पोखरा, ५ कार्तिक– गण्डकी प्रदेशसभाको छैटौं अधिवेशनको अन्तिम दिन असोज २६ गतेको बैठकमा बोल्दै गण्डकीका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले भनेका थिए, ‘गण्डकी प्रदेश सरकार मात्रै यस्तो सरकार हो, जसले यहाँ रहेका १२ वटा अस्पतालमा आइसीयू, आवश्यक सामानको व्यवस्था गर्ने प्रदेश हो, वान एण्ड ओन्ली प्रदेश हो । अस्पताल व्यवस्थापन गरेर सर्वश्रेष्ठ प्रदेश हो, होलफष्र्ट प्रदेश हो, गण्डकी प्रदेश ।’
कोरोना महामारी रोकथाम र उपचारमा प्रदेश सरकार पहिलो बनेको लामो दृष्टान्त दिने क्रममा उनी त्यतिमै रोकिएनन् । रातारात आइसोलेसन तयार पारेको, सबै संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताल निर्माण गरेको, प्रदेशमध्ये पहिलोपटक पीसीआर मेसिन किनेको सम्मका कुरा गरे ।
साँच्चै गण्डकीले सातवटा प्रदेशमध्ये पहिलोपटक पीसीआर मेसिन किनेको थियो । मुख्यमन्त्री गुरुङले सबै विदेशबाट आउनेहरुलाई पीसीआर गरेर मात्र घर पठाउने उद्घोष गरेका थिए । संघीय सरकार आरडीटीको रटानमा रहँदा मुख्यमन्त्रीको घोषणाले वाहवाही पाएको थियो । गएको चैत १५ गते बागलुङमा पहिलो संक्रमण देखिएपछि आफै अस्पताल पुगेर बिरामीसँग कुराकानी गरेका थिए । चिकित्सकहरुको मनोबल बढाएका थिए । जिल्ला अस्पताललाई पैसा निकासा गरेर, गाडी किन्ने पैसा निकासा भएको थियो ।
मुख्यमन्त्रीको सक्रियता घटेको छैन तर गण्डकीमा संक्रमणको दर बढ्दै गएको छ । संक्रमणको दर बढ्दै गर्दा प्रदेश सरकारले गरेका तयारीहरु फितलो देखिन थालेका छन् । पीसीआर परीक्षणका रिपोर्टहरु ढिलो भएपछि क्वारेण्टिनमा बसेकाहरु आत्तिएका छन् ।
सरकारले स्थापना गरेको कोरोना भाइरस रोग नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा जनस्तरबाट ३४ करोड ७१ लाख ३० हजार रुपैयाँभन्दा बढी जम्मा भयो । त्यो रकममध्ये प्रदेश सरकारले विभिन्न शीर्षकमा १८ करोड ५५ लाख खर्च ग¥यो । मुख्यमन्त्री कार्यालयले साउनको अन्तिममा दिएको जानकारी अनुसार सो कोषमा १६ करोड १५ लाख रुपैयाँ बाँकी नै थियो । सरकारसँग अहिले पैसाको अभाव पनि छैन । संकट बढ्दै जाँदा प्रदेश सरकारले कोरोनाबाट जनतालाई बचाउन थप निर्णय गर्न सक्थ्यो । पीसीआर मेसिन थप्ने, भेण्टिलेटर व्यवस्थापन गर्नेजस्ता कामहरु गर्न सकिन्थ्यो । गण्डकीभन्दा पछि तयारी थालेका अन्य प्रदेश सरकारहरुले गण्डकीलाई उछिनेर विभिन्न घोषणा गर्दा प्रदेश सरकार चाहिँ आफ्नो स्वामित्वमा रहेको संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताल सञ्चालनमा समेत चुकेको आरोप लाग्दै आएको छ । त्यहाँ कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीले भत्ता त परको कुृरा केही समयअघिसम्म तलब नै पाएका थिएनन् । अस्पतालको भौतिक पूर्वाधारको लागि पनि मन्त्रिपरिषद्ले संघीय सरकारसँग रकम मागेको छ ।
‘सुरुमा गण्डकी प्रदेशले जे ग¥यो, राम्रो ग¥यो तर पछिल्लो क्रममा भने यो सुस्ताएको देखिएको छ, जिल्ला अस्पतालमा आइसीयू बनाउने पैसा गएको छ तर पूर्वाधार बनिसकेका छैनन्’, स्रोतले भन्यो, ‘पछि काम थालेका प्रदेशहरुले व्यवस्थापनमा गण्डकीलाई जितिसके ।’
