त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) मुलुकको जेठो, पर्याप्त भौतिक सम्पत्ति र दक्ष जनशक्ति भएको उच्च शिक्षाको मेरुदण्ड हो । त्रिविले उच्च शिक्षाको ८० प्रतिशत जनशक्ति उत्पादन, नयाँनयाँ विषय थप, पाठ्यक्रमको परिमार्जन, शिक्षण विधि र प्रविधि मैत्री शिक्षण सिकाइमा सुधार, अनुसन्धानमा प्राथमिकता, प्राविधिक शिक्षाको विस्तार जस्ता समयसापेक्ष सुधारहरु गरेको दाबी गरिरहेकै छ । र पनि त्रिवि समयानुकूल बदलिन र शैक्षिक जनशक्तिलाई बदल्न सकिरहेको छैन भन्ने आरोपहरु खेपिरहेको छ । त्रिविका हिजो र आजका गतिपतिको कथाकुथुङ्ग्रीहरु यो आलेखमा पस्किएको छ ।
भनिन्छ त्रिवि नेपाल सरकारको नाफारहित स्वायत्त संस्था हो । यसले नेपाल सरकारको केन्द्रीय विश्वविद्यालयको मान्यता पाएको छ । यसका मुख्य उद्देश्यहरु दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नु, स्तरीय उच्च शिक्षा प्रदान गर्नु, राष्ट्रिय संस्कृति र परम्पराको संरक्षण तथा विकास गर्नु, कला, विज्ञान, प्रविधि एवम् व्यावसायिक क्षेत्रको ज्ञान र अनुसन्धानलाई व्यापक, व्यावहारिक तथा समय सापेक्ष बनाउनु आदि हुन् ।
त्रिविका समस्याहरु खोतल्दा नया““ विश्वविद्यालयहरु थपिनु, सरकारले त्रिविकै जनशक्ति र भौतिक सम्पत्तिमा गिद्देनजर लगाउँदै आपसमा भिडाउनु, शिक्षक र कर्मचारीहरुको समुचित व्यवस्थापन गर्न नसक्नु, त्रिवि आफैमा स्वावलम्बी र स्वायत्त बन्न नसक्नु, दक्ष र प्राविधिक जनशक्ति त्रिवितर्फ आकर्षित नहुनुुु, समयानुकूल पाठ्यक्रमको परिमार्जन र नयाँ विषय थप गर्न नसक्नु, बढ्दो राजनीतिक हस्तक्षेप आदि भेटिन्छन् । यिनै समस्याले आज त्रिवि बेरोजगार थन्क्याउने र बेरोजगार उत्पादन गर्ने प्mयाक्ट्रीका नामले आलोचित भइरहेको छ । वास्तविकता यो मात्र होइन । यसको लामो फेहरिस्त बुभ्mनु पर्दछ ।
नेपालमा विश्वविद्यालय स्थापनाको पहिलो प्रयास प्रधानमन्त्री मोहनशंशेर राणा (२००५ तिर) ले गरे । सुवर्णशंशेर राणाको सभापतित्वमा ‘विश्वविद्यालय योजना सभा’ को गठन गरी विभिन्न उपसमितिहरु मार्फत नीतिगत र विषयगत छलफल पनि चलाइयो । मोहनशंशेरले २००७ सालदेखि विश्वविद्यालय सञ्चालनमा ल्याउने गरी भारु. ५ लाख खर्चको प्रबन्ध मिलाएको देखिन्छ । विषय समितिका संयोजकहरुले २००६ साल वैशाख १५ गतेसम्ममा आआप्mनो विषयको पाठ्यक्रमको रुपरेखा समेत निर्धारित समयमा पेश गरेको बुझिन्छ (पंगेनी, भगेश्वर, २०७६) ।
२००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनले देशमा खुला परिवेश र शैक्षिक चेतनाको लहर फैलायो । प्रजातान्त्रिक सरकारले २००९ सालमा ‘शिक्षा समिति’ गठन गरी २०११ सालमा रुद्रराज पाण्डेको सभापतित्वमा ‘नेपाल राष्ट्रिय शिक्षा आयोग’ गठन ग¥यो । यही आयोगले नेपाली जनताको भावनाअनुसार शिक्षाको नीतिगत योजनाहरु तयार ग¥यो । विदेशी विशेषज्ञहरुको समेत रायसुझावमा शिक्षासम्बन्धी परियोजनाहरु पनि कार्यान्वयनमा आए । यी आयोग, समिति र परियोजनाकै रायसुझावमा नेपालमा नयाँ विश्वविद्यालय सञ्चालनको खाका तयार गरियो ।
नेपालमा राष्ट्रिय विश्वविद्यालयको स्थापना नहुँदासम्म भारतीय विश्वविद्यालयहरुले नेपालमा सञ्चालित व्याचलर डिग्री र शिक्षा कलेजलाई सम्बन्धन र मान्यता दिंदै आएका थिए । नेपालमा नयाँ विश्वविद्यालयको स्थापना गर्ने तयारी भइरहेको अवस्थामा २०११ फागुन ३० गते राजा त्रिभुवनको मृत्यु भयो । राजा त्रिभुवनकै योजना र चाहनाअनुसार विश्वविद्यालय स्थापनको तयारी भइरहेको सन्दर्भमा उनको मृत्युपश्चात उनकै स्मरणमा बडामहारानीद्वयको चाहना बमोजिम २०१२ चैत्र १८ गतेका दिन ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालय’ स्थापना गर्ने घोषणा गरी विश्वविद्यालय कमिसन गठन गरियो । यो नै उच्च शिक्षाको पहिलो उपांशु थियो ।
त्रिवि कमिसनको सभापतिमा कान्तिलक्ष्मी, उपासभापतिमा ईश्वरीराज्य लक्ष्मी, सदस्यहरुमा हिमालय शाह, बसुन्धरा शाह, हंसमान सिंह, शारदाप्रसाद उपाध्याय, खडकसिंह राणा, भैरबबहादुर प्रधान, लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा र परासरनारायण सुवालको नाम रहेको थियो । यसमा प्रिन्सिपलका रुपमा भैरवबहादुर प्रधान र लक्ष्मीप्रसाद देवकोटालाई र परासरनारायणलाई सचिवका रुपमा तोकिएको थियो (पंगेनी, २०७६ः ५३) ।
विश्वविद्यालय कमिसनले त्रिविको जग्गा छनोट, भवन निर्माण, पाठ्यक्रम निर्माण, पुस्तकालय व्यवस्थापन लगायतका धेरै रचनात्मक कार्य तीव्र गतिमा ग¥यो । कमिसनले तोकिएको समयसम्ममा विश्वविद्यालय निर्माण स्थलका निम्ति विभिन्न ठाउँहरुको निरीक्षण गरी विशेषज्ञको रायसुझावअनुसार कीर्तिपुर स्थित त्याङ्गलाफाटमा जग्गा छनोट ग¥यो । विश्वविद्यालयलाई आवश्यक पर्ने २५५६ रोपनी जमिनका लागि कमिसनको कार्यालयबाट २०१६ असार महिनासम्ममा रु. बाइसलाख, छब्बिस हजार पाँच सय नगद सम्बन्धित जग्गाधनीलाई मुआवजा वितरण गरेको देखिन्छ (पंगेनी, २०७६) । यो कार्य आयोगको महान उपलब्धि थियो ।
त्रिवि स्थापनाको घोषणा २०१२ सालतिरै भए पनि यसको विधिवत शिलन्यास भने २०१५ साल असार शुक्ल नवामीका दिन भयो । ‘त्रिवि ऐन २०१६’ को लालमोहर सदर जेठ १३ गते बुधबारका दिन र नेपाल गजेट भाग दुईमा प्रकाशित जेठ २५ गते गरियो । त्रिवि ऐन पहिलो पल्ट स्व. त्रिभुवनको ५३ औं जन्म जयन्तीको अवसरमा २०१६ साल असार ३० गते राजदरबारमा बसेको विश्वविद्यालय परिषद्को पहिलो बैठकबाट जारी भयो । सोही बैठकमा विश्वविद्यालय कमिसनको विघटन गरी राजा महेन्द्रले विधिवतरुपमा त्रिविको उद्घाटन गरेका थिए । उही असार ३० को शुक्ल नवमीलाई अहिलेसम्म त्रिवि दिवसका रुपमा मनाइन्छ ।
