नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेलाई अलग्याएर सरकार बनाउन खोजेको करिव एक महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ । तर, एमाले इतर गठबन्धन गरेका दलहरुले अझै बहुमत पु¥याउन सकेका छैनन् । बहुमत पु¥याउन नसक्नुको मुख्य कारण भनेको दलहरु बीच आपसी विश्वासको संकट नै हो । संसद विघटनको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गत फागुन ११ गते नै पुनःस्थापनाको पक्षमा फैसला गरेको थियो । फागुनको २३ नै प्रतिनिधि सभाको बैठक डाक्न राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई परमादेशसमेत जारी गरेको थियो । संसद पुनःस्थापनापछि पहिलो बैठक बसेको पनि एक महिना पूरा भएको छ । यसबीचमा प्रतिनिधि सभाको बैठक पटक–पटक बसेको पनि छ । माओवादी केन्द्रले एमालेबाहेकको सरकार बनाउन हरतरहले प्रयास गरिरहेको छ । माओवादी केन्द्रले न्वारनदेखिको बल लगाउँदा पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हटाउन सकेको छैन । दई पार्टी एक हुँदाकै अवस्थामा नेकपा भित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेको थियो । त्यही बेला एमालेको माधव नेपाल गुट र माओवादी केन्द्रका प्रचण्ड मिलेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई एक्लै कारवाही गर्दै सग्लो नेकपाको अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री बन्ने चाहना राखेका थिए । पुनःस्थापनापछि संसदको पहिलो बैठक बस्दै थियो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीबाट एमाले र माओवादी केन्द्र अलग–अलग हुने भनेर पुन ः सर्वोच्च अदालतबाट फैसला आयो । यो फैसलाले माधव प्रचण्ड दुबैलाई नराम्रसँग झड्का लागेको छ । माओवादी केन्द्रले कतै सर्वोच्च अदालतले दुई पार्टीलाई मिलाइदिन्छ कि भन्ने झिनो आशामा, समर्थन फिर्ता नलिई बस्यो । पछि पुनरावलोकनका लागि निवेदन पनि दियो । तर, दई पार्टीका दुई अध्यक्षमध्ये एक अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतको फैसला चित्त बुझाई कार्यान्वयन गरेर बस्नु भयो । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मात्रै पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिनु भएकोमा सो मुद्दा केही दिनअघि मात्रै सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल प्रचण्ड र संसद पुनःस्थापना भएपछि माधवकुमार नेपालले तत्कालै आफूहरुको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न पाइएला भन्ने सोचेका थिए तर परिस्थितिले कोल्टो फे¥यो । अहिले फेरि सरकारलाई दिएको सर्मथन फिर्ता लिने चर्चा चलेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हटाएर काग्रेस माओवादी र जसपाको गठबन्धन गर्न खोजिरहेका छन् । जसपाको एउटा समूह सरकारको सम्पर्कमा रहेको छ । जसपाले टिकापुर हत्या हिंसा प्रकरणमा आरोपित रेशम चौधरीलगायत थरुहटका कार्यकर्ताको झुठा मुद्दा फिर्ता र रिहाइको माग गरिरहेको छ । यो काम वैधानिक ढंगबाट गर्न त्यति सहज पनि छैन । जसपाको आस के छ भने यो काम केपी शर्मा ओलीको सरकारले कानूनसम्मत ढंगबाट गर्न सक्छ । त्यस कारण पनि कांग्रेस माओवादी र जसपाको मोर्चा बन्न सकिरहेको छैन । माओवादी केन्द्र गठबन्धन र सरकार गिराउने उपयुक्त समयको पर्खाइमा छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड आफै प्रधानमन्त्री बन्न नपाए पनि यो सरकार गिराएर कांग्रेसलाई सुम्पने पक्षमा देखिन्छन् । जसपाको एउटा खेमाले माओवादी केन्द्र र कांग्रेसले आफूबाहेक गरेको÷ गरिएको वार्ता, सम्झौताप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ । यी तीनवटै दलहरुको देश विकास गर्ने साझा स्वार्थ छैन । व्यक्तिगत स्वार्थका कारण सहमति जुट्न नसकेको हो । अहिलेको जसपाको एउटा खेमालाई माओवादी केन्द्र र कांग्रेस दुबैले फकाउने प्रयत्न गरेका छन् । माओवादी, कांग्रेस र जसपाको गठबन्धनको सरकार बनेमा जसपाको सो खेमाले भने अनुसारको भाग नपाउन पनि सक्छ । ती दलका नेताहरुलाई संख्याको आधारमा भाग लगाउँदा थोरै पर्न पनि सक्छ । त्यसैले जसपाको त्यो खेमा, प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारमा जाँदा नै फाइदा हुने देखेकाले मिहिन ढंगबाट गृहकार्य गर्न लागेका छन् । यता, कांग्रेसलगायत माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्रीको नैतिकता र प्रतिगमनको कुरा उठाउने गरेका छन् । खासगरी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र