प्रतिनिधी सभा (संसद) बिघटनको मुद्दा अहिले सर्बोच्च अदालतमा सुनवायीकै क्रममा छ । बाहिर बजारमा संसद बिघटनको पक्ष या बिपक्षमा अनेक अड्कलबाजी चलिरहेको छ । बिघटनको बिरोध गर्दै सडकमा कोकोहोलो मच्चाईएको छ । आफ्नो निहित सत्ता स्वार्थका लागि सडक अवरुद्ध गरेर जनतालाई दुःख दिने काम भएको छ । अर्को तिर सडक आन्दोलनका नाममा स्वतन्त्र न्यायायलयलाई दवाव दिने काम गरिएको छ । नागरिक समाज र पत्रकारका नामबाट सडक आन्दोलन गरेर सर्बोच्चमा अनुचित प्रभाव पार्न खोजिएको छ । सरकार बिरुद्धको यो आन्दोलन बिशुद्ध नेपालीहरुको मात्रै होईन । यो आन्दोलनमा छिमेकीको घुषपैठ भएको र्छलड्ड देखिन्छ । काडमाण्डौमा भएको जुलुस र आम सभामा सिमापारीको नागरिकको समेत उपस्थिीति देखिएकोे छ । यो आन्दोलन राष्ट्रियता भर्सेस राष्ट्रियता बिरोधी हो भन्ने बुझिएको छ । प्रतिनिधी सभा पुरर्नस्थापना हुनु या नहुनुको नागरिक सरोकारको बिषय होईन । यो बिषयलाई नागरिक सरोकारसंग जोडिएको छ । राजनैतिक अस्थीरता या स्थिरतासंग जोड्नुको कुनै अर्थ छैन । प्रतिनिधी सभाको पुनस्थापना भयो भने राजनैतिक स्थीरता कायम हुने होईन । संसदिय प्रणालीमा झन बढी षडयन्त्र गर्नेहरुको मनोवल बढ्छ । बैदेशिक हस्तक्षेपको पराकाष्ट हुन्छ । राष्ट्रियताको पक्षमा काम गर्ने मुलुकको हितमा निश्वार्थ काम गर्नेहरुलाई केहि समय निरास बनाउन सक्छ । बिगतमा पनि यस्ता घटनाहरु भएका कारण मुलुकमा राजनैतिक स्थीरता कायम हुन सकेन, बिकास हुन सकेन । चुनावमा, राजनैतिक स्थिरता र बिकासको नारा बोकेर गएका केपी ओलीलाई नेपाली जनताले प्रधानमंत्रीको रुपमा मत प्रधान गरेका हुन् । अझै पनि नेपाली जनताले केपी ओली प्रति आसा गरेका छन् । केपी ओलीले नै नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीलाई ठूलो बनाउनुभयो । नेपाली जनताले पाच बर्षका लागि सरकार चलाउन नेकपा भोट त दिए । तर नेकपाका नेताहरुलाई यत्रो दुईतिहाई बहुमत पचेन । उहाहरुमा थोरै पनि नैतिकता रहेन । उहाहरुले जनताको मत खोसाखोस गर्नुभयो । अहिले यो स्वार्थको बिषयलाई जनसरोकारसंग जोड्नेहरुले बिगतमा केहि बर्ष धर्य गर्न सक्दैथे ? यस्तै खालको प्रबृति रहेमा नेपालमा एउटै ब्यक्तिले, एउटै पार्टीले पाच बर्ष सरकार चलाएको देख्न पाईने छैन ।
