गएको फागुन महिनामा सर्वोच्च अदालतले आमचासोका दुई फैसला सुनायो । पहिलो फैसला संसद पुनस्र्थापनाको पक्षमा थियो । जुन फैसला यस पटकका लागि मात्रै हो । फेरि पनि यस्तो विवाद उत्पन्न भएमा सर्वोच्चबाट अर्कै फैसला आउन सक्छ । जेसुकै भए पनि विधि र पद्दतिमा विश्वास गर्नेहरुले सर्वोच्च अदालतको फैसला मान्नैपर्ने हुन्छ । संसद पुनस्र्थापनाको पक्षमा भएको फैसलाले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को एक पंक्ति र अन्य दलहरु जो ताजा जनमतमा विश्वास नभएकाहरुका लागि फाइदा पुग्ने थियो । दोस्रो फैसला नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को पार्टी दर्ता गर्दा अर्कै पार्टीको नामसँग जुधेको विषय थियो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ऋषि कट्टेलको नाममा पहिला नै दर्ता थियो । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकिकरण हुने क्रममा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) नाम राखेर निर्वाचन आयोगमा २०७५ जेठ २ गते पार्टी दर्ता गरिएको थियो । अहिले सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को दर्ता एकिकरण पूर्वको अवस्था पु¥याइदिएको छ । जसले गर्दा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र दुई स्वतन्त्र अस्तित्वका पार्टी बनेका छन् । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको एकिरण पश्चात् नेकपाको सरकारले सहजता भन्दा बढी असहजा झेल्नु परेको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध माधव झलनाथ र प्रचण्ड समुह खुलेर लागेका थिए । सरकारलाई काम गर्नै नदिने, बन्धक बनाउने काम भएको थियो । यो समूहका सभापति रहेका उपसमितिहरुमा विधेयक अड्काएर राख्नेसम्मको षड्यन्त्र भयो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) लामो समयदेखि प्रसव पीडाबाट गुज्रिएको थियो । जुन गत फागन २३ गते सर्वोच्च अदालतले दुई पार्टीलाई अलग्याइदिएको छ । दुइ पार्टी अलग भएपछि लाखाँै एमाले कार्यकर्ता चिल्लिबिल्ली हुनबाट जोगिएका छन् । आफ्नो अभिभावक, घर पाएका छन् । चुनाव चिन्ह्र पाएका छन् ।
नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकिकरण हुदै गर्दा धेरैले भविष्यवाणीसमेत नगरेका होइनन्– आफ्नो शक्ति कमजोर भए पछि धेरैसँग जुट्दैै फुट्दै गरेका प्रचण्डले, अर्को पार्टीलाई समेत धरासायी बनाउने छन् । धेरैले भन्ने गर्दथे– माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले अब एमालेजस्तो व्यवस्थित पार्टीलाई ध्वस्त बनाउने छन् । नभन्दै त्यो भविष्यवाणी मेल खाने अवस्थामा पुगेको छ । त्यसो त, एमालेभित्र पहिला पनि विचारको नाममा सत्ता स्वार्थका टकराव नभएको होइन । सत्ताका लागि माधव समुहले गुटबन्दी नगरेका होइनन् तर एमाले र माओवादी केन्द्र एक भई दुई पार्टी अलग भएको अवस्थामा एमाले भित्रको गुटबन्दी झनै चर्कँदै गएको छ । छुट्टिनु पूर्वको नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड र नेता माधवकुमार नेपालको गठजोड यति मजबुत देखियो कि बिछोड हुँदा रुवाबासी भयो । यो गठजोडका पछाडी ठूलो मकसद लुकेको थियो, जुन पूरा हुन पाएन । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) नामको विवाद नै सच्चा एमालेजनका लागि बरदान सावित भयो । सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काइ दिने फैसला भएपछि, कम्युनिष्ट पार्टीलाई बिर्सजन गराउँछु भनेर लागेकाहरुका लागि अभिषाप बन्यो । एमालेका नेता माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल समूहले प्रचण्डसँग मिलेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई कारवाही गर्ने÷ हटाउने खेलमा लागेका थिए । आफ्नो पार्टी अध्यक्षलाई हटाएर प्रचण्डलाई पार्टीको नेतृत्व बुझाउने षड्यन्त्र रचेका थिए । जुन लाखौं कार्यकर्तालाई मन परेको थिएन र पूरा हुन पनि पाएन । वास्तवमा नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीहरुलाई एक बनाएर लैजाने, शक्तिशाली कम्युनिष्ट पार्टी बनाउने देशको विकास र समृद्धिको योजना केपी शर्मा ओलीको थियो । कम्युनिष्टको नाममा आ–आफ्नो स्वार्थमा लागेकाहरुबाट