सरकारले सवैैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने भएको छ । मंगलबार दिउसो जारी भएको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेशबारे विरोध भएपछि प्रधानमंत्री फिर्ता लिन सहमत हुनु भएको हो । अध्यादेश फिर्ता लिन प्रधानमंत्री सहमत भए पछि नेताहरु बिचमा तनाव कम भएको छ । संवैधानिक परिषद्को बैठक नबसेको १३ महिना भन्दा बढी भएको छ । संवैधानिक आयोगहरु पदाधीकारीविहीन भएको धेरै वर्ष भयो । यसै बिच खाली रहेका संबैधानिक आयोगहरुमा सरकारले पदाधिकारी नियुक्ति गर्नका धेरै प्रयास ग¥यो । सत्तारुढ पार्टी कै कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा बाधक बनेपछि अध्यादेश प्रकरण सुरु भयो । विशेष गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख पदकालागि नेताहरुले आफ्नो मान्छे नियुक्ति गर्न हानाथाप गरिरहेका छन् । आफ्नो स्वार्थ नमिल्ने व्यक्ति अख्तियार प्रमुख बनेमा कर्तुतहरु सबै बाहिर आउने डरले अख्तियार प्रमुख नियुक्ती गर्न बाधा पु¥याइएको हो । पछिल्लो पटक सरकारले संवैधानिक आयोगहरुमा पदाधीकारी नियुक्तिका लागि दुईपटक बैठक बोलायो । तर दुबैपटक सभामुख अनुपस्थित रहे । पहिलो बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र सभामुख दुबै अनुपस्थित रहेका थिए भने दोस्रो बैठकमा सभामुख मात्रै अनुपस्थित थिए । सभामुख बाधक बनेपछि सरकारले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी कानून संसोधन गर्न अध्याधेश राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष पठायो । सरकारले ल्याएको अध्यादेश राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरे पछि नेताहरुले अध्यादेश खारेजीको माग गर्दै बिरोध गरेका थिए ।
अध्यादेश संसदको बैठक नबसेको अवस्थामा आवश्यक परेर ल्याइने गरिन्छ । यसबीचमा सरकारले एसिड आक्रमण, कोभिड भ्याक्सीन खरिद गर्ने अध्यादेश ल्याएको थियो । तर ती अध्यादेशले कुनै चर्चा पाएनन् तर सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषदसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेशको धेरै विरोध भयो । यो अध्यादेशको बिरोध गर्नुका पछाडी धेरै कारणहरु छन् । विशेष गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त नियुक्तिको बिषयसँग केन्द्रित छ । अहिले निकै चर्चामा रहेको ललिता निवासको जग्गा प्रकरण काण्ड र क्यान्टोनमेण्टको पैसा अपचलन गरेको काण्डमा कतै आफ्नो प्रतिकुलका व्यक्तिले नियुक्ति पाउँछन् भन्ने त्रास बढेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रधानमन्त्रीले रोजेका व्यक्ति नियुक्ति भएमा विगतमा भएका भ्रष्टाचारका मुद्दामा पर्नुपर्छ कि भन्ने डर बढेको हो । त्यही डरले परिषदको बैठकमा सभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता अनुपस्थित भएका हुन् । बहुमत सदस्यको अनुपस्थित रहेमा बैठक बस्न नसक्ने प्रावधान छ । त्यहि कारणले आयोगका सबै नियुक्तिहरु रोकिएको हो । साँच्चैको अख्तियारको भुतले खाओस की नखाओस मनको भूतले चै नेताहरुलाई खाएकै छ । लामो समय ५२ बटा संवैधानिक पदहरु रिक्त रहेपछि प्रधानमंत्रीले पटक–पटक बैठक बोलाउने प्रयत्न गर्नृुभयो । दुईपटक बैठक नै बोलाउदा सभामुख र विपक्षी दलका नेता अनुपस्थित भए पछि अध्यादेश ल्याउने अवस्था आयो ।