एकातिर नेपालमा अस्थीरता भएको देख्न चाहाने र नेपालको राजनितिमा खेल्ने छिमेकी भारत छ । अर्को तर्फ हाम्रै नेताहरु आफ्नै मुलुकको हित बिरुद्ध प्रयोग भईरहेका छन् । नेपाली जनताले यस्ता नेतालाई चिन्नेछन् । प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओलीलाई पाच बर्ष प्रधानमंत्री बन्नका लागि भोट दिएका हुन् । नेपाली जनताले केपी ओलीलाई दिएको नासो प्रधानमंत्री ओलीले जनतालाई नै सुम्पनु भएको छ । बिगतलाई फर्केर हेर्दा नेपालमा अहिले सम्म सरकारले पांच बर्षे कार्यकाल पुरा गरेको इतिहास छैन । बहुमतको सरकार पांच बर्ष टिक्न नपाउनु बिडम्बना हो । आफ्नै पार्टी भित्र सरकार गिराउने अभ्यास कायम भएकोछ । बहुमत प्राप्त सरकारलाई बिना कारण टिक्न नदिनुको दोष पुरापुर सांसदहरुलाई जान्छ । सांसद भईसकेकाहरुले सरकार गिराउने खेल खेल्ने, आफुहरु खरिद बिक्री हुने गरेको पाईएको छ । जनता प्रति अनुत्तदायी यस्तो संसद रहनु या नरहनुको के अर्थ रहन्छ । राजनैतिक अस्थीरताको मतियार संसद, बिघटन हुनु नै जायज हो । यदि संसदको आयु पांच बर्ष हो भने बहुमत प्राप्त सरकारको आयु पनि पांच बर्ष हुनु पर्छ । कुनै ब्यक्तिलाई प्रधानमंत्री हुने रहरले बिचैमा प्रधानमंत्री बन्नका लागि पार्टी फुटाउन खोज्नु अनैतिकता पराकाष्ट हो । अहिलेको अवस्था भनेको पार्टी नफुटाउदै सरकार बिरुद्ध षडयन्त्रपूर्वक अबिशवासको प्रस्ताव ल्याउन खोजिएको थियो । संबिधानत यस्तो हर्कत गर्न पाउने की नपाउने भन्ने बिषयको र्निक्यौल हुनु पर्ने हुन्छ । संसद बिघटनको बिषय बिगतको भन्दा फरक अवस्था हो । सरर्बोच्च अदालतले संसद र संसदिय दल भित्र हुने षडयन्त्र बारे पनि किन नबोल्ने । संबिधान भनेको अकाट्य दस्तावेज होईन । संबिधानमा नसमेटिएका बिषयमा सर्बोच्च अदालतले ब्याख्या गर्नेछ । तर अहिले संबिधानमा संसद बिगटनको प्रावधान छैन भनेर कुर्लिरहेको देखिन्छ । संबिधानमा भएको ब्यवस्था सबैले देख्छन् । संबिधानभित्र लुकेको मनसाय प्रकट गर्ने काम सरर्बोच्च अदालतको हो । जव कि संबिधानमा बैकल्पीक ब्यवस्था हुदा हुदै संसद बिघटन गर्न नपाईने भन्ने ब्यवस्था छ । तर अहिलेको परिस्थीतिमा कानुनन त नेकपा फुटेको अवस्था होईन त्यसकारण अन्य दलहरु मिलेर सरकार चलाउने अवस्था पनि नदेखिएकोले, प्रधानमंत्रीले संसद बिघटन गर्नु भएको हो ।
न्यायलयमा बिचाराधिन रहेको मुद्धा बारे चिया पशल देखि राजनैतिक दल, पूर्व प्रधान न्यायधिश सबैले चर्चाको बिषय बनाएका छन् । चार पूर्व प्रधान न्यायधिशहरुले आचारसंहिता र मयार्दा बिपरित बक्तब्य नै निकालेका थिए । जुन बिषयमा अदालतको अवहेलनामा उनिहरु बिरद्ध सर्बोच्चमा रिट समेत परेको छ । आफुलाई स्वतन्त्र नागरिक अगुवा भने पनि दलिय पक्षधरता देखाएर