नको लागि समिति गठन गरेको छ । प्रदेश सरकारको सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले फेवातालको चार किल्ला निर्धारण, सीमाङ्कन र नक्साङ्कन गर्न जिल्ला विकास समिति कास्कीका पूर्वसभापति पुण्य पौडेलको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको हो । फेवातालको चार किल्ला कायम गराउने जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको हो । यसअघि फेवातालको चौघेरा २९ किलोमिटर लामो भएको किटान भइसकेको छ । अहिले संयोजक तोकिएका पौडेल फेवाताल संरक्षणको लागि पोखरा महानगपालिकाका मेयर मानबहादुर जिसीको संयोजकत्वमा गठित समितिका सदस्य थिए ।
सर्वोच्च अदालतले २०७५ वैशाखमा १६ गते फेवातालको जग्गा संरक्षण गर्न दिएको आदेश कार्यान्वनय नभएको बेला प्रदेश सरकारले सीमाङ्कनको लागि समिति गठन गरेको हो । सर्वोच्चको परमादेश ६ महिनाभित्र कार्यान्वयनमा आउनुपथ्र्यो । सर्वोच्चको आदेशमा विश्वप्रकाश लामिछानेको अध्यक्षतामा फेवातालको अतिक्रमण भएको जग्गा छानविन गर्न गठित समितिले २०६९ जेठ ३ गते बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न आदेश भनिएको छ भने सो आदेश कार्यान्वयन नभएको भन्दै प्रदेश सरकार र पोखरा महानगरपालिकाविरुद्ध अवहेलनाको मुद्दासमेत परेको छ ।
२०५४ सालमा गरिएको सीमांकन अनुसार नेपालकै दोस्रो ठूलो ताल फेवातालको जलीय क्षेत्रफल नौ हजार नौ सय ५६ रोपनी अर्थात पाँच सय ५ हेक्टर छ । फेवातालको जम्मा क्षेत्रफल १२ हजार सात सय नौ रोपनी रहेकोमा दुई हजार एक सय एक रोपनी जग्गा अतिक्रमण भएको छ । फेवाताल संरक्षण, प्रवद्र्धन तथा विकासका लागि छानबिन समितिले २०६९ सालमा नै ताल संरक्षणको लागि फेवाताल वरपरको क्षेत्रको ६५ मिटर वरपर कुनै पनि भौतिक संरचना बन्न नदिन सिफारिस गरेको थियो । प्रतिवेदन अनुसार यस अन्तर्गत तीन सय दुई रोपनी जग्गा रहेकोमा दुई सय रोपनी जग्गा सरकारी हो । जग्गामध्ये क्याम्पिङ क्षेत्र, माछा सेक्सन, नेपाल ट्रष्टको जग्गा, रत्नमन्दिर, हिमागृह, बसुन्धारा पार्क, कोमा गाने पार्क र प्रहरी गण पनि रहेका छन् । सरकारी जग्गाको मुआब्जा दिनु नपर्ने र १सय २ रोपनी जग्गाको उचित मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गर्नका लागि सिफारिस गरिएको थियो । समितिले अहिले ताल किनाराको ६५ मिटर जग्गालाई मापडण्ड कायम गर्न सुझाएको थियो । पछि महानगरले तयार पारेको तथा प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको प्रतिवेदनमा फेवाताल संरक्षणको लागि ताल वरपरका जग्गाको मुआब्जा दिनुपर्ने र सो रकम १० अर्ब हाराहारी हुने जनाइएको थियो ।

पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा संशोधन

गण्डकी सरकारले विवादित निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७६ लाई चौथौ पटक संशोधन गरेको छ । सभासदहरुले आफूखुुसी रकम पँजनी गर्ने कार्यक्रमको सर्वत्र विरोध भए पनि प्रदेश सरकारले यसलाई खारेज गरेन । समानुपातिक सभासदहरुलाई पनि सो कार्यक्रमको समान बजेट दिनुपर्ने प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको माग पनि सुनिएन । बरु, अहिले सो कार्यक्रममा सामान्य संशोधन गर्दै
पहिला जलस्रोत तथा सिंचाई डिभिजन कार्यालयहरुमार्फत् परिचालन हुने यो कार्यक्रमलाई भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालयले कार्यान्वन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।
गण्डकी मन्त्रिपरिषदको निर्णयबारे जानकारी दिँदै सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतले यो कार्यक्रमअन्तर्गत एक निर्वाचन क्षेत्रमा २५ वटा योजना समावेश गर्न पाइने, तीमध्ये २ वटा योजना २५ लाखको हुनुपर्ने १ लाखका २ वटा तथा २ लाखका ५ वटा परियोजना हुनुपर्ने गरि कार्यविधि बनेको जानकारी दिए । टुक्रे योजनालाई सभासदले रकम बाँडेको आरोप लागेको बेला परियोजनाको सीमा निर्धारण गरिएको हो । उनले यसअघिको जस्तै सभासदलाई कार्यक्रमको संयोजक तोकिएको जानकारी दिए ।
‘प्रत्यक्ष निर्वाचित माननीयलाइ संयोजक बनाइएको छ र अरु ( समानुपातिक सभासद)लाई सदस्यमा राखिएको छ’, मन्त्री बस्नेतले भने,‘सकेसम्म सर्वसहमतिले योजनाहरु छनौट गर्नुपर्नेछ । यदि सर्वसहमतिले गर्न सकिएन भने अन्तिम निर्णय संयोजकको हुनेछ ।’ उनले निर्वाचन क्षे समानुपातिक सभासद १ जना भए कुल बजेटको ३० र २ वा २ भन्दा बढी सभासद भए ४० प्रतिशत छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार २ वटा निर्वाचन क्षेत्र भए ३ प्रतिशत , ४ वटा २.५ र ६ वटा भए २ प्रतिशत प्रशासनिक खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रको लागि १ लाख अनुगमन खर्च छुट्याउने व्यवस्था पनि कार्यविधिमा गरिएको छ । सभासदहरुले कात्तिक मसान्तसम्म योजना छनौट, पुसको मसान्तसम्म योजना सम्झौता गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । विगतमा योजना परिवर्तन हुने गरेको बताउँदै प्रवक्ता बस्नेतले चैतको मसान्तसम्म मात्रै योजना परिववर्तन गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको बताए । उनका अनुसार अब यी कार्यक्रम संचालनको लागि भौतिक पूर्वाधार कार्यालयको प्रम्ुख वा उसले तोेकेको व्यक्तिलाई सचिव हुनेछन् ।
गण्डकी सरकारले बाढीपहिरो प्रभावित म्याग्दी जिल्लालाई विपद् संकटग्रस्त जिल्ला घोषणा गर्न संघीय सरकारसँग माग गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । यसअघि संघ सरकारले सिन्धुपाल्चोक र बागलुङलाई विपद् संकटग्रस्त जिल्ला घोषणा गरेको थियो । यसैगरि सरकारले प्रदेशस्तरीय अपाङ्गतासम्बन्धी निर्देशक कार्यविधि २०७७ स्वीकृत गर्दै सो समितिको संयोजकमा सामाजिक विकासमन्त्री नरदेवी पुनलाई अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएको छ । समिति १७ सदस्यीय हुनेछ ।