बागलुङ, १७ माघ– सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई तीन वा चार महिनामा सार्वजनिक गर्ने र बनाउनुपर्ने कानूनहरुबारे सरोकारवालासँग छलफल गर्ने मान्यता स्थानीय पालिकाले वास्ता गरेका छैनन् ।

कोरोना महामारी देखाएर अधिकांश पालिकाले गतवर्षको सार्वजनिक सुनुवाई गर्ने बजेट समेत रकमान्तरण गरेका छन् । अधिकांश पालिकाले बनाएका कानून पनि सरोकारवालाले पत्तो पाउन सकेका छैनन् ।
वेवसाइटमा आफ्नो कानून राखेपनि अधिकांश सेवाग्राही त्यसबारे अनविज्ञ छन् । आफ्नो विषयमा बनेको कानूनको मस्यौदामा छलफलसमेत गर्न नपाएको उनहिरुले बताए । मस्यौदामा छलफल गर्ने काम त पढेलेखेकाहरुले पनि पत्तो नपाएको गुनासो गरे । लक्षित समुदायले जानकारी नपाउँदा कानूनले सम्बोधन गर्नुपर्ने प्रावधान समेत छुट्ने गरेको समेत भेटिएको हो ।

कानूनको मस्यौदा बनाएपछि सार्वजनिक छलफल गर्नुपर्ने, आबस्यक सुझाव संकलन गरेपछि छुटेका बिषय थपेर अन्तिम रुप दिनुपर्ने प्रावधानमा पालिकाले चासो नराखेका हुन् । ‘मस्यौदा समितिले ल्याएपछि एकैदिनमा ताली पिटेर राजपत्र छाप्ने चलनले कानूनमा समावेश गर्नैपर्ने केही प्रावधान छुटेका छन्’, बागलुङ नगरपालिका कानून मस्यौदा समितिकी संयोजक लक्ष्मी बास्कोटाले भनिन्, ‘सार्वजनिक बहसपछि मात्र कानूनलाई मुर्त रुप दिनुपर्ने देखियो ।’ संघिय सरकारले बनाएका कानूनमा नाममात्र फेर्ने चलन बढी भएकोले छलफल नभएको उनले बताइन् ।

बागलुङ नगरपालिकाले भने संघीय सरकारले पठाएका मस्यौदाबाहेक केही मौलिक ढंगका कानून पनि बनाएको छ । तर त्यस्ता प्रकारका कानून बारेपनि न त पालिकाले छलफल गरेको छ, न त सरोकारवालाले थाहा पाएका छन् । धेरैपछि थाहा पाएका कानूनमा सरोकारवालाले थाहा नपाएको भन्दै सुझाव भने दिन थालेका छन् । ‘समग्रतामा आवश्यक कानून बनाइएको छ, तर उद्धेश्य र कार्यनीति फरक पर्दा लक्षित समुदायको माग सम्बोधनमा समस्या देखिएको छ’ बागलुङ नगरपालिकाका प्रमुख जनकराज पौडेलले भने, ‘संशोधन मार्फत वास्तविक आवश्यकता सम्बोधन गरिनेछ ।’ बागलुङ नगरपालिकाले भगत सर्वजित रोजगार प्रर्वद्धन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७५, गरीबसँग मेयर ऋषिराम कार्यक्रम संचालन निर्देशिका २०७५ र वातावरण संरक्षण ऐन २०७७ जस्ता कानून स्थानीय रुपमा बनाएको छ । ती कानूनमा पनि सार्वजनिक बहस नभएको टिप्पणी भएको हो ।

एफएम रेडियो सम्बन्धी ऐन बनाउँदा पत्रकारलाई थाहा नदिइएको नेपाल पत्रकार महासंघ बागलुङका सचिव राम थापाले बताए । बिपत व्यवस्थापन सम्बन्धी कानून बनाउँदा रेडक्रस, उद्योग बाणिज्य संघ र प्रहरी परिचालन गर्ने उल्लेख भएपनि ती क्षेत्रमा छलफल नभएको हो । ‘बिपत व्यवस्थापन गर्दा रेडक्रसको आबस्यकता देखिएको छ, तर कानून बनाउने अभियानमा छलफलमा पनि बोलाइएन’, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी बागलुङका पूर्वअध्यक्ष विश्वनाथ रेग्मीले भने, ‘अत्यावश्यक सामान चाहिंदा स्टोर किपर छैन भन्ने प्रवृत्ति अझै छ ।’ विपत् पर्नासाथ परिचालन गर्ने टिम र उपकरणको चुस्त व्यवस्थापन आवश्यक पर्ने उनले सुझाव दिए । बागलुङका १०वटै पालिकाले बिपत् व्यवस्थापन ऐन सहित दर्जन ऐन ल्याएका छन् ।

पालिकाहरुको कानून अध्ययन गर्ने र सुझाव दिने सयपत्री समाजले गण्डकी प्रदेशका प्रतिनिधिमूलक पालिकाबाट कानूनको अध्ययन र समीक्षामा पनि उक्त सुझाव पठाएको छ । समाजले बागलुङसहित पोखरा महानगरपालिका, बेसीशहर नगरपालिका, शुक्लागण्डकी, आबुँखैरेनी र पुतलीबजार नगरालिका तथा फेदीखोला गाउँपालिकाको कानून अध्ययनपछि सुझाव दिएको हो । ‘हामीले तोकिएका कानूनको अध्ययन गरेर बुँदागत सुझाव पनि दिएका छौं’ समाजका सचिव गिरीधारी सुवेदीले भने, ‘जसकालागि कानून ल्याएको हो उनीहरुले थाहा पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता हो ।’ जनप्रतिनिधिले कानून बनाउँदा विज्ञ राख्ने चलन नभएको, परिषदमा ल्याउने कानून नगर वा गाउँसभाका सदस्यले मात्रै अध्ययन गर्ने हो भन्ने मान्यताले सुझाव छुट्ने गरेकोले अब फराकिलो सोचकाथाक मस्यौदा बनाउन समाजले सुझाव दिएको छ । उक्त सुझाव अनुसार पालिकाहरुले काम गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।