विभिन्न समयमा भएका ठूला आन्दोलनले नेपाली भूमिमा अनेकौं परिवर्तन आएपनि आम जनचाहना अनुसार नागरिकको जनजिवनमा देखिनेगरि परिवर्तन आएन । २००७ सालमा राणा शासनको अन्त्य भएसँगै देश प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा नगएको पनि हैन । २०४७ सालको परिवर्तनपछि बहुदलीय व्यवस्था देशमा नचलेको पनि हैन । तर, भुइँमान्छेको लागि शान्ति, सुशासन, अमनचयन र समानता कहिल्यै आएन । कतिपय नेता बुद्धिजीविले भन्ने गरेको १० वर्षे युद्धमा उठाएको मुद्दा जनसत्ता, वर्गीय र जातीय समानताको नारा गुन्जाउँदै आएको परिवर्तनले गणतन्त्र र संघीय लोकतान्त्रिक मुलूकमा पनि आम मानिसको दैनिकी उस्तै गरी गुज्रिएको छ । देशले कयौंपटक जनमुखी परिवर्तनको माग तय गरेपनि देशमा एकाध मुठ्ठीभरका हुनेखाने वर्गकै हालिमुहाली चलिरहेको छ । चाहे त्यो २००७ को परिवर्तन होस् वा २०१७ सालसँगै २०३६ सालमा भएको परिवर्तन नै किन नहोस् ! अथवा २०४७ साल र ६३ सालको आन्दोलनले ल्याएको उथलपुथल नै किन नहोस् । राजनीतिक दलका नेताको दैनिकी र जीवनमा ठूलै परिवर्तन भएपनि आम जनताको मुक्तिको आवाज लक्ष्य उद्देश्यविहीन बन्दै क्षितिजमा हराउँदैछ ।

२००४ सालदेखि उत्पीडित समुदायको नाममा अनेकौं आन्दोलन भएपनि एउटा राजनीतिक स्वार्थ र फण्डाबाहेक खास उत्पीडित वर्गको हकहितका निम्ति खासै केही गरेको पाइँदैन । उत्पीडित मुक्ति मोर्चा खडा गरेर आन्दोलन गर्ने योद्धाहरू बागलुङका भगत सर्वजीत विश्वकर्मा, पाल्पाका रिपलाल विश्वकर्मा, तेह्रथुमका गोपाल लमजेल, इलामका कालीबहादुर सुन्दाससाथै हिक्मतसिंह विश्वकर्मा, गंगाबहादुर परियार, मनवीर विश्वकर्मा, गोथी बसेल आदिले दह्रो आवाज उठाए पनि आजका दिनमा आइपुग्दा व्यक्तिगत लाभबाहेक खास गरिवीमा बाँचेका अपहेलित नागरिकको न्यायका निम्ति संगठित रुपमा बुलन्द आवाजले लक्ष्य हाँसिल गर्न सकेको छैन । समानता र मानवताको लागि नेपाली इतिहासमा (मुक्ति अभियानको प्रारम्भ कालमा) भगत सर्वजीत विश्वकर्माको पहलमा वि. सं. २००४ सालमा ‘विश्व सर्वजन संघ’ र सहर्षनाथ कपालीको संयोजकत्वमा ‘टेलर युनियन’ खोलिएको भएपनि समग्रमा आन्दोलन २००७ सालमा आएको प्रजातान्त्रपछि संस्थापक संगठन नै सेलाएर गयो । पुनः २०११ सालमा सबै नेपाली वैदिक सनातन मानव एकै हौँ भन्ने उदेश्यले शहर्षनाथ कपाली एवं गणेश योगीको नेतृत्वमा पशुपतिनाथ मन्दिर प्रवेशका लागि ‘पशुपति संघर्ष समिति’ को निर्माण गरिएको थियोे । सहर्षनाथ कपाली एवं गणेश योगीको नेतृत्वमा सयौं मानिस मिलेर मन्दिर प्रवेश गर्न खोज्दा तत्कालीन गृहमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यको निर्देशनमा प्रहरीले लाठीचार्ज गर्दै ७ सय ५० जनालाई गिरफ्तारी ग¥यो । त्यो घटनापछि तत्कालीन नेपाल सरकार र आन्दोलनकारीको वार्ता र सहकार्यमा पशुपतिनाथ मन्दिरको ढोकाबाट ‘अछुतलाई प्रवेश निषेध’ लेखेको बोर्ड हटाइएको थियो । यो कार्य नै त्यतिबेलाको नेपाली अछुत आन्दोलनमा एउटा महत्वपूर्ण सफलता थियो । राजा महेन्द्रले पञ्चायत शिक्षामन्त्री हिरालाल विश्वकर्माकी छोरीको विवाहमा गएर सहभोजको आयोजना गर्दै अब उप्रान्त जातपात भेदभाव र छुवाछूत रहनुहुँदैन भन्दै घोषणा नै गरेका थिए । जातीय विभेद गर्नेलाई जघन्य अपराध मानी कडा कारबाही गर्ने ऐन नै बनाएको जानकारहरु बताउँछन् । तरपनि महेन्द्र स्वर्गीय भएपछि पन्चायतकालका हाकिम, बडाहाकिम र मुखियाहरुको व्यवहारमा निर्णायक परिवर्तन नभएको हुनाले उत्पीडित वर्ग समुदायको समस्या सुल्झाउने कुनै उल्लेख्य उपलब्धि भने हुन सकेन ।

२०४४ सालमा मेघबहादुर विश्वकर्माको अध्यक्षतामा ‘जातिभेद उन्मुलन मञ्च’ गठन भयो । यस संगठनले केही क्रान्तिकारी कार्यक्रमहरु अगाडि सार्ने नाममा उत्पीडित वर्गबाटै मोटो रकम चन्दा संकलन ग¥यो र पछि संगठनले उठाएको पैसासहित मेघ विश्वकर्मा नै बेपत्ता भए । ‘उत्पीडन वर्गसंघर्ष यत्तिमै रोकिने अवस्था भने थिएन । किनकि यहाँ उत्पीडित समुदायभित्रकै टाठाबाठाले व्यक्तिगत फाइदाका लागि निमुखा जनतालाई गुमराहमा राखेर आफू धनी जो बन्नु थियो । त्यसैले, बहुदलीय व्यवस्था नआएसम्म जातीय भेदभाव हट्न सक्दैन भन्दै २०४५ सालमा गोल्छे सार्कीको अध्यक्षतामा ‘उत्पीडित जाति उत्थान मञ्च’को स्थापना भयो । यो संगठनले पञ्चायतविरोधी भूमिगत पार्टीहरुसँग सहभागिता जनाउदै २०४६ को जनआन्दोलनमा समेत भाग लियो । बहुदलीय व्यवस्था आएपछि तिनै गोल्छे सार्की सरकारमा सामेल हुँदै आफ्नो व्यक्तिगत लाभ लिए तर गरीव निमुखा उत्पीडित वर्गले समानताको व्यवहार रत्तिभर पाउन सकेनन् । महेन्द्रद्वारा बनाएको कानून होस् वा बहुदलीय व्यवस्थाको कानुनमा होस् छुवाछुत वर्जित छ । तर, दूरदराजको गाउँमा वा गरिब निमुखा परिवारको हकमा भने भेदभावको अवस्था आजको एक्काइसौं शताब्दीमा समेत उस्तै छ । भेदभाव र छुवाछूतले आक्रान्त बनेको समुदाय २०४७ सालको संविधानमै दलित शब्द राखिदिँदा झनै हेपिएको कुरा समाजमा बेलाबेला उठेपनि आजभोलि त्यही दलित शब्दलाई भजाएर व्यक्तिगत लाभ लिने सामाजिक अभियान्ता र नागरिक अगुवाहरु प्रशस्तै भेटिन्छन् । मान्छेको धर्म एउटै, गोत्र र थर एउटै, मानवीय स्वभाव उस्तै तर मानव मानवमा भेदभाव र छुवाछूत किन ? यहाँनेर म जस्तो आम भुइँमान्छेले बुझ्न नसकेको कुरा पुर्खाहरुले गरेको कुनै गल्ती वा सजायको भागीदार अहिलेको पुस्ताले भोगेको देख्दा आत्माग्लानी हुन्छ । आखिर कहिले आउँछ हामीमा मानवीय चेतना ? म आफैले आफैलाई प्रश्न गर्छु र अनुत्तरित हुन्छु ।

तत्कालीन माओवादीले केही टाठाबाठा दलितलाई उचाल्दै दलित मुक्ति मोर्चा खोल्दै सशस्त्र विद्रोहको शंखघोष ग¥यो । निमुखा र निरीह दलितहरु जातीय मुक्ति पाउने आशामा बेहिच्किचाहट युद्धमा होमिए । हजारौं दलितले माओवादी क्रान्ति सफल पार्न आफ्नो ज्यानको बली पनि चढाए । उत्पीडित वर्ग समुदायमा माओवादीले गरेको निकै ठूलो गल्ती र आम समुदायको एउटा भुल थियो । खासगरी माओवादीले तिनै समुदायलाई युद्धमा जोतेर मुठ्ठीभरका व्यक्तिले लाभ लिनेबाहेक समुदायको हितमा कुनै ठोस उद्देश्य लिएन भन्ने आरोप बेलाबखत आइरहन्छ । २०६४ देखि हालसम्म पटकपटक माओवादीको सरकार बनेपनि उत्पीडित वर्ग समुदायको हकहितका लागि कुनै ठोस कदम नचालिनु, जातीय भेदभाव मुक्त समाजका निम्ति छुवाछूत हटाउन क्रियाशीलता नदेखाउनुले पनि आरोप सत्य हो भन्ने तथ्यलाई पुष्टि गर्छ । नेपालमा गणतन्त्र, लोकतन्त्र आइसकेपछि पनि अनेक बहानामा जातीय विभेदका कारण निर्धो र निमुखाले अनाहकमा ज्यान गुमाउनु परेको अवस्था उस्तै छ । पछिल्लो समय २०६८ मा जातीय भेदभाव ऐन लागु भएयता दैलेख, कालीकोट, कास्की, धादिङ, सप्तरी र पश्चिम रुकुममा गरी १० जना निर्दोषले अकालमा ज्यान गुमाएको यथार्थ हामी माझ ताजै छ । नेपाली ऐन दफा ४ को उपदफा २ क र ख मा कुनै व्यक्तिले प्रथा, परम्परा, धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज, जात बंश र समुदायको आधारमा भेदभाव गरे ७ को उपदफा १ क को अनुसार ३ वर्ष कैद र २५ हजार सजाय वा दुबै तोकिएको छ । हाम्रो राज्य संयन्त्र अथवा कानून कमजोर छ कि हाम्रो न्यायलयको न्यायमूर्ति नै अचेत भएर हो आजपनि गाउँ गाउँमा जातीय र सामाजिक भेदभाव उस्तै छ । गाउँ गाउँमा राजनीति र तिनका जनप्रतिनिधि पुगे पनि आम मान्छेमा मानवीय चेतनामा आमुल परिवर्तन ल्याउन सकिएको छैन । गणतन्त्रपछि आएको धर्म निरपेक्ष र स्वतन्त्रताको फाइदा उठाउदै छुवाछूत र भेदभावपूर्ण दैनिकी भोगेका समुदायका घरघरमा पुगेर धर्मान्तरण भने व्यापक गर्दैछन् । पहाडमा ७ प्रकारको जाति र तराइमा १९ प्रकारको जात (नेपाली जनसंख्याको १३.१२%) उत्पीडित र बौद्ध धर्मालम्बी समुदायमा धार्मिक रुपान्तरण (इसाईकरण) खुबै मौलाएको छ ।

यी सबै समसामयिक विषयलाई नियालेर हेर्दा लाग्छ नेपालमा आन्दोलन र परिवर्तनका बहानाहरु राज्यदोहन गर्ने एउटा गतिलो व्यापारजस्तै भएको छ । टाठाबाठाले आम सर्वसाधारण निमुखा जनतालाई भ¥याङ बनाएर सत्तामा पुग्ने र राज्यलाई ठगी खाने माध्यम मात्र रहेछ । त्यसैले त आम सर्वसाधारण, निम्न वर्ग र उत्पीडिनमा परेको समुदायले कहिल्यै परिवर्तन आभास महशुस गर्न नै पाएनन् । आजसम्म पनि उत्पीडित समुदायले फेरि एउटा चन्द्र शमशेरको उदय होस् र सति प्रथा अन्त्य गरेजस्तै मानवीय भेदभाव, जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरोस् भन्दै प्रार्थना गरिरहेका छन् । जबसम्म नागरिकमा सबै नेपाली नागरिक एक हाँै भन्ने मनोभावनाको विकास हुँदैन, तबसम्म परिवर्तन नामका आन्दोलन र अभियानका उपलब्धि भनेका राजनीति गर्ने धन्दा र धर्मान्तरण गर्दै हरियो डलर कमाउने फण्डाबाहेक केही हुने छैन । अब तिनै तहको सरकारसँग सहकार्य गर्दै देशभर रहेका शैक्षिक संस्थामा मानवीय भाइचारा र देशभक्तिको पाठ पढाउन सबै मिलेर लाग्नुपर्छ । एउटा पक्ष, समुदाय, वर्ग वा तन्त्रलाई दोषारोपण गर्दै हुने जुनकुनै आन्दोलन, अभियान र तिनले ल्याउने परिवर्तन भनेको नितान्त व्यक्तिगत लाभ लिने फगत बहाना सिवाय केही हुनेछैन ।
जय मातृभूमि नेपाल