म्यानमार अर्थात बर्मा । सन् १९६२ देखि २०११ सम्म अर्थात झण्डै पाँच दशक प्रत्यक्ष रुपमा सैन्य शासन लागू भएको देश । प्रजातन्त्रको लहर छाएको एक दशन हुँदा नहुँदै फेरि म्यानमार त्यही भुमरीमा फस्यो, अर्थात सैन्य कु शासनमा । यही फेब्रुअरी १ तारिकबाट । विभिन्न कालखण्डमा बाह्य वा आन्तरिक शासकहरुको बर्चसो कायम रहेको यस देशको विगत पनि कहालिलाग्दो छ नै ।
म्यानमारको विगत :
लामो समय ब्रिटिसको अधीनमा रह्यो म्यानमार । त्यसपश्चात जापानले पनि शासन चलायो यहाँ । सन् १९४८ मा आएर म्यानमार स्वतन्त्र राष्ट्रको रुपमा घोषणा त भयो तर केही समयमै प्रजातन्त्रलाई निमोठी सेनाले सन् १९६२ देखि सैन्य कु शासन लागू गरेको थियो । आर्थिक मन्दी, जातीय द्धन्द एवं एक पछि अर्को हिंसात्मकश्रृखंलाहरु विभिन्न कालखण्डमा देशलाई गिथोलिरह्यो ।
आङ सान, जसलाई बर्मेलीहरु ‘राष्ट्र पिता’ को उपनाम दिन्छन् । हो, म्यान्मारको स्वतन्त्रतामा उनले खेलेको अतुलनीय भूमिकाले उनलाई आजसम्म पनि सम्झिरहन्छन् बर्मेलीहरु । देश शैन्य शासनले तहसनहस भएको थियो । जनताहरुले स्वतन्त्रताको स्वास फेर्न पाएका थिएनन् । त्यसैले बुबाकै पदछापहरु पछ्याउँदै उनकी छोरी आङ सान सुकी राजनीतिमा प्रवेश गरिनन् मात्र, उनको नवगठित पार्टी नेश्नल लिग फर डेमोक्रेसी (एनएलडी) ले जनतामाझ राम्रै समर्थन बटुल्यो ।यता सन् १९८९ मा आफ्नै घरमा आङ सान सुकीलाई नियन्त्रणमा लिई सेनाले ६ वर्ष नजरबन्दमा राख्यो । विपक्षी पार्टी एनएलडीले सन् १९९० मा भारी मतले निर्वाचन जितेपनि सेनाले यसलाई स्वीकारेनन् । सुकीले सिंगो देशकोप्रजातन्त्रका लागि पु¥याएको योगदानको सम्मान स्वरुप उनलाई सन् १९९१ माविश्व प्रसिद्ध नोबेल शान्ति पुरस्कारबाट सम्मानित गरिएको थियो । यसले उनको चर्चा विश्वभर फैलियो ।
सन् २०११ । म्यान्मारको लागि आशाको सुनौली वर्ष । सैन्य शासन पूर्णविराम लाग्यो । तर अपेक्षित स्वतन्त्रताको महसुस जनताले गर्न पाएनन् । सेनाको दमन जारी नै थियो निरन्तर । जनताले सन् २०१५ मा आफ्नो सरकार आफैं चुनेका भएपनि नागरिकलाई पूर्ण रुपमा अधिकार सेनाले सुम्पेको थिए । अर्को अर्थमा सैन्य शासन देशमा धेरथोर चलिनै रहेको थियो ।
यता केही समयपछि म्यानमारमा रोहिंग्या जाति माथिको दमन शुरु भयो । झण्डै दश लाख हाराहारीका रोहिंग्या शरणार्थीहरु सन् २०१७ मा मात्र बंगलादेशको शरणमा पुगेका थिए । अरु लाखौं संख्यामा विभिन्न देशभर थिए उनीहरु । सन् २०२० नोभेम्बरमा कोरोना महामारीबीचमै देशमा चुनाव भयो र आङ सान सुकीको पार्टी नेश्नल लिग फर डेमोक्रेसी (एनएलडी) भारी मतले विजयी भयो तर सेनाले यसमा ट्रम्पकै शैलीमा धाँधाली भएको भन्दै विरोध जनाइरहेको थियो । धेरैले छिट्टै सेनाले सत्ता आफ्नो हातमा पार्ने आकलन गरिसकेका थिए ।
