सुशासनको शाब्दिक अर्थ असल वा कुशल शासन भन्ने बुझिन्छ भने विकासको अर्थ नागरिकको हरेक क्षेत्रको सहजता उन्मुख गतिविधिलाई जनाउँछ । यसरी हेर्दा असल र सहज भन्ने शब्दले नै वास्तविक अर्थमा सकारात्मक अवस्था भन्ने बुझन सकिन्छ । राज्यले नागरिकलाई उपलब्ध गराउने वस्तु वा सेवा सहज, सरल अनि समान र न्यायिक रुपमा गुणस्तरीय र प्रभावकारी तवरले उपलब्ध गराई नागरिकको दैनिकीमा सहज र सुखद अनुभूति गराउनका खातिर विधिमार्फत संचालन हुने कानुनीराजसहितको कुशल र असल शासन प्रशासननै सुशासन हो ।
देशमा सुशासन कायम राख्न मुख्यतः प्रशासनिक, न्यायिक, राजनितिक, सुरक्षा, संवैधानिक, आर्थिक, सामाजिक र भौतिक विकास आदि क्षेत्रलाई विशुद्व तवरले जनमुखी, जनउत्तरदायी र जवाफदेही बनाउनु पर्दछ । जसबाट देश र जनताको जनचाहना अनुसार समावेशीको सिद्धान्तसहित छिटोछरितो, विभेदरहित र पारदर्शी तवरले कानुन अनुसारको प्रभावकारी सेवा नागरिकलाई दिनसक्नु पर्दछ र यस्तो सेवा पाएको सुखद अनुभूति वा महसुस नागरकलाई गराउन सक्नुपर्दछ । देश विकासका नाममा यहाँ ठूला ठूला आन्दोलन र क्रान्तिमार्फत सत्ता मात्र होइन व्यवस्था नै परिवर्तन भै जनताको अभिमतबाट निर्वाचित प्रतिनिधिद्वारा निर्मित नेपालको संविधानले पनि प्रस्तावनामै दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा राखेको छ । तसर्थ संविधानको उद्देश्य र नागरिकको चाहना अनुसारको सेवा प्रवाहमा सहजताका लागि सरकारले सुशासन (व्यवस्थापन तथा संचालन) ऐन, २०६४ लागु गरि सोको प्रस्तावनामै मुलुकको सार्वजनिक प्रशासन संचालनका लागि सुशासनका निम्न ५ आधारहरु तय गरेको छ ।
१. जनमुखी
२. जवाफदेही
३. पारदर्शी
४. समावेशी तथा
५. जनसहभागिता
यी मुख्य आधार बनाई सो अनुसारको प्रतिफल सर्वसाधारणलाई उपलब्ध गराउन, कानूनको शासन, भ्रष्टाचारमुक्त र चुस्त प्रशासन, विकेन्द्रीकरण, आर्थिक अनुशासन तथा सार्वजनिक कार्य र स्रोतको कुशल व्यवस्थापनजस्ता असल शासनका आधारभूत मान्यतालाई आत्मसात् गरी सर्वसाधारणले पाउनु पर्ने सेवा छिटोछरितो तथा कम खर्चिलो ढंगबाट पाउने अवस्था सृजना गर्न, सुशासन पाउने नागरिकको अधिकारलाई व्यवहारमा उतारी कार्यान्वयनमा ल्याउन र प्रशासन संयन्त्रलाई सेवाप्रदायक संयन्त्र तथा सहजकर्ताको रुपमा रुपान्तरण गरी मुलुकमा सुशासनको प्रत्याभूति दिने व्यवस्थाका लागि भन्दै सोही ऐनको परिच्छेद २ (६) मा मुलुकमा सुशासन कायम गर्नका लागि यस ऐन वा अन्य प्रचलित कानूनबमोजिम प्रशासनिक कार्य सम्पादन गर्दा त्यस्तो कार्यसम्पादन गर्ने पदाधिकारीले संविधान तथा अन्य प्रचलित कानूनमा व्यवस्था भएका कुराहरुको अतिरिक्त देहायका आधारमा प्रशासनिक कार्य संचालन र सम्पादन गर्नुपर्नेछ भन्ने कानुनी व्यवस्थासमेत गरेको छ ः–
(क) राष्ट्र र जनताको बृहत्तर हित
(ख) समन्याय र समावेशीकरण
(ग) कानूनको शासन
(घ) मानवअधिकारको प्रत्याभूति
(ङ) पारदर्शिता, वस्तुनिष्ठता, जवाफदेहिता तथा इमान्दारिता
(च) आर्थिक अनुशासन एवं भ्रष्टाचारमुक्त, चुस्त र जनमुखी प्रशासन
(छ) प्रशासन संयन्त्रको तटस्थता तथा निष्पक्षता
(ज) प्रशासनिक संयन्त्रमा र निर्णयमा सर्वसाधारणको पहुँच
(झ) विकेन्द्रीकरण तथा अधिकार निक्षेपण
(ञ) जनसहभागिता तथा स्थानीय स्रोतको अधिकतम उपयोग ।
यसरी माथि उल्लेखित सुशासन ऐनले प्रदत्त अधिकार नागरिकलाई प्राप्तीका लागि उक्त ऐनका आधारमा ‘सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) नियमावली २०६५’समेत कार्यान्वयनमा रहेको छ ।
संविधान र सुशासन ऐन, नियमले सुनिश्चित गरेअनुसारको सहज र गुणस्तरिय सेवा पाउनु नागरिक मौलिक हक र अधिकार हो । के यी नागरिक हितका लागि व्यवस्था भए मुताबिकको सेवासुविधा पाइरहेका छन त ? वर्तमानमा यस्तो सेवासुविधा नागरिकले पाउन सकेका छैनन् । कानुनप्रदत्त यी अधिकारहरु नागरिकलाई उपलब्ध गर्न गराउन सरकारलाई व्यवहारिक, कानुनी र भौगोलिक रुपमा धेरै नै चुनौतीहरु छन् । तर ति चुनौतीहरु सरकारको दृढ इच्छाशक्ति र आँट भएमा पार लगाई सुशासन कायम गर्न अवश्य सकिनेछ । हाल देखिएका मुख्य चुनौतीहरु देहाय अनुसार रहेका छन् तिनको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने राज्यको कर्तव्य हुन आउँछ ।
१. राजनीति मुक्त प्रशासनः हाम्रो सार्वजनिक प्रशासनमा राजनीति दबाब, प्रभाव र हस्तक्षेप ज्यादै निर्लज्ज छ । जताततै यसको प्रभावका कारण स्वतन्त्र र निष्पक्ष रुपमा सेवाप्रवाह भएको पाईदैन । सम्पूर्ण राज्यका संयन्त्रहरु राजनीतिक मुक्त भै स्वतन्त्र रुपमा कानुन अनुसार चल्न र चलाउन सक्नुपर्दछ, यो गर्न सके राज्यले नागरिकलाई दिने सेवाप्रवाह र सुबिधामा झण्डै ५० प्रतिशत सहज भै देशको अर्थतन्त्रमा समेत ठूलो सुधार ल्याउनेछ र दिगो विकासको लक्ष्य चुम्न सहज हुनेछ ।
२. संघसंगठन को खारेजीः नागरिक प्रशासनभित्र राजनितिक पार्टीका भातृ संगठनका रुपमा गठन भएका संघसंगठन नै राज्य संयन्त्रभित्र लुकेर रहेको असल शासनको मुख्य क्यान्सर हो । यसको पूर्ण रुपमा अन्त्य गरि प्रशासनिक, शैक्षिक, औद्योगिक, संथागतलगाएत सम्पूर्ण सरकारी स्वामित्व रहेका निकायको प्रतिनिधित्व हुने गरि एउटै साझा ट्रेड यूनियन प्रादेशिक रुपमा रहने गरि गठन हुनु पर्दछ, जसको निर्वाचन स्वतन्त्र र आस्थाबिहिन रुपमा हुने व्यवस्था कानुनमै गर्नु पर्दछ । यसले कुशल र योग्य कर्मचारी नेता छनौट भै आफ्नो सेवासुविधा र नागरिकको सेवा प्रवाहमा सहजता ल्याउने छ, यसबाट पक्कै थप २५ प्रतिशत सुधार आउने छ ।
