पोखरा, ६ कात्तिक – गण्डकी प्रदेश सरकारले कोरोना भाइरस बिरामीको निःशुल्क उपचार गर्ने घोषणा गरेपनि पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (पश्चिमाञ्चल क्षेत्रिय अस्पताल) ले भने शुल्क लिएर मात्रै उपचार गर्ने भएको छ । पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले सूचना नै प्रकाशन गरी खर्च विरामी स्वयमले ब्यवहोर्ने गरी उपचार गर्ने जानकारी गराएको हो । प्रतिष्ठानका निर्देशक सह प्राध्यापक डा.अर्जुन आचार्यले सूचना प्रकाशित गरी सम्पूर्ण खर्च विरामी स्वयमले ब्यहोर्नुपर्ने जनाएका छन् ।
‘नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको निर्णय अनुसार यस अस्पतालमा कोरोना संक्रमण भई उपचाररत ब्यक्तिहरु (नेपाल सरकारले तोकेका लक्षित वर्ग वाहेक) ले मिति २०७७ कात्तिक ४ गतेदेखि लागु हुनेगरी सम्पूर्ण खर्च विरामी स्वयमले ब्यहोर्नुपर्ने जानकारी गराइन्छ ।’ निर्देशक आचार्यद्धारा हस्त्ताक्षरीत सूचनामा भनिएको छ, ‘विरामीहरुको खाजाखाना स्वयम ब्यवस्थापन गर्न असमर्थ भएमा अस्पताल क्यान्टिनबाट नगद धरौटी राखी उपलब्ध हुने ब्यहोरा समेत जानकारीका लािग अनुरोध गरिन्छ ।’
मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले गण्डकी प्रदेशमा कोरोना संक्रमितको उपचार निशुल्क हुने वताएका थिए । गण्डकीको मन्त्रिपरिषदको बुधवारको बैठकले पनि प्रदेशभर कोरोना संक्रमितको सवै उपचार निशुल्क गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर प्रतिष्ठानले कात्तिक ४ गतेदेखि नै लागु हुनेगरी सम्पूर्ण खर्च विरामी आफैले ब्यवहोर्नुपर्ने जनाएको हो । पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान संघ सरकारको मातहतमा रहेको छ । 
पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालको प्रयोगशाला कोरोना परीक्षण गर्ने गण्डकी प्रदेशकै पहिलो प्रयोगशाला हो। सरकारले उक्त अस्पताललाई कोरोना विशेष अस्पताल बनाउने निर्णय गरेपछि सोही अस्पतालमा आइसोलेसन कक्ष, बिरामीका लागि २ वटा भेन्टिलेटर र ६ बेडको आइसियूसमेत बनाएको थियो।
प्रदेशमा गम्भीर रोगबाट आक्रान्त भएका कोरोना संक्रमितलाई सोही अस्पतालमा लगेर उपचार गर्ने गरिएको छ। पोखरामा साउन १ देखि सञ्चालनमा आएको संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पतालको आइसोलेसनमा रहेका गम्भीर प्रकृतिका संक्रमितलाई पनि पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालमै रिफर गर्ने गरिएको छ। प्रदेश सरकारले कोरोनाको उपचार नि:शुल्क भनेपनि संघीय सरकारमातहत रहेको उक्त अस्पतालले संघ सरकारकै निर्णय कार्यान्वयन गरेको जनाएको छ। पोखरामा जम्मा २ वटा अस्पतालमा कोरोनाको उपचार गर्न आइसोलेसनको व्यवस्था छ।
प्रदेशको कोरोना विशेष अस्पतालका रूपमा सरकारले वर्गीकरण गरेको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालले लक्षित वर्गबाहेक अरूको सम्पूर्ण उपचारको शुल्क लाग्ने जनाएपछि जनस्तरबाट विरोध सुरु भएको छ।