सन् २०२१ पmेब्रुअरी १ को त्यो दिन । नयाँ संसद्को बैठक बस्ने कार्यक्रम तय भएको थियो, यसैको मौका छोपी सेनाले सत्ता आफ्नो हातमा पा¥यो र देशमा कु लागू ग¥यो । स्टेट काउन्सिलर आङ सान सुकी, राष्ट्रपति विन मिन्टलगायत विभिन्न उच्च स्तरीय नेताहरुलाई नियन्त्रणमा लिएर सरकार नै परिवर्तन गरिदियो । सत्ता हातमा लिएसँगै सेनाले एक वर्षका लागि देशमा संकटकाल घोषणा आफ्नै सेनाको टेलिभिजनमार्फत गरेको थियो । साथै २४ जना मन्त्रीहरुलाई बर्खास्त गरी ११ जना नयाँ नियुुक्ति सेनाले दिएको थियो । कु माथि हुन सक्ने आममानिसको विरोधलाई मध्यनजर गर्दै राजधानी नेपिदअ र अर्को शहर रंगुनमा ठूलो संख्यामा सडकमा सेना परिचालन गरिएको थियो ।
पmेसबुक बन्द हुनु अगावै आङ साङ सुकीले आफ्नो पार्टीको आधिकारिक पेजबाट एउटा वक्तव्य जारी गरिएको थियो, जसमा भनिएको थियो, ‘सैन्य शासनको यी कदमहरुले फेरि देशलाई तानाशाहीको बाटो दो¥याउनेछ । म आम जनताहरुसँग यो बिन्ती गर्छु कि सैन्य शासन कदापि स्वीकार नगर्नु र हरेक तवरले यसको विरोधमा अग्रसर हुनु ।’ सोमवार उनकै गृहमा नियन्त्रणमा लिइएको उनको त्यसपछि बाहिर कुनै खबर भने आएको छैन ।
म्यानमारमा कहिलेसम्म सेनाको दादागिरी ?
म्यानमारको संविधानले नै सेनालाई विशेषाधिकार दिएको छ । देशमा विशम परिस्थितिमा सत्ता हातमा लिएर सैन्य शासन लागू गर्ने अधिकार संविधानमै प्रष्ट छ । सन् २००८ को संविधान अनुसार संसदमा सेनालाई २५ प्रतिशत सिट आरक्षणका रुपमा छुट्याइएको छ । साथै गृह, रक्षा र सीमा मामिलासम्बन्धी मन्त्री चयनमा सेनाप्रमुखले सेनाबाट नै नियुक्त गर्ने विशेषाधिकार रहेको छ । यसरी सरसर्ती नियाल्दा झन्डै एक दशन म्यानमारमा प्रजातन्त्र छाएपनि सेनाको दमन, शोषण र शक्ति कब्जा कही न कही रुपमा प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष रहँदै आएकोमा कुनै दुई मत छैन ।
यता संसद्मा७५ प्रतिशत मत प्राप्त गर्ने पार्टीले मात्र संविधान संसोधन गर्न सक्छ, अनि सैन्य सुविधा, शक्ति र शोषणलाई अन्त्य गर्ने यो मात्र एक विकल्प छ । जुन कुनै हालतमा कुनै पार्टीबाट यो सम्भवै छैन । किनकि २५ प्रतिशत सेनालाई छुट्याएर बाँकी ७५ प्रतिशत एउटै पार्टीले मत पाउन एनएलडी जस्तो पार्टीलाई पनि असम्भव देखिन्छ । त्यसैले यस्तो प्रावधान संविधानबाटै नहटाएसम्म आगामी दिनमा पनि सैन्य शासन नभइरहन सक्दैन ।
सेनाले केवल एक वर्षको लागि संकटकाल घोषणा गरेपनि विगतको इतिहासलाई नियाल्दा यो धेरै वर्षसम्म लम्बिन सक्ने आकलन विज्ञहरुले गरेका छन् । यस अर्थ म्यानमार फेरि लामो समयका लागि विभिन्न समस्या र चुनौतीहरुको दलदलमा फस्ने निश्चित नै छ ।
चुनौती नै चुनौतीको अबको घडी :
सैन्य शासन लागू भएसँगै सरकार परिवर्तन भएको छ । योसँगै कोरोना महामारी रोकथाम र नियन्त्रणमा थप चुनौती थपिने निश्चित छ म्यानमारमा । सँगै देश छाडेर जाने मानिसहरुको संख्या बढ्ने आकलन गरिएको छ, यसले झन् कोरोना भाइरस तीब्र गतिमा फैलनमा ‘क्याटलिस्ट’ को भूमिका खेल्ने देखिन्छ । यता सञ्चार, यातायात जस्ता अतिआवश्यक सुविधाहरु बन्द भएसँगै मानिसहरुको हिडडुल र आर्थिक गतिविधिमा ब्रेक लाग्नेछ । यसले प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष देशको आर्थिक हिस्सामा गिरावट आउने देखिएको छ । देशको मुद्रा अवमुल्यन, आर्थिक मन्दी, महंगी, भ्रष्टचार जस्ता विविध चुनौतीहरु देशले खेप्नु पर्ने देखिन्छ ।
विगतमा पनि अल्पसंख्यक रोहिंग्या जातिमा सैन्य दमनसँगै भट्किएको दंगले अझै हजारौं शरणार्थीका रुपमा विभिन्न देशमा रहँदै आएका छन् । यस्तै अन्य द्धन्द्ध, दंग एवं जातीय युद्धको रुप नलेलान् भन्न सकिँदैन यहाँ ।
सैन्य शासन ‘कु’ को चौतर्फी विरोध :
देशभित्रै पनि चर्को रुपमा सैन्य शासनको विरोधका आवाज उठिरहेका छन् । सामाजिक सञ्जाल फेसबुक लगायत विभिन्न माध्यमहरुको प्रयोग गरी विरोध कार्यक्रमहरु गरेको भन्दै सेनाले देशभर विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरु बन्द गरेको छ । तैपनि अझै विरोध जारी नै छ । मानिसहरु आ–आफ्ना घरका छानामा गएर भाडाकुडा ठटाएर शैन्य शासनको विरोध गरिरहेका छन् ।
यता विश्वका विभिन्न देशका उच्च स्तरीय नेताहरु र विभिन्न अन्तराष्ट्रिय संगठनहरुले यसको विरोध गर्दै तुरुन्त नियन्त्रणमा लिएकाहरुलाई छाड्न र चुनावको नतीजालाई स्वीकार्न विज्ञप्ती जारी गरेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटरेसले एक अन्तराष्ट्रिय सञ्चार माध्यममा भनेका छन्, ‘म्यानमारमा लागू भएको सैन्य कु शासन ढलाउनका लागि दबाब सृजनाका लागि हामीले सक्ने सबै प्रयासहरु गर्नेछौं । निर्वाचनको नतीजालाई समेत स्वीकार नगर्नु आफैंमा निन्दनीय छ । लामो समयको अन्तरालमा भएको निर्वाचन पक्कै पनि निष्पक्ष ढंगबाट सम्पन्न भएको मलाई लाग्छ ।’ यता अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन, ब्रिटेनका प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसन, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी लगायतले आ–आफ्ना विरोध पोखेका छन् । यता चीन र रुसले भने सैन्य शासन विरुद्धमा कुनै विरोध नगरी उल्टै सर्मथनको संकेत दिएका छन् ।
अन्त्यमा,
विगतका पाँच दशकको सैन्य कु शासनमा आम मानिसहरु जति सचेत थिए, अहिले त्यसको दर ह्वात्तै बढेको छ । करिव एक दशक प्रजातन्त्रमा रमाइसकेका जनताहरु पक्कै सैन्य शासनको विरोध गर्नेनै छन् । त्यसैले ढिलो÷चाडो लोकतन्त्र पुनःस्थापना नभई सुखै छैन । त्यसैले विश्वभर यसको विरोध गर्नै पर्छ । लोकतन्त्रले म्यानमारमा पाइला टेक्न पाएन भने एक त जनताहरुको अधिकार सुनिश्चित हुँदैन भने अर्को, देशको विकासमा अवरुद्ध हुन्छ । यसकारण पनि त्यहाँको लोकतन्त्र पुनःस्थापनाप्रतिको आम मानिसहरुको चाहनालाई विश्वभरका लोकतन्त्रप्रेमीहरुले साथ र समर्थन गर्नुपर्छ ।