३. कानुनी तथा अन्य व्यवस्थापकिय सुधारः जसमा राज्यका नीतिनियम भौगोलिक, जनमुखी, कर्मचारी र मजदुरमुखी हुनुपर्दछ । कर्मचारीको क्षमता विकास र सेवासुविधामा समयोचित सुधार, असक्षम, कामचोर र खराब आचरण भएका कर्मचारीको तत्काल उपयुक्त रुपमा व्यवस्थापन र ऐनकानुनको अक्षरस पालना गराई जनउत्तरदायी गराउनु पर्दछ । आफ्नो योग्यता, क्षमता, दक्षता, कार्यकुशलता आदिलाई निर्भीक रुपमा लागु गरि जनसेवामा समर्पित हुसक्ने वातावरणको सृजना गर्नुपर्दछ । त्यस्तै सरुवा, बढुवा, दण्ड, सजाय, सम्मान, प्रोत्साहन, पुरस्कार आदिको व्यवस्था विभेदरहित र कानूनसम्मत अनि नागरिकले सकरात्मक अनुभूति गर्नेगरि हुनु पर्दछ । न्यायिक तथा संवैधानिक लगाएतका स्वतन्त्र रहने अंगहरुमा हुने गरेको भागबन्डाको पूर्णरुपमा अन्त्य गरि विधिसम्मत हुनु अति जरुरी छ । यस्ता व्यवस्थापकिय र कानुनी सुधारबाट बाँकी २५ प्रतिशत प्रशासनिक गतिविधिमा अवश्य सुधार ल्याउन सकिनेछ ।
यसरी हेर्दा माथि उल्लेख गरिएका कुराहरुको व्यवस्थापन र कार्यान्वयनको वर्तमान अवस्थालाई हेर्दा सन्तोषजनक देखिदैन । यसबाट यो प्रष्ट हुन्छ कि हाम्रो देशमा सुशासनका सवल पक्षभन्दा दुर्बल पक्ष अधिक छ । यसलाई तत्काल सुधार गर्न नसकेसम्म समृद्धिका कुरा गर्नु ब्यर्थ र अपरिपक्वता हुनेछ । तसर्थ हालको शासन, प्रशासनमा निर्मम भै सुधार नगर्ने हो भने नागरिकमा नैराश्यता आइ आफूले तिरेको करबापत राज्यबाट पाउनु पर्ने सहज र गुणस्तरिय सेवासुविधा र विकास नपाउँदा देशले अर्को ठूलो क्रान्तिको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्दछ । तसर्थ राज्यले हरेक संयन्त्रलाई जनमुखी बनाई जनताको आवश्यकता र चाहनाअनुसार सेवा प्रवाह गर्न सक्नेगरि आवश्यक व्यवस्था गर्नु पर्दछ तब मात्र शासकीय विकास भै सुशासन कायम गर्न सकिन्छ । यसतर्फ सरकारले बेलैमा सोच्नु जरुरी छ ।
‘प्रशासन आफैंमा पारदर्शी, जनताप्रति जवाफदेही र राज्यप्रति उत्तरदायी हुनु पर्दछ, असल प्रशासननै सुशासनको जग हो । सुशासन बिनाको विकास अपूर्ण हुन्छ भने विकास बिनाको सुशासन अपाङ्ग हुन्छ । त्यस्तै यी दुवैको पूर्णतामा मात्र समृद्धि आउँछ यसर्थ विकासको सबैभन्दा उन्नत र विकसित रूपनै समृद्धि हो । जसमा नागरिक दायित्व पनि जोडिएको हुन्छ ।’
अब विकासका कुरा गरौ । विकास भन्नाले हामीले बाटोघाटो, पुल, कुलेसा, विद्युत्, भवन, मन्दिर, हवाईमैदान, रेल, रेलवे, जहाज, भूउपग्रह, पानीजहाज आदि जस्ता साना वा ठूला ठूला भौतिक वा पूर्वाधार निर्माण भन्ने बुझ्दछौ त्यो मात्र विकास होइन । यी त विकासका लागि चाहिने केही महत्वपूर्ण आधार मात्र हुन् । वास्तवमा हाल भैरहेको हरेक क्षेत्रको मौजुदा विकासको परिस्थितिमा हुने अग्रगती नै विकास हो । हाम्रो देशको सामाजिक र आर्थिक विकासका लागि पूर्वाधार विकासनै पहिलो सर्त हो तर नेपालमा भौतिक पूर्वाधार संरचना विकासको स्थिति निकै कमजोर छ । अझ यहाँको दिगो विकासका कुरा गर्दा त राज्यनै अलमलमा छ होला जस्तो लाग्छ । ‘आफ्नो आजको आवश्यकता र स्वार्थका लागि प्राकृतिक श्रोत साधनको दोहन नगरी आउँदो पुस्ताको लागि कुनै असर नपर्ने गरी उनीहरुको हित सोचेर स्वार्थरहित तवरमा गरिने विकास नै दिगो विकास हो ।’ के यस अनुरुपको लक्ष प्राप्तिका लागि यहाँ कुनै कार्ययोजना बनेर तदनुरूप कार्य भएको छ त ? के हाम्रा विकासका रणनीति दिगो विकास लक्षित छन् त ? यहाँका सवै विकासका संरचना निर्माण हेर्दा स्वार्थमा आधारित अनि प्राकृतिक श्रोत साधनको अनाधिकृत रुपमा दोहन भएको देखिन्छ । यस्तो गतिविधिलाई पनि दिगो विकास भन्ने गरिन्छ । यसलाई पक्कै जायज मान्न सकिदैन ।
विकास धेरै प्रकारका हुन्छन् तिनको समष्टिगत पूर्णरुप नै वास्तबिक विकास हो । विकासका किसिमलाई यसरी क्षेत्रगत रुपमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छः भौतिक पूर्वाधार, राजनीतिक, राज्य संयन्त्रगत (प्रशासनिक, न्यायिक, वैदेशिक, सुरक्षा आदी), सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, भाषिक, बौद्विक, भौगोलिक वा क्षेत्रगत आदी आदी । यी मुख्य आधारभित्र पनि अन्य विभिन्न किसिमका थप स्वरुपहरू हुन्छन् । ति सबैको दिगो, भरपर्दो र पारदर्शी विकासको पूर्णरुप नै देशको वास्तविक विकास हो । यसरी हेर्दा माथि उल्लेखित विकासका सूचकहरुमध्ये कुनै एकको कमी हुन गएमा पनि हाम्रो विकास अपूरो र अधुरो हुन जान्छ । अधुरो विकासले देशमा समृद्धि आउँदैन हाम्रो देशले पनि ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’को नारा लिएको छ, यो नारा सफल बनाउन सुशासन र विकासलाई संगसंगै लैजानु जरुरी छ । तर वर्तमानमा देखिएको विकासको काम गराईको गति, लिएको नीति, देखाइएको व्यवहारमा परिवर्तन गरी नयाँ सोच, विचार र चिन्तनमा सुधार गर्न नलाग्ने हो भने देशले खोजेजस्तो र नागरिकले चाहेजस्तो दिगो विकासको लक्ष्य फगत कोरा नारा मात्र बन्नेछ । यसका लागि हामीले अहिलेसम्म खर्चेको समय ब्यर्थ हुनेछ । समय धेरै अगाडी बढिसकेको छ हामी २१ औं शताब्दीमा छौं । दुनियाँमा हामीभन्दा कैयौँ कमजोर मुलुकले कायापलट गरि विकासको फड्को मारीसक्दा हाम्रो देश सधै विकासमा होइन व्यवस्था परिवर्तनमै रूमलियो । हाल राज्यले लिएको विकासको रणनीतिनै कतै गलत त छैन ? सोच्नु पर्ने बेला आएको छ । जनता, नेता र नीति सहि हुँदा विकास गर्न व्यवस्था बाधक हुँदैन भन्ने उदाहरण विभिन्न मुलुकले विकास गरेर देखाईसके । हामीकहाँ मानविय विकासको चेतनाको अभावले यहाँ अहिलेसम्म नागरिक स्वतन्त्र भएको व्यवहारमा देखिएको छैन, अधिक कित्ताबन्दीमा राखिएको छ । त्यस्तै नीतिभन्दा नेता प्रधान रहेको यस मुलुकमा यस्तो कमजोर अवस्था हुनुमा नीति