बागलुङ, २४ फागुन– भकुण्डेकी मनु थापाको दैनिकी इँटा र ढुंगा बोकेर बित्छ । २० वर्षदेखि बागलुङ बजारमा उनले यो बोझ उठाइरहेकी छिन् । इँटा बोक्ने काम सजिलो छैन । मजदुरले इँट, ढुंगा बोकेर लगेपछि मात्रै मिस्त्रीले काम गर्छन् ।
भारी खेप्नेको ज्याला ४ सय देखि ५ सय रुपैयाँसम्ममात्रै छ । तर, उनीहरुको तुलनामा मिस्त्रीले १ हजार रुपैयाँभन्दा धेरै खान्छन् । कतिपय मिस्त्रीले १ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म ज्याला पाउँछन् । ४÷५ तलामाथि इँटा बोकेर पु¥याउँदा पटकपटक घाउचोट लाग्छ । उपचारमा आफ्नै खर्च लाग्छ । ठेकेदारले उपचार गराएका छैनन् । काममा लगाउनेले दुर्घटना बिमा पनि गरिदिँदैनन् । वर्षौंदेखिको यो समस्या र सास्ती खेपेका धेरै मजदुरको पीडामा मलम लगाउने कानुनी व्यवस्थासमेत छैन ।
हेटौंडा घर भएर उपल्लाचौरमा गिटी, बालुवा बोक्ने काम गरिरहेकी कुमारी तामाङको अवस्था पनि उत्तिकै गम्भीर छ । सडकमै काम गर्ने, सडक छेउमै बस्ने ती महिलाको सामाजिक सुरक्षा खतरामा छ । शुद्ध नेपाली नबुझ्ने उनले आफ्नो समस्या बताउन पनि सक्दिनन् ।
यस्ता मजदुरको सुरक्षाकालागि अहिलेसम्म कुनै योजना र कार्यक्रम समेत बन्न सकेको छैन । पीडितको उपचारखर्च कसले व्यहोर्ने, दुर्घटना बिमा, बालबालिकाको शिक्षा तथा अन्य सामाजिक सुरक्षा बारे केही थाहा पनि छैन ।
‘बिहानैदेखि काम गरेर दैनिक हातमुख जोर्नुपर्छ, कसलाई भनेर के पाइन्छ र ?’ थापाले भनिन्, ‘सुख भन्ने अहिलेसम्म जान्न पाइएको छैन ।’ काम नगरेको दिन भोकै हुने भएपछि अधिकार खोज्न कता जाने ?’ लकडाउनको समयमा खानलाउन समस्या परेको उनले बताइन् ।
रङरोगन गर्ने महिला मजदुरले झुन्डिएर काम गरेपनि पुरुषसरह ज्याला नपाएको थापाको गुनासो छ । उनीहरुले पुरुषजत्तिकै परिश्रम र जोखिम मोल्दा पनि समान ज्याला दिने निकाय नभएको महिला अधिकारकर्मी तथा बागलुङ ३ की अध्यक्ष लक्ष्मी बास्कोटाले बताइन् ।
नगरपालिका वा जिल्लाका अन्य तहबाट पनि उनीहरुलाई राहत मिल्ने कार्यक्रम दिन नसकेकोमा पछुतो महसुस भएको बास्कोटा बताउँछिन् । ‘हामीले केही गरौं भनेका छौं, तरपनि नीति निर्माण तहको नेतृत्वलाई पीडा बोध भएको छैन,’ बास्कोटाले भनिन्, ‘अभैm पनि समय छ, केही गरौं, बजेट लगानी गरौं, उनीहरुको सामाजिक सुरक्षा गरौं भनेर कराइरहेकी छु ।’
बागलुङ नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिवप्रसाद रिजालले यो विषयमा गम्भीर बन्ने बेला आएको बताए । सकेसम्मका राहतका कार्यक्रम ल्याउन पहल गरिने उनले सुनाए । अहिलेसम्म पालिका, वडा र टोलमा कति श्रमिक छन्, महिला मजदुर कति छन् भन्ने तथ्यांक नआएको भन्दै अधिकारकर्मीले तथ्यांक बनाएर कार्यक्रम ल्याउन पनि आग्रह गरेका छन् ।