बागलुङ, २० फागुन– कोरोना संक्रमण र त्यसबाट लकडाउनको अवस्थाको बाबजुद जिल्ला अदालत बागलुङले चालु बर्षको ८ महिनामा २ सय २१ मुद्दा फैसला गरेको छ ।
तीमध्ये १ सय १६ वटा सम्बन्ध बिच्छेदका मात्रै मुद्दा फैसला गरेको हो । जिम्मेवारी सरेका र चालुवर्षका गरी ५ सय ९३ वटा मुद्दामध्ये ३ सय ७२ वटा फछ्र्यौटको क्रममा छन् ।
कात्तिकसम्म अदालत खुल्ने क्रम अनियमित हुँदा अघिल्ला बर्षको तुलनामा मुद्दा फछ्र्यौटमा ढिलाई भएको हो । बुधबार जिल्ला अदालत बागलुङले आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा सबभन्दा धेरै सम्बन्ध बिच्छेदका मुद्दा परेको जानकारी गराईयो ।
फैसला भएका मुद्दा बढी सम्बन्ध बिच्छेदका छन् । न्यायाधिस बासुदेव न्यौपानेको उपस्थितिमा स्रेस्तेदार सूर्यप्रसाद भण्डारीले चालु वर्ष १ सय १६ वटा सम्बन्ध बिच्छेदका मुद्दा परेको बताए । गत वर्ष १ सय ८६ वटा मुद्दा सम्बन्ध बिच्छेदका परेका थिए । त्यसबाहेक जर्बजस्ती करणी, हत्या र चोरीका घटना बढी छन् ।
स्रेस्तेदार भण्डारीका अनुसार, सम्बन्ध विच्छेदका लागि चालु वर्ष ९४ वटा मुद्दा महिला र पुरुषले २२ वटा मुद्दा दिएका छन् । तीमध्ये ६८ वटा मुद्दा मिलापत्र भैसकेका छन् । गत वर्षको जिम्मेवारी सरेर आएका ७२ वटा मुद्दामा पनि पुरुषले दिएका ४० र महिलाले दिएका ३२ वटा मुद्दा थिए । तीमध्ये ४० वटा फैसला भैसकेका छन् भने ३२ वटा फछ्र्याैल हुन बाँकी छन् ।
आठ वटा घरेलु हिंसाका मुद्दा अदालतमा परेका छन् । तीमध्ये एउटा बोक्सी आरोपको मुद्दा छ । तराईमा धेरै घटना भैरहेपनि पहाडी जिल्लामा बोक्सीको आरोपमा मुद्दा आएको पहिलो जस्तै भएको न्यौपानेले बताए । हातहतियारका १०, लागूऔषधका ५, २ बालयौन दुरुपयोग, ९ चोरी र बहुबिबाहका ५ मुद्दा अदालतमा परेका हुन् ।
बागलुङमा पछिल्लो समय फरार अभियुक्तहरु पक्राउ गर्ने क्रम पनि बढेको छ । चालु वर्ष ४० जना फरार अभियुक्त पक्राउ परेर सजाय पाएका छन् । उनीहरुबाट लामो समयदेखि बक्यौताको रुपमा रहेको राजश्वसमेत संकलन भएको छ ।
चालु बर्षको फागुन १८ गते सम्म अदालतले ६१ लाख १२ हजार रुपैयाँ राजश्व उठेको हो । उनीहरुबाट १ सय १४ बर्षको जेल सजाय समेत कार्यान्वयन भएको बताइएको छ । चालु वर्ष २ सय १५ वर्षको जेल सजाय फछ्र्याैट गर्ने लक्ष रहेको बताइएको छ ।
जिल्ला अदालतले यो वर्ष बाहिरी क्षेत्रमा पुगेर गर्ने कार्यक्रम भने गर्न सकेको छैन । ‘हामीले कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण कार्यक्रम गर्न सकेनौं, अझै समय छ, गर्ने योजना छ’ न्यौपानेले भने, ‘जनचेतनाको क्षेत्रमा संचार माध्यमले पनि भूमिका खेलिदिनुप¥यो ।’ सर्वोच्च अदालतले ल्याएको रणनीतिक योजना मार्फत मुद्दा फैसलाको दर बढाउने बढीमा डेढ वर्षमा मुद्दा फैसला गरिसक्ने र फैसला कार्यान्वयन गराउने योजना ल्याएको छ । त्यसकालागि सुधारका सूचक पनि देखिएको न्यौपानेले बताए ।
अदालतले नियमित ‘मिट द जज’ र ‘आउट रिच’ कार्यक्रम गर्नुपर्ने प्रावधान छ । पत्रकार सम्मेलनमा मुद्दा तथा तहसिल शाखाको बिषयमा पनि जानकारी गराइएको थियो ।