सम्माननिय प्रधानमन्त्रीले भोकले कोही पनि मर्नु पर्दैन भन्ने अभिव्यक्ति होस वा कृषि प्रधान देशको कृषि मन्त्री घनश्याम भुसालले केही महिनाअघि गरेकोको भाषण (नागरिकले अब तिनछाक मज्जाले खान पाउछन् । अझ भन्नुपर्दा बालबालिकाले त पाँच छाक दुध र भात मज्जाले मिठो मानी–मानी खान पाउँछन्) भनेर गरेका भाषण नै किन नहुन् । यिनै भिडियोसहित सरकारको कार्यशैली र मिडियामा बोलेका केही भिडियो सामाजिक संजालमा छ्याप्छ्याप्ती भाइरल भैरहेको छन् । नहुन पनि कसरी ! यतिका समयसम्म कोरोनाको कहर चलेको छ । रोजगार, व्यापार, व्यावसाय सबै चौपट भएको छ । आम गरिब, दिनदुखीलाई अजङ्गको पहाडजस्तै समस्याले दिनरात गिजोलेको छ । उता सरकार भने आपतविपतमा देशका नागरिकप्रति गर्नुपर्ने अभिभावकिय दायित्व भुलेर सत्ताको उन्माद र स्वार्थको रसातलमा मत्तिएको आभास भैरहेको छ । राज्यको सम्पुर्ण तीन तहको सरकार जनताप्रति उदासिन भैदिँदा यो व्यवस्था र दुई तिहाई सरकारप्रति जनमानसमा आक्रोश बढेको बढ्यै छ । त्यसकारण प्रधानमन्त्रीलगायत स्वास्थमन्त्री र कृषिमन्त्रीले दिएका अभिव्यक्तिलाई लिएर विरोधस्वरुप सामाजिक संजाल तताउनु स्वभावतः केही हदसम्म ठिकै पनि हो ।
कोरोनाको पूर्ववर्ती चरण लकडाउनको समयमा केही उत्तरदायी देखिए पनि अहिलेको भयावह स्थिति होस अथवा कुनै प्राकृतिक भवितव्यको अवस्थामा होस राज्यको उचित उपस्थित सायदै देख्न सकिन्छ । हालसम्म पनि सामान्य जनजीवन जिउने नागरिकको औषधो उपचार गर्न नसक्नु, नागरिकलाई बेहोस हुने बेलामा मात्र अस्पताल आउन भन्नुले नागरिकको नजरमा सरकार गिर्दैछ । स्वास्थ्य प्रवक्ताले टिभीमार्फत दिएको अभिव्यक्तिले गर्दा सरकारले गरेको केही राम्रो कामलाई पनि ओझेलमा पारेको छ । सरकारको छवि निरन्तर ओरालो लागेको लाग्यै छ । केन्द्र, संघ र स्थानीय गरि तीनै तहको कुनै पनि राज्य संयन्त्रले जनतासंग समन्वय गर्न सकेको छैन । देशमा गरिब भोका दिनदुखीको सरकार छ भन्न सक्ने अवस्था नै रहेन । यस्तो अवस्थामा सडक पेटीतिर भौतारिदै खाली पेट लिएर हिँडेका भोका नाङ्गा जनहरुको दयनीय अवस्था देखेर नै होला राज्यभन्दा माथी उठेर केही सामाजिक अभियन्ताले चासो दिइकन सहयोग गरेको पाइन्छ । देशको राजधानी काठमाण्डौलगायत केही ठुला शहरको सडकमा भोको पेटलाई खाना बाढेर गरीबको पनि कोही त सहारा छ है भन्ने अनुभूती दिलाउने हर सम्भव प्रयास गरिरहेका छन् ।
