केन्द्र सरकारको रिसले अहिले देशैभरका प्रदेश सरकारहरु धरापमा पर्न थालेका छन् । नेकपा एमालेबाहेका सबै दलहरु अहिले ध्रुविकृत भएका छन् । यतिसम्म कि पत्रकार महासंघको चुनावमा समेत प्रेस चौतारीलाई अलग गरेर मोर्चाबन्दी गरियो । वामपन्थी (माओवादी केन्द्र) र गैरवामपन्थीको गठजोडले एमाले नेतृत्वको प्रदेश सरकारलाई ढाल्न खोजिएको छ । एमाले आफ्नै बहुमत पुग्ने ठाउँ कर्णली प्रदेशमा समेत माधव पक्षका सांसदहरुले आफू मुख्यमन्त्री हुने अवसर छोडेर माओवादीको सरकारलाई मतदान गरेका छन् । उनीहरुले कर्णाली प्रदेशमा ‘फ्लोर क्रस’ गरेर पार्टीको विपक्षमा मतदान गरेका थिए । एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई देखाइदिन माधव पक्षले गरेको यस्तो हर्कतले जुनसुकै दलभित्र जुनसुकै बेला पनि अराजकता सिर्जना हुन्छ । राजनैतिक संस्कार, मूल्य मान्यता हराउँदै जाने देखिन्छ । ‘फ्लोर क्रस’ गर्ने ती सांसदहरुलाई एमालेले कारवाही गरेको छ । माधव पक्षका ती सांसदहरुको पद खोसिएको छ । साथै माधव पक्षका संघीय सांसदहरुले कर्णालीकै जस्तो हर्कत गर्नसक्ने सम्भावना केन्द्रीय सरकारमा हुन सक्ने देखिएकोले माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, भी रावल योगेश भट्टराई, घनश्याम भुषाललगायतका नेताहरुलाई पार्टीले स्पष्टिकरण सोधेको छ । उनीहरुको दह्रो प्रतिवद्धता खोजेको छ । पार्टीमा बसेर नेतृत्व स्वीकार गर्न नसक्ने,कुण्ठा पालेर राख्ने, पार्टीको हितविपरित कार्य गर्ने, समानान्तर कमिटि गठन गर्दै हिँड्ने गरेपछि पार्टीले उनीहरुलाई कारवाही गरेको हो । केन्द्र सरकारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई छुनसम्म पनि नसकेपछि प्रदेश सरकारमाथि खनिने क्रम चलेको छ । त्यसको पहिलो शिकार गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव सदनमा दर्ता गरिएको छ ।
विचारले स्पष्ट, प्रखर, वक्ता, संघीयता बुझेको, प्रशासन चलाउन सक्ने, केन्द्र सरकारको समेत मन्त्री बन्नु भएका गुरुङ योग्य र क्षमतावान पात्र हो । उहाँजस्तो नेतालाई हटाउने सन्देश केन्द्र सरकारलाई दिएर मानसिक रुपमा कार्यकर्तालाई कमजोर पार्न खोजिएको छ । ३ वर्ष अगाडी नेकपा माओवादी र एमालेले गरेको चुनावी गठबन्धन र पार्टी एकताको घोषणा यस बेला एमालेलाई महंगो पर्न गएको छ । एमालेको आन्तरिक जीवनमा अहिले ज्वारभाटा चलेको छ । यो उथपुथल सधँै रहिरहनेवाला भने छैन । नेकपा बनेपछि पार्टीभित्र अराजकता मात्रै भित्रियो । एमालेका केही नेता–कार्यकर्ताले माओवादीबाट नराम्रो संस्कार सिकेका छन् । सत्ता सिद्धान्तविहीन सौदाबाजी गर्ने थलो बन्दै गएको छ । विगतमा सँगसँगै एउटै घोषणापत्र लिएर हिँडेका सधैँभर चाहिने÷ साथ दिनुपर्नेहरु पनि केन्द्रीय राजनीतिका कारण अलग हुन पुगेका छन् । प्रदेश सरकारले काम राम्ररी गर्दा पनि बिना कारण हटाउनुपर्ने दवावमा लाग्नु भनेको केन्द्रीय हस्तक्षेप हो । राजनीतिक दलहरुमा संघीयताको अभ्यास आफैबाट हुन सकेको छैन । राष्ट्रिय र स्थानीय राजनीति फरक–फरक हुन्छ । केद्रमा राष्ट्रिय दलको हैसियत नबनाएको जनमोर्चालाई वामपन्थी भनेर सहकार्य गर्न एमालेले आफ्नो दोब्बर बढी मत दिएर चुनाव जिताइदिएको थियो । तर, अहिले जनमोर्चाको लागि चुनाव जिताइदिने वामपन्थीभन्दा खुराफाती माओवादीसहितको दक्षिणपन्थी गठबन्धन