पछिल्लो पटक विकसित राजनैतिक घटनाक्रमले मुलुक अहिले तातेको छ । सरकारले प्रतिनिधिसभा भंग गरेपछि प्रधानमन्त्री बन्न नपाएका समूहहरु अहिले सडकमा तमासा देखाइहेका छन् । यो सरकार ढालेर तत्कालै आफूहरुले सरकारको नेतृत्व गरौंला भनेर आश गरेर बसेका माधव प्रचण्ड समुहरु जिल्ल परेका छन् । पाँच वर्षका लागि जनअनुमोदिनत सरकारलाई बीचैमा ढाल्न बाह्य चलखेल बढेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रणाली जोगाउन प्रतिनिधिसभा भंग गर्नुपरेको थियो । प्रतिनिधिसभा भंग गरेपछि सरकार र राष्ट्रपतिविरुद्ध १३ वटा रिट संवैधानिक इजलासमा परेको छ । संविधानको सम्बन्धमा कुनै धारामा अस्पष्टता वा विवाद देखिएमा त्यसको निरुपण संवैधानिक इजलासले नै गर्दछ । तर, अहिले सरकारको विरुद्धमा बहस गर्ने कानुन् व्यवसायीहरुले वृहद इजलासमा बहस चलाउनु पर्ने माग गरेका छन् । यदि मुद्दालाई वृहद इजलासमा लैजाने आदेश गर्ने हो भने सरकार र निवेदक (पक्ष विपक्ष) दुवै पक्षको निवेदन पर्नुपर्ने हुन्छ । निवेदकका तर्फबाट बहस गर्ने कानुन् व्यवसायीहरुले अरुबेला बेन्च सपिङ गरे झँै यो बेलामा पनि, संवैधानिक इजलासमा छानिएका न्यायधीशहरुप्रति विश्वास नगरेको देखिन्छ । रिट निवेदकको तर्फबाट बहस गर्ने कानुन व्यवसायीहरुले आफू अनुकूल फैसला वा निर्णय गर्ने न्यायाधीश छान्न खोजेको देखिन्छ । उक्त वकिलहरुको समूहले, संवैधानिक इजलासमा छानिएका न्यायाधीश हरीकृष्ण कार्कीलाई विगतमा सरकारको तर्फबाट महान्यायधिवक्ताको रुपमा काम गरेको र यही सरकारले नियुक्ति गरेको भनेर झमेला गरिरहेका छन् । यदि त्यस्तो व्यक्तिले मुद्दा नहेर्ने हो भने कोही पनि अछुतो रहँदैन ।
संवैधानिक इजलासमा को न्यायाधीशहरु राख्ने भन्ने कुरा प्रधानन्यायाधीशको अधिकारको कुरा हो । उहाँले यो माहोल देखेर नै सडकको दवाव र हस्तक्षेपलाई पनि झेल्न सक्ने खालको निडर र निर्भिक न्यायाधीशलाई आफ्नो टीममा राख्नुभएको हुन सक्छ । जहाँसम्म प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विगतमा प्रधानमन्त्री भएका बेला न्यायाधीश नियुक्त गरियो भन्ने सवाल छ, त्यो बिल्कुलै गलत हो । न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने प्रक्रियामा सरकार र प्रधानमन्त्रीको कुनै संलग्नता हुँदैन भन्ने बुझ्न जरुरी छ । न्यायाधीश जोसुकैको पालामा नियुक्ति होस अथवा विगतमा जुनसुकै भूमिकामा रहोस् एकपटक नियुक्ति पाइसकेपछि ऊ स्वतन्त्र व्यक्ति हो । उसले न्याय गर्न मात्रै जान्दछ भन्ने बुझ्नु जरुरी छ । यसरी न्यायाधीशप्रति आशंका गर्नु भनेको न्यायालयप्रतिको पनि आशंका हो । हामीले राज्यका सबै अंगहरुप्रति निराधार रुपमा अविश्वास गर्दै गयौँ भने अराजकता मौलाउँछ । फेरि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको हकमा उहाँले सरकारको विपक्षमा कुनै फैसला नगर्नु भएको होइन त ? न्यायाधीशले गर्ने फैसला वा निर्णयमा संविधान र कानुनसम्मत ढंगबाट तार्किक व्याख्या गरिएको हुन्छ । वास्तवमा वकिलहरुको पो त आफ्नो पक्ष, विपक्ष हुन्छ, न्यायालयको त एउटै पक्ष हुन्छ जुन न्याय मात्रै हो । हाम्रो न्यायालय स्वतन्त्र ढंगबाट न्याय प्रदान गर्न सक्षम हुँदाहँुदै पनि अविश्वास गरेर दवाब बढाउनुु उचित होईन । प्रतिनिधिसभा बिगटनको विरुद्ध बहस गर्ने वकिलहरुको समूहले न्याय सम्पादन अगावै शंकाको भरमा अरुबेला बेन्च सपिङ गरेझैं गरी यो पटक पनि न्यायाधीशबाट मैले नै चाहेको परिणाम आउँछ वा आउँदैन भनेर बढी आशावादी वा निरास हुनुको कुनै अर्थ छैन । परिणाम न्यायको रोहमा फरक पनि आउन सक्छ । एकातिर न्यायप्रति आड भरोशा गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन हाल्ने अर्कोतर्फ भने अदालतलाई अविश्वास गर्ने, प्रभावित पार्ने र चुनौति दिने काम गरिएको छ । जुन बिल्कुलै गलत अभ्यास भइरहेको छ ।