डा. बाबुराम भट्टराईले नैतिकताको कुरा उठाउनु भनेको आफ्नो आङको भैसी नदेख्ने, अर्काको आङको जुम्रा देख्नुजस्तै हो । प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईको कुनै नैतिकता छैन । बाबुराम भट्टराईले पनि भारतको इसारामा असंवैधानिक काम गरेकै हुन् । संविधानमै नभएको बहालवाला प्रधान न्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाएकै हुन् । बालुवाटारको जग्गा, ललिता निवास प्रकरणमा भ्रष्टाचारमा मुद्दा खेपिरहेका छन् । त्यसैगरी प्रचण्डका धेरै खत छन् । उनले भारतको इसारामा १७ हजार नरसंहार गरे । नेपालमा सधैँ अस्थिरतामा धकेल्नु पर्छ ,विकास हुन दिनु हुँदैन, द्धन्द्ध चर्काउनु पर्छ भन्ने भारतको नीति अनुरुप प्रचण्डले जनयुद्ध नाम दिएर जनताका छोराछोरी र बाबुआमा टुहुरा बनाए । मुलुकको भौतिक सम्पत्ति नष्ट गरे । बैंक तथा बित्तीय संस्थामा लुटपाट मच्चाए । त्यो आफ्नै निजी स्वार्थका लागि थियो । जालझेल र षड्यन्त्र गरेर पार्टी सकिनै लागेको थियो तर एमालेको आड पाएर नेकपाको दोस्रो अध्यक्ष बने । प्रचण्डका आफन्त नातागोताका सबैले फाइदा लिए । उनी जसले उनलाई बचायो, उसैलाई सिध्याउने खेलमा लागे । नेकपा कब्जा गरेर प्रधानमन्त्री ओलीलाई हटाउने प्रचण्डको योजना थियो, जुन सफल हुन पाएन । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको व्यवस्थित माधव नेपाल र प्रचण्डले छिन्नबिन्न बनाउने षड्यन्त्र गरेका थिए, त्यो पूरा हुन पाएन । अहिले यी नेताहरुको राजनैतिक भविष्य धरापमा परेको छ । विशेषगरी नेपाल र दाहाललाई कार्यकर्ता र मतदाताले छट्टु र स्वार्थी ठानेका छन् । आफ्नो स्वार्थका लागि जनयुद्ध गराएर नरसंहार गर्ने, पार्टी फुटाउने काम गरेका छन् । अर्काले बनाई दिएको लोभलाग्दो पार्टी भत्काउने खेल खेलेका छन् । नेपाली जनता र कार्यकर्ता उनिहरुलाई पत्रु नेताको रुपमा मान्छन् । सशनशीलता, धैर्यता र सबैको मन जित्न सक्ने क्षमता नभएका कारण दाहाल र नेपालले यति ठूलो पार्टी छिन्नभिन्न पारे । यी दुई नेताको व्यक्तिगत स्वार्थ र अकर्मण्यताले न एमाले सग्लो रह्यो न माओवादी नै । माओवादी केन्द्रका चारजना प्रत्यक्ष निर्वार्चित सांसदलाई एमाले प्रवेश गरेको भनेर माओवादीले सांसद पद खारेज गरेको छ । नेताहरु माधव नेपाल भीम रावल सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुषाललाई एमालेले ६ महिनाका लागि निलम्बन गरेको छ ।
नेताहरुको व्यक्तिगत स्वार्थले गर्दा राजनीति अहिले अराजक बन्दै गएको छ । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको बोली र ब्यवहार विश्वासिलो नभएका कारण सहमति जुट्न नसकेको हो । प्रचण्ड आफू त प्रधानमन्त्री हुन सकेनन् नै यति ठूलो पहल गर्दा पनि प्रधानमन्त्रीको विपक्षमा सहमतिसमेत जुटाउन सकेका छैनन् । नेपाली कांग्रेसले बैठकबाटै निर्णय गर्दापनि अलमलमा परेको छ । प्रधानमन्त्रीको टुङ्गो नलाग्दासम्म माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको रणनैतिक चाल के हुन्छ भन्ने कुराले पनि उनीहरुमा आँट नआएको हो । माओवादीले समर्थन फिर्ता लिए पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सत्तामोह छैन । सरकारले अहिले गरेका कामहरु नै जनताको घरदैलो गर्न काफी छन् । दुई वर्ष प्रधानमन्त्रीको रुपमा रहे पनि देश र जनताका लागि केही गरेर दखाउने अवसर मिल्नेछ । यदि हटाएछन् भने पनि प्रतिपक्षमा बसेर प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकिन्छ । दुई वर्षपछि चुनावमा जाँदा एमालेको आफ्नै सूर्य छ । चुच्चे नक्सा, भूकम्पले क्षति पु¥याएका संरचनाहरु, धरहरा रानीपोखरी, दरवार हाइस्कुल सिंहदरवार र जनताका घरलगायत पुनः निर्माण ओली सराकारले नै गरेको हो । स्वास्थ्यसम्बन्धी पूर्वाधार, कोरोना खोप सबै नागरिकलाई, पालिकास्तरीय अस्पतालको शिलान्यास सडक पूल, सुरुङमार्ग, तुइन विस्थापनलगायत भौतिक पूर्वाधार, काठमाडांैमा मेलम्ची, देशैभर आधुनिक हवाई मैदान पेट्रोलियम पाइपलाइन जस्ता एजेण्डाहरु एमालेसँग रहेका छन् । जस्तो परिस्थिति आए पनि ओली सरकार अहिले तनावमुक्त छ । बरु,षड्यन्त्र गर्नेहरलाई धेरै तनाव छ । उनीहरु जनताको नजरबाट गिरेका छन् । र त, चुनावबाट डराइरहेका छन् । अहिले सकारमा बसौँला र केही पैसा थुपाराँैला अनि पैसा खर्च गरेर चुनाव जितौँला भन्ने मनसाय हो भने यो एक्काइसौं शताब्दीका सचेत मतदाता हुन भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ ।