हो, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ संघीयता पक्षधर नेता हुन् । तत्कालीन एमालेको ककसमा हुँदा होस् वा संविधासभामा उनले सधैं संघीयताको पृष्ठपोषण गरे ।
मनाङे नियुक्ति प्रकरणबाट मुख्यमन्त्री गुरुङ पनि अब नैतिकता र निष्ठा हैन कि संसदीय प्रणालीमा अंकगणित महत्वपूर्ण हो भन्ने ठहरमा पुगिसकेको भान भएको छ ।
पोखरा/गण्डकी प्रदेशमा आफूविरुद्धको ‘अविश्वास प्रस्ताव’ अनिर्णित नै रहेको अवस्थामा मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले दीपक मनाङेको नामबाट चिनिने राजिव गुरुङलाई युवा तथा खेलकुदमन्त्री बनाएपछि राजनीति तरंगित बनेको छ ।
वैशाखको सुरुतिर मुख्यमन्त्री गुरुङले आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउने भेउ पाए । आफूलाई हटाउन खोजेपछि उनले वैशाख १ गते विशेष अधिवेशन अन्त्य गरिदिए । आक्रामक बनेका विपक्षीहरुले वैशाख २ गते अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराए र विशेष अधिवेशन माग गरे । विशेष अधिवेशनअन्तर्गत बुधबार उनीविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा मतदान हुने कार्यतालिका थियो ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाका सभासद खिमविक्रम शाहीको मतदानस्थलमै आएनन् । जनमोर्चाले आफ्ना सभासद हराएको र खोजी पाऊँ भन्दै संसद सचिवालयमा निवेदन दर्ता गरायो । निवदेनपछि सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले सदन अनिश्चितकालको लागि स्थगित गरिदिए । त्यसको भोलिपल्टै मुख्यमन्त्रीले राजिवलाई मन्त्री पद उपहार दिए ।
राजिवले त्यसअघिसम्म जनमोर्चाले जहाँ मत दिन्छ, आफू पनि त्यहीँ उभिने अभिव्यक्ति दिएका थिए । तर, मतदानको दिन उनी सदन आएनन् । सदन नआएवापत् नै राजिवलाई मन्त्री पद उपहारस्वरुप प्राप्त भयो ।
एउटा सभासदलाई साथ लिँदैमा पद नजोगिने अवस्थामा किन मुख्यमन्त्रीले मनाङेलाई मन्त्री बनाए ? यो प्रश्नचाहिँ अहिले आएर पेचिलो बनेको छ । सभासद बनेका मनाङेलाई मन्त्री बन्न कानुनले रोक्दैन । तर, संघीयता र सदाचारका कट्टर हिमायती मुख्यमन्त्री गुरुङले मनाङेलाई मन्त्री बनाएर आफू फेरिएको संकेत दिएको धेरैले ठहर गरेका छन् । किन फेरिए मुख्यमन्त्री गुरुङ ? यसको प्रष्ट उत्तर छैन तर मुख्यमन्त्रीको कदमले संघीयता विरोधीहरुमा खुसी छाएको छ ।
बिहीबार दिउसो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले सामाजिक सञ्जालमा लेखे, ‘कर्णाली, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेश सरकार हटाउन÷जोगाउन जेजस्ता अमर्यादित हर्कत भइरहेका छन्, त्यसले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई निर्वस्त्र तुल्याएको छ । संघीयता बोझमात्र होइन, राजनीतिक विकृतिको भण्डार सावित भएको छ । गणतन्त्र अनैतिक, भ्रष्ट र ठगहरूको साधन बनेको छ । पुनर्विचार गर्न ढिला नगरौं ।’
आपराधिक पृष्ठभूमिबाबट राजनीतिक यात्रा तय गरेका मनाङे मन्त्री बनेपछि सार्वजनिक भएको धारणाले संघीयता मन नपराउनेहरुको प्रतिनिधित्व गर्छ । खुसी भएको पुष्टि गर्छ । अझ, संघीयताको कट्टर हिमायती मानिने मुख्यमन्त्रीको कदमले ‘संघीयता भनेको यस्तै त रहेछ’ भन्ने मत बलियो भएको छ ।
हो, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ संघीयता पक्षधर नेता हुन् । तत्कालीन एमालेको ककसमा हुँदा होस् वा संविधासभामा उनले सधैं संघीयताको पृष्ठपोषण गरे । गण्डकीको मुख्यमन्त्री बनेपछि त उनी झन मुखरित भए ।
२०७५ सालमा पोखरामा भएको मुख्यमन्त्रीहरुको भेलामा गण्डकीमा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले कड्किएर भनेका थिए, ‘केन्द्र सरकार हरेक ठाउँमा आँखा गाडेर नबसोेस् ।’ संघीयता बलियो हुन प्रदेश सरकारहरु बलियो बन्नुपर्ने तर्क उनको थियो । गएको असोजमा आयोजित नेपालमा संघीयता अभ्यासका पाँच वर्षः अनुभव र भावी दिशा’ विषयक गोष्ठीमा उनले भनेका थिए, ‘एकात्मक राज्य व्यवस्था बदल्नु पर्नेछ । संघीय इकाइहरुको अधिकार के हो भन्ने बुझ्नुपर्ने छ । हाम्रो केन्द्रले प्रदेश सरकार गिराउन सक्ने अवस्था छ नि, कुनै न कुनै बहानामा प्रदेश सरकार खारेज गरिदियो भने अस्थिरता आउन सक्छ । यो व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेबारे छलफल गर्नुपर्छ ।’
२०७५ सालयता मुख्यमन्त्रीको गृहजिल्ला हुँदै बग्ने मस्र्यांदीमा धेरै पानी बगिसकेको छ । प्रदेश सरकारहरुमा आएको अस्थिरता र खिचातानीकै बीचमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले परिआए प्रदेशहरु विघटन गर्ने सन्देश प्रवाह गरिसकेका छन् । मनाङे नियुक्ति प्रकरणबाट मुख्यमन्त्री गुरुङ पनि अब नैतिकता र निष्ठा हैन कि संसदीय प्रणालीमा अंकगणित महत्वपूर्ण हो भन्ने ठहरमा पुगिसकेको भान भएको छ ।
मनाङेलाई मन्त्री बनाएर उनले आफू सत्तामा नरहने अवस्था आए अझ अगाडि बढ्ने सन्देश पनि प्रवाहित गरेका छन् । कालान्तरमा संसदीय पद्दतिमा विकृति भित्राउने अपजसको भारी बोक्न पनि उनी तयार देखिएका छन् । त्यति मात्रै नभएर उनले आफ्नो सत्तालाई टेको दिन आउनेहरुलाई थप उपहार दिन तयार भएको सन्देश पनि सँगै प्रवाहित गरेका छन् ।
आलोचकको भनाइमाचाहिँ मुख्यमन्त्रीले बढो मिहिनेतले आर्जेको संघीयताप्रतिको जनविश्वास प्रतिगमनकारीको ‘बलिवेदी’मा चढाएका छन् । अहिलेको अवस्थाभन्दा अझै अघि बढ्ने मुख्यमन्त्रीको कुर्ची जोगिनु एउटा कुरा हो तर राजनीतिमा गणित र सत्तालाई सर्वोपरि मान्दा संघीयता चाहिँ कमजोर हुने छाँट देखिएको छ ।