बागलुङ, २४ फागुन– बागलुङ नगरपालिका–३ मुलपानीदेखि काठेखोला गाउँपालिका-२ भीमापोखरा जोड्ने सडक बहुप्रक्षित सडक हो । बागलुङ नगरपालिकाको प्राथमिकतामा परेको तर संघीय र प्रदेश सरकारको प्रथमिकतामा नपरेकै कारण सर्वसाधारणको उपयोगका लागि महत्वपूर्ण भएर पनि यो सडकले बजेटको समस्या भोगिरहेको थियो ।
आँफैले लगानी गर्न नगरसँग ठुलो स्रोत नभएको र माथिल्लो निकायसँग हारगुहार गर्दा प्राथमिकतामा नपरेका कारण रोकिएको सडक निर्माणको बाटो अब भने खुलेको छ । गत वर्ष विश्व बैंकको सहयोगमा नगरका ठुला आयोजना सञ्चालन हुने चर्चा थियो । चर्चाकै बिचमा उक्त सडक प्राथमिकतामा राखेर निर्माण गर्नुपर्ने मागहरु आए ।
तर कोरोना महामारीका कारण सम्झौताका लागि तयारी हुँदाहुँदै काम रोकियो । बागलुङ नगरपालिकाको पूर्वाधार सुधारका लागि विश्व बैंकले गर्न थालेको करोडौं रुपैयाँ लगानीको टुंगो यसवर्ष लागेको छ ।
अनुदान सहयोग प्राप्त गर्न सम्झौता भएसँगै यो सडक निर्माणको चर्चा पुन हुन थालेको नगरप्रमुख जनकराज पौडेलले बताए । ‘छलफल चलिरहेका छन्, योजना छनौट हुन बाँकी छ, तर अनुदान सम्झौता भैसकेकाले अब प्राबिधिक कामहरु अघि बढ्छन्’ पौडेलले भने ‘ठुला योजनामा लगानी गर्नुपर्ने भएकाले यो सडक महत्वका साथ छलफलमा आउँछ ।’
विश्व बैंकले शहरी विकास मन्त्रालयअन्र्तगतको शहरी शासकीय क्षमता तथा पूर्वाधार सुधार आयोजनामार्फत झण्डै ६० करोड रुपियाँ लगानी गर्न सम्झौता गरेको छ । विश्व बैंकले ‘सहरी शासकीय क्षमता तथा पूर्वाधार सुधार आयोजना दोस्रो’मार्फत बागलुङमा लगानी गर्न थालेको हो । ‘योजना बढीमा दुईवटा हुन्छन्, विभागले दिएको टिओआर अनुसार विभागकै सुपरीवेक्षणमा हामीले योजना छनौट गर्ने हो’ बागलुङ नगरपालिकाका इन्जीनियर मनोज शर्माले भने ‘पाँच वर्षमा काम सक्नेगरी कन्सल्टेन्डमार्फत डिपिआरको काम सुरु हुन्छ ।’
आयोजना सञ्चालनका लागि ‘सहरी शासकीय क्षमता तथा पूर्वाधार सुधार आयोजना दोस्रो’ले छनोट गरेका नगरपालिकाको पूर्वाधार सुधारका क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ । बागलुङ नगरपालिकाको रिङरोडको रुपमा परिचित सडक यही आयोजनको पहिलो चरणमा निर्माण भएको थियो ।
आयोजनाबाट प्राप्त हुने बजेट नगरपालिकाका गौरवका आयोजनाहरुमा खर्च गर्न सक्ने नगरप्रमुख पौडेलले बताए । आयोजनाबाट प्राप्त बजेट पूर्वाधार सुधार तथा शासकीय क्षमता सुधारमा खर्च हुने भएकाले बागलुङ नगरपालिकाले ती आयोजनाहरु सम्पन्न गर्नका लागि जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ भने पूर्वाधार सुधारका लागि सडक, खानेपानी, सिंचाई, भवनलगायतका आयोजना छनोट गरेर काम गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको आयोजनाले जनाएको छ ।
आयोजनाले नगरमा लगानी गर्न थालेको अनुदान नेपाल सरकारलाई विश्व बैंकले दिने सहुलियत ऋण सहयोग हो भने स्थानीय तहलाई नेपाल सरकारले अनुदानको रुपमा उपलव्ध गराउने छ ।