ऋषि कट्टेलको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले मान्यता पाएपछि नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले आ–आफ्ना गतिविधि सुरु गरेका छन् । एमाले र माओवादी केन्द्र छुट्ट्निुअगावै आफ्नै सरकार ढाल्न प्रचण्डको साथ लागेर माधव नेपाल र झलनाथ खनालले मोर्चाबन्दी गरेका थिए । माधव र प्रचण्ड समूहले सायद नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) लाई सर्वोच्च अदालतले फुटाइदेला र यस्तो बिजोग खेप्नुपर्ला भन्ने सपनामा पनि चिताएका थिएनन् । माधव–प्रचण्ड समूह सग्लो नेकपाबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पार्टीको बहमतबाट निर्णय गराएर एक्ल्याउने योजना थिए । प्रधानमन्त्री ओलीलाई कारवाही गरेर माधव नेपाल आफूपार्टी अध्यक्ष र प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्ने योजनामा तुसारापात भएको छ ।त्यसैको फलस्वरुप नेकपा माओवादी केन्द्र अहिले सर्वोच्च अदालतले दुई पार्टीको अलग–अलग अस्तित्व निमार्णविरुद्ध पुनरावलोकनमा जाने भएको छ । सायद माओवादी केन्द्र अझै पनि एमालेमा टासिन पाइएला, त्यसपछि ठूलो पार्टीको अध्यक्ष र षड्यन्त्र गरेर भए पनि प्रधानन्त्री बन्न पाइृएला भनेर दिवास्वप्न देख्न थालेको छ । जुन अब पूरा हुन सक्ने अवस्था देखिँदैन । पहिलो कुरा नेकपा एमाले अब प्रचण्डसहितको माओवादी केन्द्रसँग एकिकरण गर्न तयार छैन । र एमालेलाई त्यसको आवश्यकता पनि छैन । दोस्रो कुरा सर्वोच्च अदालतले २३ गते गरेको फैसला कार्यन्वय भइसकेको छ । देशै भर एमालेका कार्यालय स्थापना गरिएको छ । कमिटीको मिटिङ र जिम्मेवारी हेरफेरलगायतका काम भइसकेका छन् । फैसला कार्यान्वयनपश्चात यति ढिलो पुनरावलोकन गर्नुको कुनै औचित्य छैन । माधव नेपाल समूह र माओवादी केन्द्रको दलिल फागनु २३ गतेको फैसला राजनैतिक विषयभित्र प्रवेश ग¥यो भन्ने थियो । अहिले पुनरावलोकनमा जादा, सर्वोच्च अदालतले फागुन २३ गतेभन्दा फरक फैसला सुनायो भने पनि राजनैतिक बिषयमा प्रवेश हुन्छ । त्यसकारण यो फैसलाको, पुनरावलोकनका लागि निवेदन पर्र्नु छुट्टै बिषय होला र माओवादी केन्द्रले आशा गरेजस्तो नतिजा भने प्राप्त गर्न सक्दैन ।
विगत दुई वर्षदेखि सर्वोच्च अदालतले, एक भएको भनिए पनि यी दुई पार्टीका गतिविधि नियालिरहेको थियो । भावनात्मक रुपमा मिल्न नसके पछि कानूनी रुपमा मिलाउने कोशिस सर्वोच्च अदालतले गर्दैन । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यो दुई वर्षको अन्तरालमा पार्टी भित्र केकस्तो षड्यन्त्र गरे भन्ने आमकार्यकर्ता जनता र नेताहरुलाई थाहै छ । एउटै पार्टीमा बसेर पार्टी र अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध गतिविधि गर्ने, पार्टी अध्यक्षलाई बिनाकारण षड्यन्त्र गरेर लखेट्ने प्रचण्डले फेरि पनि कुन नैतिकताको आधारमा पार्टी एकिकरण गर्न, सर्वोच्चमा पुनरावलोकनको निबेदन हाल्न सुहाउँछ ? एमालेको अध्यक्षसँगै टसल गर्ने फेरि त्यही पार्टीसँग एकिकरण गर्न सर्वोच्चमा निवेदन दिनु मिल्ने कुरा होइन । यो कुरा सर्वोच्च अदालतले बुझ्दैन र ? प्रचण्डको मनमा अझै पनि एमालेजस्तो सशक्त पार्टी छिरेर पार्टीलाई ध्वस्त बनाउँछु भन्ने लागेको हुनसक्छ । तर, त्यो अब पूरा हुन सक्ने देखिँदैन । सर्वोच्च अदालतलले संसद पुनःस्थापना गरेपश्चात चितवनको निर्धारित कार्यक्रम छोडेर लड्डुखाँदै प्रधानमन्त्री हुन यो समुह मुख मिठ्याउँदै काठमाडांै आएको थियो । सायद, रातारात प्रधानमन्त्री हुन पाइएला भन्ने लागेको हुन सक्छ । विधि र प्रक्रियाको