संसद विघटनको मुद्दा न जनसरोकारको बिषय हो न जनताले नै यसलाई कुनै चासो दिएका छन् । यो केवल सत्ता स्वार्थको मात्रै बिषय हो । माधव–प्रचण्ड समुहबाट सत्ता प्राप्तीका लागि अहिले सडक आन्दोलनका नाममा तमासा देखाईरहेका छन् । जसरी पनि सत्ता प्राप्ती गर्ने प्रयत्नमा लागेका प्रचण्ड–माधव समुहका नेता प्रचण्डले बहुलाएर जथाभावी हिंसात्मक अभिब्यक्ति दिन थालेका छन् । यो बिषयलाई केही स्वार्थ प्रेरित पत्रकार, मिडिया र नागरिक समाजले पनि जर्बजस्ती नागरिक आन्दोलनसग जोड्ने प्रयत्न गरेका छन् । प्रचण्ड–माधव समुहका नेता प्रचण्डका गैरजिम्मेवारपूर्ण अभिब्यक्ति दिएर केही मिडियाले आम नागरिकलाई उत्तेजित बनाउने काम समेत गरेको छन् ।
काठमाण्डौंका कर्पोरेट मिडियाहरुले आफ्नो पेशागत मर्यादा बिर्सेर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अभिब्यक्तिलाई महत्वका साथ प्रकाशन, प्रशारण गरेका छन् । कुनै ब्यक्तिले जे–जस्तो अभिब्यक्ति त्यसलाई मिडियाले हुबहु लेख्न मिल्ने होईन । जिम्मेवार मिडिया हो भने परिस्थतिको संबेदनशिललाई बुझेर मात्रै स्थान दिनु पर्दछ । समाचार बिकाउनका जथाभावी बोलेका कुरालाई स्थान दिनु जिम्मेवार पत्रकारिताभित्र पर्दैन । प्रचण्डले ‘शाकाहारी आन्दोलनले भएन एकपटक लाठी खान मन छ’ भनेर युवा विद्यार्थीलाई उत्तेजित बनाउने काम गरेका छन् । यो कुरा मिडियाबाट महत्वका सार्वजनिक हुन भनेको दुखद पक्ष हो । हिंसालाई प्रेरित गर्ने समाचारलाई प्राथमिकता दिनु भनेको हामी पत्रकार स्वयं पनि हिंसाका पक्षपाती भएको पुष्टि गर्दछ । मिडियामा आउने यस्तै समाचारको कारणले पत्रकार स्वयंले कलंकित हुनुपर्ने अवसथा नआओस् । केही मिडियाका निजी स्वार्थका कारण धेरै मिडिया र निर्दोष पत्रकारहरु संकटमा पर्ने अवस्था देखिन्छ ।
बिगतमा १७ हजार निर्दोषको हत्या आरोप खेपेका प्रचण्ड फेरी पनि सत्ता स्वार्थका लागि युवा बिद्याथीलाई उराल्ने काम गरिरहेका छन् । माओवादी युद्धमा परी कयौं निर्दोषको अंगभंग भए । कयौं घाईतेहरु भए अझै पनि उनीहरु आर्थिक अभावमा छटपटाईरहेका छन् । युद्धमा मारिएका बिधवाहरु र बालबच्चाहरुको अहिलेसम्म बिजोग छ । त्यसबारे प्रचण्डको कहिल्यै चासो रहेन । १७ हजारको आहुतीको बलमा प्रचण्डले आफु, आफ्नी छोरी, बुहारी र नातागोताकाहरुलाई पदमा पु¥याए । युद्धको बलमा लुटपाट, त्यतिले पनि नपुगेर भ्रष्टाचार, लडाकुको पैसा समेत हिनामिना गरेका छन् । ती घाइते शहिद परिवारको बेवास्ता गदै फेरी पनि उनै प्रचण्ड आफ्नो सत्ता स्वार्थको आनदोलनमा युवा विद्यार्थीलाई