सरकारले प्रतिनिधिसभा (संसद) बिघटन गरेपछि मुलुकमा वैदेशिक चलखेल बढेको छ । छिमेकी मूलुक भारत र चीनको सक्रियता निकै बढेको छ । प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओलीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधी सभा विघटन गरी २०७८ बैशाख १७ र २७ गते निर्वाचन गराउन, राष्ट्रपति बिद्यादेबि भण्डारी समक्ष सिफारिस गर्नुभएको थियो । राष्ट्रपतिबाट सो सिफारिसको अनुमोदन भएसंगै संसद विघटन भएको छ । अहिले मुलुकमा दुई छिमेकी भारत र चिनियाँ भ्रमण टोलीको सक्रियता बढेको छ । राष्ट्रपति सी चिनफिङको निर्देशनमा बेइजिङबाट चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी अन्तर्राष्ट्रिय विभागका उपमन्त्री कुओ येचौ नेतृत्वको चार सदस्यीय विशेष टोलीले नेपाल आएको थियो । नेपालमा विकसित राजनीतिक घटनाक्रम र परिस्थितिबारे चिन्ता र चासो प्रकट गर्न सो टोली आएको थियो  । चिनियाँ विशेष टोलीले राजनीतिक अस्थिरता रोक्न, विभाजित नेकपालाई मिलेर अघि बढ्न र यहाँको राजनीतिक वातावरणले चीनमा पर्न सक्ने सुरक्षा खतराबारे सजग रहन आग्रहसहितका तीनवटा सन्देश सत्तारूढ र विपक्षी दलका नेताहरूलाई दिएको बताइएको छ । यद्यपि, चीनले नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने भन्दै आएको छ ।
चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको उप बिदेश मन्त्रीको टोलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेटवार्ता गरेका थिए । उनीहरूले सोमबार नेकपा (दाहाल–नेपाल समूह) का अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, सभामुख अग्नि सापकोटा र जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईलाई भेटेका थिए । मंगलबार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग भेटेपछि चिनियाँ टोलीको भेटवार्ता टुंगिएको छ । चिनियाँ टोली फर्किएपछि भारतीय पूर्व बिदेश सचिव श्याम शरणले बिवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका छन् । भारतीय पत्रिका द ट्रिब्युनमा एक लेख प्रकाशित गर्दै उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई राजीनामा गराउँदै स्वच्छ छवि भएका व्यक्तिलाई नेतृत्व दिने तयारी भइरहेको जनाएका हुन् । ‘ओलीलाई अहिले संसद विघटनको निर्णय फिर्ता लिन दबाब परिरहेको छ । उनलाई राजीनामाको लागि मनाउन विवादाष्पद छवि नभएका व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउने तयारी भइरहेको छ,’ द ट्रिब्युनमा उनले लेखेका छन् । श्याम शरणको यो विवादाष्पद अभिव्यक्ति नेपाल प्रतिको हस्तक्षेपको पराकाष्ठाको रुपमा बुझ्नु पर्ने हुन्छ । उनले दृढनिश्चयका साथ यो बोल्नुको तात्पर्य के हो भनेर बुझ्न जरुरी छ । संसद बिघटनका बिरुद्ध परेका रिटहरु अहिले सर्बोच्च अदालतमा सुनवायीका क्रममै छन् । सर्वोच्च अदालतले बिभिन्न देशमा प्रचलित मान्यता, परम्परा, सिद्धान्त प्रतिपादनकाबारे नेपाल वार र सर्बोच्च बारसँग एमिकस क्यूरी माग गरेको छ । मुद्दा बिचाराधिन भएकै अवस्थामा भारतिय पूर्वविदेश सचिवले कन्फिडेन्सका साथ प्रधानमन्त्री ओलीलाई राजीनामा गर्न दवाव दिने तयारी भइरहेको छ भनेका छन् । भारतले स्वच्छ भनिएको व्यक्तिलाई प्रधानमंत्री बनाउने तयारी भनेका छन् । यो कुराले के अर्थ राख्छ ? अब सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ भारतीय पक्षको हस्तक्षेप बढ्दैछ । भारतिय पूर्वविदेश सचिवको अभिव्यक्ति गम्भिर, आपत्तिजनक छ । केपी आली नेतृत्वको सरकारलाई हटाउन कुनै पनि कसर बाँकी राख्ने छैन भन्ने देख्न्छि । आफ्नो अनुकुलको प्रधानमन्त्री नभएमा नेपाललाई हिजोकै जस्तै अफ्ठयारोमा पार्न भारतिय पक्ष लागेको देखिन्छ । नेपाली राजनितिज्ञहरु अझै पनि सरकार बनाउन र भत्काउनमा भारतको सहारा खोज्नु पर्ने अवस्थामा छन् ।
