सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते संसद विघटनको विपक्षमा फैसला गरेपछि नेपालको राजनीतिले अहिले नयाँ कोर्ष लिएको छ । संसद पुनःस्थापनाको पक्षमा सडक संघर्ष गर्दै आइरहेका नेकपा दाहाल नेपाल खेमा यतिबेला आफै अलमलमा परेको छ । पार्टी अहिलेसम्म पनि कानुनी रुपमा विभाजित भइनसकेको अवस्था छ । यसर्थ, पहिलो कुरा कसले पार्टी फुटाउने अवजस लिने भन्ने नै छ । प्रधानमन्त्री ओलीलाई पार्टी फुटाउन जरुरी नै छैन । दोस्रो कुरा, दाहाल नेपाल खेमाले संसद पुनःस्थापना भएपश्चात प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा गर्नुहुन्छ भन्ने ठानेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा गर्नु कानुनी र नैतिक कुनै पनि दृष्टिकोणबाट उपयुक्त नदेखिएको हँुदा आवश्यकता नपरेको हो । दुई तिहाई बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्री ओलीलाई सुरुकै दिनदेखि घेराबन्दीमा पार्ने काम दाहाल नेपाल समूहबाट भएको थियो । सो समुहबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउन निकै षड्यन्त्रका प्रयासहरु भए । आफ्नै पार्टीको सरकारविरुद्ध गलत तथा नकारात्क प्रचार भएका थिए । ओली सरकारले जति राम्रो काम गर्न खोज्यो, मिडियामार्फत् यो समूहले त्यति नै भ्रम फिँजाएर सरकारलाई विवादित बनाउने काम गरेको थियो । नेकपाभित्र प्रत्येक कमिटीमा अल्पमतमा पारेर पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री पदबाट निष्कासन, कारवाही गर्ने प्रयास गरेका थिए । अन्ततः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा बिघटनको सिफरिस गर्नुभएको थियो ।
लामो समयको बहसपछि सर्बोच्चले संसद पुनःस्थापनाको पक्षमा फैसला ग¥यो । फैसलासँगै प्रचण्ड–माधव समूहले दावी गरेजस्तो संसदीय दलमा बहुमत पु¥याउन नसक्ने अवस्था देखिएको छ । संसदीय दलमा प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा ११० सांसदहरु पुग्ने दावी प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईको रहेको छ । दाहाल नेपाल समूहले संसद सचिवालयमा दर्ता गरिसकेको अविश्वासको प्रस्तावसमेत केही दिन रोकेर राख्ने निर्णय गरेको छ । दाहाल नेपाल समूहले संसदीय दलको नेता तथा प्रधानमन्त्रीको रुपमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रस्तावित गरेर प्रतिनिधि सभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेमा कांग्रेस, उनीहरुको पक्षमा मतदान गर्न तयार नभएको बताउँदै आएको छ । नेपाली कांग्रेसले पनि प्रधानमन्त्रीको पद दावी गरको छ । दाहाल नेपाल समूहका नेता पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाल संसद पुनःस्थापनाको पक्षमा फैसला भएकै दिन नेपाली कांग्रेस र जसपासँग सहकार्यको प्रस्ताव लिएर गएका थिए । तर, दुबै पार्टीका नेताहरुले तपाईँहरुको पार्टी कुन हो भन्ने प्रश्न गरेका गरेका थिए । नेपाली कांग्रेस र जसपाले पार्टी नफुटाएसम्म सहकार्य गर्न नसक्ने बताएका छन् । यसकारण नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई यो समूहले प्रधानमन्त्रीको रुपमा प्रस्ताव गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध अबिश्वासको प्रस्ताव संसदमा दर्ता गर्नु भनेको जनमतको घोर अपमान गर्नु हो । आफ्नै पार्टीको प्रधानमन्त्रीलाई अपदस्थ गरेर पार्टी फुटाए पनि यो समूहले सरकारको नेतृत्व गर्न नपाउने पक्का भएको छ । यसरी जनमत नै भएको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु भनेको अप्राकृतिक कार्य हो । योभन्दा डरलाग्दो विकृति अरु केही पनि हुन सक्दैन । सार्वभौम जनताले प्रधानमन्त्रीको रूपमा केपी ओलीको नेतृत्व र व्यक्तित्वलाई मतदान गरेका थिए । प्रत्यक्ष निर्वाचित र समानुपातिकका सदस्यहरुको मत केपी ओलीको मात्रै प्रयासबाट प्राप्त भएको हो । अहिले मैलै प्रतिज्ञा गरे अनुसार काम गर्न पाइन, मलाई जिताउनुस या हराउनुस् भनेर सार्वभौम जनतासामु पुनः जनादेश माग्न जानु प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यता भित्रै पर्दछ । असंवैधानिक कदम हुन सक्दैन । तर सर्वोच्च अदालतबाट राजनैतिक विषयमा प्रवेश गरी वैदेशिक हस्तक्षेपको असरको कुनै आंकलन नै नगरी फैसला भएको छ । यसले अन्ततः वैदेशिक हस्तक्षेप र संसद भित्र बिकृति निम्त्याउने पक्का देखिएको छ । विगतमा यस्ता चलखेलहरु नभएका होइनन् । वास्तवमा दुईतिहाई जनमत प्राप्त प्रधानमन्त्री ओली अदालतको होइन, जनताको अभिमत लिन नै जानुभएको हो । यो कदम जो कोही प्रधानमन्त्रीले पनि गर्ने हो । राजनैतिक नेताका लागि जनताको अदालतभन्दा ठूलो कुनै अदालत हुन सक्दैन । यो फैसलाले जनअभिमतको समेत अपमान गरेको देखिन्छ । सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार प्रधानमन्त्री बनाउने विकल्पहरुको प्रयोगले मात्रै स्थिरता कायम हुने होइन । संसदभित्र हुने विकृति सांसदहरुको किनबेच खुल्मखुल्ला मोलमोलाई रोक्न सकिँदैन । हाम्रो देशको संसदीय प्रणालीमा मुख्यत दुई प्रवृत्ति देखिएको छ । एउटा बहुमतको सरकारलाई काम गर्नै नदिने र पार्टी भित्रैबाट सरकारविरुद्ध अबिश्वासको प्रस्ताव ल्याउने । दोस्रो सरकारलाई काम गर्न नदिएपछि संसद विघटनको प्रयास । संसद विघटनको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा विगतदेखि अहिलेसम्म भएको फैसलाहरु हेर्दा फरक–फरक देखिन्छ । यस्ता मुद्दामा स्थापित नजिरहरुमा एकरुपता भएको पाइँदैन । अहिलेसम्म भएका फैसलाहरु आग्रह पूर्वाग्रहबाट प्रेरित र विवादित भएको देखिन्छ । २०५१ सालमा तत्कालीन प प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद विघटनको सिफरिसलाई सर्वोच्च अदालतले राजनैतिक अधिकार हो भनि सदर गरिदिएको थियो । त्यसैगरी २०५२ सालमा नेकपा एमालेको तर्फबाट तत्कालीन स्वर्गीय प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी हुनुहुन्थ्यो त्यस समयमा संसद विघटनको सिफारिस बदर भएको थियो । त्यसैगरी २०५४ सालमा राष्ट्रिय प्रजातान्त्र पार्टीका तर्फबाट प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले संसद विघटनका लागि सिफारिस गरेको मुद्दामा पनि सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको थियो । त्यसैगरी २०५९ सालमा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । त्यो बेलामा सर्वोच्च अदालतले संसद विघटन र मध्यावधि निर्वाचनमा जाने सरकारको निर्णयलाई सदर गरेको थियो । अझ त्यो बेलामा राजाको प्रत्यक्ष शासन शुरु भएको थियो । कुनै पनि जननिर्वाचित संस्थाहरु अस्तित्वमा थिएनन् । माओवादी युद्ध चरमोत्कर्षमा पुगेको थियो। तत्काल निर्वाचन हुने सम्भावना नदेखिँदा नदेखिँदै पनि सर्वोच्च अदालतले सो मुद्दामा तात्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गरेको निर्णय सदर गरेको थियो । संसद विघटनको बिपक्षमा रहेका दलहरुले मिलेर सरकार गठन गर्ने अवस्था पनि थियो । तर सर्वोच्चले पुनःस्थापना गरेन । बरु, फैसलामा यस्तो व्याख्या ग¥यो,‘मुलूकको शान्ति सुरक्षा र आर्थिक अवस्थाको मूल्यांकन सर्वोच्च अदालतले होइन, यसको जिम्मेवारी सरकारमै निहीत रहन्छ र अदालतले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन ।’ सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनका बारेमा गरेका फैसलाहरुमा एकरुपता पाइँदैन । सरकारको नेतृत्व कसले कुन पार्टीले गरेको छ भन्ने आधारमा सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको मात्रै देखियो ।
०४६ को जनआन्दोलन पछि बनेका सरकारहरु स्थिर भएनन् । आम निर्वाचनमा प्रधानमन्त्रीको आइकन बनाइएकाहरुविरुद्ध पार्टी भित्रैबाट षड्यन्त्र भए । २०४८ सालमा नेपाली काँग्रेसले दुईतिहाई जनमत प्राप्त गरेको थियो ।पार्टी भित्रैबाट सरकारको नेतृत्व फेरियो । तीन वर्ष नपुग्दै गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद विघटन र मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरे । सर्वोच्च अदालतले सदर ग¥यो । मध्यावधि निर्वाचनमा नेकपा एमाले ठूलो दल भयो । संयुक्त सरकार गठन भयो । एमालेको लोकप्रिय सरकार नौ महिनामा ढालियो । त्यसपछि बनेका सरकारहरुले मुलुकमा बिकासका ठोस कामहरु गर्न सकेनन् । यसै अस्थिताको फाइदा छिमेकी मुलुक भारतले उठाई रह्यो । अहिले पनि बिभिन्न राजनैतिक दलहरुमा भारतको पक्षपोषण गर्ने नेताहरु हाबी भएका छन् । प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओलीले ५८ वर्षदेखि भारत नियन्त्रणमा रहेको नेपाली भूभाग लिपुलेक लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र समेटेर संसदबाटै नक्सा पास गरेपछि भारतको निसानामा पर्नु भएको हो । प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको नेतृत्व गर्दा नेपाली भूभाग फिर्ता आउँछ भन्ने बुझेर नै भारतलाई कम्र्फटेवल हुने सरकार बनाउने अभिव्यक्ति प्रचण्ड माधव समूहका नेता प्रचण्डले दिएका छन् । आफ्नो देशको भूभागको र जनताको चिन्ता होइन, भारतको सहजता, भारतलाई अनुकूल हुने परिस्थिति निमार्ण गर्न नेपाली नेताहरु लागेसम्म नेपालीले भारतिय हस्तक्षेप सहिरहनु पर्ने देखियो । भारतको अनुकूलतामा काम गर्ने नेताहरुलाई आमचुनावले नै पाखा लगाउनु पर्ने चेतना नेपाली जनतामा आउन जरुरी छ ।