पोखरा, ६ माघ– गण्डकी प्रदेशको विशेष अधिवेशनको क्रममा सभासद रामजी बराल र विकास विकास समिति सभापति सत्तापक्षीय मञ्चमै थिए । मन फाटे पनि आधिकारिक रुपले पार्टी एक रहेकाले उनीहरु सत्तापक्षकै बेञ्चमा बसे । तर, मन यति हँुडलिएको रहेछ कि, उनीहरुले प्रतिपक्षको भन्दा चर्को स्वरमा सरकारको विरोध गरे । सदनमा आइतबार पेश भएको संकल्प प्रस्तावमा समर्थन जनाए पनि उनीहरुले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको संसद विघटनप्रति प्रतिपक्षी दलका नेताहरुले भन्दा पनि चर्को स्वरले विमति जनाए ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा (प्रचण्ड–माधव ) समूहका नेता उनले संघीय सरकारले नेपाली जनताको रगतसँग साँटेको संघीयतामाथि हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरी मुटुमा प्रहार गरिएको जिकिर पनि गरे । संसद विघटन असंवैधानिक भएको बताउने क्रममा उनले अगाडि भने,‘ संविधानलाई मुर्छित पारी असंवैधानिक र अनैतिक कदम चालेर संसद विघटन गरी कथित नाटकको मञ्चन गरिएको छ । म प्रधानमन्त्रीको कदमप्रति खेद प्रकट गर्दछु ।’ उनले वेमौसमी चुनाव किन भन्ने प्रश्न गर्दै थपे, ‘तानशाहहरु कानून मेरो खुट्टामै छ भन्छन्, मलाई लेखिएको चाहिँदैन, लेखेको विधि, विधान र पद्दति तिमीहरुको लागि हो, नलेखेको मेरो हो भन्ने गर्छन् । बेलायती राजा हेनरी आठौं यसै भन्थे, प्रधानमन्त्री केपी ओली पनि यही पथमा लम्किनु भएको हो ?’ उनले खोप ल्याउँदा पनि के–के सुन्नुपर्ने हो भन्ने आशंका पनि जताए । मुलुकको इतिहासमा प्रधानमन्त्री केपी ओली उही पुरानो स्थान अर्थात् पुरानो बयलगाडामा अड्किएको आरोप उनको थियो । उनले प्रधानमन्त्रीको गलत कदमले पार्टी विभाजनतिर गएको र मुलुक अध्याँरो सुरुङमा पसेको बताए । सभासद रामजीप्रसाद बरालले कोभिडविरुद्ध दलीय साझा संयन्त्र बनाउन आवश्यक ठानेर पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले गरेको प्रस्ताललाई प्रधानमन्त्रीले हावाको बेलुन बनाइदिएको आरोप लगाए । कोरोना नियन्त्रणमा संघीय सरकारको नाक जोगाइदिने काम स्थानीय सरकारले गरेको भन्दै उनले संघीयता समाप्त पार्न खोजिएकोले डटेर प्रतिवाद गर्नका निम्ति पनि स्थानीय निकायलाई अनुरोध गरे ।
कोरोना नियन्त्रणमा प्रदेश सरकारले नीतिगत निर्णय गरे पनि व्यवहारमा भने विलम्ब गरिएको उनको भनाई थियो । उनले सरकारको बचाउ गर्ने सत्तापक्षीय सभासदलाई व्यङ्ग्य गर्दै भने,‘के–के न भयो भनेर देवत्वकरण गर्न खोज्नु दासत्व मनोविज्ञानबाहेक केही होइन ।’ उनले संकल्प प्रस्ताव कागजै सीमित नहोस् भन्ने कामना पनि गरे ।
