तनहुँ, २९ पुस– तनहुँका दश स्थानिय तहमध्ये सबैभन्दा धेरै भूमी सम्बन्धी समस्या शुक्लागण्डकी नगरपालिकामा छ । यहाँका १२ वटै वडामा भूमीहिन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी झण्डै पाँच हजार बढी रहेको आँकलन गरिन्छ । पाँच दशकदेखी जनता लालपुर्जाको पखाईमा छन् ।
गत चैतमा प्रतिनिधी सभाको बहुमतले भूमी सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गरेको छ । शुक्लागण्डकी सहित तनहुँका ६ स्थानिय तहसंग भूमीहिनलाई जग्गा र पुर्जा दिन सम्झौता आयोगको सम्झौता भइसकेको छ । आयोगका केन्द्रिय सदस्य एकबहादुर रानाले पहिलो चरणमा भूमीहिन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको बस्तीमा पुगेर अन्तरक्रिया गरेपछि हाल स्थानिय तहका जनप्रतिनिधी र कर्मचारीलाई प्रशिक्षण दिन थालेका छन् ।
मंगलबार शुक्लागण्डकी नगरपालिकाका कार्यापालिका सदस्य र वडामा कार्यरत कर्मचारीलाई प्रशिक्षण दिएका छन् । लालपुर्जा वितरणमा सबैभन्दा महत्वपुर्ण भुमिका स्थानिय तहको हुने भएकाले प्रशिक्षण दिएको उनले बताए । उनले आयोगको पहिलो प्राथमिकतामा भूमीहिन दलित रहेको जनाए । यही आर्थिक बर्षको अन्त्यसम्ममा भूमीहिनको हातमा पुर्जा थमाउन सकिने उनको भनाई छ । उनले भने, ‘स्थानिय तहले गर्नुपर्ने काम बेलामै भए यही आर्थिक बर्षको अन्त्यसम्म पुर्जा वितरण गर्ने लक्ष्य छ ।’ आयोगको क्षेत्राधिकार, जनप्रतिनिधी र कर्मचारीको काम कर्तव्यबारे उनले स्पष्ट पारेका छन् ।
गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङले शहरीकरण बढ्दै जादा भूमीहिन र सुकुम्बासीको समस्या थपिदै जाने बताए । उनले वैज्ञानिक ढंगबाट समस्या समाधान गर्न आयोग गठन भएको बताए । उनले अगाडी थपे, ‘भूमीहिनको समस्या सबैको साझा हो । नातावाद, कृपावाद र राजनितीक आग्रह पुर्वाग्रहबाट नराखिकन काम गर्नुपर्छ । न्यायिक ढंगबाट पुजा वितरण हुनुपर्छ ।’ इमान्दारितापुर्वक समस्या समाधान गर्न उनको अनुरोध छ ।
शुक्लागण्डकीका मेयर किसान गुरुङले जतिसक्दो छिटो पुर्जा दिलाउन सके जनताको बिचमा उभिन सहज हुने बताए । उनले स्थानिय तहबाट हुनुपर्ने काम जिम्मेवार ढंगले गर्ने जनाए । यसअगाडी पटक–पटक गठन भएका आयोगले पुर्जा वितरण गर्न नसकेकाले अहिलेको अयोग के साँच्चै पुर्जा दिनलाई बनेको हो त भन्ने प्रश्न जनताले उठाएको उनको भनाई छ ।