संवैधानिक आयोगक रिक्त रहेका पदहरुमा नियुक्ति गर्न, संवैधानिक परिषदको अध्यक्षको हैसियतले प्रधानमन्त्री बोलाएको बैठक उपस्थित नहुनु पनि असंवैधानिक काम हो । आफ्नो पदीय मर्यादालाई बिर्सेर जे गरे पनि हुन्छ भन्ने शैलीमा सभामुख र विपक्षी दलका नेताले हलो अड्काउने काम गरेको प्रष्टै छ । सभामुख सापकोटा पूर्व माओवादी कोटाबाट सभामुख बन्नु भएको हो । उहामाथी ब्यक्ति हत्या गरेको आरोपमा मुद्दा चलिरहेकै अवस्था छ । उहाँलाई सभामुख पदको गरिमा अझै थाहा छैन । उहा अहिले दलको सदस्यझैंँ गरी मयार्दा बिर्सेर काम गरिरहनु भएको छ । अध्यक्ष प्रचण्डले भनेको राम्रा कुरा मान्नु त ठिकै हो तर, लोकलाज ख्याल नै नगरी जे भन्यो त्यही मान्नु पर्ने ? संविधानको भावना र मर्म सहमति र सहकार्य हो । असहमति जनाउनका लागि बैठकमा उपस्थित हुन र छलफलमा सहभागी बन्न सकिन्छ । यसरी यी दुवै नेताहरु राम्रो होइन । हाम्रो मान्छे र सो मान्छेलाई पद बेच्नका लागि बैठकमै उपस्थित नहुने गरेका कारण बेला अध्यादेश ल्याउनुपर्ने अवस्था आयो । सरकारले अध्यादेश ल्याउन पाउने ब्यवस्था संविधानमा उल्लेख छ । ल्याउन पाउने नपाउने अर्को छुट्टै बहस र छलफलको विषय बन्ला तर सम्मानित पदमा बसेका समामुख र संवैधानिक परिषदको सदस्य जस्तो गरिमामय पदमा बस्ने प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले आफ्नो भूमिकाको ख्याल राख्नुपर्ने हुन्छ । यसरी बैठक नै नबस्ने सहमति नै नजुटाउने हो भने प्रधानमंत्रीको यो कार्यकाल मात्रै होईन अर्को कोही प्रधानमन्त्री भए पनि यस्तै समस्या बल्झी नरहला भन्न सकिदैन । सम्मानित पदमा बसेकै व्यक्तिहरुबाट पदको मर्यादा बिर्सेर काम गर्ने र अध्यादेश ल्याएर देश सुचारु बनाउन खोज्दा मानौँ नागरिकका हक अधिकार खोस्नका लागि ल्याईएको झै गरी ब्याख्या गर्नु दोहोरो चरित्र हो । संवैधानिक परिषदमा बसेकाहरुले अध्यादेश ल्याउन बाध्य पारेको देखियो ।
दलीय भागबण्डाका आधारमा नियुक्ति गर्न खोजेका नेताहले भागबण्डाभन्दा माथि उठेर निर्णय गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आवाज उठेपछि सो पक्ष खुलेरै बैठकमा उपस्थित नहुने भन्दै आएको थियो । प्रधानमंत्रीले अध्यादेश ल्याएर पनि फिर्ता लिनु भएपछि अब पक्कै पनि बैठक बसेर टुगिंन्छ भन्ने आशा गर्न सकिन्छ । अहिले धेरै संवैधानिक आयोगहरु पदाधीकारीविहीन छन् । बिगत दुईवर्ष अघि देखि संवैधानिक आयोगहरुमा पदाधीकारीको नियुक्ति जटिल बन्दै गएको थियो । प्रमुख आयुक्तसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सदस्यहरु थप गर्नुपर्नेछ । अख्तियार दुरपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्णता पाएमा बिगतमा भएका भ्रष्टाचार अनियमितताका मुद्दाहरु भटाभट बाहिर आउनेछन् । बिशेष गरी पटक–पटक प्रधानमन्त्री भइसकेकाहरु बिभिन्न भ्रष्टाचारका काण्डमा जाकिनु पर्छ भन्ने भयले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अपूर्ण बनाई राख्ने या आफ्नो खल्तीको व्यक्ति नियुक्ति गर्नुपर्छ भन्ने नियत देखिएको छ । संविधानमा