सोही समूहका अर्का नेता तथा विकास समितिका सभापति दीपक कोइरालाले कांग्रेसले यसअघि ल्याएको संकल्प प्रस्तावको विरुद्धमा उभिएकोमा दुःख व्यक्त गरे । उनले आफू नै कोभिड–१९ संक्रमित भएको बताउँदै निःशुल्क पाउनुपर्ने औषधि र उपचार दिन नसकेको बताए । नागरिकहरु निःशुल्क उपचार नपाएकै कारण नागरिक निजी अस्पताल गएको बताउँदै सरकारले निःशुल्क गरेको ठाउँमा किन नगएको भन्ने उत्तर गैरजिम्मेवार भएको बताए । उनले आफ्नो पीसीआर रिपोर्ट ४ घण्टामा आए पनि नागरिकले ११ दिनसम्म रिपोर्ट नपाएको पनि जिकिर गर्दै भने,‘के घोषणा गर्नु मात्रै सबै कुरा हो त ?व्यवस्थापन गरेर नहुनु र गरेर हुनुमा धेरै फरक छ ।’
उनले सदनमा लोकतन्त्रको परिभाषा के हो भन्ने प्रश्न पनि गरे । उनले अगाडि भने,‘म लोकतन्त्र धेरै जान्ने मान्छे त हैन तर लोकतन्त्र के रहेछ मैले अलिकति बुझेँ । लोकतन्त्र भनेको बेला न कुबेला संविधानमै नभएको व्यवस्थाको कुरा गरेर, अनि हुँदै नहुने वैशाखको चुनावमा मलाई प्रतिनिधिसभाको टिकट दिनुप¥यो मुख्यमन्त्रीज्यू, म भोलिबाट यो सदनमा आउँदिन भनेर साँझ फेरि विज्ञप्ति निकालेर यही सदनमा लुरुलुरु आएको देख्छु । लोकतन्त्र के हो ? लोकतन्त्र भनेको, के स्वस्तिक छाप हान्ने मात्रै लोकतन्त्र हो ? जनताले खान पाउनु पर्दैन लोकतन्त्रमा ? लोकतन्त्रमा उपचार पाउनु पर्दैन ?लोकतन्त्रमा शिक्षा दिनु पर्दैन ? लोकतन्त्रमा के जनताका आवश्यकताहरु पूरा गर्नु पर्दैन ?चुनावमात्रै लोकतन्त्र हो ? हरेक वर्ष चुनाव हुँदैछ । लोकतन्त्रको परिभाषा बढा गजवको आएको छ । चुनावमा गएर लोकतन्त्र भयो भन्ने हो भने हरेक वर्ष चुनाव हुँदैछ । चुनावमा ३० अर्ब खर्च गर्छ सरकार । चुनावमा लोकतन्त्र देख्छ तर कोभिडको खोप किन्नको लागि हिजोअस्ति मात्र चन्दा मागेको छ । भिख मागेर खोप लगाउने अनि बेला न कुबेला तीसौँ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने चुनाव मात्र गर्नु लोकतन्त्र हो भने मेरो भन्नु केही छैन तर लोकतन्त्रमा जनताका समस्या समाधान हुन्छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका समस्या समाधान हुन्छन् भने त्यो लोकतन्त्र हो । ’
कांग्रेसकी सभासद ओमकला गौतमले जनताको जीवन रक्षा गर्ने सवालमा गण्डकी प्रदेश सरकार चुकेको बताइन् । बजारमा कालाबजारी मौलायो भनेर भन्दा आफ्नो आवाज नसुनिएको जिकिर गरिन् । सभासद खिमविक्रम शाहीले संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेमा जोड दिए । उनले कोभिडका कारण भ्रष्टाचार र बेरोजगारी बढेको बताए । उनले बागलुङ र म्याग्दीमा पहिरोले ठूलो क्षति पु¥याएको उल्लेख गर्दै तटबन्धको लागि बजेट विनियोजन गर्न माग गरे । उनले अपाङ्गहरुलाई गाउँमै परिचयपत्र बितरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । नेपाली कांग्रेसबाट प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सभासद विन्दुकुमार थापाले तत्कालीन अवस्थामा नेपाली कांग्रेसले ढोकाबाटै संकल्प प्रस्ताव ल्याएको जिकिरगर्दै गैरजिम्मेवार