सरकारले प्रतिनिधि सभा (संसद) विघटन गरेपछि संवैधानिक द्धिविधा उत्पन्न भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरी २०७८ वैशाख १७ र २७ गते निर्वाचन गराउन सिफारिस गर्नुभएको थियो । राष्ट्रपतिबाट सो सिफारिसको अनुमोदन भएसँगै संसद विघटन भएको छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७६ को उपधारा ७ र धारा ८५ अन्तर्गत संसद विघटन भएको हो । संसद विघटन भए पछि पुनःस्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा ११ वटा रिट निवेदनहरु दायर भएका छन् । एउटा रिट निवेदन संवैधानिक इजलासले हेर्ने गरी र अन्य रिट निवेदन साधारण इजलासले हेर्ने गरी दायर भएका हुन् । बुधवारबाट रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले तत्काललाई अन्तरिम आदेश दिएन । अब सबै रिटहरुको सुनवायी संवैधानिक इजलासले नै हेर्ने गरी आदेश भएको छ ।
संसद विघटन भएसँगै सरकारको पक्ष र विपक्षमा प्रतिकृयाहरु आउन थालेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसभित्र पनि एकमत देखिएको छैन । कांग्रेसका केही युवा नेताहरुले पुपष्कमल दाहाल–नेपाल समूहसँग मिलेर सरकारमा जान नहुने धारणा राखेका छन् । उनीहरुले ताजा जनादेशमा जान उचित हुने बताइरहेका छन् । तर, बुढो पुस्ताका नेताहरुले भने असंवैधानिक कदम भनेर विरोध मात्रै गरिरहेका छन् । संसदको विघटनपछि संवैधानिक द्धिविधा बढाएकोले यसको स्पष्ट ब्याख्या हुन जरुरी छ । निरुपणका लागि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले अवश्य हेर्ने नै छ । नेपालमा संविधानसभाबाट २०७२ सालमा संविधान जारी भयो । संविधान जारी भएपश्चात कतिपय व्यवस्थाहरु सहमति र सहकार्यमा जोड दिइएको थियो । तर, संविधानको भावना र मर्म विपरित सरकारलाई चल्ल नदिएपछि विघटनको कदम चाल्नु परेको हो । वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीको लोकप्रियता २०७२ सालको संबिधान जारी भएपश्चात सुरु भएको हो । प्रधानमन्त्री ओलीबाट आम नागरिक आशावादी बनेका थिए । बहुमत प्राप्त सरकारलाई जनअपेक्षा अनुसारको काम गर्न बहुमतको नाममा पार्टीले रोक लगायो । जसका कारण सरकार मात्रै अलोकप्रिय होइन, अंकुश लगाउन खोज्ने नेता र पार्टी पनि अलोकप्रिय बन्न पुगेको छ ।
२०७२ सालमा संविधान जारी भएसँगै नेपालमा भारतले असन्तुष्टी जनाउदै नाकाबन्दी गरेको थियो । भारतको नाकाबन्दीकै बीचमा अघिल्लो सरकारको नेतृत्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको थियो । भारतको हेपाहा प्रवृत्तिबाट नेपाली जनता आजित भइसकेका थिए । भारतको नाकाबन्दीविरुद्ध प्रधानमन्त्रीको अडान र उत्तरको छिमेकी चीनसँग पनि पारवहन सम्झौता उहाँले नै गर्नुभएको थियो । तत्पश्चात भारतले बिनाकारण, बिना कुनै सम्झौता नाकाबन्दी खुल्ला गरेको थियो । जनतामाझ लोकप्रिय रहेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारप्रति भारतको जहिले पनि गिद्दे नजर रह्यो । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, तत्कालीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल प्रचण्डसँग मिलेर आफ्नै पार्टी अध्यक्षविरुद्ध माधवकुमार नेपालले पहिला पनि कु गरेका थिए । सरकार गिराउने खेल खेलेका थिए । अहिले पनि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले भारतको कब्जामा रहेको नेपाली भूभाग लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीसहितको नक्सा जारी गरेको थियो । भारत जहिले पनि ओली सरकारको विरुद्धमा थियो । भारत ओली नेतृत्वको सरकार ढाल्न, उपयुक्त समय खोजीमा थियो । त्यसका लागि भारतले अहिले यी दुबै नेताको प्रयोग गरेको छ । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको एकीकरण प्रक्रिया टुंगोमा पुगि नसकेको अवस्थामा बीचैमा भारतले यी नेताहरुको प्रयोग गरी कम्युनिष्टहरुको ठूलो शक्तिलाई छिन्नबिन्न बनाएको छ । यी दुई नेताका सत्ता स्वार्थ र भारतपरस्त प्रवृत्तिका कारण संसद विघटन गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो । यसपटक पनि भारतले केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढाल्न यी दुबै नेताको प्रयोग गरेको छ । राष्ट्र र राष्ट्रियताको पक्षमा उभिएका कारण प्रधानमन्त्री ओलीलाई हटाउने खेलमा भारत लागेको र त्यसलाई दाहाल नेपाल गुटले साथ दिइरहेका छन् । यसको हिसाब किताब नेपाली जनताले अवश्य पनि लिने नै छन् । प्रधानमंत्री ओलीलाई सरकार गठन भएदेखि नै यो समूहले कुनै काम गर्न नदिएका थिए । जहिले पनि सरकार, पार्टी भित्रको आन्तरिक कलह मै रुमल्लियो र पर्याप्त विकास गर्न पाएन । २०७४ सालको आम निर्वाचनमा नेकपा एमाले लोकप्रिय पार्टी भएकै कारण स्थानीय निर्वाचनमा एमाले धेरै ठाउँमा जितेको थियो । सबै कम्युनिष्ट मिलेर सरकार चलाउनुपर्छ भन्ने मान्यताले केपी ओलीले माओवादीलगायतका कम्युनिष्टहरुसंग एकीकरण गर्ने तालमेल गर्नुभएको थियो । एमालेले चुनावी कार्यगत एकता गरेर आफ्ना कार्यकर्ता र मतदातालाई समेत माओवादी केन्द्रमा भोट हाल्न लगायो । तर अहिले त्यही माओवादीका नेताले पूर्वएमालेको स्वार्थी झुण्ड लिएर जाँदैछ । हिजोको लोकप्रिय पार्टी पूर्वएमाले आफ्नै ठाउँमा छ । उसको लोकप्रियता कतै पनि गएको छैन । त्यसकारण विचार र स्वार्थ नमिल्नेहरु पार्टीबाट अलग हुन सक्छन् । यद्यपि, दुई तिहाई बहुमतप्राप्त सरकार चलाएको पार्टी भित्र ठूलै भुइँचालो गएको छ । नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टी उदाउँदो अवस्थामा थियो । नेपाल संसारमै उदाहरणीय अवस्थामा थियो । दाहाल–नेपाल समूहको प्रतिशोधका कारण प्रधानमन्त्री,राष्ट्रपति र प्रधानन्यायाधीश समेतलाई कु गर्न खोजेको देखिएको छ । यो समूहले प्रधानमन्त्रीलाई साथ दिने जो कोहीलाई पनि बाँकी नराख्ने,महाअभियोग लगाउन खोजेको छ ।
वास्तवमा प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक आयोगहरुमा नियुक्ति गर्न खोज्दा गर्न बाधा पु¥याउन खोजेका थिए । कसैगर्दा पनि नभएपछि बाध्य भएर प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश ल्याउनुपर्ने अवस्था आयो । अध्यादेशमार्फत् अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुखलगायतका अन्य संबैधानिक आयोगहरुमा सरकारले गरेको सिफारिसको निर्णय बाहिर आउन नपाउँदै, दाहाल–नेपाल समुहले राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग र प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरेका थिए । बहुमतको नाममा दादागिरी शैलीमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई कु गर्न खोजिएको प्रयास असफल भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी नफुटोस् भनेर हदैसम्म लचकता नअपनाउनु भएको होइन तर यो समुहले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई अपमान गर्न खोजेको प्रष्टै देखिएको छ । विगतमा माधव नेपाल एमालेको महासचिव हुँदा विपक्षीहरुले एमालेलाई विचारमा अडान नभएको ‘न भाले न पोथी’ को संज्ञा दिने गरेका थिए । त्यस्तो अवस्थामा रहेको पार्टीलाई दुई तिहाई मत प्रदान गरेर भाले बनाउने प्रधानमन्त्रीलाई पार्टीबाट निष्काशन गर्ने नाटक मंचन गरिएको छ । जुन मिल्ने कुरा होइन । प्रथम अध्यक्षलाई कार्यकारी वा दोस्रो अध्यक्षले कारवाही गरें भनेर आम कार्यकर्ताको तहमा त्रास फैलाउन खोजिएको छ । अहिले यो समूहले एकोहोरो रुपमा गाली र आरोपहरु लगाइरहेका छन् । त्यसमा उनीहरुको शत्प्रतिशत दोष रहेको छ । पार्टीभित्र गुट चलाउने, आफूबाहेक अरुलाई सत्तामा टिक्न नदिने प्रवृृत्तिका कारण यो परिस्थिति उत्पन्न भएको हो । अहिलेको यो अवस्था श्रृजना हुनुमा शत्प्रतिशत दाहाल नेपाल समूहको दोष छ । दुई तिहाई बहुमत ल्याएको पार्टीलाई फुटाउने यो समूहका नाइकेहरु माधव प्रचण्डको गलत प्रवृत्तिविरुद्ध यो समूहका इमान्दार कार्यकर्ताले आवाज उठाउन नसक्नु बिडम्बना हो । यस्तो प्रवृत्ति मौलाउँदै गएमा यो स्वार्थ समूह सधँै एकै ठाउँमा रहला भन्न सकिन्न । दाहाल नेपाल समूहका कारण बाध्य भएर जनताको नासो जनतालाई सुम्पिएको अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको छ । सबै कुरा आफ्नै अनुसार हुनुपर्छ भन्ने प्रवृत्तिले यो समूहले संसद र सरकारलाई चल्न नदिएपछि संसद विघटनको अवस्थामा पुग्नु परेको हो । संसद विघटन बिरुद्धको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले कसरी टुङगो लगाउछ हेर्न बाँकी नै छ ।