नाम जप्नेहरुलाई सायद प्रधानमन्त्री कुन विधि र प्रक्रियाबाट भइन्छ भन्ने थाहा रहेनछ । संसद पुनःस्थानाको फैसलापछि नेकपाबाट प्रधानमन्त्री ओलीलाई कारवाही गरेर हटाउने योजना थियो । यो समूहले नेकपा कब्जा गर्न बनाएको योजना, फागुन २३ गतेको फैसलाले बिफल तुल्याएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीलाई सग्लो पार्टीबाट अलग्याउन यो समूहले हदैसम्मको प्रयत्न गरेको थियो । माधव–प्रचण्डले खनेको खाल्डोमा अहिले आफै परेका छन् । पार्टीभित्र र बाहिर, संसदीय दलमासमेत अल्पमतमा पर्नुभएका प्रधानमन्त्री फागुन २३ पश्चात पार्टी भित्र र एमाले संसदीय दलमा शक्तिशाली अवस्थामा पुग्नु भएको छ । फागुन २३ को फैसलाले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र बिगतकै अवस्थामा फर्किएका छन् । प्रचण्डको साथ लागेर बुरुक्क भएका एमाले नेता माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, भिम रावल योगेश भट्टराई, सुरेन्द्र पाण्डे र रामकुमारी झाँक्रीलगायतहरुको बिजोग भएको छ । एमाले र माओवादी केन्द्र अलग भएपछि फर्किएर पार्टीमा आएकाहरुले पहिलाकै जस्तोगरी भाडभौलो मच्चाउन थालेका छन् । माधव–झलनाथ समूहले एमालेमा समानान्तर कमिटी गठन गर्ने र दिनहुँजस्तो कार्यक्रम संचालन गर्दै आएका छन् । माधव झलनाथ समूहले पार्टी र कार्यकर्ता भाँड्ने काम गर्दै आएपछि यी नेताहरुलाई पार्टीले कारवाही स्वरुप स्पष्टिकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ ।
वास्तवमा यसरी पार्टीमा दिनहुजसो किचलो गरेर बस्नु भनेको राजनैतिक संस्कार होइन । पार्टीभित्र किचलो झिकेर बस्दा नेताको उचाई पनि घट्दै जान्छ । कार्यकर्ताले पनि नेता छोड्दै जाने देखिन्छ । कि किचलो छोड्नु प¥यो कि पार्टी छोडेर नयाँ पार्टी गठन गर्न सक्नुप¥यो । अहिले माधव–झलनाथलगायतका नेताहरु धर्मसंकटमा परेका छन् । त्यसो त, एमालेभित्र पहिला पनि विचारको नाममा सत्ता स्वार्थका टकराव नभएको होइन । सत्ताका लागि माधव समूहले गुटबन्दी नगरेका होइनन् तर, एमाले र माओवादी केन्द्र अलग भएको अवस्थामा एमाले भित्रको गुबन्दी झनै चर्कँदै गएको छ । छुट्टिनुपूर्वको नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड र नेता माधवकुमार नेपालको गठजोड यति मजबुत देखियो कि बिछोड हुँदा रुवाबासीसमेत भयो । सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई पूर्ववतः अवस्थामा फर्काइ दिएपछि, कम्युनिष्ट पार्टीलाई विसर्जन गराउँछु भनेर लागेकाहरुका लागि अभिशाप बन्यो । माधव समूहले पुरानो विवाद व्यूँताउन छोडेर पार्टीलाई सुदृढ बनाउनु नै बुद्धिमता हुनेछ ।
प्रधानमन्त्री हटाउने खेलमा लागेकाहरु अहिले हिस्स परेका छन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड समुहका कार्यकर्ताका लागि यस पटक ठूलो अवसर थियो । तर प्रचण्डले अहिले सोचेजस्तो सजिलो गरी सरकारको गठबन्धन मिलाउन सकेका छैनन् । आफु बन्न सक्ने प्रधानमन्त्री बन्नसक्ने अवस्था त छैनन नै । माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको सर्मथन फिर्ता लिनसमेत सकेको छैन । सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको एक महिनाभित्र प्रधानमन्त्रीले बिश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधान नेपालको संविधान २०७२ को धारा १०० मा उल्लेख छ । उपधारा (२) मा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्नेछ । उपधारा ३ मा उपधारा (१) र (२) बमोजिम पेश भएको प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ ।