हरेक बर्ष नोवेम्बर २५ देखि डिसेम्बर १० सम्म महिला हिंसा बिरुद्धको १६ दिने अभियान संचालन हुदै आएको छ । यस बर्ष नेपालले ‘लैङ्गिक हिंसा अन्त्यको प्रतिबद्धता ः व्यक्ति, समाज र सबैको ऐक्यबद्धता’ भन्ने नाराका साथ महिला हिंसा बिरुद्धको अभियान संचालन गरेको छ । सन् १९९९ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले नोभेम्वर २५ लाई महिला हिंसा विरुद्धको दिवसकारुपमा मनाउने निर्णय गरेको हो । सन् १९७५ मा मेक्सिकोमा पहिलो विश्व महिला सम्मेलन सम्पन्न भएको थियो । त्यस पछि कोपेनहेगनमा सन् १९८० मा भएको विश्व सम्मेलन, त्यसैगरी सन् १९८५ मा नैरोबी विश्व सम्मेलन र सन् १९९५ बेइजिङमा भएको विश्व सम्मेलनले तय गरेका महिला विकासका लक्ष्यलाई नेपालले उच्च महत्व दिंदै आएको छ । यो अभियान सरकारी तथा गैरसरकारी स्तरबाट शुरु भई आज अन्तिम दिन हुदैछ । वास्तवमा हाम्रो जस्तो आर्थिक राजनैतिक र सांस्कृतिक रुपले पिछडीएको देशमा महिला हिंसा बिरुद्धको अभियानको कहिल्यै पनि अन्त्य हुनु हुदैन । महिलाई दोस्रो दर्जाको नागरिक सरह ठान्ने हाम्रो जस्तो समाज र बिकासोन्मुख देशहरुमा महिला हिंसाका प्रकृतिहरु फेरिइ रहेकाछन् । कुनै बेला महिलाहरु मतदानको राज्यसंग अधिकारका लागि लड्थे भने कुनै बेला महिलाबेचबिखन बिरुद्धको अभियान चलेको थियो । वास्तवमा नेपालको सन्दर्भमा महिलाहरुलाई संबिधान, ऐन कानुन् र नीति निमार्ताको तहबाट सैद्धान्तिक रुपमा बिभेद गरिएको पाईदैन । तर नीति नियम र सिद्धान्त कार्यान्वयनको तहमा कमजोर देखिएको छ । महिलाप्रति समान ब्यवहार गर्नु पर्छ भन्ने सम्बेदनशिलता पटक्कै देखिदैन ।
कानुन् कार्यान्वयनको तहमा सरकारी संयंन्त्रमा धेरै कमजोरी देखिएका छन् । सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्न बसेकाहरुमा पतृसत्तात्मक सोचले जरा गाडेको छ । सेवाग्राहीलाई सजिलै गरिदिनुपर्ने काम पनि बिभिन्न खोट देखाएर ढिलो गर्ने र भ्रष्टाचार गर्ने प्रबृति देखिएको छ । उदारणका लागि नेपालको संबिधान २०७२ को धारा ११ (५) मा नेपाली आमावाट जन्मिएका बाबुको पहिचान हुन नसकेका को संतानलाई आमाको नामबाट प्राप्त गर्न सकिने कुरा उल्लेख छ । तर नेपालका कुनै पनि जिल्ला प्रशाशन कार्यालयले आमाको नामबाट कानुन् बमोजिम नागरिकता प्राप्त गर्न सक्दैनन् । बिभिन्न बाधा अड्चनहरु खडा गरिन्छ । यस्तो अवस्थामा आमाको नामबाट नागरिकता नपाएर अलपत्र परेका थुप्रै बालबालिकाहरु छन् । अदालतको ढोका नपुगेसम्म नागरिकता प्राप्त गर्न सकिदैन । यो एक प्रकारको राज्यका अधिकारीहरुबाट गरिएको हिंसा हो । नागरिकताको अधिकारबाट बंचित गरिएको अवस्था हो ।
