पोखरा, ११ बैशाख – राष्ट्रिय जनमोर्चाले गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने भएको छ। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले शनिबार विज्ञप्ति जारी गरी आफ्नो पार्टीले गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरिएको जानकारी दिएका हुन्। शुक्रबार बसेको पार्टीको केन्द्रीय सचिवालयको बैठकले समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। साथै बैठकले गण्डकी र लुम्बिनी सरकारविरुद्ध पेस अविश्वास प्रस्तावलाई समर्थन गर्ने निर्णय पनि गरेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले जनाएको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘गण्डकी प्रदेश सरकारको विरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावमा वैशाख १३ गते छलफल हुँदैछ। उक्त प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्न संसदीय दललाई निर्देशन पठाइसकिएको छ।’ केपी ओली नेतृत्वको सरकारले लगातार अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक, अधिनायकवादी र प्रतिगामी कदम चालेको आरोप राष्ट्रिय जनमोर्चाले लगाएको छ।
विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, ‘त्यो स्थितिमा २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनका उपलब्धिहरूको रक्षा गर्नुपर्ने राष्ट्रिय आवश्यकता बनेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउने सूचना पाउनासाथ जसरी प्रतिनिधि सभा विघटन गराएका थिए, ठीक त्यसैगरी गण्डकी प्रदेश सरकारले पनि आफूविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आउने भएपछि तत्काल संसद् अधिवेशनै अन्त्य गरेको विज्ञप्तिमा आरोप लगाइएको छ।
लेखिएको छ, ‘लुम्बिनी प्रदेश सरकारका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि उक्त अविश्वासको प्रस्तावका हस्ताक्षरकर्ताहरूलाई त्यही सरकारको मन्त्रीमा नियुक्त गरियो। यस प्रकारका राजनीतिक चालबाजी वा षडयन्त्रले संसदीय प्रजातान्त्रिक मूल्य/मान्यता र प्राप्त उपलब्धिहरूमाथि चुनौती दिएका छन्।’
