पोखरा, ८ माघ– प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी नेपालले गण्डकी प्रदेशलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्न नचाहेको धारणा राखेका छन् ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असंवैधानिक तरिकाले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको भन्दै सडकमा उत्रिएका प्रतिपक्षी पार्टीहरुमात्र नभई स्वयम् नेकपाका प्रचण्ड, माधव नेपाल पक्षले समेत विरोध तथा अन्य प्रदेशमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याइरहँदा गण्डकीमा भने एक भएर काम गरिरहेका छन् ।
प्रतिपक्षी दलहरुले विशेष अधिवेशन बोलाउँदा अविश्वासको प्रस्ताव आउँछ वा मुख्यमन्त्री फेरिन्छ भन्ने आशंकालाई चिर्दै पार्टीभन्दा माथि उठेर जनताको लागि काम गरेको पाइन्छ । सोमबार सम्पन्न विशेष अधिवेशनमा प्रदेश सरकारमा संसद् विघटनको कुनै प्रभाव देखिएन । बरु प्रतिपक्षी पार्टीले ल्याएको १३ बुँदे संकल्प प्रस्तावलाई सर्वसम्मत पारित गरियो । ‘हामी गण्डकी प्रदेशमा अस्थिरता चाहँदैनौ । जनताको लागि काम गर्न चाहान्छौँ । अहिले पनि प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको दुई तिहाइ बहुमत छ । हामी सोहि अनुसार नै अघि बढ्छौँ’, प्रदेशसभा सदस्य कृष्णचन्द्र नेपालीले भने,‘कांग्रेस जनताको पार्टी हो जनताको मर्म बुझेर नै अघि बढ्छ ।’ अर्का प्रदेशसभा सदस्य कुमार खड्काले नेकपा नफुटको र मुख्यमन्त्रीको दुई तिहाई मत रहेकाले त्यसलाई अस्थिरतातर्फ लान नचाहने धारणा व्यक्त गरे । हामीले हाम्रो प्रदेश बनाउने हो, हामी पनि वैद्यानिकताभन्दा पर जान मिल्दैन् । यदि नेकपा विभाजन भएको खण्डमा मुख्यमन्त्रीको अल्पमत आउँछ र मुख्यमन्त्री स्वयम्ले विस्वासको मत ल्यानुपर्ने हुन्छ । अहिले हामी जनताको लागि काम गर्छौँ, गण्डकी प्रदेशलाई स्थायी सरकारको रुपमा राख्न चाहान्छौँ’, उनले भने । यस्तै समाजवादीका केन्द्रीय सदस्य एवम् गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य हरिशरण आचार्यले प्रदेशमा स्थायित्वको चाहाना राखेका कारण आफूहरुले असंवैद्यानिक कदम नउठाउने स्पष्ट पारे । प्रदेश सरकारलाई नेकपा विभाजन नभएको खण्डमा यथावस्थामा राख्ने र सडकबाट संसद् पुनःस्थापनाका लागि आन्दोलन गरिरहने आचार्यले बताए ।
कांग्रेस र समाजवादी पार्टीले संयुक्त रुपमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै गण्डकी प्रदेशलाई नमुना प्रदेशको रुपमा अघि बढाउन पार्टीभन्दा माथि उठेर सबै एक भई जनताको काममा लाग्ने स्पष्ट पारेका थिए । उनीहरुले नेकपा विभाजन नभएसम्म कुनैपनि किसिमका विकासलाई बाधा पुग्ने काम नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । निर्वाचित भएर आइसकेपछि पार्टीको नभई जनताको संसद् भएको उनीहरुको धारणा थियो । संघ सरकारमा भएको विवादले असर नगरेपनि पार्टी विभाजन भएको खण्डमा भने प्रदेश सरकारमासमेत प्रभाव पर्ने देखिएको छ । प्रदेश सरकार जनताको लागि रहेको भन्ने सोमबारको विशेष अधिवेशनले देखाएको छ । सोमबारको विशेष अधिवेशनमा कांग्रेस र समाजवादीले राखेको १३ बुदेँ संकल्प प्रस्तावलाई सर्वसम्म रुपमा परित समेत गरिएको थियो । सर्वसम्मत रुपमा पारित गरेपनि सरकारलाई कार्यान्वयन गर्न र प्रतिपक्षी भएर कार्यान्वयन गराउनको लागि मुख्य चुनौतिको रुपमा रहेको उनीहरुको भनाइ रहेको छ । विभिन्न बुदाँ मध्ये निजि अस्पतालमा समेत निशुल्क कोरोना उपचार मुर्त र प्राथमिकतको रुपमा रहेको छ । अब प्रदेश सरकारले निजी अस्पतालमा समेत पत्राचार गर्दै कोरोना विरामीको उपचार गर्नेछ । यो एउटा चुनौतीको विषय समेत हो । तर सरकारले चाहेको खण्डमा यो सहज रुपमा संचालन हुन सक्छ । ‘यो एउटा चुनौतीको विषय हो । स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेर सर्वसम्मत हुनुमा सार्थकता लुकेको अनुभुती हामीलाई भएको छ । हामीले नयाँ अभ्यास समेत गरेका छौँ । महत्वपुर्ण विषयमा मिलेरपनि जान सकिन्छ भन्ने सकरात्मक सन्देश हामीले दिन चाहान्छौ’, आचार्यले भने । प्रदेश सरकारले आफ्नै स्वामित्वमा रहेको संक्रमण अस्पताललाई व्यवस्थित गर्न नसकिरहेको अवस्थामा निःशुल्क उपचार चुनौतीको रुपमा रहने र यसलाई कार्यान्वयमा ल्याउन हरदम तयार रहने नेपालीले बताए ।