हिजोआज सामाजिक संजाल होस् वा अनलाइन मिडिया अथवा केन्द्रबाट प्रकाशित हुने ठुला मिडियाका टिभी, रेडियो र पत्रपत्रिकामा दिनहुुँ जसो बलात्कारका घटना समाचार बनेर प्रकाशित भैरहेको पाइन्छ । एकपछि अर्को गर्दै प्रत्येक जिल्लामा बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधका घटना सार्बजनिक हुनुले पनि ऐनाले आकृतिलाई वास्तविक चित्रण गरे जसरी नेपालीको सामाजिक अवस्थालाई यथार्थ चित्रण गरिरहेको छ । यहाँ शिशुदेखि वृद्वसम्म बलात्कारको शिकार बन्नुपरेको पीडाले आम नेपालीको नजरमा एकातिर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संघीय संरचनामा बनेको सरकारको धज्जी उडेको छ भने अर्कोतिर आम जनमानसमा डर, त्रास र नैराश्यताले जरा गाँडेको छ । अहिले हरेक नेपालीको झुपडी र बस्तीमा पीडित सबैको सामूहिक रोदनले केन्द्रदेखि प्रदेशहुँदै पालिका र वडा तहसम्म नै सरकार वास्तविक अभिभावक बनेर पीडितको पक्षमा न्याय दिलाउन हर सम्भाव प्रतिबद्धता जनाओस् भन्ने हेतुले अनुनय विनय गरेको आभास हुन्छ ।

एक सार्बभौमसत्ता मुलुकभित्र देशको नागरिकले अविलम्ब न्याय नपाई छट्पटिंदा स्वतन्त्रपुर्वक नागरिक भएर बाँच्न कठिन भएको छ । तिनै तहको सरकारलाई आम भुइमान्छेको हिसाबले प्रश्न सोध्न चाहन्छु । के नेपाली समाजमा निर्धोका छोरीचेलीले एक्लै हिड्डुल गर्न र सहजै बाँच्न पाउने नैसर्गिक अधिकार मेटिएकै हो ? के देशमा अब सुरक्षा चुनौती देशले धान्नै नसक्ने गरि बढेको हो ? १३ वर्षे बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्याको घटना सेलाउन नपाउदै उस्तै किसिमको घटना बारम्बार दोहोरीरहनुले हाम्रो समाज कता जाँदैछ भन्ने गम्भीर प्रश्न सबैतिर उठेको छ । आम भुइँमान्छेको सोझो बुझाइमा पनि दैनिक रुपमा बलात्कार बढोत्तरी हुनु भनेको राज्य संयन्त्र निकै कमजोर छ भन्ने नै हो । यद्यपि यहाँ सम्पुर्ण कुराको दोष एउटा सिंगो राज्य संयन्त्रलाई मात्र लगाएर नागरिकले धर पाउने ठाउँ भने छैन । नागरिक स्वतन्त्रताको नाउँमा गरिने असभ्य, अनैतिक व्यवहार र अधिकारको नाममा गैरसरकारी संस्थाबाट हुने छाडातन्त्रको प्रचारप्रसार हुनु आधुनिकताको नाममा भित्रिएको पाश्चात्य जिवनशैलीका साथै राजनीतिक आचरणले समेत समाज र मानव मगजमा नकारात्मक उर्जा बढेको तथ्यलाई नकार्न सकिदैन । सरकारले बेलैमा सचेत भएर नियन्त्रण गर्न सकेन भने देशमा यस्ता अपराधले भयंकर रुप लिन सक्छ ।

भनिन्छ ढिलो न्याय दिनु भनेको अन्याय गरे सराबर हो अथवा स्पष्ट रुपमा भन्दा न्याय नदिनु जस्तै हो । कुनैपनि घटनाको दोषीलाई तत्काल कारबाही गर्न नसक्नु र पीडितलाई न्याय दिन ढिलाई गर्नुले नेपाल प्रहरी प्रशासनप्रति विश्वसनियता घट्दै गइरहेको छ । अर्कोतिर पिडकमा नकारात्मक मनोभावना निरन्तर बढ्दो छ । यसकै कारण पीडित अभिभावकबिहिन महसुस गर्दै पलपलमा डर, त्रासले जिवन व्यतीत गरेको देख्नसुन्न सकिन्छ । राज्यको निकायले संविधानतः कानुनको परिमार्जन गरेरै भएपनि जघन्य अपराधको सजायलाई कठोर बनाउनेतर्फ ध्यान दिन अत्यावश्यक भैसकेको छ । समाजका बुद्धिजीवी र जानकारका अनुसार पछिल्लो एक दशकदेखि जघन्य अपराधका घटनाको ग्राफ निरन्तर उकालो लागेको लाग्यै छ । पछिल्लो चार वर्षमा १७ जनाको बलात्कारपछि हत्या भएको प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्यांक छ । तथापि यो तथ्यांक पुर्णतया सहि नहुन पनि सक्छ । कतिपय घटना प्रहरीसमक्ष नपुगी गाउँमा नै मिलापत्र भएर पनि टुंगिन्छन् । २०७४ सालयता २०७७ भदौसम्मको तथ्यांक हेर्दा बलात्कारका घटना ७ हजार १ सय ७० वटा भएको छ भने १७ जनाको बलात्कारपछि हत्या भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७०÷०७१ मा मुलुकभर ९०५ (नौ सय पाँच) वटा बलात्कारका घटना भएका थिए । २०७६÷०७७ सम्म आईपुग्दा दोब्बरले बढेर दुई हजार एक सय ४६ वटा घटना अदालती प्रक्रियामा पुगेको प्रहरी अभिलेखमा उल्लेख छ ।

