गत आमनिर्वाचनमा नेकपा (एमाले)को नेतृत्वमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) सहितको कम्युनिष्ट गठबन्धनले संसदको दुईतिहाई निकटको स्थान हासिल ग¥यो । एमालेका अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओली गठबन्धन सरकारको प्रधानमन्त्री नियुक्त भए । उनको सरकारलाई चुनावी गठबन्धन बाहिरका मधेशवादी भनिने दलहरुको समेत समर्थन प्राप्त भएको थियो । तत्कालीन संघीय समाजवादीका नेता उपेन्द्र यादव सरकारमासमेत सामेल भए ।
केपि ओली सरकार गठन भएको दुई महिनापछि गठबन्धनका प्रमुख साझेदार घटक नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकिकरण भयो । संयुक्तको पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी अर्थात् नेकपा मात्र कायम गरियो । ओली सरकार नेकपाको एकल पार्टीको हैसितमा फेरियो । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा संसदको प्रचण्ड बहुमत ओगट्न पुगेको नेकपा अहिले विभत्स ढंगले विभाजित भएको छ । कम्युनिष्टहरुको दुईतिहाईको समर्थनप्राप्त त्यही सरकार अहिले अस्तित्व रक्षाको लागि गैरकम्युनिष्ट झुण्डको ‘सहारा’ खोजिमा छ ।
२००७ सालपश्चात नेपालमा कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा गर्न नसकेको रेकर्ड कमसेकम यसपटक तोडिने विश्वासमा रहेको जनमानस फेरि निराश बनेको छ । धरापमा परेको पद ओलीले प्राविधिक रुपमा टिकाउन पनि सक्लान् तर त्यसले पहिलाको गरीमा हासिल गर्ने अवस्था रहेन ।
हुन त, अप्रत्यासित रुपमा गरिएको एमाले–माओवादी चुनावी गठबन्धन र पार्टी एकताको घोषणा त्यतिबला पनि अस्वभाविक, आश्चर्यजनक र रहस्यमय घटनाको रुपमा हेरिएको थियो । तर, त्यो सत्य थियो कि एकल बहुमतको दावेदार एमालेले चालिस प्रतिशतभन्दा बढी प्रत्यक्ष स्थानहरु सत्ता साझेदारहरुलाई छाडिदिएको थियो । गठबन्धनस्वरुप निर्वाचनमा हैसियतभन्दा अधिक, सम्मानजनक उपलब्धि हासिल गरेको नेकपा माओवादी केन्द्रले औपचारिक रुपमा भएपनि बराबरीको हैसियत पाएको थियो । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको पदीय हैसियत पार्टीमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली सरह बराबरीको नेतृत्व रहने व्यवस्थासहित सरकारको नेतृत्वमा आलोपालो गर्ने लिखित वाचाकबुल भएको थियो ।
पार्टीमा बराबरीको हैसियत, संसद र सरकारमा सम्मानजक स्थान र भागबण्डा बाबजुद पनि प्रचण्ड एवं माओवादी पक्ष केपी ओलीसँग लामो समय रत्तिन सकेन । संस्थापनपक्षबाट दबिएको महशुस गरिरहेको एमाले भित्रको इतर खेमा र माओवादी खेमाबीच हुनपुगेको मोर्चाबन्दीले प्रम ओलीलाई पार्टी र संसदीय दल दुबैमा अल्पमतमा पारिदियो । एमाले भित्रैका मित्रहरुलाई पेलेर बाहिरकालाई देखाइएको उदारता ओलीको लागि महङ्गो पर्न गयो । सत्तामा रहेको शक्तिशाली पार्टीभित्र अनेक समिकरण हुने र शक्ति साझेदारीमा रस्साकस्सी हुने कुरा अस्वाभाविक थिएन । संसारमा त्यस्तो पार्टी सायदै होला जहाँ विवाद र प्रतिद्धन्द्धिता नहोस्, नेतृत्व लिनेले बहुसंख्यकको विश्वास जित्नैपर्ने हुन्छ । तर, ओली पार्टीभित्र उत्पन्न असहजतालाई संवाद, समझदारी र सम्झौताबाट समाधानतर्फ लाग्नेभन्दा राज्यशक्ति र प्रभावलाई प्रयोग गरेर आन्तरिक प्रतिद्धन्द्धीहरुलाई तह लगाउने वार कि पारको खेलतर्फ मोडिए ।
शक्ति संघर्षकै सिलसिलामा अध्यादेश ल्याउने, संसद अधिवेशन अन्त्यहुँदै संसद विघटनको अवस्थासम्म पुग्यो । नेकपा व्यवहारिक रुपम विभाजित भयोे । विघटित संसदको पुनःस्थापनापश्चात् प्रम ओली र उनको समूह राजनैतिक र कानूनी अस्तित्वको संकटमा थियो । निर्वाचन आयोगले विशेष निगाह नराखिदिएको भए उनीहरु दलविहीन अवस्थामा पुग्थे र शक्तिच्यूत हुन्थे । नेकपाको आधिकारिता अर्को समूहले पाउने निश्चित थियो । ओली समूहसँग पार्टीभित्रको संख्या कानूनी रुपमा दल विभाजनको हैसियतमा समेत थिएन । अर्को समूहले आधिकारिकता पाउँदासाथ सत्तारुढ समूह पार्टी त्यागेको हैसियतमा पुग्दथ्यो ।
