संविधान जारी हुँदा बखत गण्डकी प्रदेशलाई निकै प्यारो लागेको ठाउँ अर्थात् ऐतिहासिक धार्मिक, साँस्कृतिक पर्यटकीय गन्तब्य हो त्रिबेणी । स्थानीय तहको घोषणापछि दुई वटा वडा विनयीमा गाँभेर विनयी त्रिबेणी गाउँपालिका बनेको क्षेत्र नवलपुरको त्रिवेणी बन्यो ।
मनाङ, मुस्ताङदेखि त्रिबेणी शब्द यो भूगोलका बासिन्दालाई मात्रै प्यारो लागेन राजनीति र सामाजिक क्षेत्रका व्यक्तित्वका लागि पनि यो शब्द उच्चारण गर्न छुट्टा सिंगो गण्डकी प्रदेशको सान र मान नै छुटेको जस्तो हाउभाउ झल्किन थाल्यो । त्रिबेणीका बासिन्दाको मुहारमा समेत खुसी र उत्साहको झझल्को देखिन थाल्यो ।
स्थानीय चुनाव सकिदै गर्दा २०७४ मंसिरमा संघ र प्रदेशको एकै पटक चुनाव भए । सबै उम्मेदवार र दलका मान्छे मात्रै होइन नीजि क्षेत्रको पनि रोजाई बन्यो त्रिबेणी । रोजाईको कारण थियो उत्तर दक्षिण सिमा जोडिएको प्रदेश झट्ट हेर्दा मिनी नेपाल जस्तै यो प्रदेश । मिनी नेपाल बन्ने अवसर गण्डकीलाई त्रिबेणीले दिएको हो । हिमाल, पहाड र समथर तराई÷मधेश गण्डकीको भुगोल बन्यो । हामीलाई फुरुक्क बनायो ।
लुम्बिनी रहन सहनमा हुर्किएको त्रिबेणी सभ्य र सालिन छ । गण्डकीमा मिसिने खहरेखोला जस्तो होइन र हुन पनि सक्दैन । एकनास बग्ने नारायणी जति शालिन छ नवलपुर त्यत्ति नै सालिन छ । मानव सभ्यताको पराय ठान्छ ऋषिमुनीको ध्यान क्षेत्र, सालिग्रामको क्षेत्र हो । नवलपुरको बालीघाट, घुमारीघाट, सतीघाट, देवघाटहुँदै कालीगण्डकीले फन्को मारेको यो क्षेत्र देवघाटमा जब कालीगण्डकी मिसिन्छ विशाल नारायणी नदी बन्छ । हो यो त्रिबेणी गण्डकीमा रहँदा बिशाल गण्डकी बनेको छ । त्यो आकारमा होस् सभ्यतामा होस्, उब्जनी कृषिले भूमिले होस् पर्यटकीय स्थलहरुका हिसाब र औद्योगिक क्षेत्रले पनि उत्तिकै फड्को मार्दैछ ।
सुन्तला फल्ने डाँडापाखा, गुराँस फुल्ने डाँडा रहेको बुलिङटार, बौदीकाली र हुप्सकोटको माथिल्लो भेगले पहाडको धित मार्छ । तल समथर तराईका फाँटहरुमा लहैलहै धान झुल्ने गरेको छ । तीनतिर नदीले घेरेको भूगोल हो नवलपुर । उत्तरमा कालीगण्डकी, पूर्वमा नारायणी र दक्षिणमा पनि नारायणीले घेरेको छ । यसको सौन्दर्य र सम्भाब्यता अन्यकालाई डाहालाग्दो छ ।
