तनहुँ, २० पुस– २०७६ साउन तेस्रो साता तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिकाका भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई विश्वस्त पार्दै तत्कालीनभूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्यमाकुमारी अर्यालले ‘यसपालिको दशैँमा निधारमा रातो टीका र हातमा रातो ललापूर्जा थमाउछौँ’ भन्ने उद्घोष गरिन् । मन्त्री अर्यालको भाषण सुनेका स्थानीयकहाँ त्यसयता दुईवटा दशैँ आइसक्यो तर हातमा लालपूर्जा भने आएन ।
हुनत ५ दशकदेखि बसोबास गर्दै आएका यहाँका सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीले लालपूर्जाको आवश्वान पाएको यो पहिलो पटक थिएन् । ४ दशकदेखि यस्ता आश्वासन धेरै पटक पाए । बस्तीमा थुप्रै नेताको चर्को भाषण सुने । तर, हातमा लाग्यो शुन्य ! लालपूर्जा थमाउन कसैले सकेनन् ।
मन्त्री अर्यालले भाषण गर्दाको बखत नै कतिले त भन्न भ्याएका थिए, ‘यस्ता भाषण त कति सुनियो कति । काम गर्न त्यस्तै होला ।’ भइदियो पनि ठ्याक्कै त्यही, मन्त्रीको भाषण भाषणमै मात्रै सीमित रह्याृे ।

मन्त्रीपरिषद्को बैठकले शुक्लागण्डकी नगरपालिकाका सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई लालपूर्जा दिलाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा गठन गरेको पाँच सदस्यीय अव्यवस्थित बसोबास आयोगको म्याद नगुज्रिँदै चैतमा कोरोना कहरले काम रोकियो । जेठमा वर्षदिन पुगेर आयोगको म्याद सकियो । त्यसपछि मन्त्रीले देखाएको सपना पनि पूरा भएन् । झण्डै २ हजार घरधुरीले लालपूर्जाका लागी दिएको निवेदन अहिले बोरामा पोको परेर थन्किएको छ । २०३० सालपछि सरकारले यहाँका स्थानीयलाई लालपूर्जा दिन गरेको प्रयास यो सातौँ पटक हो । अहिलेसम्म सफल भएको छैन् ।

डाँडामाथिको घाम भएका यहाँ बस्ने पहिलो पुस्तासँग सिरानीमा लालपूर्जा च्यापेर एक रात मस्त निदाउने धोको छ । यस्तै धोको छ,शुक्लागण्डकी– ७ स्याउलीबजारका ७४ वर्षीय टिकाराम सिग्देलको पनि । उनी भन्छन्, ‘आशै आशमा उमेर ढल्क्यो । नाती पनाती पाउने बेला भयो । लालपूर्जा कसै पाइएन् । अझै पनि लालपूर्जा पाएर एक रात सिरानीमा च्यापेर ढुक्कले निदाउन पाए स्वर्ग गइन्थ्यो कि भन्ने लाग्छ ।’
२०३६ सालमा भानुमतीको थात्थलो छाडेर उनी स्याउलीबजार झरे । गाउँको पूर्जावाला जग्गा छाडेर उनले मुखियासँग जग्गा किनेर घर गृहस्थी बसाले । आफूले भोगचलन गर्दै आएको जग्गाको पूर्जा नहुँदा हेपिएको महशुस हुने उनले सुनाए । ‘बैंकले पनि लालपूर्जा नहुँदा पत्याउदैन् । बैंकले ऋण नपत्याएपछि व्यापार कसरी गर्नू?’, सिग्देलको प्रश्न छ । लालपुर्जाको महत्व कति छ, त्यो उनलाई मात्रै थाहा छ ।
शुक्लागण्डकी नगरपालिकाको वडा नम्बर २, ५, ६, ७ र ८ मा अव्यवस्थित, सुकुम्बासीको बसोबास अधिक छ । नगरका १२ वटै वडामा झण्डै ५५ सय व्यक्ति पूर्जाविहीन रहेको अनुमान गरिन्छ । बस्तीमा सडक, बिजुली, खानेपानी, विद्यालय जस्ता आधारभुत विकास त भएको छ नै र पनि पूर्जाविहीन हुनुको पीडाले सताइरहन्छ, स्थानीयलाई ।
५ दशकदेखि हातमा लालपूर्जा नपर्दा आफुहरु निराश भएको स्याउलीबजारका जिवनसागर अधिकारीले बताए । ‘विभिन्न समयमा आयोग र समिति बने । जग्गा नापजाँच भयो । पूर्जा वितरण हुन सकेन’, उनले भने । धेरै पटक भएका प्रयासमा नपाएपछि अब लालपूर्जा हातमा परेपनि नक्कली हो कि सक्कली भनेर झट्ट विश्वास गर्न सक्ने अवस्था नरहेको उनको भनाई छ ।

गत चैतमा प्रतिनिधि सभाको बहुमतले भूमीसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गरेको छ । यो आयोगले शुक्लागण्डकीसहित तनहुँका ६ स्थानीय तहका भूमीहीनलाई जग्गा र पूर्जा दिनसम्झौता गरेको छ । आयोगका केन्द्रीय सदस्य एकबहादुर राना शुक्लागण्डकीका भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थितको बस्तीमा पुगेर यसपालीको आयोगले जसै पूर्जा थमाउने आश्वासन बाँड्न भ्याइसके ।
यहाँका जनप्रतिनिधि पनि यसपालीको आयोग शक्तिशाली भएकाले जनताले लालपूर्जा पाउनेमा विश्वस्त छन् । शुक्लागण्डकी नगरपालिकाका मेयर किसान गुरुङ यसपालीबनेको आयोग शक्तिशाली भएकाले पूर्जा दिने सम्भावना बढी रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘हिजोको दिनमा कर्मचारीको आयोग बनेको थियो । कर्मचारीले जोखिम मोलेर कदम अगाडी बढाउन नसक्ने अवस्था थियो । अहिले राजनितीक रुपले आयोग बनेको छ । अधिकार सम्पन्न छ । तसर्थ यो आयोगबाट काम हुने विश्वास छ ।’ नगरबासीलाई लालपुर्जा दिलाउनलाई आवश्यक सहयोग सहित बजेटको व्यवस्थापन गर्न तत्पर रहेको उनले जनाए । नगर कार्यपालिकाको बैठकले आयोगलाई सघाउन नगर र वडास्तरिय सहजीकरण समिति गठन गरेको जनाइएको छ । तर, हालै संघीय संसद विघटनको घटनाले भने आयोगको काम कतै रोकिने पो हो कि भनेर आशंका उब्जिएको छ । पटक–पटक निर्वाचनका बेला भोट माग्ने अस्त्रका रुपमा प्रयोग भएको लालपूर्जा यसपाली जनताको हाता लागोस् । पुूर्जा दिलाउन माग राख्दै कयौँ पटक आन्दोलनमा उत्रिएको, मन्त्रालय धाएको परिणाम सार्थक भएर सिरानीमा लालपूर्जा च्याप्ने धोको पनि पूरा होस् !