कुरा नबोल्न सभासदहरुसँग आग्रह गरे । उनले गण्डकी प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको एक अर्बको व्यवसाय जीवन रक्षा कोषको कार्यविधि नै नबनेकोमा आपत्ति जनाए । ‘मरेपछि ओखतीको काम हुँदैन,संघीय मन्त्रीको कुर्ची जोगाउन प्रदेशका मन्त्रीहरु लागेको देखिन्छ’, उनले भने,‘वैशाखमा चुनाव हुनै सक्दैन, चुनाव गराउन लागिएको हैन । गण्डकी प्रदेश सरकार कुर्ची जोगाउने खेलमा लागेको छ ।’ उनले संविधानमा लेखिएको स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकार ऐक्षिक नभएर बाध्यकारी भएको पनि स्मरण गराए । उनले भ्याक्सिन खरिद र बितरण प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड पनि दिए ।
सत्तापक्षकै बेञ्चमा रहेकी सभासद धनमाया पोखरेल लामाले संसद विघटन गरेर प्रधानमन्त्रीले असंवैधानिक कदम चालेको बताइन् । नेपाली कांग्रेसकी सभासद ललितकला गुरुङले साझा संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयनमा जोड दिइन् ।
सत्तापक्षकी सभासद लक्ष्मी सुनारले प्रदेश सरकारको प्रतिरक्षा गर्दै कोरोनाविरुद्धको खोप ल्याउँदा महिला, एकल महिला र कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेका परिवारलाई प्राथमिकता दिन माग गरिन् । सत्तापक्षीय सभासद कृष्ण थापाले विश्व स्वास्थ्य संगठनले सन् २०२१ झन खतरनाक भएको बताएकाले अझ सुरक्षित बस्नुपर्नेमा जोड दिए । सत्तापक्षीय अर्का सांसद जुनादेवी नेपालीले गरिबी,सीमान्तकृत जनतालाई लक्षित गरी उनीहरुको उपचार सुनिश्चित गर्दै उनीहरुको जीवनयापनमा सघाउनुपर्नेमा जोड दिइन् । सत्तापक्षका सभासद रामबहादुर गुरुङले संकल्प प्रस्तावमा ठोस कुरा नआएको जिकिर गरे । संकल्प प्रस्तावमा आएका कुराहरु पहिल्यै भइसकेका कामहरु भएको बताउँदै उनले सत्तापक्षले कांग्रेसले ल्याएको संकल्प प्रस्ताव अस्वीकृत गरेर राम्रो गरेको जिकिर पनि गरे । कांग्रेसका सभासद भागवतप्रकाश मल्लले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई सिडियो र प्रहरी प्रमुखले नै नटेरेको जिकिर गरे । उनले महंगी बढेको बताउँदै जिल्ला दररेट राखेर महंगी घटाउन माग पनि गरे । उनले प्रदेशमा भ्रष्टाचार भएको छैन भन्ने ग्यारेण्टी कसले लिने भन्ने प्रश्न पनि गरे । उनले विभाजित सत्तापक्षलाई दुईपक्षीय संसदीय दल बनाउन पनि आग्रह गरे । सत्तापक्षीय सभासद जनकलाल श्रेष्ठले नवलपुरमा रहेको प्राकृतिक चिकित्सालयले राम्रो काम गरेको जिकिर गरे । सत्तापक्षका अर्का सभासद मनबहादुर गुरुङले कोभिड–१९ को रोकथाममा प्रदेश सरकारले चालेका कदमहरु सह्रानीय भएको बताए । सत्तापक्षीय सभासद ईन्द्रधारा विष्टले कोभिड–१९ को रोकथाममा प्रदेश सरकारले राम्रो काम गरेको बताउँदै आफूले कोरोना परीक्षण गरेर पठाएकोले मुस्ताङमा यसको प्रभाव कम परेको बताए ।