प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा (संसद) विघटन गरेर निर्वाचनमा जाने घोषणा गरेपछि उहाँका विरोधी खेमाले असंवैधानिक भन्दै विरोध गरे । यो कदम संवैधानिक हो कि असंवैधानिक हो भन्नेबारेमा सर्वोच्च अदालतले अवश्य व्याख्या गर्नेछ । किनभने प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको १४ वटा रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा सुनवायीको क्रममा छन् । यसबीचमा नागरिक समाजको खोल ओडेर आफ्नै स्वार्थका लागि विभिन्न दल वा मुलुकको हितमा काम गरिरहेकाहरुको वक्तब्यबाजी पनि आयो । राज्यको पेन्सन खाएर अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दामा पूर्वप्रधानन्यायधीशहरुले बोल्न हुने हो कि नहुने ? यो दवाव, सम्मानित सर्वोच्च अदालतप्रतिको अविश्वास र अपमान हो कि होइन ? खासगरी आफूलाई स्वतन्त्र हुँ भन्नेहरु पूर्वप्रधानन्यायाधीश,न्यायाधीश र वरिष्ठ अधिबक्ता भनाउँदाहरु, जसले राज्यलाई कर छलिरहेका छन् !उनीहरुको राष्ट्रियता विरोधी हुंकार बढिरहेको छ । ठूलठूला स्वरमा मिडियामार्फत् आफ्नो स्वार्थका लागि सर्वोच्च अदालतमाथि चौतर्फी धावा बोल्ने काम गरेका छन् । सडकमा तमासा देखाउँदै मिडियाको आड लिएर नागरिकलाई दिग्भ्रमित पार्ने गरेका छन् ।
समाचारको नाउँमा अनुमानको भरमा जथाभावी समाचार बनाउने र साँच्चै हो कि जस्तो गरी भ्रममा पार्ने प्रयास भएको छ । एउटा यस्तो जमात छ, जसले सरकारले राम्रो काम गरेको कहिल्यै देख्दैन । सधैँभरी विरोधै मात्रै गरिरहन्छ । मूलधारका केही मिडियाहरु त प्रधानमन्त्रीको विरोधमा खुलेरै लागेको देखिन्छ । राम्रो कामको प्रचार होइन, विरोध मात्रै गरिरहने मिसनमा लागेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रियताको पक्षमा काम गर्दा समेत विरोध गर्ने, जस दिनुप¥यो भने पनि काम गर्नेलाई होइन नगर्ने व्यक्तिलाई जस दिने गरेका छन् । मिसनकै रुपमा राष्ट्रियतालाई कमजोर पार्ने प्रयत्नमा केही मिडियाहरु लागेको देखिन्छ । ५६ वर्षदेखि भारतीय सेनाको अखडा रहेको नेपाली भूमि, लिपुलेक लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दावी गर्नुभयो । संविधान संशोधन गरेर नक्सा पास गर्नुभयो । वास्तवमा यो साहस अहिलेसम्मका कुनै प्रधानमन्त्रीमा थिएन, छैन र प्रवृत्ति यस्तै रहेमा नहुन पनि सक्छ । विगतमा २०७२ सालमा प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलोपटक सरकार चलाएपछि यस्तै खालको असहयोग भएको थियो । अरु कसैले होइन, आफ्नै पार्टीका माधव नेपालले असहयोग गरेका थिए । भारतले गरेको नाकाबन्दीको डटेर सामना गर्नुभएका ओलीले नेपाल र नेपालीको स्वाभिमानलाई झुक्न दिनु भएन । भारतको अघोषित नाकावन्दी भारत आफैले तोड्यो । पछि प्रचण्ड कांग्रेस माधव नेपालंसमेतले नै महिना नपुग्दै भारतको सहयोगमा केपी ओलीको सरकार ढाले । राष्ट्रियताको सवालमा लिएको अडानका कारण एमाले लोकप्रिय पार्टी बन्यो । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको फेस देखाएर पार्टी चुनावमा गयो । त्यस बेला माओवादी केन्द्र खुम्चिएको थियो । कार्यकर्ता लाखापाखा भएका थिए । कम्युनिष्ट पार्टीहरु एक भएर जानुपर्छ भनेर एमाले र माओवादीको पछि एकीकरण हुने गरी मोर्चा बन्यो । चुनावबाट केही थान सांसद जित्ने मात्रै हैसियत भएको थियो, माओवादी । तर, अहिले तत्कालीन माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले नेकपाका प्रथम अध्यक्ष केपीओलीलाई कारवाही गर्ने हैसियत ? कति हास्याष्पद कुरा छ । एमालेले नडो¥याएको भए माओवादी कहाँ छ भनेर खोज्नु पर्ने अवस्था हुन्थ्यो । अहिले यो ठाउँमा मेरो पार्टीले जितेको हो भनेर मेरो सांसद हो भनेर धक्कु लगाउनुको कुनै अर्थ छैन । एमाले र एमालेभित्र पनि केपी ओलीको लोकप्रियताले गर्दा जित्ने हैसियत नभएकाहरुले पनि जितेका हुन् । वास्तवमा जनताले केपी ओलीलाई दुई तिहाई मत दिएका हुन् । प्रचण्ड र माधवको मुख हेरेर होइन । अहिले पनि केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री रहन नदिएपछि ताजा अभिमतमा जानु असंवैधानिक हो कि संवैधानिक हो भनेर सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्नेछ ।
यही बिचमा प्रधानमन्त्रीलाई जबरजस्त रुपमा निरंकुश, तानाशाह बनाउन केही व्यक्तिहरु लागेको देखिन्छ । उनीहरुले त्यो भन्नुको कुनै अर्थ छैन । प्रधानमन्त्री ओली लोकतन्त्रका लागि १४ वर्ष जेल बस्नु भएको, ४ वर्ष गोलघरमा हत्कडी र नेलसहित बसेको मान्छे आज आएर एकै दिनमा निरंकुश तानाशाह बन्न सक्नुहुन्न । माधव नेपाल लोकतन्त्रका लागि कति दिन जेल पर्नुभयो ? प्रचण्डले केका लागि १७ हजारको ज्यान लिनुभयो ? वास्तवमा लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक प्रणाली मास्ने यिनै नेताहरु हुन् जसले आफ्नै सरकारविरुद्द षड्यन्त्र गरे । षड्यन्त्रको पक्षपोषण गर्ने कथित नागरिक समाज पनि लोकतन्त्र र राष्ट्रियता विरोधी नै हुन् । केपी ओलीको सरकारले जुनबेला लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीसहितको नक्सा जारी ग¥यो । त्यहिबेलादेखि नै केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन भारतले षड्यन्त्र सुरु ग¥यो । त्यो षड्यन्त्रलाई साथ दिन प्रचण्ड र माधव र झलनाथ एक भए । उहाहरुको स्वार्थ मिल्यो । कोही प्रधानमन्त्री हुने दाउमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर प्रम हुने दाउमा । कोही अध्यक्ष हटाएर आफू अध्यक्ष हुने दाउमा त कोही राष्ट्रपतिविरुद्ध महाअभियोग लगाएर राष्ट्रपति हुने दाउमा थिए । उनिहरुले भइरहेको संस्थालाई षड्यन्त्रपूर्वक छिन्नभिन्न बनाउने प्रणली मिच्ने काम गरेका थिए ।
सरकारलाई जतासुकैबाट घेरा हालेर काम गर्न नदिने, कानुन बनाउने समितिहरुले कानून बनाउन रोक्ने, नियुक्तिहरु गर्न नदिने, विकास गर्न खोज्दा गर्न अंकुश लगाउने गरेका थिए । स्थिर सरकारले काम गर्न सक्छ विकास गर्न सक्छ भनेर स्थिरताको नारा बोकेरै एमाले निर्वाचनमा गएको थियो । तर त्यस अनुसारको काम गर्न नदिने घेराबन्दी गर्ने । माधव प्रचण्ड समूहबाट सधैँ किचलो गर्ने र सरकार गिराउने षड्यन्त्र भयोे । तीनवर्ष नपुग्दै आफ्नै सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाउने होइन । उनिहरुलाई प्रधानमन्त्रीको लागि नेपाली जनताले भोट हालेका होइनन् । बिगतमा पनि धेरैपटक यो नियति भोग्नुप¥यो । अहिले पनि त्यही दोहोरिएको छ । यो लोकतन्त्र सिध्याउने खेल हो । षड्यन्त्रलाई निस्तज पार्न पनि जनताको ताजा अभिमत लिनु अलोकतान्त्रिक कार्य हुन सक्दैन । लोकतान्त्रक प्रणालीको रक्षार्थ, भारतको पृष्ठपोषण गरेर राष्ट्रियता संकटमा पार्नेहरुको विरुद्ध सबै लोकतान्त्रिक शक्तिहरु एक हुनुपर्छ । यस्ता प्रवृत्ति र पात्रलाई नेपाली जनताले आगामी निर्वाचनमा हिसाब किताब गर्नेछन् ।