यो कार्य पूरा गर्न दिइएन । अझै पनि नेकपा एमालेलाई पार्टी भित्रैबाट छिन्नभिन्न बनाउने प्रयत्न भएको छ । १५ वर्ष एमाले महासचिव भएर बसेका माधवकुमार नेपाल नै अहिले एमाले धरासायी बनाउने प्रयत्नमा लाग्नु भएको छ । विधि र प्रक्रियाका भनेर फलाक्न कहिल्यै नथाक्ने नेता नेपालको आफू हारे पनि पार्टी अध्यक्ष हुनुपर्छ, आफ्ना मान्छेले लाभको पद पाउनु पर्छ भन्ने, विचार र सिद्धान्तको अडान होइन । स्वार्थको अडान लिएका कारण एमालेको घर झगडा अहिले छरपष्ट भएको छ । प्रचण्डलाई नेता मानेर प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध सडक संर्घषमा गएका नेपाल, पार्टी र चुनाव चिन्ह आफ्नै समूहले पाउनेमा विश्वस्त थिए । उनिहरको मकसदविरुद्ध सर्वोच्च अदालतको फैसला आएपछि यो समूहलाई ठूलो झड्का लागेको छ । फैसला भएपछि पनि प्रचण्डको सल्लाह लिन खुमलटार दिनहँु गइरहेको पाइएको छ । नेता प्रचण्डकै सल्लाहमा माधव समूह पुरानो विवाद ब्यूँताउँदै हुनुहुन्छ । समानान्तर पार्टी र संगठनका गुट भेला गर्ने, पार्टी अध्यक्षविरुद्ध विष बमन गर्नु भएको छ । यदि उहाँहरुलाई एमालेमा बस्न मन छैन भने माओवादी केन्द्रमा जाने छुट पनि छ तर एमाले भित्रै रहेर वातावरण खल्वल्याउने, कार्यकर्ता भाँड्ने छुट पाउनु हुँदैन ।
संसदको पुनस्र्थापनापश्चात माधव र प्रचण्ड समूह लड्डु खाएर मुख मिठ्याउँदै प्रधानमन्त्री बन्न आउनु भएको थियो । उहाँहरुले प्रधानमन्त्री त्यहि दिन हुन पाउँछु भनेझैँ गरी चितवनको कार्यक्रम स्थगित गर्नुभएको थियो । संसद पुनस्र्थापना भएको करिव एक महिना पुग्न लाग्यो । आफै प्रधानमन्त्री हुन पाउने त के कुरा, सरकारको गठबन्धनसम्म बनाउन सक्नु भएको छैन । सबै दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री खाइदेऊ भनेर किस्तीमा सजाएर पद दिँदा पनि लिनेले लिन मानेका छैनन् । भइरहेको सरकारलाई काम गर्न नदिएर, प्रधानमन्त्री हटाउने खेलमा लागेकाहरु अहिले जिल्ल परेका छन् । यो माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड, आफ्नो पक्षमा समीकरण बन्न सक्ने कुरामा विश्वस्त देखिएका छैनन् । माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनसमेत सकेको छैन । सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको एक महिनाभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधान नेपालको संविधान २०७२ को धारा १०० मा उल्लेख छ । उपधारा (२) मा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभा समक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्नेछ । उपधारा ३ मा उपधारा (१) र (२) बमोजिम पेश भएको प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ ।

सर्वोच्च अदालतको संसद पुनस्र्थापनाको फैसलाले संसदभित्र विकृति देखापरेको छ । संसदभित्र हुने विकृति सांसदहरुको सत्ता समीकरणका किनबेच खुल्लमखुल्ला मोलमोलाइ मात्रै होइन, वैदेशिक हस्तक्षेप समेत बढेको छ । अहिले पनि बिभिन्न राजनैतिक दलहरुमा भारतको पक्षपोषण गर्ने नेताहरु हावी भएका छन् । भारतपरस्त नेताहरु माओवादी केन्द्र, कांग्रेस, जसपा र नेकपा एमालेभित्रै पनि छन् । उनीहरु अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सत्ताच्यूत गराउन भरमग्दुर कोशिस गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीले नेपाली भूभाग लिपुलेक लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र समेटेर संसदबाटै नक्सा पास गरेपछि भारतको निसानामा पर्नु भएको हो । प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको नेतृत्व गर्दा नेपाली भूभाग फिर्ता आउँछ भन्ने बुझेर नै भारतलाई कम्र्फटेवल हुने सरकार बनाउने अभिव्यक्ति प्रचण्ड माधव समूहका नेता प्रचण्डले दिएका छन् । आफ्नो देशको भुभाग र जनताको चिन्ता होइन, भारतको सहजता, भारतलाई अनुकुल हुने परिस्थिति निमार्ण गर्न नेपाली नेताहरु लागेसम्म नेपालीले भारतीय हस्तक्षेप सहिरहनुपर्ने देखियो । भारतको अनुकुलतामा काम गर्ने नेताहरुलाई आमचुनावले नै पाखा लगाउँछ । त्यही भएर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल तत्काल चुनावमा जान डराइरहेको छन् ।