त्रिविको स्थापनाकालदेखि कमिसनको अध्यक्ष र चान्सलरको पद मुमा बडामहारानीले समाल्दै आएकामा २०१८ साल पौष २७ गतेदेखि राजा महेन्द्र, राजा वीरेन्द्र हुँदै सरकार प्रमुख नै त्रिविको कुलपति रहने व्यवस्था कायम हुँदै आएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार पहिलो चान्सलर श्री ५ महेन्द्र, प्रो. चान्सलर शिक्षामन्त्री कीर्तिनिधि विष्ट र भाइस चान्सलर रणधीर सुब्बा रहेको बुझिन्छ । त्रिविको कुलपति सरकार प्रमुख, सहकुलपति शिक्षामन्त्री र उपकुलपति सरकारद्वारा नियुक्त व्यक्ति रहने र सरकारकै अनुदानमा सञ्चालन गर्नुपर्ने हुनाले त्रिवि आफैमा स्वयत्त संस्था हो वा होइन बहसको विषय बन्नसक्छ ।
सर्वाङ्गीण राष्ट्रिय शिक्षासमितिको गठन २०१८ वैशाख २५ गते भयो । यो समितिले देशमा एकै प्रकारको शिक्षा, एउटै माध्यमको शिक्षा र शिक्षण संस्थाको नियन्त्रण सरकारको हुनुपर्ने प्रतिवेदन सरकारलाई बुझायो । सोही अवधारणा अनुसार २०१८ साल पौष २७ गतेसम्म नेपाल अधिराज्यमा रहेका २७ महाविद्यालयहरुलाई त्रिविमा सम्बद्ध गराइयो । उच्च शिक्षाको प्राधिकार त्रिविलाई सुम्पियो ।
नेपालमा २०१८ सालसम्म ६ वटा सरकारी कलेज र १८ वटा सरकारी अर्थिक सहायता प्राप्त कलेज स्थापना भएका थिए । त्रिविअन्तर्गत २०१८ सालसम्ममा १० वटा विषयमा स्नातकोत्तर तहको पठनपाठन हुन्थ्यो । पहिलो पल्ट २०१९ सालमा ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालय कलेज’ स्थापना गरी ‘नेपाली, हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, संस्कृति, इतिहास, अर्थशास्त्र, गणित, भूगोल, राजनीति र वाणिज्य गरी ११ विभागहरु सञ्चालनमा ल्याइयो ।
त्रिवि ऐनको तेस्रो संशोधन २०२२ ले त्रिविलाई ‘विश्वविद्यालय कलेज’ मान्यता दिइ यसैको अनुमति र श्री ५ को सरकारको स्वीकृति बेगर नेपालमा अन्य कुनै पनि शैक्षिक संस्था सञ्चालन गर्न निषेध गरिदियो । त्रिपुरेश्वरबाट पठनपाठन र प्रशासनिक कार्य गर्दै आएको त्रिविले २०२३ सालदेखि क्रमशः पठनपाठन र प्रशासनिक कार्यहरु कीर्तिपुरबाट सञ्चालन गर्न थाल्यो । नेपालको समग्र उच्च शिक्षा एकद्वार प्रणालीद्वारा सञ्चालनमा आयो ।
राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना (२०२८) लागू भयो । यही योजनाअनुसार नेपालका सबै सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरुलाई त्रिविका आङ्गिक क्याम्पसमा रुपान्तरण गरियो । नेपाल सरकारको उच्च शिक्षासम्बन्धी नयाँ नीतिका कारण समुदायबाट सञ्चालित सबै उच्च शिक्षाका कलेजहरुलाई त्रिविको आङ्गिक क्याम्पसमा समावेश गरिदियो । तर सरकारको मात्र लगानी र त्रिविको एकद्वार प्रणालीद्वारा मात्र उच्च शिक्षाको सञ्चालन सम्भव नभएपछि २०३७ सालमा पुनः निजी र सामुदायिक स्तरमा पनि क्याम्पस सञ्चालन गर्नसकिने नीति लिइयो ।