भएको बहुमत सदस्यको उपस्थितिको कुराले सधैँ मार्ग अवरुद्ध गर्ने अवस्था देखिएको छ । विगतदेखि पदाधिकारीविहीन आयोगहरुमा नियुक्ति गर्न, बन्द मार्गहरु प्रसस्त गर्न प्रयास जारी रहेपनि फेरी पनि उहि प्रबृति नदोहोरिएला भन्न सकिदैन । बहुमतको सरकार भए पनि अध्यादेशको बाटो रोज्नु सरकारको बाध्यता थियो । सरकारले अध्यादेश ल्याउने बित्तिकै उतर्सिएर जतासुकै छताछुल्ल हुने गरी सरकारको बिरोध गर्न थाल्नुको कुनै औचित्य छैन् । भरखरै जारी अध्यादेशले कानुन्मा रहेको अनिर्णीत अवस्थालाई बाटो फुकाउने काम गरेको हो । तर, फिर्ता भइसकेको अवस्था छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने प्रकृयाले केही पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु मन्त्रीहरु र उच्च पदस्थ व्यक्तिहरुको सात्तो गएको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा २८४ मा संवैधानिक परिषदको ब्यवस्था गरेको छ । उपधारा ४ बमोजिम संबैधानिक परिषदको काम कर्तब्य र अधिकार संबन्धी ऐन २०६६ बनेको छ । सो ऐनको बैठक संचालन सम्बन्धी ब्यवस्था दफा ६ ले गरेको छ । दफा ६ को उपदफा ३ मा अध्यक्ष र कम्तीमा ४ जना सदस्य उपस्थित भएमा परिषदको सदस्यको लागि गणपुरक संख्या मानिनेछ । त्यसै गरी दफा ६ को उपदफा ५ बैठकमा प्रवेश भएको प्रत्येक बिषयको निर्णय सर्वसम्मतिको आधारमा हुनेछ । उपदफा ६ मा, उपदफा ५ बमोजिम सर्वसम्मति कायम हुन नसकेमा निर्णय हुन सक्ने छैन भन्ने ब्यवस्था छ । यो ऐनको मकसद सहमतिका आधारमा चल्नुपर्छ भन्ने हो । यसले सन्तुलनको अवस्था बनाउँछ । तर, विपक्षी पार्टी या परिषदका अन्य कुनै सदस्यले हलो अड्काउन यो हतियार प्रयोग गरेर लामो समयसम्म संवैधानिक निकाय पदाधीकारीविहीन बन्न पुग्यो । संविधानको धारा २८४ मा ३ मा संवैधानिक परिषदले प्रधानन्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका कुनै प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महीना अगावै यस संविधान बमोजिम नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नु पर्नेछ । तर मृत्यु भई वा राजीनामा दिई त्यस्तो पद रिक्त भएको अवस्थामा रिक्त भएको मितिले एक महीनाभित्र पदपूर्ति हुने गरी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न सक्नेछ । यसरी संबिधानको धारा २८४ को उपधारा ३ मा संबैधानिक निकायमा प्रमुख या पदाधीकारी रित्त हुन भन्दा एक महिना अगाडी नियुक्तिका लागि सिफरिस गर्नुपर्छ भन्ने कुरा स्पष्ट छ । विपक्षी दलका नेता लगायत अन्य सदस्य, कुनै निर्णयमा पुग्न नसक्नु वा निर्णय नदिनु वा कुनै बहाना बनाएर उपस्थित नहुनु भनेको संबिधानको भावना र मर्म विपरितको कार्य पनि हो । अहिले ल्याइएको अध्यादेशमा दफा ६ को उपदफा ६ हटाइएको हो । त्यसै गरी दफा ५मा गणपुरक संख्या नपुगेमा अर्को २४ घण्टा भित्र बैठक बोलाउने भन्ने संशोधन भएको हो । आफ्नो स्वार्थ पूरा गराउन कानूनको आड लिएर अटेर गरेर बसेको नियत प्रष्टै देखिन्छ । यो कानुन् संशोधन संसदबाटै पनि गर्न सकिन्छ । संसदमामा पनि बाटो त्यही सभामुख भएर जाने हो प्रकृयाका नाउमा दुई वर्षसम्म पनि रोक्न सक्ने देखिन्छ । पदीय मर्यादाको दुरुपयोग गर्नु उचित होइन ।