महिला हिंसा र अपराध नियन्त्रण गर्नका लागि कानुन्हरु थुप्रै बनेका छन् । तर अझै पनि दिनँहु जसो समाचारहरुमा महिलामाथी भएका हिंसाका खबरहरु आउने गरेका छन् । । कहि दाईजो नल्याएको निँहुमा महिलाको शरिरमा आगो लगाएको घटना । आर्थिक रुपले बिपन्न, एकल महिलालाई बोक्सीको आरोप लगाउदै सार्वजनिक रुपमा बेईज्जती गर्ने, कुटपिट र मलमुत्र खुवाउने सम्ममका अमानबिय कार्य गरेको पाईन्छ । यौन सम्बन्ध राख्न अस्विकार गरेको कारणबाट आफ्नै प्रेमीबाट एसिड खन्याएका घटनाहरु छन् । बालिका र महिलालाई जबरजस्ती करणी गरेका घटनाहरु छन् । यो अभियान अवधीभर पनि महिला र बालिका बलात्कारका घटना भएका छन् । कानुन् बनाउने देखि कानुन्को कार्यान्वयन गराउने सम्ममा पनि बलात्कार र यौन दुब्यवहार गरेको आरोप लागेको छ । बास्तवमा महिलाहरुलाई जुनसुकै क्षेत्र र स्थानमा पनि असुरक्षाको महसुस भएको छ । महिला हिंसा पितृसत्तात्मक सोच र संस्कारको उपज हो । महिलाहरुलाई कुपिट गर्ने, जिस्काउने, बलात्कार गर्ने, यौन शोषण गर्ने मात्रै होईन । जथाभावी अश्लिल शब्द प्रयोग घुरेर शिरदेखि पाउसम्म हेर्ने, शारिरीक बनावटका कुरा गर्ने यौन आसय प्रकट हुने खालका कुरा गर्नु र छुन खोज्नु हिंसा हो । हाम्रो समाज महिंलालाई हिंसा या यौन हिंसा गर्नमा अब्यस्त जस्तै भईसकेको छ । हामी मात्रै होईन छिमेकी देश भारतमा पनि बेलाबेला महिला बिरुद्ध मुटु हल्लाउने खालका अपराध हुने गरेका छन् । समाजमा नकारात्मक कुराहरु दु्रत गतिमा फैलिने हुदा त्यसको असर हाम्रो समाजमा पनि नपर्ने कुरै भएन । हाम्रो जस्तो चेतना स्तर कमजोर भएको समाजमा महिला हिंसाका घटनाहरु संचार माध्यमबाट प्रसारण हुने बित्तिकै नकारात्मक प्रभाव पर्ने गरेको छ । समाचार दिने बहानामा हिंसालाई बढावा दिने खालका घटना प्रस्तुत गर्ने प्रबृति बढेको छ । महिलामाथी भएका हिंसालाई मनोरन्जनको माध्यम बनाउने प्रबृतिले गर्दा, महिलाले संचारमाध्यमबाट थप पीडा हिंसा भाग्नु परेको छ । अहिले खुलेका युट्युव च्यानलहरुमा आउने सामाग्रीले महिला हिंसा गरिरहेको भेटिन्छ । राज्ले महिंला हिंसाका कारक तत्वहरुको खोजी गरी कानुन बनाएर रोक्नु पर्ने देखिन्छ ।
हिंसा न्यूनिकरणका लागि पर्याप्त बिधागत कानुन् बनेपनि कार्यन्वयनको पक्ष भने फितलो बन्दै गएकोछ । समाजमा महिला बिरुद्धको हिंसा बारेको चेतनाको अभाव देखिएको छ । कसैलाइृ हिंसा भयो भने पनि महिलाहरुको मात्रै झिनो आवाज हुन्छ । हिंसाका घटनामा समाजले पीडितलाई साथ नदिने भएकोले प्राय पीडित एक्लै पर्ने अवस्था छ । जस्ले गर्दा घटना दवाएर बस्नु परेकोछ । घटनाहरु सार्वजनिक हुनछन् तर पीडितले न्याय पाउदैनन् । महिलामाथि हुने हिंसा चिन्ताजनक रुपमा बढ्दै गएको अवस्था छ । यसले महिला तथा किशोरीहरू जिन्दगीभर हिंसाका शिकार हुन्छन् भन्ने कुरा देखाउछ । हाम्रो समाजमा बालिका तथा महिलाहरुलाई जोगाउन नै कठिन भएकोे अवस्था छ । महिलामाथि हुने हिंसा महिला र पुरुषबीच रहेको असमान आर्थिक, शक्ति सम्बन्ध र लैङ्गिक विभेको कारणको प्रतिफल हो । महिलामाथि हुने हिंसाको विरुद्धमा आवाज उठाउनेहरूको संख्या बढ्दै गई रहेको छ । यति हुँदाहुँदै विभिन्न कारणले महिला हिंसाको मुद्दाहरु लुकाउनु परेको अवस्था छ । हिंसा सहने र गुपचुप बस्ने संस्कारले पीडकहरुको मनोवल बढ्दै गएको र हिंसाले बढावा पाईरहेको छ । कतिपय अवस्थामा समाज र राज्यले पीडकहरूलाई सजाय दिन नसक्दा यस्ता अपराधहरु झन बढि रहेका छन् ।