न्यायालयलाई अहिले स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न नदिइरहेको अवस्था छ । एकातिर वरिष्ठ अधिवक्ता र पूर्वन्यायाधीशहरुको लर्कोले आचारसंहिता विपरित अनुमानका भरमा ठाउ कुठाउँ न्याय सम्पादन गर्दै हिँडेका छन् । यो समूहले सामाजिक संजाल र मिडियामार्फत् न्याय प्रदान गरिरहेका छन् । जुन ब्यवहारले न्याय प्रभावित बन्न सक्छ । यिनै कुरामा अर्को पक्षले आफूविरुद्ध आवाज उठाउँदा आपत्ति जनाउँछन् भने आफूले पनि मर्यादा उलङ्घन गर्न हँुदैन । वरिष्ठ अधिवक्ता र पूर्वन्यायाधीशहरुले यसरी अदालतमा विचराधीन रहेको बिषयमा सार्वजनिक संचार माध्यममा आएर बोल्न मिल्ने होइन । सामाजिक संजालहरुमा आफ्नो एक पक्षीय विचार प्रस्तुत गर्नु, बहस चलाउनुले स्वच्छ न्यायप्राप्तिमा असर गरेको छ । न्यायिक प्रकृया र कानुन बुझेको सक्षम व्यक्तिबाटै कानुनको उलंघन गर्ने हो भने, के यो कानुन् निरीहहरुका लागि मात्रै हो र ? यति मात्र होइन, सर्वोेच्च अदालतमा मुद्दा सुनवायी कै क्रममा रहेको छ । सडकमा मुद्दाकै बिषयमा दिन दिनै ठूलो भींड देखाएर नारा जुलुस गरिन्छ अनि अदालतलाई स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न दिइएको छैन । यस्तो अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले न्यायलाई नै प्रभावित हुने गरी गरिएको शक्ति प्रदर्शन र प्रचारलाई परिणाम नआउँदासम्म नगर्न नगराउन आदेश गर्न सक्छ । मुद्दा अदालतमा सुनवायीकै क्रममा भएको अवस्थामा राजनीतिक दल, आफूलाई वौद्धिक भनिने समूह र संचार माध्यमले मर्यादा बिर्सन हुँदैन । सार्वजनिक संचारमाध्यम र सडकमा बोल्ने गरेका कारण विदेशी, पूर्वराजदूत भई सकेकाले समेत जथाभावी बोल्न थालेका छन् । राजनीतिक दलहरुले बिगतदेखि नै आफ्नो घरेलु मामिलामा छिमेकीलाई हस्तक्षेप गर्न आह्वान गरिरहेका छन् । बिगतमा जनयुद्धका नाममा सशत्र युद्ध त्यहि छिमेकी मुलुकबाट भयो । अहिले पनि छिमेकीसँग सत्ताको लागि गुहार मागिरहेको देखिन्छ ।
नेपालको संविधान वा कानुनबारे अन्तिम व्याख्या गर्ने सर्वोच्च निकाय भनेको सर्वोच्च अदालत हो । सर्वोच्च अदालतले सरकारको काम संविधानसम्मत छ वा छैन भनेर निणर्य दिन बाँकी नै छ । यो अवधीमा न्यायपालिकाले बिवादको बिषयमा दबै पक्षलाई बोलाएर बहस पैरवी गराउने प्रकृया हो । अदालतमा बहस पैरवी चलिरहेको छ । यता अदालतमा मुद्दाको पैरवी सुरु भइरहेको छ । उता, सडकबाट प्रधानमंत्रीको असंवैधानिक कदम भनेर नारा जुलुस गरिन्छ । यस्ता कार्यले स्वतन्त्र न्यायालयमाथि हस्तक्षेप बढाउँछ । स्वतन्त्र न्याय पालिकाले सडकको दवाव झेल्ने कि स्वतन्त्र ढंगबाट न्याय सम्पादन गर्ने ? अदालतलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगबाट न्याय सम्पादनमा सहयोग पु¥याउनु कानुन ब्यावसायीहरुको कर्तब्य हो । बहस पैरवीका क्रममा पक्ष बिपक्ष भएर कानु व्यवसायीका मत बाझिनु कुनै अनौठो कुरा होइन । बहस पैरवी गर्दा कानुन व्यवसायीले आफ्नो दक्षता र क्षमताको सक्दो प्रदर्शन गर्छन् । बरिष्ठ अधिबक्ता तथा पूर्वन्यायधीशहरुले कुनै परिणाम आउनु अगावै सामाजिक संजाल र मिडियामा जथाभावी अभिव्यक्ति दिएर न्यायप्रति दवाव बढाउनु भनेको आफ्नै क्षमतामाथि शंका गरेको भनेर बुझ्नु पर्ने नै हो त ? अनुचित दवाब दिएर परिणाम आफ्नो हात पारौंला भन्ने हो कि !
स्वतन्त्र न्यायपालिका भन्ने र आफ्नो पक्षमा निर्णय गराउन सडक आन्दोलन पनि गर्ने दोहोरो चरित्र बेठीक हो । राजनैतिक दल लगायतमा, न्याय आफ्नो पक्षमा भए ठीक आफ्नो पक्षमा नभए बेठीक भन्ने जस्तो बालहठ देखिएको छ । जतिसुकै बालहठ देखाए पनि न्यायालयको निर्णय पर्खनै पर्ने हुन्छ । सडकबाट संविधानको व्याख्या हुन सक्दैन र न्याय पनि स्थापित हुन सक्दैन । आफुले उठाएको मुद्दा बेठीक भएर होला यो बिचित्रको नाटक मंचन भएको छ । त्यसकारण राजनैतिक दल (दहाल –नेपाल समुहका नेताज्यूहरु) अब त उच्च राजनैतिक चरित्र देखाएर न्यायालय प्रति विश्वास गर ।