पोखरा, १७ मंसिर– जिल्ला समन्वय समिति र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कास्कीका क्रसरहरुको अनुगमन गरिरहेको समयमा जागौँ पोखरा अभियानले भने खानेपानी मुहानको क्रसर बन्द गर्नुपर्ने भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीमा धर्ना दिएका छन ।
कास्कीको माछापुच्छ«े गाउँपालिका–४ समिबगरमा रहेको हेमजुङ्ग कन्ट्रक्सनले सयौ टिपर नदिजन्य पदार्थ बाहिर लगेको जागौँ पोखरा अभियानकी अभियन्ता शिरिष गुरुङले बताइन् । ‘प्रशासनले के हेरेको छ ? पानीको मुहानमा त्यसरी नदिजन्य पदार्थ निकाल्न पाइन्छ ? उनले भनिन् । पोखरेलीले पिउने पानीको मुहानमै त्यसरी उत्खनन् गर्नु त भएन नि । सधैँ धमिलो पानी खान बाध्य हामी फेरि नदिजन्य पदार्थ निकाल्दा कस्तो हुन्छ ?’, उनले प्रश्न गरिन् । माछापुच्छ्रे गाउँपालिका स्थित खानेपानी मुहान मर्दी खोलामा अबैध रुपमा नदिजन्य पदार्थ निकालिएको भन्दै जागौ पोखराले धर्ना दिएको अभियन्ता शिरिषले बताइन् । माछापुछ्र«े गाउँपालिकाको अनुतिमा विगत १ महिना भन्दा लामो समय देखि मर्दी खोलामा नदी जन्य पदार्थ उत्खनन्को काम भएको बताउँदै क्रसर तत्काल बन्द गर्नुपर्ने धारणा राखिन । पोखराको खानेपानी मुहान मर्दी खोलाबाट गिटी,बालुवा, ढुङ्गा लगायत निकालिदा खोलामा असर परेको भन्दै स्वच्छ पानी पिउन पाउने र स्वस्थ जीवन बाँच्न पाउने अधिकारको विरुद्धमा रहेको बताइन् । पोखरामा धमिलो पानी खान बाध्य भएर अभियानलाई साथ दिन आएको मणि गुरुङले बताए । ‘हामी सधैँ धमिलो पानी खान बाध्य छौँ अहिले त सफा हुन्छ तर गर्मीको समयमा पानीभन्दा बढी माटो आउँछ’, उनले भने । उनीहरुले क्रसर तत्काल बन्द गर्ने धमिलो पानीको कर नतिर्नसमेत आग्रह गरे ।
गाउँपालिकाको अस्थाई अनुमतिप्रति अनुगमन समितिको नजर
खानेपानी मुहानमा रहेको सो क्रसर संचालनको लागि गाउँपालिकाले ४० हजार रुपैयाँ लिएर अस्थायी अनुमति दिएको थियो । गृह मन्त्रालयले देशभरका क्रसर अनुगमन गरी मापदण्ड विपरीत रहे कारवाही गर्न पत्राचार गरेकै समयमा अस्थायी अनुमति दिएको भन्दै अनुगमन समितीले प्रश्न गरेको छ । क्रसर अनुगमनको क्रममा प्रक्रिया नपु¥याई संचालन गरेको कारण समितीले कागजपत्र लिएर समन्वय समितीमा आउन आग्रह गरेका थिए । संचालकले आवश्यक कागज ल्याएपनि पर्याप्त भने देखिएन । सोही क्रममा गाउँपालिकाले दिएको अस्थायी अनुमतिप्रति ध्यानाकर्षण भएको छ । जिल्ला समन्वय अधिकारी नवराज बरालले संचालक भोजराज पौडेललाई कसरी दिइयो रकम पनि लिएको हो भन्ने प्रश्न गर्दा उनले ४० हजार लिएको बताएका थिए । ४० हजार मात्र लिएको सुनेपछि समन्वय अधिकारी बरालले बिल पेश गर्न भनेका छन । करोडौँको आम्दानी हुने देखिए पनि ४० हजारमात्र लिनु शंकास्पद देखिएको छ । गाउँपालिकाले मन्त्रालयले पत्राचार गरेकै समयमा रातारातको काम झैँ अचानक पत्र दिएको जस्तो देखिएको बताएका थिए । यस विषयमा पालिकाको बैठको निर्णयमा भएको हो कि एक्लौटि निर्णयले हो भन्ने कुराको खोजी गरिने र पालिकाको बैडकको निर्णय समेत माग्ने बताए । यस्तै क्रसरले राष्ट्रिय पुनः निमार्ण योजनाअन्तर्गत काम गरेको बताएको थियो । तर क्रसरसँग भने योजनाले संचालनको लागि कुनै पत्र दिएको देखिएन् । संचालक भोजराजले उक्त कागजपत्रहरु लिएर आउने बताएका थिए । अनुगमन समितीले मापदण्ड अनुसारको नभेटेपनि कारवाही भने गरेको छैन कागजपत्र मागी क्रसर भने संचालन गर्न दिएको छ । यो बाहेक अन्य १० वटा क्रसर समेत मापदण्ड विपरीत भेटिएको छ । सबै क्रसरलाई कागजपत्र ल्याउन निर्देशन दिँदै छाड्दै गरिएको छ ।