यस्तै अभियानलाई साथ दिन भन्दै वैदेशिक रोजगारीको शिलशिलाले विभिन्न देशमा छरिएका देशभक्त युवाहरुले सहयोग नगरेको पनि होइनन् । तर, स्थानीय जनप्रतिनिधिले यिनै युवा सामाजिक अभियान्तासंगै मिलेर गाउँ समाजमा जनताको सुख दुःखमा राहतको मलमपट्टी लगाउनुको सट्टा झन् आहात र प्रताडित गरेको सहजै देख्न र भोग्न सकिन्छ । यहि अवस्थामा काठमाण्डौको मेयर विद्या सुन्दर शाक्यले शहरको सुन्दरतामा दख्खल आउँछ भन्दै खुल्ला स्थानमा खान नखुवाउन जारी गरेको उर्दीले पनि आम सन्चार माध्यममा निकै नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । झन् नगर प्रहरीले गरेको धरपकडले कम्युनिस्टको बोली र व्यवहारमा आकाश पातालको फरक रहेछ । सरकारको छवि नराम्रोसंग उदाङ्गो भएको छ । साथै मंसिर ३ गतेदेखि पुर्णतया खुल्ला स्थानमा खान बन्द गर्ने घोषणाले देशमा गरिब जनताको लागि दुई तिहाई सरकारको काम कारबाही भनेको दरिद्र, निकम्मा, तानाशाही र भ्रष्ट छ भनेर सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । प्रतिपक्षी दल कांग्रेस पनि कुनै कुरामा अछुतो रहेन । प्रतिपक्षी दल देशमा छ छैन भन्ने नै द्विविधा रहेकोे छ । भ्रष्टाचारको मामिलामा, स्वार्थ र आफन्तवादको चरणमा लिप्त छ । देशमा सुशासन र विकासका कुरासँग प्रतिपक्षी दल वाक्यबिहिन मौनतामा छ । यसकारण पनि आम मानिसमा यो संघीय गणतापन्त्रक व्यवस्थाप्रति नकारात्मक भाव उत्पन्न भएको छ । राजनीतिक दलको यस्तै स्वार्थले गर्दा नै अचेल देशभक्त नागरिकमा भ्रष्ट राजनीतिक दलभन्दा दलरहित पुरानै व्यवस्था पो उचित छ कि भन्ने माहोल बन्दैछ ।
सरकारभन्दा बाहिर रहेर नयाँ राजनीतिक दल, अभियान्ताको बारेमा मुल्यांकन गर्नुपर्दा हिजोआज कुनै पनि दलका नेता, बुद्धिजिवीलगायत मिडियाले विरोधको लागि विरोध गर्ने परिपाटीको विकास तिब्र रुपले बढेको छ । व्यक्तिगत लाभ स्वार्थमा रहेर दिनदुखीलाई एनजिओ, आइएजिओको पैसामा केही मात्रामा सहयोग गर्ने, तस्विर खिच्ने र सामाजिक संजालमा राख्दै अहिलेको सरकारभन्दा बढी बफादार छौ है भन्दै आफु धनी बन्ने होडबाजी तिब्र रूपमा मौलाएको छ । खासगरी २०४७ सालमा राजनीति परिवर्तनसंगै आएको बहुदलीय व्यवस्था र जनक्रान्ती नामको विद्रोह नै किन नहोस् सबैबाट राज्य दोहन गरेर आफू मोटाउने परम्परा चलेको छ । जनतालाई फगत भोटर र बलिको बोका मात्र बनाउने परिपाटी मौलाएको छ । ०६२÷६३ पछिको परिवर्तनले नेपाली राजनीतिमा देशभक्तिभन्दा पार्टी र नेताभक्ति गरेर आफ्नो स्वार्थपुर्ती गर्ने, अरुभन्दा धनी हुने र समाजमा आफू ठूलो हुँ भन्ने अहम् भावना, मनोवृत्तिले चरम सिमा नाघेको पाइन्छ । स्कुल कलेजदेखि नै राजनीति संघ संगठनले कलिलो दिमागमा देशभक्तिभन्दा राजनीतिको हावा भरेर होला आम मानिसमा स्वार्थभाव अचाक्ली बढोत्तरीहुँदै गएको छ । समाज र राष्ट्रप्रति गर्नुपर्ने कर्तव्यबोधमा ह्रास आएको छ ।