मुलुकमा २०४६ सालको परिवर्तनपछि राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन २०४९ ले बहुविश्वविद्यालय सम्बन्धी नीति तय ग¥यो । मुलुकमा यही नीतिअनुरुप ११ वटा विश्वविद्यालयहरु र ६ वटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठनहरु स्थापना भइसकेका छन् । अझै पनि प्रादेशिक विश्वविद्यालयहरु सहित मदन भण्डारी तथा योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय स्थापना हुने क्रममा रहेका छन् । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको प्रतिवेदन २०७५ अनुसार ३३.७२ प्रतिशत विद्यार्थी आङ्गिक क्याम्पसमा, ३०.७१ प्रतिशत विद्यार्थी सामुदायिक क्याम्पसमा र ३५.५७ प्रतिशत विद्यार्थीहरु निजी क्याम्पसहरुमा अध्ययनरत छन् । यसले सरकार उच्च शिक्षाको लगानीबाट विमुख हुँदै छ भन्ने संकेत गर्दछ ।
नेपाल सरकारको उच्च शिक्षामा भएको लगानीलाई हेर्दा त्रिविका आङ्गिक क्याम्पसमा अध्ययनरत विद्यार्थीका निम्ति प्रतिविद्यार्थी औषत लगानी रु. ४७,५०९, अन्य विश्वविद्यालयका आङ्गिक क्याम्पसका विद्यार्थीका लागि रु. ४९,४३७ र सामुदायिक क्याम्पसहरुमा अध्ययनरत विद्यार्थीका लागि रु. २,७८५ राज्यका तर्फबाट प्रतिविद्यार्थी लगानी रहेको तथ्याङ्क विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको प्रतिवेदन सन् २०१५ ले प्रकाशित गरेको छ । यसले सरकारको शिक्षामा असन्तुलित लगानी र विभेदकारी नीतिको प्रतिबिम्बन गर्दछ ।
उच्च शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन, २०७५ अनुसार नेपालमा कुल उच्च शिक्षाको ७९.७ प्रतिशत विद्यार्थीहरु साधारण शिक्षाअन्तर्गत र बाँकी २०.३ प्रतिशत विद्यार्थीहरु प्राविधिक शिक्षातर्फ अध्ययनरत छन् । साधारण शिक्षातर्फ पनि व्यवस्थापन संकायमा ४२.२५ प्रतिशत, शिक्षा शास्त्रमा २४.८३ प्रतिशत, मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र संकायमा १०.७४ प्रतिशत र कानुन संकायमा १.७१ प्रतिशत विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । संस्कृत र बौद्ध दर्शनमा ०.१३ प्रतिशत विद्यार्थीहरु अध्ययनरत रहेको पाइन्छ ।
प्राविधिक शिक्षातर्फ विज्ञान तथा प्रविधिमा ९.७८ प्रतिशत, इन्जिनियरिङतर्फ ४.६९ प्रतिशत, चिकित्सा शिक्षातर्फ ५.३४ प्रतिशत, वनविज्ञानतर्फ ०.३४ प्रतिशत र कृषि तथा पशुविज्ञानतर्फ ०.००८ प्रतिशत विद्यार्थीहरु अध्ययनरत रहेको तथ्याङ्क पाइन्छ । यो तथ्याङ्कले सरकारसँग जनशक्ति उत्पादनको ठोस नीति छैन र मुलुकमा असन्तुलित अनि बेरोजगार जनशक्ति उत्पादन भएको छ भन्ने तर्कको पुष्टी हुन्छ ।
उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन २०७५ मा सबै उच्च शिक्षा प्रदायक संस्थालाई एकरुपता कायम गरी स्वायत्तता प्रदान गर्न केही नीतिगत सुझावहरु प्रस्ताव गरिएको छ । यसमा राष्ट्रिय शिक्षा ऐन तर्जुमा गर्ने, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई उच्च शिक्षा आयोगमा रुपान्तरण गर्ने, स्वतन्त्र गुणस्तर निर्धारण संस्थाबाट गुणस्तर मापनको व्यवस्था गर्ने, उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानमुखी बनाउने, एकल विश्वविद्यालय सेवा आयोगको खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट प्राध्यापकहरुको नियुक्ति र वृत्ति विकासको व्यवस्था गर्ने, राज्यका विकासात्मक अनुसन्धान गर्ने जिम्मा उच्च शिक्षाका संस्थालाई दिने व्यवस्था मिलाउने, उच्च शिक्षाका सबै कार्यक्रमहरुलाई सेमेस्टर पद्धतिमा लागू गर्ने जस्ता सुझावहरु प्रस्ताव गरिएको छ ।

लेखक

यो प्रतिवेदनमा बोर्ड अफ ट्रस्टी (अनुगमनकारी निकाय) गठन गरी बहुविश्वविद्यालयहरु सञ्चालन गर्ने, विश्वविद्यालय सेवामा प्रवेश गर्न न्युनतम योग्यता विद्यावारिधि र प्राध्यापकमा बढुवा हुन अन्तर्राष्ट्रिय जर्नलमा कम्तीमा पाँचवटा अनुसन्धानमूलक लेख प्रकाशन गर्नुपर्ने, हरेक तहका विद्यार्थीहरु कम्तीमा ७५ प्रतिशत हाजिर हुनुपर्ने लगायतका सुझावहरु पनि प्रस्ताव गरिएको छ । यी प्रस्तावहरु कागजी माछा र राज्य कुहिराको काग बनिरहेको आभास हुन्छ ।
‘राष्ट्रिय शिक्षानीति २०७६’ मा उच्च शिक्षा प्रदायक शिक्षण संस्थालाई स्वायत्त कलेजका रुपमा विकास गर्ने, मापदण्ड पूरा गरेका अब्बल कलेजहरुलाई विश्वविद्यालयका रुपमा विकास गर्ने, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत गुणस्तर सुनिश्चितता र प्रत्यायन ९त्तब्ब्० तथा शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रलाई अझ व्यवस्थित, व्यापक र प्रभावकारी बनाउने, सबै उच्च शिक्षा प्रदायक शिक्षण संस्थाले हरेक पाँच वर्षमा त्तब्ब् प्रमाण पत्र प्राप्त गर्नैपर्ने, उत्कृष्ट नतिजा हासिल गर्ने, मेधावी विद्यार्थीलाई शिक्षण पेसामा आकर्षित गर्ने, शिक्षण संस्थाको शैक्षिक गुणस्तर मापनका आधारमा अनुदान र अन्य सुविधाको व्यवस्था गर्ने लगायतका नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ । यो नीतिगत व्यवस्थामा सरकार आरिस र त्रिवि बेवारिस भएको आभास झल्किन्छ ।