न्यायको रोहमा जादा पहिलो कडी प्रमाण, दोस्रो न्यायकर्ता पुरुष, तेस्रो पितृसत्तात्मक सोच, जस्ले गर्दा पीडित महिलाहरुले न्याय पाउन कठिन एंब जटिल बन्दै गएको तथ्यले देखाएकोछ । उनिहरुले प्रदान गर्ने न्यायमा पनि फरक दृष्टिकोण रहन जान्छ । प्रमाण संकलन र अभियोजन गर्नेहरु ठाउहरु महिला मैत्री छैनन् महिला बिरद्धका अपराधलाई संबेदनशिलतापूर्वक लिईदैन बरु आय आजर्न गर्ने श्रोतको रुपमा सरकारी अधिकारीहरुले लिने गरेको पाईन्छ । एका दुई घटना बाहेक अधिकांशमा पद, पावर र सम्पत्तिको आधारमा मुद्धाको प्रमाण संकलन र अभियोजन हुने गरेको तथ्यले देखाउछ । कतिपय यौन दुब्यवहार र आसयका आधारमा हुने हिंसाको प्रमाण पु¥याउनै कठिन हुन्छ ।
अहिले स्थानिय तहको शासन सत्तामा महिलाहरुको उलेख्य उपस्थिति देखिएकोछ । स्थानिय न्यायाधिश पनि महिलाहरु (उपप्रमुख) छन् । तर उनिहरु नै बेलाबखत आफै हिंसा र असमानताको शिकार भएको रोईलो प्रकट गर्छन् । अझै पनि उपप्रमुखहरुले दिने न्यायमा नागरिकको बिश्वास रहेको देखिदैन । स्थानिय सरकारमा महिलाहरुको उत्साहजनक उपस्थिती भएर पनि महिलाहरु घर भित्रै, कार्यक्षेत्र र हरेक स्थानमा हिंसाको शिकार भएको सुन्न पाईन्छ । महिलाहरु हिंसा बिरुद्ध एकजुट हुनु पर्ने बेलामा अधिकार प्राप्त गरे पनि महिला हिंसा भएको सवालमा नदेखे झैं गरी बस्नु वा स्वार्थ राख्नु उचित हुदैन । हाम्रै समाजमा कतिपय पढेलेखेकै महिलाहरुमा पितृसत्तात्मक सोचले जरा गाडेको छ । महिलालाई कुनै पनि काममा बिश्वास नगर्ने, पुरुषहरुको आडमा आफु पद र पावरमा पुग्ने, अनि बोल्नका लागि मात्रै महिला अधिकार, ब्यवहारमा पटकै देखिदैन । आफ्नो स्वार्थका लागि महिला अधिकारको हतियार प्रयोग गर्ने ती महिलाको कारणबाट पनि आम महिलाहरु पीडित बन्नुपरेको अवस्था छ । महिला हक अधिकार, महिला शसक्तिकरण, लैड्डिक समानता, समावेशी जस्ता शब्दहरु शहरमा बस्ने पढेलेखेका अधिकारकर्मि र राज्यको सुबिधा पाएकाहरुलाई थप सुबिधा प्राप्त गर्ने पर्याय बनेको छ । आधारभूत तहका महिलाहरुको अवस्थामा भने सुधार हुन सकेको छैन । वास्तवमा अवको आन्दोलन आधाधभूत तहका महिलाहरुको स्तर उकास्नका लागि हुनु पर्छ । आफ्ना लागि बुनिएका शब्द जालका आधारमा स्वार्थबस चलाईएका अभियानले महिला आम महिलाको मुक्ति सम्भव हुन सक्दैन । परम्परा धान्नका लागि चलाईएका यस्ता अभियानहरुले कहिले लक्ष्य पुरा होला ! त्यसकारण आधाभूत तहका आम महिलाको हक हितका लागि अभियान चलाईनु आवश्यक छ ।