पोखरा, २ माघ – आउँदो फागुन ४ गते गण्डकी प्रदेश सरकार चौथो वर्षमा प्रवेश गर्दैछ । तर, सरकारले अझै अधिकार नपाएको ‘रोइलो’ गर्नुपर्ने बाध्यताले गण्डकीलाई छाडेको छैन । अहिले पनि गण्डकीका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले संघीय सरकारले कानून नै बनाएर प्रदेश सरकारको एकल अधिकार खोसेको गुनासो गर्नु परेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा शुक्रबार बसेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ४८ औं बैठकमा बोल्दै मुख्यमन्त्री गुरुङले अहिलेसम्म पनि दरबन्दी अनुसारको कर्मचारी नपाएको गुनासो मात्रै गरेनन्, योजनावद्ध रुपले अधिकार कटौति गरिएको संकेत पनि गरे ।
मुख्यमन्त्री गुरुङले राष्ट्रिय वन प्रदेश सरकारको एकल अधिकार भएको तर वन ऐनले त्यो अधिकार खोसेको गुनासो गरेका हुन् । वन २०७६ को दफा ६२ (२) मा एक वर्षभन्दा बढी सजाय हुने मुद्दाको अनुसन्धान अधिकारी नेपाल सरकारले तोक्ने प्रावधानले गर्दा वनसम्बन्धी मुद्दा अनुसन्धान र अभियोजन गर्न प्रदेश सरकारलाई कठीन भएको उनको भनाई छ ।
मुख्यमन्त्री गुरुङले साझा सूचिमा रहेका विषयारे संघीय कानून नबनाउँदा प्रदेशहरुमा कानून नबनेको तथा भूमि र सडकसँग सम्बन्धित कानूनमा पनि त्यही अवस्था रहेको बताए । संविधानको अनुसूचि ६ मा प्रदेशको एकल अधिकार मानिएको प्रदेशस्तरको सिंचाई प्रणाली र अनुसूचि ७ मा रहेको जल उपयोगसम्बन्धमा संघीय सरकारले एक्लै निर्णय गर्नसक्ने गरि मस्यौदा विधेयक बनेकोमा उनले आपत्ति जनाए । बुँदागत रुपले प्रस्तुत भएका मुख्यमन्त्री गुरुङले प्रदेशमा छिट्टै प्रहरी समायोजन थाल्न र प्रदेश सरकारको कार्य क्षेत्रभित्र पर्ने विकासे आयोजनाहरुम हेर्न संघीय सरकारले नै कार्यालय खोल्ने काम बन्द गर्न पनि माग गरे ।
सडक, सिंचाइ, खानेपानी, सहरी विकासका कार्यालयहरु खोलिँदै आएकोमा उनले आपत्ति जनाएका हुन् । उनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको लागि मात्रै प्रदेशमा संघीय कार्यालय खोल्न सुझाव पनि दिए ।
मुख्यमन्त्री गुरुङले प्रदेश सरकारले कति बजेट र कस्तो आयोजना संचालन गर्ने भन्नेबारे प्रष्ट नभएको,संघ,प्रदेश र स्थानीय तहका योजना हेर्ने निकायबीच समन्वय हुन नसकेको, संघबाट हस्तान्तरित बहुवर्षीय परियोजनाको लागि ठेक्का सम्झौता अनुसारको पैसा निकासा नभएको र साना परियोजनामा पनि संघ हावी भएको गुनासो पनि गरे । यसैगरि मुख्यमन्त्री गुरुङले प्रदेशले मागे अनुसार जग्गा नपाइएको र प्रक्रिया झण्झटिलो भएको पनि बताए । उनले संघीय कार्यालय र सुरक्षा निकायले प्रयोग गरेका केही भवन र जग्गाको उदाहरण पनि दिए । बागलुङ नगरपालिकाले प्रयोग गरेको कृषि ज्ञान केन्द्रको भवन र जग्गा, सशस्त्र प्रहरीले प्रयोग गरेको कृषि ज्ञान केन्द्र मनाङको जग्गा र भवन तथा स्याउ जोनले प्रयोग गरेको मुस्ताङ कृषि केन्द्रको जग्गा हस्तान्तरण नभएको जानकारी गराए ।
मुख्यमन्त्री गुरुङले संघीय निजामती सेवासम्बन्धी ऐन जारी नहुँदा प्रदेश निजामती सेवा ऐन निर्माण बनाउन र स्थानीय तहको जनशक्ति आपूर्ति नसकिएको बताए । उनका अनुसार अहिले पनि प्रदेशमा ७१९ स्थानमा कर्मचारी पदपूर्ति हुन सकेको छैन । गण्डकी प्रदेश मातहत २८४१ कर्मचारी रहने व्यवस्था भए पनि हाल जम्मा २०२२ कर्मचारी मात्र कार्यरत रहेका छन् । यसैगरि उनले स्मार्ट लाइसेन्स वितरणको जिम्मा प्रदेशलाई दिन माग पनि गरेका छन् । सवारी दर्ता प्रणाली र अनुमति पत्र वितरणको लागि यातायात कार्यालयको सफ्टवेयर नै प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने उनको माग छ । मुख्यमन्त्री गुरुङले हिमाली जिल्लाको लागि अलग्गै आर्थिक वर्ष बनाउनुपर्ने माग पनि गरेका छन् । उनले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा बिक्रीबाट प्राप्त राजश्व बाँडफाँडमा प्रदेश सरकारको भूमिका नभएको गुनासो पनि प्रधानमन्त्रीलाई सुनाए ।