प्यारो हुन थाल्यो । राजनीतिमा नैतिकता बन्धक राख्ने नै हो भने क्षणिक सुख त हो तर त्यो पार्टीको भविष्य भने लामो समय टिक्ने देखिँदैन । राजनीतिमा भविष्य खोज्ने हो भने विचार मिल्नेहरुसँग सम्भावनाको खोजी गर्ने र स्थान बनाउने काम पनि गर्नुपर्छ । तर, संघीय शासन प्रणालीलाई अंगिकार गरेका राजनीतिक दलहरु भित्र भने संघीयता नआएको देखियो । केन्द्रीय सरकारको रिसले प्रदेश सरकारमाथि जाइलाग्नु भनेको केन्द्रीयतालाई स्वीकार्नु हो । यी दलहरुको द्धैध चरित्रले संघीय शासन प्रणालीलाई मजबुत बनाउन सक्दैन ।
३ वर्ष सरकारमा बसेर रजाइँ गरेको माओवादी केन्द्र र प्रदेशको चुनावमा एमालेको समर्थनमा जितेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले गण्डकी प्रदेश सरकारको साथ छोडेपछि गण्डकी प्रदेश सरकार अफ्ठयारोमा परेको छ । माओवादी केन्द्रले एमालेको सरकार ढालेर कांग्रेसको नेतृत्वमा जाँदा पनि कुनै ठूलो उपलब्धी हासिल गर्ने होइन र मुख्यमन्त्री पाउने पनि होइन । तर पनि माओवादी केन्द्रले केन्द्रीय सरकारको रिस प्रदेश सरकारमाथि पोखेको छ । नयाँ वर्षकै सुरुवातमा गण्डकीका मुख्यमन्त्री तथा एमाले स्थायी कमिटी सदस्य पृथ्वीसुवा गुरुङको सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराइएको थियो । सोमबार प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन बोलाएर छलफल चलाइएको छ । यस्तै हर्कत प्रदेश नं १ प्रदेश बागमती र लुम्बिनीमा पनि गरिएको थियो । प्रदेश १ र बागमतीमा अविश्वासको प्रस्तावमा छलफल हुन पाएन । लुम्बिनी प्रदेशमा माओवादीले सर्मथन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले जसपाका सासंदहरुलाई मन्त्री बनाएर सरकार बचाउनु भएको थियो । माओवादीलगायतका दलहरुले केन्द्र सरकारको इगो प्रदेश सरकारमाथि पोख्दैछन् । प्रदेशमा ठूलो पार्टीको हैसियततले एमालेले सरकारको नेतृत्व गर्न पाउनु पहिलो अग्राधिकार हो । तर बिनाकारण गण्डकी प्रदेश सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर अस्थिर राजनीतिको बीउ रोप्दैछन् । आफूलाई संघियताको जननी भनेर दावी गर्ने माओवादी, प्रचण्ड र बाबुरामले नै यो प्रणालीलाई निमोठ्न खोज्दै हुनुहुन्छ । अविश्वासको प्रस्ताव सफल बनाउन अहिले सासंदहरुलाई सुविधा सम्पन्न होटलको कक्षमा निगरानीसाथ नजरबन्दमा राखिएको छ । जनताको मतले जितेका सार्वभौम सासंदहरुलाई यसरी आफ्नो विवेक प्रयोग गर्न पाएका छैनन् । मुलूक कोरोना माहामारीले आक्रान्त बनेको बेला गण्डकी प्रदेश सभाका तीन सांसदहरु र दुई कर्मचारी पनि संक्रमणमा परेको रिर्पोट आएको छ । एकातिर प्रदेशसभामा सांसदहरु संक्रमित भएपछि विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुरुप आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने तर कसैलाई मुख्यमन्त्री बनाउन भोट हाल्न आउनु परेको छ । कस्तो दोहोरो मापण्ड प्रदेश सभाको ! सभामुखले केही दिन रोक्नु पर्ने होइन र ? महामारीलाई नपर्खेर अधैर्यतापूर्वक नियम बनाउनेहरुबाट नै नियम मिचिएको छ । यस्तो कार्यले राजनीतिमा न्यूनतम नैतिकता पनि देखिँदैन । आज एउटासँग लाग्नेहरु भोलि अर्कैतिर पनि लाग्न सक्छन् । यस्तो चरित्रले राजनैतिक संस्कार बन्दैन । अबको निर्वाचनमा राजनैतिक चरित्र भएका पार्टी तथा पात्रहरुलाई मात्रै जनताले रोज्नेछन् ।