वि.स. २०२८ सालमा पूर्व पश्चिम राजमार्गको निर्माणसंगै तराईमा पहाडबाट आउनेको लर्को लागेको देखिन्छ । राजमार्ग घनाजंगल पन्छाउदै बन्यो । वि.स. २०२९ मा राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन आएपछि राजमार्ग दक्षिणका क्षेत्रमा पनि बिस्तारै अंकुश लाग्न थाल्यो । अझ चितवन राष्ट्रिय निुकञ्ज २०३० सालमा बनेपछि नवलपुरको गैंडाकोटदेखि त्रिबेणीसम्मका क्षेत्र निकुञ्ज तथा मध्यवर्ती क्षेत्रको रुपमा परिभाषित हुँदै गयो । एकातिर नारायणी नदीमा आउने बाढीको कटान बेहोर्नुपरेको यहाँका बासिन्दालाई केही काम गर्न पनि निकुञ्ज ऐन बाधक बन्न थाल्यो ।
विस्तारै मध्यवर्ती व्यवस्थापन समिति निर्माण हुन थालेपछि भने जनताका कुरा विस्तारै निकुञ्ज प्रशासन पुग्न थाल्यो । स्थानीयहरुद्धारा नै वन, वन्यजन्तुको संरक्षणमा सहभागिता हुँदै गयो । आफ्नै जमिन नारायणी नदीले लैजाने, पछि त्यसको उपभोग गर्नसमेत निकुञ्ज क्षेत्रका कारण समस्या भोग्दै आजसम्म यो क्षेत्रका बासिन्दा आएका छन् । तर यि मुद्दामा प्राकृतिक स्रोत साधन मानव जातिलाई बाहेक पृश्वीमा रहेका अरु प्राणीहरुका लागि जस्तै गरिए । मानव जातिको लागि पनि प्राकृतिक स्रोतको न्यायोचित उपभोग गर्नका लागि यस क्षेत्रका बासिन्दा निरन्तर ठगिदै आउनुपरेको छ । त्यसको ज्वलन्त उदारण के हो भने दुम्किबास–त्रिबेणी सडक ।
पूर्व पश्चिम राजमार्गबाट दक्षिणतर्फका सडकहरु निर्माणका जति कठिन छ । त्यत्ति त सडक सञ्जाल नजोडिएको ठाउँ पनि छैन होला । राजमार्ग आफ्नै ठाउँ भएर पनि दक्षिणका बासिन्दाले आफ्नो ठाउँमा यातायात सुविधा प्रयोग गर्न पाएका छैनन् भन्दा कति सुहाँउला ? राजमार्गदेखि २२ किलो मिटर मात्र दक्षिणका (त्रिबेणी) बासिन्दा सडक सञ्जालमामा जोडिन गरेको याचना पुस्ता बित्दासमेत पाउन कठिन बनेको छ । यो बीचमा राज्य सञ्चालनका ब्यवस्थापन पटक पटक फेरिए तर त्रिबेणीको सडक सञ्जालमा जोडिने चाहना अहिलेसम्म जोडिन पाएको छैन । त्यो हुन नसक्नुमा प्रमुख कारण चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज हो । मानवका लागि मानवले गर्ने न्यूनतम काम पनि यहाँ हुन सकेको छैन । २०२९ कै निकुञ्ज ऐनका कारणले हो भने यस बीचमा हामीले वि.स २०४७ र २०७२ मा संबिधान नै परिवर्तन ग¥यौं । तर यस ऐनले जनतालाई पारेको अप्ठारो परिवर्तन भएन के साँच्चै मानव हितमा काम गर्न मानवले नै बनाएको नियम कानून अकाट्य हुन्छ ?
