गण्डकीका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुले दशैं भत्ता कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार कोषमा फिर्ता गरेका छन् । गण्डकी मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बिहान बसेको बैठकले दशैं भत्ता कोषमा फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो ।
संकटको बेला भत्ता लिएको भन्दै व्यापक आलोचना भएपछि गण्डकी सरकारले यो निर्णय गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्का प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतले यसअघि पनि मन्त्रीहरुले एक महिनाको पारिश्रमिक कोभिड कोषमा दाखिला गरेको प्रसंग निकाल्दै दशैं भत्ता कोभिड कोषमा जम्मा गर्ने जानकारी दिएका हुन् ।
मन्त्रिपरिषदको बैठकले कोरोना उपचार र व्यवस्थापनबाट सरकार नभागेको पनि प्रष्ट पारेका छन् । ‘गण्डकी सरकार कोभिड उपचार र व्यवस्थापनको सन्दर्भमा सामाजिक सञ्जालमा आएका विश्वास नगर्न आग्रह गर्दछ’,उनले भने,‘ उपचार र व्यवस्थापनको सन्दर्भका जे गर्दै आएको छ, सो कार्यलाई निरन्तता दिने निर्णय गरेको जानकारी गराउँछु ।’उनले कोभिडको संक्रमण बढ्दै गएको स्वीकार्दै जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्दै दशैं मनाउन आग्रह पनि गरेका छन् ।
यता, सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ( नेकपा) का सबै सभासदहरुको दशै भत्ता पनि कोरोना कोषमा जम्मा हुने भएको छ । गण्डकीका मुख्यमन्त्री तथा संसदीय दलका नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङको अध्यक्षतामा बुधबार नै बसेको संसदीय दलको बैठकले भत्ता कोरोना कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको हो । नेपाली कांग्रेस तथा राष्ट्रिय जनमोर्चाका सभासदहरुले दशैं भत्ता कोरोना कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेपछि सत्तारुढ नेकपाले पनि भत्ता फिर्ताको निर्णय गरेको हो । गण्डकी प्रदेशसभामा नेकपाका ४० जना सभासद छन् ।
सुविधाको निर्णय खारेज गरौं
गण्डकी प्रदेशसभाका सदस्य तथा विकास समितिका सभापति दीपक कोइरालाले चाडपर्व भत्ता खारेज गर्न माग गरेका छन् । कोरोना संक्रमण भई होटल आइसोलेसनमा बसेका कोइरालाले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत् आउँदो अधिवेशनबाट सुविधासम्बन्धी व्यवस्था खारेज गर्न माग गरेका हुन् । उनले चाडपर्व भत्ता सबैतिर हुने जिकिर गर्दै भत्ताबारे अहिले भएको टिप्पणी र फिर्ता गर्ने राजनीतिलाई मद्रासी फिल्मको राजनीतिक यात्राजस्तो भएको बताएका छन् ।
‘सबैलाई थाह छ, यो लिएर देश कंगाल हुने पनि होइन । यो फिर्ता गरेर देश आजको भोलि कायपलट हुने पनि होइन तर पनि लिने र फिर्ता गर्ने राजनीति किन गर्ने ?’, उनले भनेका छन्,‘त्यसैले मेरो प्रस्ताव यो छ कि सरकारी ढुकुटीबाट सुविधा लिने सबैको चाडपर्व खर्च संघीय कानुनबाटै खारेज गरिदिऊँ । यदि यसो हुन नसके पनि गण्डकी प्रदेशसभाको आगामी अधिवेशनबाट सुविधासबन्धी कानुनमा रहेको यो ब्यवस्थालाई हटाएर सधैंको लागि यो विवादको अन्त्य गरिदिऊँ । गण्डकी प्रदेशसभाका माननीयज्यूहरू को–को तयार हुनुहुन्छ ?’