प्रदेश अनुसार विश्लेषण गर्दा प्रदेश १ मा सबैभन्दा धेरै घटना भएको देखिन्छ । उक्त प्रदेशमा २०७४÷०७५ मा ३४८ (तीन सय अठचालिस) वटा बलात्कारका घटना भएका थिए । यही प्रदेशमा २०७५÷०७६ मा पाँच सय पचासीको घटना प्रहरी कार्यलयमा दर्ता भएको अभिलेख छ । २०७७ को पुससम्ममा तीन सय २५ वटा घटना भएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ । त्यस्तै प्रदेश–२ मा अपराधको डरलाग्दो तथ्यांक बाहिरिएको छ, जुन पछिल्लो तीन वर्ष यता ४८१ (चार सय एकासी) जनाको हत्या र ७७२ (सात सय बहत्तर) जना बलात्कृत भएको घटना उल्लेख छ । सुदुरपश्चिम प्रदेशलाई हेर्दा बलात्कारका घटना अरु प्रदेश भन्दा यो प्रदेशमा निकै बढेको देखिन्छ । संख्यात्मक रुपमा प्रदेश एकमा धेरै देखिए पनि बढोत्तरीको हिसाबले सुदुरपश्चिम निकै अगाडि छ । प्रहरी मुख्यालयका अनुसार २०७४÷०७५ मा सुदुरपश्चिम प्रदेशमा ९३ (त्रीयानब्बे) वटा बलात्कारका घटना भएका थिए । २०७५÷०७६ मा आईपुग्दा १७१ (एक सय एकहक्तर), २०७६/०७७ मा २०१( दुई सय एक) वटा बलात्कारका घटना घटेको अभिलेखमा उल्लेख छ । बाँकी प्रदेशमा बलात्कारका घटना नभएकोले यहाँ उल्लेख्य गरिएन भन्ने होइन। अरु प्रदेशमा गाउँमै मिलापत्र हुने र आपसी समझदारीमै टुंगिनुले पनि प्रहरी प्रशासनले सबै कुरा आफ्नो तथ्यांकमा लिखित नगरेको हुनसक्छ । यिनै घटनालाई फर्केर हेर्दा नेपाल पनि भारतकै हाराहारीमा पुग्ने त हैन भन्ने आम चिन्ता र चासोको बिषय बनेको छ । किनकि दक्षिण एसियाली मुलुकहरुमा सबैभन्दा धेरै बलात्कार हुने देश भारत रहिआएको छ ।

नेपालमा घटेका धेरैजसो जघन्य अपराधमा घरभित्रकै मान्छे, छरछिमेक र चिनेजानेका आफन्तको ठुलो हात हुने गरेको कुरा प्रत्येक घटनालाई आधार बनाएर नेपाल सरकारद्वारा सार्वजनिक गरिएको छ । यो तितो यथार्थलाई सबैले स्विकार्न कर लाग्छ । तर यस्ता घटना घट्नुको सट्टामा दिनहुुँ झन्झन बढोत्तरी हुँदै गइरहेको देखिन्छ । सामाजिक मतभेद, गैरसरकारी संस्थाको लगानी, मदिराजन्य बस्तुको अनैतिक ब्यापार, पाश्चात्य शैलीको गतिविधि, विभिन्न राजनीतिक दलको आड भरोसा, आधुनिकताको नाममा हुने छाडा मनोभावना, इष्र्या र प्रतिशोधको बदलाले समस्याको समाधानमा निकै चुनौती थपिएको छ । यद्यपि सरकारले समयमै ध्यान दियर सामाजिक चेतना भर्न सके गैरसरकारी संस्थालाई नियमन गर्ने सके र आन्दोलित नरनारीलाई कानुन सम्मत सरकारले निगरानी गर्दै पीडितलाई न्याय दिन ढिलासुस्ती गर्न हुँदैन । नेपालका सामाजिक अभियन्ता, राजनीतिक दल, गैरसरकारी संस्थामा आवद्ध ब्यक्तिलगायत युट्युमा डलर कमाउनेहरु यस्ता घटनालाई समाजबाट निरुत्साहित गर्नुको सट्टा उल्टै आफ्नो ब्यक्तिगत लाभ लिन तछाडमछाड गर्दै घटनालाई तोडमोड गर्ने कार्य निकै मौलाएको छ । पार्टी सम्बद्ध नेता–कार्यकर्ताले समाजलाई भड्किलो बनाउदै आफ्नो भोट बैंक बटुल्न आन्दोलन गर्ने गतिविधि पनि बढेको पाइन्छ । जुन कार्यले पिडितलाई दुःखको घडीमा न्याय मिल्नुको सट्टा झन् प्रताडित, आहात थप्ने काम भएको छ । यसको गतिलो उदाहरण निर्मला पन्त, सम्झना बिक र भागिरथ भट्टको घटनालाई पनि लिन सकिन्छ । पछिल्ला दिनमा पिडितको आँसुलाई ब्यापार बनाएर पैसा कमाउने अधिकारवादीहरु पनि प्रशस्तै भेटिन्छन् । यस्ता गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले कानुन परिमार्जन गर्नैपर्छ । बेलैमा नियन्त्रण नगर्ने हो भने मुलुक झनै ठुलो दुर्घटनामा फस्न सक्छ । जघन्य अपराध गर्नेलाई सरकारले दण्डित गर्ने कानुन आजको दिनमा अपर्याप्त छ । अब सबै निकायसंग सहकार्य गरेरै भएपनि कठोर सजाय दिने ब्यबस्थापन स्थपित गर्नुपर्छ ।
जय मातृभुमि नेपाल