अदालतमाथी दवाव बढाउने प्रयास गरेका छन् । त्यसैगरी अधिकांश नेपाली मिडियाले दलिय पक्षधरता मात्रै देखाएन कि स्वतन्त्र न्यायालयलाई बिवादित बनाउने प्रयास समेत गरेको छ । स्वतन्त्र न्यायलयको जनआस्थामा आच पुग्ने गरी षडयन्त्रमुलक ढंगबाट मिलोमतोमा समाचार लेख्ने काम ग¥यो । मुद्धाको कुनै एक पक्षको एसएमएसका आधारमा समाचार लेख्ने त्यहि समाचारको आधारमा इजलासमा तमासा मच्चाउने काम भयो । जुन कार्यले अदालतको न्याय प्रति शंका पैदा गराउने काम भयो । समय मै सर्बोच्चले अदालतले प्रेस बिज्ञप्ती जारी ग¥यो । यस्तो खालको षडयन्त्रको शिकार हुनु दुखको कुरा हो । मिडियामा समाचारको श्रोत कमजोर प्रयोग गरियो । यस्ता खालका षडयन्त्रका घटना नेपाली मिडियामा प्रसस्तै हुने गरेका छन् । गलत सुचनाका आधारमा लेखिने समाचारलाई सम्बन्धीत पक्षले तत्काल लै खण्डन नर्गदा भ्रम पैदा गराउछ । अहिले मिडियाले आफ्नो स्वार्थका लागि ब्यक्ति संस्था बिरुद्ध जथाभावी जे मन लाग्यो लेख्ने अभ्यास बढेको छ । जस्ले कुनै बिवाद रहित संस्थामा बिवाद ल्याउछ । मिडियाका कारण प्रभाबित हुनु पर्दछ । राम्रो स्वच्छ स्वतन्त्र पत्रकारिता ओझेल पर्न जान्छ । पत्रकारिताका नाउमा अहिले प्रोपोगाण्डा चलाईएको छ । केहि दिन देखि मिडियाहरुमा आउने समाचार केलाउदा के देखिन्छ भने मिडियाका कारण अशान्ति बढेको छ । संसद बिघटन भए पछि नेकपाका नेताहरुमा चलेको जुहारीमा मिडियाले थप साथ दिएको छ । मिडियामा आउने उत्तेजित शिर्षकहरु ‘शाकाहारी आन्दोलनले भएन एकपटक लाठी खान मन छ ’ प्रचण्डको आक्रोश ः ‘ केपी ओली जस्तो भेडालाई हामी सिंह बनेर गर्जिनै पर्छ । वास्तवमा केहि कर्पोरेट मिडियाहरु अहिले देश बचाउन होईन मुलुकको माहोल बिर्गान लाागेको देखिन्छ । यो बेलामा मिडियाहरु संयमित भएर लेख्नु पर्छ । नेता प्रचण्डका गैरजिम्मेवारपूर्ण अभिब्यक्ति भए । त्यसमा केहि मिडियाले आम नागरिकलाई उत्तेजित बनाउन नेतलालाई साथ दिएको छ । काठमाण्डौंका केहि करर्पोरेट मिडियाहरुले आफ्नो पेशागत मर्यादा बिर्सेर पुष्पकमल दहाल प्रचण्डको पक्षमा लागेका छन् । जस्ले उनिहरुका हिंसा भड्काउने अभिब्यक्ति कुरालाई स्थान दिनु जिम्मेवार पत्रकारिता भित्र पर्दैन । यो कुरा मिडियाबाट महत्वका सार्वजनिक हुन भनेको दुखद पक्ष हो । चाहे त्यो अदालतको बिरुद्ध गरिएको षडयन्त्र होस या नागरिकलाई हिंसा उन्मुख गराउने अभिब्यक्ति हुनु यस्ले पत्रकारिताको धर्म र मर्म माथी प्राहार भएको छ । आम संचारको दुरुपयोग भएको देखिन्छ ।