पोखरा, २८ माघ– तालको पानी घटेका कारण अहिले पानीले छोपिएको धेरै भागमा जमिन देखिन्छ । त्यही जमिन पुर्न र घडेरी बनाउन रातारात डोजर चलाइएको छ । पोखरा १८ स्थित रातमाटामा आइतबार राति उक्त घटना भएको हो । स्थानीय हुमबहादुर थापा र सन्तोष थापाले रातिको समयमा डोजर लगाएर ताल पुरेका छन् ।
फेवातालको किनार–किनार पामे जाने पक्की बाटोमा रातारात डोजर लगेर पिच समेत भत्काएको पोखरा १८ का वडा अध्यक्ष रणबहादुर थापाले बताए । ‘तालमा पानी घटेको मौका छोपेर उनीहरुले डोजर चलाए’, थापाले भने, ‘अरु उदेश्य केही होइन, ताल पुर्न रातिराति डोजर लगाएका रहेछन् ।’
डोजर प्रयोग गरेर ताल पुरेको थाहा पाएपछि उनीहरु दुबै जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । पोखरा महानगरले पक्की बाटोमा डोजर चलाउँदा पुगेको क्षेती भनेर ३ लाख ११ हजार रुपैयाको स्टिेमेट निकालेको छ । सडक मर्मत गर्न स्टिमेट अनुसारको रकम जरिवाना तिराएर छाडिने पोखरा महानगरका मेयर मानबहादुर जिसीले बताए ।
‘उनीहरुले जति क्षति पु¥याएका छन्, त्यति नै जरिवाना लगाइन्छ’, मेयर जिसीले भने, ‘ताल पुर्नेलाई त्यसै छाडिदैन ।’
पामेसाइडमा यसरी सिमसारमा डोजर चलाउने क्रम यत्तिमा मात्र सीमित छैन । ताल किनारमा दलदल परेको भू–भागमा अहिले पनि ट्रकका ट्रक माटो खन्याएर पुरिएको छ । होटल, रेष्टुरेण्ट चलाउन जग्गावाल र जग्गा भाडामा लिएका व्यवसायीले महानगरको आँखा छल्दै ताल पुरिरहेका छन् ।
यस्तै, पामेसाइडमै पर्ने खपौंदी भएर बग्ने सेदी खोलाको बाटो बनाउने नाममा पनि यसरी नै डोजर लगाइएका छन् । ‘सेदी खोलाले बाटो बिरायो, हामीले डोजर लगाएर बाटो बनाइदियौं’, एक स्थानीयले भने । यसरी जथाभावी डोजर हुँडल्दा दलदल परेको सिमसार क्षेत्रमा पर्यावरणीय असर देखिने संरक्षणवीद्हरु बताउँछन् ।
तालमा आउने सेदी नदी जस्ता नदीहरु, खहरेखोला संरक्षण र तिनका बाटो बनाउने नाममा डोजर चलाउनु गलत काम भएको पृथ्वीनारायण क्याम्पसका पूर्वप्रमुख डा. देवेन्द्र लामिछाने बताउँछन् । ‘खोलाको बाटो मान्छेले होटल र रेष्टुरेण्ट बनाउन भन्दै छेकिदिएपछि उसले बाटो बिराउँछ’, लामिछानेले भने, ‘खोलालाई आप्mनो बाटोमा बगाउन प्राकृतिक उपायहरु अपनाउनुपथ्र्यो ।’
पामेसाइडका धेरै रेष्टुरेण्टहरु तालसँगै जोडिएका छन् । तालमा जोडिएका रेष्टुरेण्ट मात्र होइन, सडक भन्दा माथि रहेका रेष्टुरेण्टले समेत सडक तल तालसँग जोडेर रेष्टुरेण्टको कुर्ची, टेवल लगेर राखेका छन् । तर यसतर्फ पोखरा महानगर र सरकारका कुनै पनि निकायको ध्यान गएको छैन ।
जसका कारण सन् १९५४ मा २२ हजार रोपनीमा फैलिएको फेवाताल सन् २००० मा आइपुग्दा ९ हजार ९५५ रोपनीमा सीमित हुन पुगेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले फेवाताल संरक्षण सम्बन्धी परेका रिटहरुको एकमुष्ट फैसला दिँदै ६ महिनाभित्र फैसला कार्यान्वयन अघि बढाउन आदेश दिएको थियो । आदेशमा तालको चार किल्ला सिमा निर्धारणदेखि अतिक्रमणमा परेका भू–भाग तालको नाममा फिर्ता ल्याउनेलगायत उल्लेख छ ।
आदेश जारी भएको पनि झण्डै ३ महिनापछि कार्तिक २० गते जिल्ला विकास समिति कास्कीका पूर्वसभापतिसमेत रहेका पुण्य पौडेलको संयोजकत्वमा फेवातालको चारकिल्ला निर्धारण समिति समिति बनाइयो ।
उक्त समितिलाई सरकारले ३ महिनाको समयसीमा दिएको थियो । पौडेलले नापी कार्यालय, मालपोत कार्यालयलगायतका सम्बन्धी कार्यालयका प्रमुख सदस्य रहेको समितिले सिमाङ्कनको काम सकेको र रिपोर्ट लेख्दै गरेको संयोजक पौडेलले बताए ।
‘फेवातालका बारेमा अहिलेसम्म भएका सर्भे अध्यन गरेर सिमाङ्कन गरेका छौं’, पौडेलले भने, ‘प्रतिवेदन तयार भएपछि प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउँछौं ।’
सर्वोच्च अदालतले तालदेखि ६५ मिटरसम्म भौतिक संरचना बनाउन नपाइने उल्लेख छ । अहिले भइरहेको संरचना समेत हटाउन सर्वोच्चले आदेश दिएको छ । उक्त आदेश विपरित अहिले बनिरहेका र आदेश आइसकेपछि बनेका होटल तथा रेष्टुरेण्ट जोगाउन केही व्यवसायीले ६५ मिटरको मापदण्ड संशोधन गर्न दवाव दिइरहेका छन् ।
पोखरा महानगर बन्नुअघि पामेसाइड गाउँ विकास समितिमा पथ्र्यो । त्यतिबेला तालको किनारादेखि ३० मिटरसम्म भौतिक संरचना बनाउन नपाइने उल्लेख थियो । अहिले फेवातालका सबै क्षेत्र पोखरा महानगरभित्र पर्छ । तालको सिमाना अतिक्रमण गरेर व्यवसाय चलाएका व्यवसायीले ६५ मिटरको मापदण्ड संशोधन गर्नुपर्ने र सडकभन्दा माथिको संरचना भत्काउन भत्काउन नपर्ने गरी सीमाङ्कन गर्न दबाब दिएको समितिका एक सदस्यले जनाए ।
ताल जोगाउन गण्डकी प्रदेशले गठन गरेको ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरणलाई पनि काम गर्न कानूनी अड्चन आएको जनाएको छ । प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. अनुप गुरुङले सिमसार क्षेत्र संघीय सरकार मातहत हुँदा संरक्षण र विकासका काम गर्दा कानूनी बाधा परेको बताए ।