संसद बिघटन बिरुद्धको रिट सर्वोच्च अदालतमा सुनवायीकै क्रममा रहेको छ भने अर्कोतर्फ स्वतन्त्र न्यायालयलाई प्रभावित पार्ने गरी न्यायालय माथि नै अविश्वास देखाएर दाहाल नेपाल समूहले दिनदिनै सडक आन्दोलन गरेका छन् । यसले न्यायमाथिको हस्तेक्षेप भन्न सकिन्छ । यदि यो समूह साँच्चै लोकतन्त्र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको पक्षमा हो भने न्यायालयलाई स्वतन्त्र ढंगले न्याय सम्पादन गर्न दिनुपर्छ । आफ्नो पक्षमा हुँदा फैसला ÷आदेश हुदा ठिक संविधानको केस्रा केलाएर ब्याख्या गर्छौँ भन्दा बेठीक हुन्छ ? स्वतन्त्र न्यायपालिका माथीको हस्तक्षेप रोक्नुपर्छ । नेपाली काग्रेस, दहाल नेपाल समुहलगायतका राजनैतिक दलहरु सडक आन्दोलन गरेका छन् भने अर्कोतर्फ भारतीय पक्षको अभिब्यक्तिले पनि प्रभावित पार्ने देखिन्छ । पूर्व विदेश सचिव श्यामशरणको अभिब्यक्तिले नेपालको राजनीतिमा भारतको अस्वभाबिक चासो बढेको देखिन्छ । यो संवेदनशील अवस्थामा आन्दोलनरत पक्षले विदेशीको चलखेल हुन नदिन न्यायालयको निर्णय पखर्ने धर्यता गर्नुपर्छ । सडक आन्दोलन गर्दा कुनै अनिष्ट घटना भएमा त्यसको जिम्मा आनदोलनरत पक्ष हुनुपर्छ । अहिले भारतले सरकारको बिरद्धमा एकैपटक सबै दलहलाई उचालेको छ । राप्रपादेखि नेकपा (दाहाल नेपाल समुह) सम्मले भारतको आड भरोसा पाएका छन् । आफ्नो घरेलु राजनैतिक समस्या सुल्झाउने हैसियत नराख्ने नेताहरुले स्वतन्त्र नेपाल र नेपालीको स्वाभिमान बचाउन सक्लान त ? हाम्रो घरेलु विवादमा कतै वैदेशिक हस्तक्षेप नहोला भन्न सकिने अवस्था देखिएन । आ –आफ्नो स्वार्थका लागि वैदेशिक हस्तक्षेपलाई निम्त्याउने प्रवृत्ति बेठीक हो । दाहाल नेपाल समुहका अध्यक्ष द्धय पुष्पकमल दहाल र माधव नेपाल सन्दिग्ध छबि भएका नेता हुन भनेर जनताले बुझिसकेका छन् । यी नेताहरुले बिगत देखि नै भारतको इसारामा काम गर्दै आएको दखिन्छ । अहिले पनि यो समुहले बिदेशीको आड पाएर आफ्नो नितान्त ब्यत्तिगत स्वार्थका लागि पार्टी फुटाएको देखिन्छ । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले लिपुलेक लिम्पीयाधुरा र कालापानी सहितको नयाँ नक्सा जारी गरे पश्चात भारतीय पक्षले पार्टी भित्र बिवाद ल्याउन र सरकार ढाल्न यीनै दुबै नेताको प्रयोग गरेको छ । राष्ट्र र राष्ट्रियताको पक्षमा उभिएका कारण प्रधानमंत्री ओलीलाई हटाउने खेलमा भारत लागेको र त्यसलाई दहाल नेपाल गुटले साथ दिइरहेका छन् । यसको हिसाव किताव नेपाली जनताले अवश्य पनि चुनावमा लिने नै छन् । प्रधानमन्त्री ओलीलाई सरकार गठन भए देखि नै यो समुहले कुनै काम गर्न नदिएको हुँदा प्रधानमन्त्री ओलीले बाध्यतापूर्वक यो संसद विघटन जस्तो कदम चाल्नु परेको हो । संसद बिघटनको मुद्दा सर्बोच्च अदलतमा छ सर्वोच्चको निर्णय आउन बाँकी नै छ यस बिचमा दहाल नेपाल समुहका नेताहरु तथा अन्य राजनैतिक दलहरु सडक आन्दोलनमा छन् । तर यो सडक आन्दोलन जनताले कत्ति पनि मन पराएका छैनन् । रमिताको रुपमा हेरेका छन् । राजनैतिक दलहरुको दोधारे चरित्र देखिएको छ । स्वतन्त्र न्यायपालिका भन्ने र आफ्नो पक्षमा निर्णय गराउन सडक आन्दोलन पनि गर्ने चरित्र । न्याय आफ्नो पक्षमा भए ठिक आफ्नो पक्षमा नभए बेठीक भन्ने जस्तो बालहठ दखिएको छ । जतिसुकै बाल हठ देखाए पनि न्यायालयको निर्णय पर्खनै पर्ने हुन्छ । त्यसकारण दहाल नेपाल समुहका नेताज्यूहरु अब त उच्च राजनैतिक चरित्र देखाऊ ।