आइतबार, कार्तिक ८ २०८३

आइतबार, कार्तिक ८ २०८३
  • ८ कार्तिक २०८३ , आइतबार
  • October 25 2026

संकटमा मिडियाको स्तर

संकटमा मिडियाको स्तर


  • दुर्गा भण्डारी
  • फाल्गुन १३ २०७७, बिहिबार

विश्वले सुचना र प्रविधिको क्षेत्रत्रमा अभुतपूर्व सफलता हाँसिल गरिरहेको बेला पत्रकारिता क्षेत्रको भने गुणस्तरीयता कम हँुदै गएको गुनासो आउने गरेको छ । पत्रकारिता पेशामा प्रविधिको अधिक प्रयोग हुने हँुदा प्रविधिका कारण पत्रकारिता पेशा सहज बन्दै जानु नराम्रो कुरा भने होइन तर त्यही प्रविधिको फाइदा उठाउदै व्यापक रुपमा बौद्धिक सम्पत्तिको चोरी हुनु भनेको राम्रो होइन । पछिल्लो समय नेपालमा पत्रकारिताको विकास द्रूत गतिमा भएको जस्तो देखिन्छ र हो पनि । संचार माध्यम बढ्नु वा प्रविधिको प्रयोग हुनु मात्रै विकासको सूचक भने होइन । अहिले अडियन्सले खोजेको गुणस्तरीय पत्रकारिता हो । सत्य र तथ्य परक सन्तुलित समाचार हो, अनि समाचारमूलक प्रस्तुति हो । सूचना प्रविधिको पहुँचको कारण बग्रेल्ती खुलेका छन्, अनलाइन मिडियाहरु । एक नागरिक एक अनलाइन मिडिया भएका छन् । कहीँ कतै दर्ता गर्नु पनि नपर्ने, लगानी पनि धेरै गर्नु नपर्ने एउटा कम्प्युटर भए पुग्ने, समाचारदाता पनि राख्न नपर्ने, समाचार लेख्ने सीप पनि नचाहिने, श्रृजनात्मकता हुन पनि नपर्ने, आफूले कपि गरेका समाचारको पुष्टि पनि अर्कैले गरिदिएको हुनुपर्ने । अडियन्समा भ्रम छर्न पनि सजिलो, कम्प्युटरमा टाइप गर्न पनि नपर्ने, केवल कपी र पेष्ट गर्न जाने भयो । पहिलाभन्दा अहिले धेरै नै सजिलो भएको छ । पत्रकारिताको द्रूत विकास भएको छ । आफ्नै नाक अगाडी भएका घटनाहरु पनि कुनै एउटाले बंग्याएर अनलाइनमा राख्यो भने सबैले कपी गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । पत्रकारिता पेशा भनेको तथ्यमा आधारित रहेर तथ्यलाई सत्य नजिक पु¥याउन, पुष्टि गर्न, प्रमाणहरु खोज्नु पर्ने पेशा हो । तर, अहिले अनलाइन पत्रकारिताको सुरुवात कुनै अदृश्य शक्तिले जे एजेण्डा बनाइदियो, त्यही शिरोपर गर्ने भएको छ । सायद, नागरिक पत्रकारिता को सुरुवात होला ! ‘मेरो यो नामको अनलाइन हो, म अनलाइन पत्रकार हुँ, यति पैसाको विज्ञापन चाहियो’, भने पुग्छ । कार्यक्रममा जादा अग्रभागमा ससम्मानका साथ बस्न पाइने, कहीँ कतै पनि लाइनमा बसेर सेवा लिन नपर्ने, हँुदाहँुदा पार्किङ शुल्क पनि तिर्न नपर्ने भएको छ । प्रविधि बुझेका नेपालीहरु भविष्यमा धेरै अनलाइन पत्रकार हुन सक्नेछन् । सरकारी कार्यालयका कर्मचारी, हाकिम हुन् या व्यापारी सबैमा पत्रकारिताको ग्ल्यामर बढेको छ । सबै पत्रकार हुन चाहन्छन् । एफएममा एउटा सांगितिक कार्यक्रम चलाउने पनि पत्रकार, आंशिक समयमा समाचार पढ्ने कर्मचारी पनि पत्रकार, राजनीति गर्ने पनि पत्रकार, कपडा व्यापारीदेखि होटल व्यवसायीसम्ममा पत्रकारिताको आर्कषण बढेको पाइन्छ । अब अनलाइन न्यूज पोर्टल संचालन गर्न कुनै गाह्रो कुरा नै भएन । अन्य अनलाइनमा आएका समाचार र पत्रिकामा छापिएका समाचारहरु आफ्नोमा साइटमा राख्दा भइहाल्यो । सस्तिँदै गएको छ ,अनलाइन पत्रकारिता । संख्या बढ्दो, गुणस्तर घट्दो छ । कुनै दिन यो प्रवृत्तिले अफ्ठेरो नपार्ला भन्न सकिँदैन ।