बनाउने र जनता झुक्काउने राजनीतिक दल वा दलका नेतानै जिम्मेवार छन्भन्दा शायद दुइमत नहोला । विकास वस्तुवादी र व्यवहारिक हुनुपर्दछ । यहाँको भौगोलिक, जनसंख्या, उत्पादनशिलता, आवस्यकता र समावेशी सिद्धान्त अनुसारको विकासका लागि आवश्यक सबै क्षेत्रको सर्वाङ्गीण विकासनै वास्तविक विकास हो । तसर्थ समाजले एउटा मागेको हुन्छ राज्यले अर्को ठूलो र खर्चिलो विकास गरेर लक्ष्यमा पुगिने होइन । आधारभूत आवश्यकता नागरिकको पहिलो चाहना र नैसर्गिक अधिकार हो भने यो पुरा गर्ने राज्यको परम दायित्व पनि हो । भोको पेटलाई रेल जहाज चडाएर, चन्द्रमामा पुराएर समृद्वि आउँदैन । वास्तवमा विकास तलबाट हेरिनु र गरिनु पर्दछ । गरिब, उत्पीडित, निमुखा, अभावमा पिल्सियका र अन्धविश्वासमा जकडिएका अनि लैङ्गिक, शारीरिक असक्तता, जातिय, क्षेत्रिय विभेदको अन्त्य गरि वास्तविक रुपमा ति पछि परेका वा पछाडि पारिएका नागरिकको मुहारमा खुशी ल्याउन सामाजिक विकास र भौतिक विकास संगसंगै लैजानु पर्दछ । तसर्थ हामीले आफ्नो आवश्यकताअनुसारको मोडेलमा विकास गर्नु पर्दछ न कि अरुको । हामीकहाँ प्राकृतिक उपहार जस्तैः पर्यटन, कृषि र वनस्पतिजन्य तथा जलविद्युत् जस्ता क्षेत्रको मात्रै समुचित विकास गर्ने हो भने मात्र पनि देशले मुहार फेर्न सक्दछ । यहाँ पुँजीको अभाव छैन विदेशीको ऋण लिनु आवश्यक देखिदैन । नीति राम्रो चाहियो लगानी यहीँ जुट्दछ, हामीले देखेकै छौ एउटा राम्रो जलविद्युत् परियोजनाबाट सर्वसाधारणका लागि शेयर खुल्ला गर्दा निर्माण लागतभन्दा दशौँ गुणा बढि रकम जम्मा भएको पाइन्छ । यसबाट यो पुष्टि हुन्छ कि यहाँ रकमको अभाव छैन नागरिक लगानी गर्न इच्छुक छन् लगानीमैत्री वातावरण चाहियो । जनस्तरबाटै सयौं खर्ब लगानी जुट्न सक्ने देखिन्छ । यसरी आफ्नो मोडेलमा जानसके देशको पुँजी पनि परिचालन हुने र वैदेशिक दबाब तथा प्रभावमा पनि नपरी स्वाभिमानका साथ आर्थिक विकास गर्न सक्दछौ । आर्थिक विकासले नै नागरिकलाई सुखी बनाउन मद्दत गर्दछ । तसर्थ जहाँ सुख, शान्ति र वैभव रहेको हुन्छ त्यो नै वास्तविक विकास हो भन्ने मूलमन्त्र बनाई तदनुरूप काम गर्नु पर्दछ । यसरी हेर्दा समानुपातिक र समाबेशीको आधारमा गरिने समाजको आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक, भौतिकलगायत सबै पक्षको सर्वाङ्गीण विकास नै समृद्धि हो । नेपालमा आर्थिक, प्रशासनिक र सामाजिक क्षेत्रको विकास ज्यादै कमजोर देखिन्छ भने भौतिक पूर्वाधार पनि त्यति सन्तोषजनक देखिदैन । कतिपय स्वार्थपूर्ण देखिएका सामाजिक, भौतिक र भौगोलिक विकासमा लक्षित वर्ग र अन्य नागरिकको सेवामा पहुँच नहुनुको साथै आर्थिक पारदर्शीता र गुणस्तर पनि भएको पाइदैन ।