हुन पनि त्यस्तै भयो, कोरोना संक्रमितको उपचार र शव व्यवस्थापनबाट संघीय सरकारले हात झिकेपछि देखिएको जनआक्रोसकै बीच लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले मंगलबार बिहानै लक्षण देखिएकाहरुको कोरोना परीक्षण र संक्रमितको उपचार निःशुल्क हुने घोषणा गरे । लुम्बिनीमा रहेका ४ वटा कोरोना उपचार अस्पतालबाट सेवा प्रवाह भइरहेको उनको भनाई थियो । राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विश्वासपात्र मानिने शंकर पोखरेलको घोषणाले देश तरंगित बन्यो ।
यता, गण्डकीका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पनि बाटो त त्यही लिए तर पहिलो बन्नबाट भने चुके । राष्ट्रिय राजनीतिमा भूमिका निभाउने हैसियत भएका मुख्यमन्त्री गुरुङको सचिवालयले सामाजिक सञ्जालमा लेख्यो, ‘गण्डकी प्रदेशमा कोरोना भाइरस रोग कोभिड १९ का बिरामीको उपचार निःशुल्क भइरहेको छ । नागरिकप्रतिको दायित्व पूरा गर्नबाट गण्डकी सरकार पछि हटेको छैन । गण्डकीका ३८ ठाउँका आइसोलेसनबाट उपचार जारी छ । कोरोनाको पिसीआर परीक्षण र उपचार खर्च गण्डकी सरकारले नै व्यहोर्दै आएको छ । यो सेवा निरन्तर हुन्छ । कसैमा द्विविधा नहोस् ।’
घोषणाले गण्डकी प्रदेशबासीलाई आश्वस्त तुल्यायो । नागरिकले प्रदेश सरकारले रातारात क्वारेण्टिन तयार पारेदेखिको मुख्यमन्त्रीको सक्रियता सम्झे । तर, म्याराथनमा जस्तै राजनीतिमा पनि समयको विशेष महत्व हुन्छ । सचिवालयले समयमै मुख्यमन्त्री तथा सरकारको ‘मनको कुरा’ सार्वजनिक नगर्दा व्यक्तिगत रुपमा मुख्यमन्त्री गुरुङ बोर्डफस्र्ट’ हुनबाट भने बञ्चित रहे । मुख्यमन्त्री गुरुङ एक्सन चाहन्छन् । सबैले बुझेका छन् । उनी आफ्नो मन्त्रिपरिषद् चुस्त बनाउने धुनमा पनि छन् । त्योभन्दा मुख्यकुरा, उनी १ नम्बर हुनुमा विश्वास गर्छन् । कुराले मात्रै १ नम्बर बन्निन्नँ । मुखिया खलकका उनलाई राजनीतिक तिकड्मबाजी सिकाउन पनि पर्दैन । उनी आफैले सदनमा भनेका छन्, ‘एकातिरमात्र हेरेर, पृथ्वीसुब्बाको दाइने कान हेरेर समग्र कुरा बुझिँदैन, त्यो वैज्ञानिक पनि हैन लोकत्रान्त्रिक पनि हैन ।’
हो, गण्डकीले ढिलो निर्णय गर्दैमा केही बिग्रेको छैन । तर,प्रदेशको अधिकारको वकालत गर्ने मुख्यमन्त्री गुरुङको सफतताले प्रदेशको भाग्य मात्रै हैन, उनी स्वयंको राजनीतिक यात्रा पनि तय गर्छ । पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल (गण्डकी अस्पताल),जीपी कोइराला स्वासप्रश्वास केन्द्र र गण्डकी प्रदेश संक्रामक रोग अस्पतालसहित अन्य ११ वटा जिल्ला अस्पतालहरुलाई कोभिड–१९ को उपचारको लागि प्रयोग गरिएको जानकारी, ५७ वटा भेण्टिलेटरको तयारी र व्यवस्थापनसँगै लेखनाथमा रहेको लेखनाथ लायन्स अस्पताललाई संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पतालको संचालन गर्दै जनताको सुरक्षाको दायित्व निभाउँदै गर्दा राजनीतिक रुपले पहिलो हुने महत्वकांक्षा बिर्सनु हुँदैन । समकक्षी शंकरहरुजस्तै साँच्चिकै पहिलो नबन्ने हो भने प्रदेशमा नै उनलाई आउँदो चुनावमा च्ुनौति दिने ननिस्केलान् भन्न सकिन्न । र, त्यसको सुरुवात पनि भइसकेको छ !
कोरोना कहरको बेला सांसदहरुले दशैं खर्च लिएको सार्वजनिक भएपछि त्यसको व्यापक आलोचना भएको थियो । आलोचनाकै बीच केही नेताहरुले भत्ता फिर्ता गरेका थिए । पछि प्रम्ुख दलहरु संस्थागत रुपले नै भत्ता फिर्ता गर्न बाध्य बनेका थिए ।