नेपालजस्तो पहाडी मुलुकमा रेडियोको प्रभावकारिता बढ्ने सम्भावनाका कारण २०५२ सालमा एफएम रेडियोको आवश्यकता महसुस गरियो । प्रशारणसम्बन्धी सरकारी नीति बनेपछि रेडियो संचालन गर्न होडबाजी नै चल्यो । बजारको आवश्यक्ताभन्दा धेरै रेडियोहरु संचालनमा आए । धेरै साप्ताहिक र दैनिक पत्रिकाहरुको प्रकाशन ०४६ पछि नै भएको हो । पछिल्लो समयमा आफूलाई नया मिडियाको रुपमा चिनाउँदै रेडियो र टेलिभिजनहरु बग्रेल्ती संचालनमा आए । सामुदायिक र व्यापारिक रेडियोमा भेद छुट्टाउनै गाह्रो पर्ने भयो । सामुदायिक भनिन्छ, समुदायमा आधारित उद्देश्य र कार्यक्रम छैन । पत्रकारले जहिले पनि भोलेण्टियर भएर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । संचालकलाई सबै थोक गर्न पुग्छ श्रमजिवीलाई पारिश्रमिक दिने बेलामा पैसा सकिन्छ । नाफामूलक रेडियो पनि त्यस्तै छन् । संचालकलाई विदेश भ्रमण गर्न र अनेक फुर्माइस गर्न पुग्छ तर रेडियोमा कार्यरत पत्रकारलाई पारिश्रमिक दिने बेलामा मुनाफा हुँदैन । त्यसो भए पछि राम्रा पत्रकारहरु त्यस्ता रेडियो पत्रिका र टेलिभिजनमा बस्ने कुरै भएन । स्वदेश तथा विदेशमा राम्रो अवसरको खोजी गर्दै जानु स्वभाविक नै हो । अहिले देशभरका ८० प्रतिशत रेडियोमा सिकारु पत्रकार मात्रै कार्यरत छन् (स्वअध्ययन) । बेलैमा पारिश्रमिक नपाएपछि भएका केही पुराना पत्रकारहरुलाई पनि मेहेनत गर्न जाँगर चल्दैन । निःशुल्क प्रस्तोता तालिमका लागि टेनिङ इन्ष्टिच्यूटको रुपमा प्राय रेडियाकोे विकास भएको छ । बेरोजगार पत्रकारको जनसंख्या बढ्दै गएको छ । एसइई गरेपछि रेडियो प्रस्तोता हुने र प्रस्तोता भएको केही समयपछि समाचार वाचक हुन्छन् । सिकारुले नै काम चल्ने भए पछि किन पुराना राखेर आर्थिक भार बहन गर्ने ? केलाई कसलाई चाहियो गुणस्तरीयता ? रेडियोमा काम गरेपछि जनसम्पर्क बढ्ने, सबैले चिन्ने, मानसम्मान पाइने हुँदा दीगो होइन, करिअर बनाउने भ¥याङको रुपमा पनि लिने गरेका छन् –रेडियोलाई । जसले गर्दा रेडियोमा श्रमजिवीलाई पारिश्रमिक लिनु– दिनु नपर्ने वातावरण बनेको छ । पुराना अनुभवी पत्रकारले पारिश्रमिकको कुरा उठाउने बित्तिकै कामबाट हटाउने, ‘तिमीजस्ता थुप्रै छन् रेडियोमा सिक्न आउने’ भनेर हाक्काहाकी भन्ने गर्दछन् ।