हाम्रो समाजमा व्याप्त एउटा नेपाली उखान छ– ‘कुण्ड कुण्ड पानी मुण्ड मुण्ड बुद्धि’ । अहिलेको देशको अवस्था र सरकारी कर्मचारीतन्त्र हेर्दा यहि उखानले राज्यका संचालक साथै सरकारी कर्मचारीलाई कुरीकुरी गरेको भान हुन्छ । अब पनि सरकारले यस्ता स्वार्थमा रमाउने सरकारी कर्मचारी, जनप्रतिनिधि अनि एकल व्यक्तिवादी तत्वलाई कडा कारबाही गरेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । साथै वैदेशिक हस्तक्षेपकारी एनजिओ र आइनजिओलाई कानुनी लगाम लगाएर एकद्वार प्रणालीमार्फत जन समुदायमा जान सकेन भने कालान्तरमा देशले भयावह स्थितिको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । देशमा सामाजिक र आर्थिक विकासको लागि नयाँ बृहत कार्ययोजना लिएर बस्ती बस्तीमा जाने हर सम्भाव प्रयास गर्नुपर्छ । समाजका अगुवा, सामाजिक अभियान्ता सबैले गरिब विपन्नलाई एकछाक खाना होइन सिपमुलक तालिम र उनीहरुले उत्पदन गरेको वस्तुको बजार व्यवस्थापन गर्नु नै आजको आवस्यकता हो भनेर कार्य योजना बनाउने ल्याकत राख्नुपर्छ । जनतालाई रोजगारी दिन वा आत्मनिर्भर बनाउन स्थानीय सरकारले आफ्नै स्थानमा पाइने स्थानीय सामानबाट चल्न सक्ने घरेलु उद्योग, हस्तकला सम्बन्धि तालिम, कृषिको आधुनिक व्यावसायिक खेती प्रणालीको उचित व्यवस्थापन गर्न जनताको घरदैलोमा पुग्नेगरी काम गर्नुपर्छ । तर यस्ता कुरामा सरकार लगायत नयाँ पुराना पार्टी र च्याउ जस्तै व्यक्तिगत स्वार्थमा उम्रेका अभियान्ता र पार्टीका नेता कार्यकर्ताले खासै ध्यान दिएको पाइदैन । बरु देशलाई भड्खालोमा हाल्ने सम्झौता गरेर भएपनि पदिय लाभ लिने होडबाजी चलेको छ ।
काम नगर्ने र दाताको पैसाले सुखी बन्ने मगन्ते सोचले नेपालीको शिर विदेशी सामु निकै लज्जाबोध भएर झूक्नु परेको छ । ६३ सालको परिवर्तनदेखि अहिलेसम्म देशको प्रगतिशील अवस्थालाई मुल्यांकन गर्दा यो गणतान्त्रिक, संघीय सरकारले सधै घोक्ने, सुशासन, समृद्धि र आर्थिक उन्नति भन्ने नारा अन्धोको देशमा ऐनाको कथा जस्तै भएको छ । व्यक्ति पिच्छेका फरक फरक स्वार्थले गर्दा नै देशमा वैदेशिक ऋणसंगै बाह्य हस्तक्षेप ह्वात्तै बढेको छ । यसले एकाध व्यक्तिलाई फाइदा पुगेपनि देशलाई निरन्तर आर्थिक घाटा बढेको छ । आन्तरिक द्वन्द्व समाजमा एकआपसमा घृणाको भावना वृद्धि भैरहेको छ । यस्तै अवस्था निरन्तर बढ्दै गयो भने आगामी केही वर्षभित्र नेपाल पनि अफ्रिकी मुलुकमा जस्तै गृहयुद्धमा भाँसिने प्रवल सम्भावना छ । सरकारले समस्याको समाधान निकाल्न उचित कदम चाल्न सक्नुपर्छ । आम देशबासी नागरिकलगायत सबै नयाँ पुरानो दलका नेता कार्यकर्ता, मिडिया हाउस, बुद्धिजीवी, जनप्रतिनिधि, सामाजिक अभियन्ता बेलैमा सचेत भएर जन्मेको माटोप्रति बफादार भएर अगाडी बढ्न सकिएन भने फेरि एक पटक देशमा नयाँ जनआन्दोलनको आँधीबेहरी उर्लने कुरालाई नकार्न सकिदैन ।