बागलुङ, ९ माघ- बागलुङ नगरपालिकको आठौ नगरसभामा सभासद र वडा अध्यक्षले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम असंवैधानिक भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
नगरसभा बिशेषगरी बिकास निर्माण, स्थानीय कानून निर्माण लगायतको बिषयमा मात्रै छलफलमा लाग्ने गरेकोमा पहिलो पटक वर्तमान राष्ट्रिय राजनीतिले बहसको रुपमा पनि प्रवेश भएको हो । यसरी राजनीतिले बहस पाएपछि वक्ताहरुले पक्ष र बिपक्षमा मत जाहेर गरेका छन् । अधिकांसले संसद बिघटन असंवैधानिक कदम भएको आरोप लगाए ।
गत पुस २९ गते औपचारिक रुपमा सुरु भएपनि नगरसभामा राजनीतिक एजेण्डाको रुपमा कुनै फाइल दर्ता भएको थिएन । तर शुक्रवार भएको समापन समारोहमा आधादर्जन वडा अध्यक्षले समय मागेर बोल्दै प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक भएको आरोप लगाए । उनीहरुको भनाइमा सभासदले पनि ताली पिटेर समर्थन समेत गरेका छन् ।

नगरसभाका नियमित कार्यसूचि सकिएपछि पहिलो पटक समय मागेर वडा नं. ५ का अध्यक्ष शिवप्रसाद सापकोटाले मंचमा उक्लेर प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदमको खुलेर बिरोध गरे । उनले प्रस्तुत गरेको लिखित प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक भएको उल्लेख छ । ‘मिति २०७७ पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा बिघटन गरेको घटनाप्रति गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’ सापकोटाले जनताको अभूतपूर्व योगदान र बलिदानपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त जनताद्वारा जनताको छोराछोरी निर्वाचित भइ जनताको प्रतिनिधित्वबाट निर्माण गरिएको संविधानको बर्खिलाप हुनेगरी राजनीतिक प्रणालीको संस्थागत बिकासमा यो कदमले गम्भिर धक्का पुगेको उल्लेख गरेका छन् ।

संघिय लोकतान्त्रिक संविधान जारी भैसकेपश्चात मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता र बिकासको गतिलाई तीब्र पारी राष्ट्रको समृद्धि गर्न संघ प्रदेश र स्थानीय तहका आबस्यक ऐन कानूनको निर्माण गरी सोही अनुसारको संरचना निर्माण गर्नुपर्ने ऐतिहासिक अभिभाराबाट बिमुख भइ देशलाई गम्भिर राजनीतिक संकटतर्फ उन्मुख गराउने कदमप्रति घोर आपत्ति प्रकट गर्न नगरसभामा प्रस्ताव पेश गर्छौ भनिएको छ । तर उक्त प्रस्तावले औपचारिकता भने पाएन । नगरसभा संचालन ऐनमा दुइदिन अघि दर्ता गरेको प्रस्ताव मात्र सभामा औपचारिक एजेण्डा हुनेमा ढीला आएकोले दर्ता नभएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिवप्रसाद रिजालले बताए ।

सापकोटाले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावमा बोल्दै वडा नं. १३ का अध्यक्ष नारायणप्रसाद पौडेलले समर्थन गरेका थिए । त्यसपछि बोल्ने वडा नं. ३ की अध्यक्ष लक्ष्मी बास्कोटाले प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक भएको बताइन् । कानूनी रुपमा एजेण्डाको रुपमा स्वरुप नबनेकोले हस्ताक्षर भने नगरेको भन्दै बास्कोटाले पनि आन्दोलन मार्फत प्रतिनिधिसभा पुनस्थापनाको माग गरिन् ।
कार्यक्रममा वडा नं. ८ का अध्यक्ष जीतबहादुर क्षेत्री (राजन)ले भने उक्त प्रस्तावको बिरुद्धमा बहस गरे । उनले एजेण्डा बन्न नसक्ने बिषयमा भन्दा नगरपालिकाको काम र बिकास निर्माणमा ध्यान दिन आग्रह गरे ।