प्रभोग गरिरहेका छन् । सत्ता प्राप्तीका लागि प्रचण्डले टाउको चिलाएको छ लाठी खान मन छ, भनिरहेका छन् । आन्दोलनको रक्षाको लागि टाउको फुटाउन मन छ भनेर सार्वजनिक रुपमा आह्वान गरेका छन् । एकपटक त झुक्याए पटक पटक झुक्याउन सक्दैनन् निर्दोष नेपाली युवालाई प्रचण्डले । कुनै पनि नेपाली जनता प्रचण्डको उत्तेजित भाषण सुनेर उनका लागि आन्दोलनमा आउनेवाला छैनन् । यति भनिरहँदा के बुझ्न जरुरी छ भने प्रचण्डले अब आफ्ना भरौटेहरुमार्फत माहोललाई हिंसात्मक बनाउँदै छन् । आन्दोलनलाई जर्बजस्त रुपमा हिंसात्मक बनाएपछि सहानुभूति बटुल्ने प्रयत्न गरेका छन् । प्रचण्ड आफैले कुनै बेला आफ्ना सुरक्षकर्मीलाई पैसा दिएर आफैलाई लाठी हान्न नलगाउलान भन्न सकिदैन । यस्तो षडयन्त्र गर्न पनि उनी माहिर छन् । उनको यो अभिब्यक्तिले माधव–प्रचण्डको आन्दोलन कमजोर भइसक्यो भन्ने समेत प्रमाणित गर्दछ । त्यहि भएर प्रचण्डले फेरी नाटक गरेर जर्बजस्ती रुपमा सहानुभूति बटुल्ने र सरकारलाई निरंकुश बनाउन खोजिरहेका छन् ।
विगतमा पनि हिंसात्मक बाटो अपनाएका प्रचण्डमा हत्या हिंसाको धङधङी अझै कायमै रहेको देखिन्छ । सत्ताको लागि उनी अझै मार्ने मराउने सम्मको कार्य गर्दा रहेछन् भन्ने फेरी पनि प्रष्ट भएको छ । सत्ताका लागि मान्छे मार्ने त उनको लागि कुनै ठूलो र नौलो कुरा नै भएन । मान्छे मार्ने खेल उनका लागि केटाकेटीको खेल जस्तै भएको छ । शान्ति प्रक्रियामा आएको एक दशक बितिसक्दा पनि सत्ताको लागि प्रचण्डले पुन हिंसात्मक आन्दोलनमा जाने धम्की दिन थालेका छन् । नेपाली जनताले ती कहालीलाग्ला क्षणहरु कहिल्यै बिर्षेका छैनन् । जनयुद्धका नाममा नरसंहार, लुटपाट, भौतिक संम्रचना ध्वस्त जसको कारण मुलुक दशक पछाडी धकेलियो । तर मुलुकले के पायो नेपाली जनताले के पाए त ? फेरी त्यहि फोहोरी राजनीति सत्ता समिकरण अस्थीरता यो कर्तुतको सबैको जिम्मेबार प्रचण्ड–माधव हुन् ।
गत आम निर्वाचनमा नेपाली जनाताले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई स्थिर सरकारका लागि बहुमत दिए । केपी ओलीले नेतृत्व गरेपछि पहिलोपटक एमालेको लोकप्रियताले पाएको मत हो यो । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव नेपाललार्ई बाँडीचुँडी खान दिइएको होईन । स्थिर सरकार चलाउन जनताले दिएको त्यो मतको दुरुपयोग यी माधव, प्रचण्डले गरेका हुन् । आफ्ने पार्टीभित्र आफ्नै अध्यक्षलाई षडयन्त्र गरेर पाखा लगाउने खेल खेलेका प्रचण्ड–माधव समुह अहिले सडकमा रोईलो गरिरहेका छन् । एउटै पार्टीभित्र रहेर पनि