घना जंगलका छेउका बस्ती बिस्तारै बढ्दै गए तर यस क्षेत्रमा संरक्षण नीति अगाडि बढ्यो यसमा स्थानीय सहभागीता उत्साहजनक रह्यो । आज तिनै संरक्षणप्रेमी आफ्ना लागि सडक ‘भिक’ माग्नु परेको छ त्यो पनि सरकारसंग । चुनावी एजेन्डामा सडक निर्माण गर्न सकिने चुनावपछि सरकार बन्दा सिन्को पनि भाँच्न नमिल्ने कस्तो प्रतिनिधि ? कस्तो व्यवस्था हामीले ल्याऔं । देश विकासका लागि आवश्यक पर्दा निर्णय लिन सक्नुपर्छ । यो नवलपुरको मात्र होइन नेपाल, भारत र चीन जोड्ने सडक हो । यसको समारिक महत्व कति छ भन्ने कुरा सविस्तार गर्नुपर्ला र ? गण्डकी प्रदेश सरकारले यो सडकलाई आफ्नो लाइफलाइन भन्यो तर सिन्को भाँच्ने प्रगति देखिएन । सरकार बनेको तीन वर्षमा उसले त्रिबेणी–दुम्किबास सडक निर्माणको भाषण मात्रै होइन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्त्रा गुरुङ, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङ, भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्री रामशरण बस्नेतको स्थलगत भ्रमण पनि भए । त्यत्ति मात्र कहाँ हो र बाल्मिकी आश्रम जहाँ लवकुश जन्मिए, सिता पातल गएको स्थल पारीपट्टीसमेत उहाँहरुमध्ये पुगेकै हुनुहन्छ ।
भारतसंगको सिमाक्षेत्र गण्डक ब्यारेज भन्सार नाकाको रुपमा संघीय सरकारले विकास गरेको छ । भन्सार नाका छ निकाश छैन । निकासका लागि सडक चाहिँएला नि ? तर्क गर्नलाई सडक देखाउन मिल्ला बर्दघाट निस्कने सडक तर यो त्रिबेणीबासी अर्थात् नवलपुरको सडक भनेकै त्रिबेणी–दुम्किबास सडक हो अझ भन्नुपर्दा हाम्रो मात्र होइन गण्डकी सरकारकै हुनुपर्छ । यस्तै अप्ठ्यारोमा हो सरकार चाहिने, हिम्मत चाहिने । यस्तो अवस्थामा सरकार खोज्नु पर्ने, भेट्न नसकिने अवस्था आउनु भएन । एउटा योगीले जनताको भावना बुझ्छ । नेतृत्व गर्छ अनि ट्याक खोल्ने काम गर्छ, हिम्मत देखाउँछ अनि हजारौं जनता सडक निर्माणमा हातमा गैंची, कोदालो लिएर निस्कन्छ । अनि त्यहीं डोबहरु पिच गर्ने आशा बोक्दै कहिले संघीय सरकार खोज्दै सिंहदरवार, कहिले प्रदेश सरकार खोज्दै पोखरा धाउँदा हैरान हुन्छ । विकास खोज्ने जनता थकाउने र निराश बनाउने हो त ? तीन वर्षमा त नियम कानून बनाउनुभयो होला नि ।
अब सबै तयार बनौं । आवश्यक परे त्रिबेणी दुम्किबास आउनुहोस् । तपाईँ जनप्रतिनिधि डोजरमा, एक्साभेटरमा चढ्नुहोस्, कल्भर्ड, पुल बनाउन हजारौ जनता ज्यामीसहित आउनेछन् । यो तपाईहरुका लागि नयाँ अभ्यास पनि होइन । बहानाको भरमा अब नरोकिनु । जनता साथमा छन् अठोट लिनुहोस् गण्डकी सरकार आफ्नो लाइफ लाइन बिर्सदा पनि निद्रा लाग्छ र भन्या ? सडक नहुँदाको पीडा, नागरिकता बनाउन सदरमुकाम कावासोती आउने पिडा त त्रिबेणीबासीलाई छदैछ । गण्डकी प्रदेशले समृद्धि हासिल गर्ने आधार बनाएको दुम्किबास त्रिबेणी सडक अब टेलिभिजन र प्रिन्टमा होइन, साँच्चै समृद्धि हासिल गर्ने आधार बनोस् यहि कामना ।