कार्यक्रममा वडा सदस्य सुरज बोसेलले नगरसभा सम्मानित हुन नसकेको बताए । उनले नगरप्रमुखले सम्मानित ढंगले सभा बसाल्न सक्नुपर्ने बताए । अर्का सदस्य लोकनाथ सापकोटालेपनि प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक भएको आरोप लगाए । नगरपालिकको आठौ सभा आइपुग्दा सम्म पक्ष बिपक्ष भएर भाषण गर्ने क्रम नचलेकोमा यो पटक राजनीतिक घटनाक्रमले राजनीतिक दलझै सभासद र वडा अध्यक्षहरुलाई बिभक्त गरेको वडा नं. ११ का अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र गौतमले बताए । ‘अहिले फरक फरक राजनीतिक दलको एजेण्डाझै भाषण गर्ने काम भयो, एकले अर्काको बिरोध गरियो’ गौतमले भने, ‘हिजोका दिनमा बिकासमा बिभेद भयो भन्दापनि कोही नगरप्रमुखको बिरुद्धमा बोल्दैनथे, हामी दुर्गमका वडा अध्यक्ष एक्लै हुन्थ्यौं, अहिले राजनीतिले नगरप्रमुख बिरुद्ध खनिन थालेका छन् ।’ केन्द्रीय तहबाट आएका ठूला नेताहरुको स्वागत र सम्मानमा नगरपालिकाको साधन श्रोत दुरुपयोग भएको समेत वक्ताहरुले आरोप लगाएका थिए । गौतमले भने संघ र प्रदेशका योजनामा अनुगमन गर्ने अधिकार वडा र नगरमा नभएको की नगरिएको भन्ने प्रश्न राखे । उनले प्रभावकारी अनुगमन अभावले करोडौं रकम दुरुपयोग भैरहेको समेत टिप्पणी गरेका थिए । सहभागिले नगरपालिकाले कसका लागि किन करोडौं खर्चेको छ ? घरभाडा किन तिर्छ भन्ने जस्ता बिषय पनि उठाएका थिए । उनीहरुले नगरपालिकालाई ऋणको भारी बोकाउने काम नगर्न पनि सुझाव दिएका थिए ।

नगर प्रमुख जनकराज पौडेलले लोकतन्त्रमा राष्ट्रिय र स्थानीय राजनीतिक बहस र छलफल गर्नपाउने भन्दै बोल्ने स्वतन्त्रता भएको बताए । ‘हामी संसदीय अभ्यास पनि गर्दैछौं, त्यसैले साथीहरुले बोल्न पाउने अधिकारको सुरक्षा गरेका छौं’ उनले भने, ‘औपचारिक प्रस्ताव दर्ता नभएकोले निणयार्थ प्रस्तुत गर्नु परेन ।’ देशको राष्ट्रिय परिस्थिति अदालतमा प्रवेश गरेकोले त्यसतर्फ नजाने उनले बताए । जिल्लामा आउने पाहुनाको स्वागतमा जो सुकै भएपनि नगरपालिकाले औपचारिक सहयोग गर्ने समेत उनले बताए ।

नगरसभाले पुरक प्रस्तावको रुपमा केही करका दर संशोधन गर्ने, बिपत व्यवस्थापन कोषमा ५० लाख रुपैयाँ बिनियोजन गर्ने प्रस्ताव पास गरेको छ । बन्जीजम्म लगायतका साहसिक खेलमा टिकटको कमाइबाट १ प्रतिशत शुक्ल लगाउने एजेण्डा पास गरेको छ । त्यस्तै गत पुस २९ गतेको सभामा पेश भएको प्रकृतिक श्रोत साधनको उपयोग सम्बन्धी ऐन पास गरेको छ । सभामा नाफामुखी सहकारीले उठाएको फोहोर मैलाको शुल्क नगरको जिम्मामा आएपछि नघटाएको, कोरोनाबाट प्रभावित भएको व्यवसाय करमा २५ प्रतिशत कर छुट दिने जस्ता बिषय नगरपालिकाले नल्याएको भन्दै सहभागिले बिरोध गरेका थिए । लेखा समितिका संयोजक कमल खड्काले फोहोरको व्यवस्थापन गर्दा उपभोक्ताले आन्दोलन गर्न पाउने नैसर्गिक अधिकार सुरक्षित राख्न माग गरे । साथै करछुटकालागि नगरसभाले निर्णय नगरेकोमा उनले आक्रोसपनि पोखेका थिए । औद्योगिकग्राममा संचालित क्रसर उद्योगलाई करको दायरामा ल्याउन पनि उनले आग्रह गरे ।