प्रधानमन्त्रीविरुद्ध संधै षडयन्त्र, संधै सरकार गिराउने खेलमा लागिरहेका प्रचण्ड–माधव समुहले संसदबाट कानुन् बनाउन नदिने, बिधेयकहरु रोकेर राख्ने, गरेका थिए । सरकारले बिगत ५८ बर्षदेखि भारतिय सेनाको क्याम्प बसेको नेपाली भूमि, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रको नक्सा पास गर्दा पनि यो समुहको बिरोध नै रह्यो । नक्सा त पास ग¥यौ भूमि कसरी फिर्ता ल्याउँछौ भनेर चुनौतीपूर्ण चेतावनी दिने गरेका थिए । नेपालको राष्ट्रियता उचो बनाउँदै नेपाली भुमि फिर्ता ल्याउन पहल गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई हतोत्साही बनाउने यिनै नेता हुन् । वास्तवमा यो साहस इतिहासमा अहिलेसम्मका कुनै प्रधानमन्त्रीमा गरेको थिएन र छैन । चाहे त्यो नेपालको संबिधान २०७२ जारी गर्दाको अवस्थामा होस् । चाहे भारतले बिनाकारण नाकाबन्दी गरेको अवस्थामा होस् । डटेर सामना गर्नुभएका ओलीको राष्ट्रियता कहिल्यै पनि डगमगाएन । नेपाल र नेपालीको स्वाभिमानलाई कहिल्यै झुक्न दिनुभएन ।
जस्ले यो संबिधान जारी गर्नका लागि कुनै सम्झौता गरेन, अहिले यीनै नेताहरु प्रधानमन्त्री ओलीलाई संबिधान मास्न खोजोको आरोप लगाईरहेका छन् । असंबैधानिक भनेर कुर्लिरहेका रहेका छन् । जनताको नासो जनतामा सुम्पिएर ताजा अभिमतमा जानु असंबैधानिक र प्रतिगमन होईन यो कदम अग्रगमनतर्फ हो । यो संबैधानिक हो कि असंबैधानिक हो भनेर फैसला सर्बोच्च अदालतले गर्ने नै छ । यहि बिचमा प्रधानमंत्रीलाई जर्बजस्त रुपमा निरंकुश, तानाशाह बनाउन केहि ब्यक्तिहरु ता मिडियाहरु लागेको देखिन्छ । लोकतन्त्रका लागि १४ बर्ष जेल र ४ बर्ष गोलघमा कष्टपूर्ण जिवन बिताउने नेता निरंकुश हुन सक्दैन । नेपालले लिपुलेकसहितको नक्सा जारी गरेपछि भारतिय इसारामा प्रचण्ड–माधव समुहले प्रधानमन्त्री हटाउन षडयन्त्र गरेका हुन् । तीन वर्ष नपुग्दै बहुमतको आफ्नै सरकारविरुद्ध अबिश्वासको प्रस्ताव ल्याउन खोज्ने नेताहरुले सोच्नु प¥यो कि संसद जत्तिकै सरकार पनि स्थिर चाहिन्छ । संसदले आफ्नो बिजनेस नगरेर सरकारबिरुद्ध घेरा हाल्न पाउने होईन । जनताले सांसदहरुलाई कानुन् बनाउन, सरकारलाई रचनात्मक काममा सहयोग गर्न नागरिक आवाज पु¥याउन सहयोग गर्नका लागि मतदान गरेका हुन् । न की घेरा हाल्नका लागि भोट हालेका होईनन् । आफ्नो उच्च मर्यादा र नागरिकप्रतिको दायित्व बिर्सिने संसदलाई, मतदाताले फेरी पनि मतदान गरेर सच्याउने मौका दिनुपर्छ । पदको दुरपयोग र जिम्मेवारी पुरा गर्न नसक्ने संसद पुर्नस्थापनाको रोईलो गर्नुको कुनै अर्थ छैन ।