संचार माध्यमको महत्व र यसको प्रभावकारिता बुझे पनि मिडिया संचालकहरुले यसको दुरुपयोग र मात्रै आफ्नो फाइदाको लागि प्रयोग गर्दै आएका छन् । यस्तो अभ्यासले संचारमाध्यमको विकास हैन कमजोर र कालान्तरमा विनाश हुनसक्नेछ । पैसावाल जस्तासुकै व्यक्तिले पनि संचारमाध्यम संचालन गरेर समाजलाई के शिक्षा दिने ? संचारमाध्यम, निहीत स्वार्थका लागि गुणस्तहीन, र जोसुकैको हतियार बन्न सक्ने खतरा बन्दै गएको छ । यसले समाजलाई सत्य, तथ्यमा आधारितभन्दा असत्य, नकारात्मक, तथ्यहीन र रहस्यमय बनाउदै लगेको छ । संसारमा पहिला मिडिया संचालन गर्दाका स्थापित मूल्य– मान्यताभन्दा फरक देखिएका छन्, आजका मिडिया । कतिपय अवस्थामा मिडियाले राज्यलाई कमजोर बनाउने खालका विदेशीका एजेण्डाहरु बोक्ने गरेका छन् ।
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले पत्रकारलाई पनि फाइदा
सरकारले दुईवर्ष अघि ल्याएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले संचार प्रतिष्ठानमा काम गर्ने श्रमजिवी पत्रकारलाई फाइदा पु¥याएको छ । वौद्धिक श्रम गर्ने पत्रकारहरुले मजदुरले पाउने जति न्यूनतम पारिश्रमिकसमेत नपाएको अवस्था जगजाहेर नै छ । पत्रकारहरुको छातासंगठनको नेतृत्वले जहिले पनि श्रमजिवी पत्रकारको पारिश्रमिकको मुद्दा बनाएर चुनावी राजनीति गरिरहेको छ । श्रमजिवी पत्रकारले न्यूनतम पारिश्रमिक नपाएको मुद्दासँगसँगै विज्ञापनलाई जोड्याउने गरेका छन् । हो मिडिया अरु व्यवसाय जस्तो होइन तर मिडियामा काम गर्ने पत्रकारहरुलाई सित्तैमा काम लगाउन पाइँदैन । नसक्ने अवस्था रहेमा बन्द गर्न सक्नु पर्दछ । मिडियालाई अगाडी देखाएर संचालकहरुले आफ्नो आर्थिक राजनीतिक र विभिन्न खाले स्वार्थ पूरा गरिरहेका छन् । उनिहरुको लगानी स्वच्छ हो कि होइन र गतिविधि पनि पारदर्शी छ कि छैन भन्ने कुराको खोजी हुन जरुरी छ । मजदुर संगठनहरुले आफ्नो अधिकारको माग उठाएर कहाँ पुगिसके, पत्रकार भने आफू पीडित भएको, न्यूनतम पारिश्रमिक नपाएको कुरा उठाउनसमेत हिच्किचाउँछन् ।
पत्रकारहरुको प्रमुख समस्या पारिश्रमिकसँग जोडिएको छ । पत्रकारिता पेशामा अंगाल्नेमध्ये केहीबाहेक अधिकांशले विना तलव नै काम गरिरहेका छन् । तलव पाउनेहरुको पनि अपुग छ, र भनेको समयमा पाउँदैनन् । आर्थिक अभावबाट गुज्रिरहेका पत्रकारहरुले आर्थिक उपार्जनका लागि विभिन्न विकल्पहरु खोज्नु परेको अवस्था छ । यसरी अन्यत्रै पेशा र व्यवसायमा लाग्दा पत्रकारहरुले अध्ययन, अनुसन्धान गरेर समाचार खोजी गर्न समेत सक्दैनन् । उनीहरुलाई एउटा छुट्टै दृष्टिकोणले डो¥याएको हुन्छ । कुनै एउटा मिडियालाई राम्रो र चर्चित बनाउन लगानीकर्ताको पैसाले मात्रै पुग्दैन मिडियासँग सम्बन्धित सबै (पत्रकार, बितरक, मार्केटिङमा काम गर्ने कमचारी ) टीमको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ तर मिडियाका संचालकहरुले के बुझ्दैनन् भने घाटा वा नाफा भयो भनेर मिडियाको बिक्री गर्ने कार्य गर्दा । त्यससँग सम्बन्धित टिम पनि बिक्री हुन्छ । लगानीकर्ताले गरेको नाफामा उनीहरुको कुनै हिस्सा हुँदैन । मिडिया घाटामा गयो भनेको भरमा पत्रकारलाई पारिश्रमिकबाट बञ्चित गर्न पाइँदैन । जबकि थोरै तलबमा पनि पत्रकारहरुले जीवनको उर्जाशील समयमा काम गरेर मिडियाको उचाई र लगानीलाई बढाइरहेका हुन्छन् । श्रमजीवीको रुपमा काम गर्ने पत्रकारहरुले मिडियामा स्वामित्व खोज्न जरुरी छ । सर्वसाधारण नागरिकलाई सुचना प्रवाह गर्ने जिम्मेवारी पाएको संचार क्षेत्रमा देखिएका समस्याका कारण अहिले मिडिया विकृति उन्मुख बन्दै गएको अवस्था छ । यस्ता मिडियाले नागरिकलाई कस्ता सन्देश दिने ? नकारात्मक ?
