बागलुङ, २७ फागुन– गण्डकी प्रदेशका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले कुनैपनि सरकारले जनताको आधारभूत सेवा उपलब्ध गराउन सक्दिन भन्न नपाउने बताएका छन् ।
सरकारले सक्दिन भनेर उम्कन खोज्छ भने अदालतले समेत बाध्यकारी बनाउने उनले बताए । संविधानले शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता मौलिक हक कार्यान्वयनको बाटो ग्यारेन्टी गरेकोले तीन तहकै सरकार जनताप्रति उत्तरदायी बन्नुपर्ने बताए ।
कोरोना परीक्षण, उपचार तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा अनुगमन तथा सरोकारवालासँग संसदीय समितिको छलफल कार्यक्रममा अधिकारीले कोरोना व्यवस्थापनमा भएका कमीकमजोरीबाट पाठ सिकेर अझै हुन सक्ने सबै प्रकोप व्यवस्थापनमा लाग्न स्थानीय सरकारलाई आग्रह गरे ।
गण्डकी प्रदेशले संकल्प प्रस्ताब पारित गरेकोले कोभिड उपचार र व्यवस्थापनको काम झनै बाध्यकारी हुने उनको धारणा थियो । संकल्प प्रस्तावकै कारण अन्य बिकासमा खर्च नभएको रकम गत वर्षबाटै कोरोना व्यवस्थापनमा लगाउने काम सरकारले थालिसकेको धारणा राखे ।
जिल्ला प्रशासनमा भएको अन्तरक्रियामा सभामुख अधिकारीले बजेट कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सरकारको चासो भएको भन्दै जनताले उपचार, अन्य सेवा र व्यवस्थापन सहजै पाउनुपर्ने धारणा राखे ।
कार्यक्रममा संसदीय समितिका सदस्य तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सचेतक मणीभद्र शर्माले बागलुङ अस्पतालमा अहिलेसम्म कोरोना व्यवस्थापनमा भएका सबै गतिविधिको तथ्यांकले थोरै साधनश्रोतबाट उपचार र अन्य काम भएको देखिएको बताए । ११ वटै जिल्लाको अनुगमन गरेर व्यवस्थापनको चुस्तता बढाउने तथा आगामी बजेटमा अस्पतालहरुको क्षमता बिकासमा लागउन पहल गरिने बताए ।
धौलागिरी अस्पताल व्यवस्थापन समितिका सदस्य शालिकराम शर्माले अस्पतालको समस्या र काममा गरेको अग्रसरता बारे जानकारी गराएका थिए । उक्त जानकारी पाएपछि अस्पतालमा तत्काल डायलायसिस मेसिन थप गर्ने, भवनमा बेडलगायतका फर्निचर निर्माणमा सहयोग बढाउने र बिशेषज्ञ चिकित्सकको दरबन्दी र तलबको व्यवस्थापनमा पहल गर्ने बताए ।
कार्यक्रममा बागलुङ नगरपालिकाका प्रमुख जनकराज पौडेलले स्थानीय पालिकाको पहलले मात्रै कोरोना नियन्त्रणमा सहयोग पुगेको बताए । ‘स्थानीय तहबाट गरिएको काम र लगानी नभएको भए जनताले कोरोनाकालमा सरकार भएको अनुभूति पाउन सक्ने थिएनन्’ पौडेलले भने, ‘क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन देखि आइसोलेसन राख्ने काममा नगरपालिकाले सबैभन्दा धेरै लगानी गरेको थियो ।’
उनले एक बर्षमा ६ सय ६० जना संक्रमितको नगरपालिकाभित्रै उपचार र व्यवस्थापन भएको बताए । उक्त समयमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीले अहिले सम्म प्रोत्साहन भत्ता पनि नपाएको उनको भनाइ थियो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवकुमार कार्कीको अध्यक्षता, प्रशासकीय अधिकृत गणेश गौतमको संचालनमा सम्पन्न अन्तरक्रियामा कांग्रेस सभापति दिपेन्द्रबहादुर थापा, नेकपा माओवादी (केन्द्र)का सेक्रेटरी ज्ञामनाथ गैह्रे, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष चित्र सापकोटालगायतले जिल्लाको स्वास्थ्य अवस्था र संसदीय समितिले बजेट बिनियोजनमा पहल गरिदिनुपर्ने धारणा राखेका थिए । अनुगमनकालागि हिडेको समितिले बुधवार बुर्तिवाङ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको पनि निरिक्षण गर्नेछ ।