प्रतिनिधिसभाको विघटनलाई अदालतले बदर गरिदिएपश्चात पार्टी र संसदमा गम्भीर प्रतिरक्षाको अवस्थामा पुगेका ओलीको राजनीतिलाई गत फागुन २३ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसलाले चामत्कारिक रुपमा उद्धार गरिदिएको छ । एमाले र माओवादीको एकिकरण कानूनी रुपमा खारेज हुन पुगेपछि एकिकृत नेकपाको आधिकारिकता दावि गरिरहेको पूर्वएमाले र पूर्वमाआवादीको समूह जबर्जस्त च्यातिन विवश हुनपुग्यो । यता, एमालेभित्र ओलीपक्षको हैसियत आफूलाई राजनीतिक रुपमा सिध्याउन खोजेको समूहलाई निगाहदान गर्न सक्ने अवस्थामा फेरियो ।
भलै काकतालीवस नै किन नहोस् ? पार्टीको पुरानो हैसियत पुनःस्थापना भएकोमा एमाले पंक्तिमा ठूलो खुशियाली र उत्साह छाएको थियो । दिपावलीसमेत गरियो । यदि त्यो फैसला एकिकृत नेकपामा विवाद चर्कनुभन्दा पहिला आएको भए खासै केही फरक नपर्न सक्थ्यो, ओली– प्रचण्ड दुबैले संयुक्त रुपमा नाम संशाधन गरेर कानूनी प्रक्रिया पूरा गर्न सक्थे । अरु यथावत रहन्थ्यो । एमाले पंक्तिमा आएको उत्साह वास्तवमा ओली पक्षको विजयको उत्साहमात्र थिएन, पूर्वएमाले एकिकृत भएको हर्षोल्लास थियो । एकिकृत नेकपाको विभाजन खासमा पूर्वएमालेको बराबरी विभाजन थियो । त्यसले धेरै नेता कार्यकर्ताहरुको राजनीतिक भविष्य जोखिम परेको थियो । पार्टी पुनःस्थापित भएपश्चात पुर्वएमालेको जनाधार र शक्ति एकजुट हुने, पार्टीको कानूनी पुनर्जीवन, राजनीतिक पूनर्जीवनमा परिणत हुने, एक वर्षपछि हुने स्थानीय र त्यसपछिको लगत्तैको संसदीय निर्वाचनम पुनः सफलता हासिल हुनसक्ने आशाको संचार भएको थियो ।
तर केपी ओलीको रवैयाले एमाले पंक्तिमा पुनःजागृत उत्साह र खुशीमा तुषारापात भएको छ । माओवादीसँगको पुनः तालमेल त के, पूर्वएमालेभित्रको एकताको निम्ति ओली प्रवृत्ति पर्खाल बनेर खडा हुनपुगेको छ । ओली खेमाले शुक्रबार भएको बालुवाटारको चर्तिकलालाई सामान्य प्रक्रियाको रुपमा प्रस्तुत गर्न खोजेको छ । त्यो बिलकुल सामान्य होइन, केन्द्रीय कमिटिमा स्वतःकायम भएका सम्पूर्णलाई पुर्वसूचना र जानकारी विना सट्याकसुटुक बैठक बस्नु र विधान संशोधन, कमिटि बिस्तार, जिम्मेवारी हेरफेर, महाधिवेशनको तिथि घोषणा जस्ता महत्वपूर्ण र गम्भीर निर्णय गर्नु घोर अनैतिक र अराजनैतिक काम हो । यस्तो कार्यले अर्को पक्षलाई अर्को बैठकमा सहभागी हुनबाट नैतिक संकट खडा गरेको छ र अलग हुन विवश तुल्याएको छ । विभाजनलाई कायम राखेको छ ।
एमाले भित्रबाहिरका नयाँ–पुराना व्यक्तिपूजक स्तुतिवाजहरुलाई लागेको होला, ‘ओली,एमाले ब्राण्ड र सूर्य चिन्ह भएपछि भोट आइहाल्छ, चुनाव जितिहालिन्छ । फोकटमा अरुहरुलाई त्यसको भागिदार किन बनाइरहने ?’ यस्तै भ्रमको धुरी चढेर रमाउनेहरुलाई के भन्नु छ र ! जगत मित्थ्या, ब्रह्मा सत्य भनेजस्तो पार्टीका स्थापित नीति, सिद्धान्त, विचार, विधि, विधान, प्रक्रिया, राजनैतिक मूल्य, मान्यता, संस्कार, नैतिकतालाई तिलाञ्जली दिएर ओलीको हुकुमी डक्ट्रिनमातहत पूर्वएमालेको सम्पूर्ण शक्ति समेटिन संभव छैन । ओलीको अतिवादले किंचित राजनैतिक चरित्र बोकेका उनकै खेमा भित्रकालाई पनि उकुसमुकुश र चिन्तित तुल्याएको छ । सायद, त्यसैको प्रतिक्रिया स्वरुप होला– मिडियामा पहिला महासचिवबाहेक सबै पद खारेज गरिएको जानकारी आएपछि प्रदीप ज्ञवालीको विज्ञप्तिमा पदहरु यथावत भएको र जिम्मेवारी मात्र हेरफेर भएको स्पष्टिकरण आएको छ । तसर्थ, ओलीको निजी हैकममा चल्ने एमाले नामले मात्र एमाले हुनेछ, व्यवहारमा ओली माले अर्थात् ओमाले बन्ने निश्चित छ र बाँकीले अर्को बाटो खोज्नु अनिवार्य नियति हुनेछ ।
(पौडेल एमाले निकट प्रवासी नेपाली मञ्च (ओएनएफ) डेनमार्कका पूर्वअध्यक्ष हुन ।)