व्क्तिगत स्वार्थपूर्तिका लागि खोलिएका संचार माध्यमका संचालकहरुले श्रमजीवी पत्रकारको श्रम शोषण गरिरहेका छन् । कुनै पनि ब्यापार व्यावसाय संचालन गरेर मजदुरहरुलाई काममा लगाए पछि व्यापार ब्यावसायमा घाटा भयो भनेर पारिश्रमिक नदिइ सुख पाउँछन् ? नोक्सान हुने व्यावसाय बन्द गर्नुपर्छ । मिडियाका संचालकहरु भने मिडिया घाटामा गयो भने न बन्द गर्दछन् न श्रमजिवी पत्रकारलाई तलव नै दिन्छन् । बरु, संचार माध्यममा नयाँ नयाँ कामदार राखेर स्वंसेवा गराउँछन् ।
दक्ष जनशक्तिका ठाउँमा अदक्ष जनशक्तिले काम गर्दा मिडियाको स्तर पनि खस्किँदै जान्छ । केही महिना वा वर्षपछि फेरि उस्तै श्रमजिवी पत्रकारको समस्या बल्झन्छ । यसमा पनि राजधानी र राजधानी बाहिरका पत्रकारहरुको समस्याहरु भिन्दा भिन्दै छन् । राजधानीका मिडियामा काम गर्ने पत्रकारहरुले केही हदसम्म तलव पाउने गर्दछन् भने राजधानी बाहिरका धेरै पत्रकारहरुले थोरै तलव लिएर वा स्वंसेवकको रुपमा काम गरिरहेका छन् । श्रमजिवी ऐन कार्यान्वयन गर्ने विषयमा न सरकार जिम्मेवार देखिन्छ न त पत्रकारहरुको संस्था पत्रकार महासंघलगायतले नै भित्रै देखि चासो राख्छ । सरोकारवाला निकायहरु समस्या हल गर्न असक्षम भए पछि श्रमजिवी पत्रकारहरु पीडित र कुण्ठीत बन्नु परेको अवस्था छ । श्रमजिवीलाई पारिश्रमिक नदिने मिडियाहरु बन्द भए पनि केही फरक पर्दैन । लोकतन्त्र र प्रेस स्वतन्त्रताको दुहाई दिँदै श्रमजिवीको शोषण गर्ने परम्पराको अन्त्य हुनेछ ।
अव श्रमजिवी पत्रकारहरुले पारिश्रमिक पाइन्न भनेर गीत गाउँदै हिँड्नु पदैन । उनीहरु कार्यरत संचार प्रतिष्ठानले पत्रकारलाई उपलब्ध गाएको परिचयपत्रको आधारमा पनि अधिकार प्राप्त गर्नसक्दन् । बिना हिचकिचाहट आफ्नो पारिश्रमिकका लागि अधिकार प्राप्तिको लडाईँ लड्नु पर्दछ कसैले साथ नदिए पनि न्यायालयले साथ दिनेछ । अहिले सरकारले श्रमिकको हितमा ल्याएको योगदानमा आधारित सामाजिक सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, श्रमजिवी पत्रकारको हितमा नै छ र पत्रकारले पनि कार्यान्वयन गराउन सक्नेछन् । बुझ्दै नबुझी आशंकाको भरमा कसैको उक्साहटमा लागेर थाहै नपाई कसैको मिसन पूरा गराउन विरोध नगरौं । पत्रकारहरुले स्वस्थ्य आलोचना गर्ने हो राम्रो कामको समेत विरोध गरेर नकारात्मक भावना फैलाउने होइन । यस्तो कार्य पत्रकारहरुको व्यावसायिक कार्यभित्र पर्दैन ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहस

सम्बन्धित समाचार

-->