नेपालमा सञ्चालित सबै विश्वविद्यालयहरुलाई नेपाल सरकार र विदेशी दातृसंस्थाबाट प्राप्त हुने अनुदान वितरण गर्न विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (२०५१) को गठन भएको थियो । यही अनुदान आयोगले नै सबै विश्वविद्यालयलाई लागत साझेदारी र लागत तथा लाभका आधारमा अनुदान दिने, शैक्षिक गुणस्तरको मापदण्ड निर्धारण गर्ने, गुणस्तर मापनको प्रमाण पत्र दिने आदि कार्यहरु गरिरहेको छ । यो नयाँ शिक्षानीतिले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई थप जिम्मेवारी र अधिकार सम्पन्न बनाएकोे छ भने त्रिविलाई अझै पराश्रित बनाएको छ ।
अहिले त्रिविमा ७९३८ शिक्षक र ८१२४ कर्मचारीहरु गरी १६०६२ दरबन्दी कायम रहेका छन् । त्रिविमा पा“च वटा संस्थान, चार वटा संकाय, चार वटा अनुसन्धान केन्द्र, ३९ वटा विभाग, ६२ वटा आङ्गिक र १०६२ सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरु छन् । त्रिविका यी ६२ मध्ये पनि २९ वटा क्याम्पस बहुमुखी र ३३ वटा एक विषयक क्याम्पसहरु छन् । यो जनशक्ति र शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न त्रिविलाई विश्वविद्यालय अनुदान आयोग र विदेशी दातृ निकायमा आश्रित बन्नु परेको छ ।
त्रिविको २०७० सालपछिको शैक्षिक तथ्याङ्कलाई हेर्दा २०६९÷०७० मा ६,०४,४३७ विद्यार्थीहरु मध्ये ४५.२२ प्रतिशत विद्यार्थीहरु त्रिविका आङ्गिक क्याम्पसहरुमा र बाँकी (५४.७८) सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरुमा अध्ययनरत थिए । आ.व. २०७१÷०७२ मा ४,३६,७८१ मध्ये ३८.८९ प्रतिशत विद्यार्थीहरु आङ्गिक क्याम्पसमा र बाँकी (६१.११) सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसतर्पm आकर्षित भए । शैक्षिक सत्र २०७४÷०७५ मा पनि कुल ३,९२,४०० विद्यार्थीहरु मध्ये ३७.३ प्रतिशत विद्यार्थी आंगिक क्याम्पसमा र बाँकी ६२.७ प्रतिशत विद्यार्थी सामुदायिक क्याम्पसतर्फ आकर्षित भएको देखिन्छ । यो तथ्याङ्कबाट विद्यार्थीहरु क्रमशः त्रिवि र त्रिविका आङ्गिकबाटै पराङ्मुख भइरहेका छन् भन्ने अर्थबोध हुन्छ ।
त्रिविको प्रथम दीक्षान्त समारोह (२०१८) मा ३१० जना विद्यार्थीले उपाधि प्राप्त गरेका थिए । एघारौं दीक्षान्त समारोह (२०२८) मा उपाधि पाउने विद्यार्थीको संख्या ८३१ थियो । अहिले २०७५ को ४४ औं दीक्षान्त समारोहमा आइपुग्दा स्नातकदेखि विद्यावारिधि तहसम्म वार्षिक रुपमा दीक्षित हुने विद्यार्थीको संख्या ७४,२८४ रहेको देखिन्छ । ४५ औं दीक्षान्त समारोह (२०७६) मा ७०,०७७ र ४६ औं दीक्षान्त समारोह (२०७७) मा ५६,७१३ जना विद्यार्थीहरु दीक्षित भएकोे अवस्था छ । त्रिवि उत्पादित जनशक्ति घट्दो क्रममा त छँदै छ, नीतिगत झमेला पनि थपिदै छ । भौतिक सम्पत्ति र जनशक्ति त्रिविमा, विद्यार्थी निजीमा, सरकार बहुविश्वविद्यालयतिर । नियत, नीति र नेतृत्वको चङ्गुलमा उच्च शिक्षा । त्रिवि एकको विकल्पमा एक दर्जन विश्वविद्यालय खडा भएका छन् । यसले त्रिविको आरम्भ, उत्कर्ष र अधोगामी मार्गरेखालाई पुष्टी गर्दछ ।

din21036@gmail.com