त्यस्तै हामीले हालसालै देखे भोगेका पनि छौं विकासका नाममा राज्यका तर्फबाट प्राविधिक र वातावरण मुल्यांकन बिना आफूखुशी निर्माण गरिएका भौतिक संरचना भवन (स्वास्थ्य, शिक्षा, सामुदायिक आदि), विद्युत् गृह, खानेपानी, सिंचाई कुला नहर, सडक, पुल, कुलेसा आदिमा वर्षाका कारण बाढीपहिरोले ठूलो क्षति पुर्याउनुको साथै अपारदर्शी सडक निर्माणले निम्त्याएको विपद्ले कयौं गाउँबस्ती पूर्ण जोखिममा छन्भने कयौं बस्ती बगाएर उजाड बनाई हजारौंले जिउँ ज्यानै गुमाउनु पर्यो अनि खर्बौ धनको क्षति पुराएको छ । मानीलिउ पाँच लाखको अनुदानबाट निर्मित कमजोर र अपारदर्शी संरचनाले पचासौँ लाखको क्षति पुर्याई राज्यकोषबाट बिसौं लाख खर्चिनु पर्ने जुन अवस्था हामीमा विद्यमान छ यसमा मानविय कमजोरीनै धेरै जिम्मेवार देखिन्छ । जसबाट अर्बौ सरकारी कोषबाट राहत सहयोग र व्यवस्थापनमा खर्च गर्नुपरेको छ । यस्ता अपारदर्शी विकास गर्ने निकाय र संस्थालाई कारबाही नगरी राज्यले छुट दिनु र जिम्मेवार नबनाउनु राज्यको कमजोरी हो भने नागरिक पनि चुप लाग्नु वा निरीह बन्नु आफ्नो खुट्टामा आफै बन्चरो हान्नु अनि आफ्नै सन्तान र आउँदो पुस्तालाई अन्धकारमा धकेल्नुबाहेक अरु केही होइन । यसमा दरिलो कानुन बनाई कडाइका साथ लागु गरेर सुधार ल्याउनु नितान्त आवश्यक छ ।
अन्त्यमा, नागरिकलाई सुशासनको अनुभूति हुनेगरि न्यायोचित र जनमुखी शासन प्रशासन दिनसक्नु र सबै क्षेत्रको सामाजिक र भौगोलिक विकासको फल लक्षित वर्गसहित सबै नागरिकले विभेदरहित र समानुपातिक रुपमा समावेशीको सिद्धान्त अनुसार पाउन सक्नेगरी कार्यक्रम बनाई कार्यान्वयन गर्दै समतामूलक समाजको निर्माण गर्नु राज्यको पहिलो कर्तव्य हुन आउँछ भने राज्यले बनाएको नीति नियम र कानुनको परिधिमा रहेर आ–आफ्नो दैनिकी सहज रुपमा चाउनु र राज्यप्रतिको आफ्नो जिम्मेवारी, कर्तव्य र उत्तरदायित्व पुरा गर्नु नागरिकको पनि दायित्व हो । असल शासनले विकासमा पारदर्शीता, जवाफदेहिता, मितव्ययीता, नियमितता र दिगोपनमा अहम भूमिका खेल्दछ भने विकासले शासन प्रशासन सुचारु गरि नागरिकलाई सहज सेवा उपलब्ध गराउन आवश्यक भौतिक, सामाजिक, प्रशासनिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक, आर्थिकलगायतको क्षेत्रमा अतुलनीय भूमिका खेलेको हुन्छ । तसर्थ यी दुइटाको एकअर्का बिचको सम्बन्ध अन्योन्याश्रित हुने भएकोले एकबिना अर्को अपाङ्ग, अपूरो, अधुरो रहने हुन्छ त्यसैले देश विकास र समृद्धिका लागि सुशासन र विकास बिना कल्पना पनि गर्न सकिदैन । यी आधारभूत तत्वको उपलब्धता र सहजताका लागि सरकार वा राज्यका संयन्त्र, जनता र निजी क्षेत्रसहित सरोकारवाला निकायहरु निष्ठापूर्वक लाग्नु जरुरी देखिन्छ । तबमात्र सुशासन र विकासको अनुभूति नागरिकले गर्न पाउने छन् ।
(लेखक रेग्मी बागलुङ नगरपालिका वडा नं. ४ रमेटार निवासी हुन् ।)